पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको निधनमा राष्ट्रिय शोक, सार्वजनिक बिदा

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको निधनमा सरकारले राष्ट्रिय शोकको घोषणा गर्दै मंसिर ३ गते सोमबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने र पशुपति आर्यघाटमा ढुंगानाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको हो।

ढुंगानाको निधन आइतबार दिउँसो १:४० बजे फ्रन्टलाइन अस्पतालमा भएको थियो। कलेजोसम्बन्धी समस्या भएका उनलाई काठमाडौं बत्तीसपुतलीस्थित निवासमा बेहोस भएपछि अस्पताल लगिएको थियो। चिकित्सकले अस्पताल पुर्‍याउँदा नै निधन भइसकेको पुष्टि गरेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता, मानवअधिकारवादी र नागरिक समाजका अगुवा ढुंगाना २०४८ देखि २०५१ सम्म सभामुख रहे। उनी सरकार–माओवादी शान्तिवार्ताका सहजकर्ता र शान्ति अभियानमा सक्रिय थिए। बहुदल स्थापना यताका सभामुखहरुको भूमिकाको निष्पक्षताबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको पृष्ठभूमिमा ढुङ्गानाको सभामुख कार्यकाललाई उदाहरणीय मान्ने गरिन्छ । खासगरी, सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सभामुख भए पनि उनले सदन प्रतिपक्षको हो भन्ने आशयका साथ लिएका अडान र निर्वाह गरेको भूमिकालाई लिएर उनलाई सबैभन्दा प्रभावकारी र निष्पक्ष सभामुखको रुपमा मान्ने गरिन्छ ।

ढुङ्गानाको अन्त्येष्टिअघि सानो गौचरणमा हुने श्रद्धाञ्जली सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत शीर्ष नेताहरू सहभागी हुने जनाइएको छ ।

 

जेनजी आन्दोलनमा राज्यको दमन र विध्वंशबारे मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन

जेनजी आन्दोलनमा राज्यको दमन र विध्वंशबारे मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन

झारखण्डको सारण्डा जंगलमा ६६ वर्षीय माओवादी वरिष्ठ नेताको खोजीमा ४,००० सुरक्षाकर्मी परिचालन

झारखण्डको सारण्डा जंगलमा ६६ वर्षीय माओवादी वरिष्ठ नेताको खोजीमा ४,००० सुरक्षा…

पुटिनको चीन भ्रमण सम्पन्न: बहुध्रुवीय विश्व र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जोड

पुटिनको चीन भ्रमण सम्पन्न: बहुध्रुवीय विश्व र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जोड

गणतन्त्रका ‘फूल’हरूलाई प्रचण्डको चेतावनी: जित पचाउन हार सहनभन्दा गाह्रो हुन्छ !

गणतन्त्रका ‘फूल’हरूलाई प्रचण्डको चेतावनी: जित पचाउन हार सहनभन्दा गाह्रो हुन्छ !

एमाले केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै जग्गामा बनाउन माग

एमाले केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै जग्गामा बनाउन माग

सरकारको अनुदारवादी कदम र लोकतन्त्रमाथिको प्रहारको नागरिक विरोध

सरकारको अनुदारवादी कदम र लोकतन्त्रमाथिको प्रहारको नागरिक विरोध

बीआरआई लगायतका विकास परियोजनाहरूलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव

बीआरआई लगायतका विकास परियोजनाहरूलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई …

सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी पदमुक्त

सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी पदमुक्त