नवफासीवादको विशिष्टता

कम्युनिस्ट इन्टरनेसनलको सातौँ महाधिवेशनको अध्यक्षता गरेका र फासीवादविरुद्ध लड्न संयुक्त मोर्चाको कार्यनीतिलाई अघि बढाएका बुल्गेरियाका प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता जर्जि दिमित्रोभमाथि सन् १९३३ मा जर्मनीमा नाजीहरू सत्तामा आएपछि राइखस्टागमा आगजनी गरिएको घटनासम्बन्धी मुद्दामा अभियोग लगाइएको थियो र उनलाई जेलमा राखिएको थियो। दिमित्रोभले अदालतले उपलब्ध गराएको वकिलको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षा आफैँ गरेका थिए। प्रतिरक्षाका क्रममा उनले हिटलरका युद्धमन्त्रीसमेत रहेका नाजी नेताहरूमध्येका प्रमुख व्यक्ति हर्मन गोअरिङसँग जिरह गर्न चाहे। अदालतले उनको माग स्वीकार गर्‍यो। दिमित्रोभको जिरह यति प्रभावशाली थियो कि एक क्षणमा क्रुद्ध हुँदै गोअरिङले चिच्याएर भने, “बदमास, तिमीलाई फाँसी दिनुपर्छ!” तर दिमित्रोभले शान्त र तर्कपूर्ण ढङ्गले आफूमाथि र अन्य अभियुक्त कम्युनिस्टहरूमाथि लगाइएको मुद्दाको बनावटी चरित्र उदाङ्गो पारिदिए। अन्ततः अदालतले उनलाई रिहा गर्‍यो।

दिमित्रोभलाई नाजी शासनका एक शीर्ष नेतालाई अदालतमा उपस्थित गराएर उनीसँग जिरह गर्न अनुमति दिने जर्मन न्यायाधीशको व्यवहार र छ वर्षभन्दा बढी समयदेखि जेलमा सडिरहेका, तर मुद्दाको सुनुवाइसमेत सुरु नभएका केही युवा अभियुक्तहरूलाई जमानतसमेत नदिने भारतीय न्यायपालिकाको व्यवहारबीचको भिन्नता योभन्दा बढी स्पष्ट हुन सक्दैन। त्यस्ता कैदीमध्ये कसैले अमित शाहलाई अदालतमा उपस्थित गराएर उनीसँग जिरह गर्ने कल्पना गर्नु पनि सम्भव नै देखिँदैन। प्रश्न उठ्छ : यी दुई घटनामा यस्तो भिन्नता किन छ?

भारतीय न्यायपालिकाले कार्यपालिकासामु किन यस हदसम्म घुँडा टेक्छ, जुन व्यवहार नाजी जर्मनीको प्रारम्भिक वर्षहरूमा समेत देखिएको थिएन?

यसको जवाफ खोज्न हामीले धेरै पछाडि फर्किनुपर्दैन। केही दिनअघि मात्रै अमेरिकाको एउटा अदालतले अमेरिकी संविधानका प्रावधानहरूको उल्लङ्घन गरेको भन्दै डोनाल्ड ट्रम्पले सुरुमा प्रस्ताव गरेका भन्सार शुल्कका व्यवस्थाहरूलाई अवैध ठहर्‍याउने ‘साहस’ गर्‍यो। (संयोगवश, यही कारणले गर्दा अहिले भारत–अमेरिका व्यापार सन्धिमाथि पुनः वार्ता भइरहेको छ।) ट्रम्पले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आक्रोश त पोखे, तर अदालतको निर्णयविरुद्ध केही गर्न सकेनन्। फेरि प्रश्न उठ्छ : अमेरिकी न्यायपालिका र भारतीय न्यायपालिकाबीच यस्तो भिन्नता किन छ?

भारतीय न्यायपालिकाले कार्यपालिकासामु किन यस हदसम्म घुँडा टेक्छ, जुन व्यवहार नाजी जर्मनीको प्रारम्भिक वर्षहरूमा समेत देखिएको थिएन? वास्तवमा, सन् १९१८ मा स्थापित वाइमर गणतन्त्र राइखस्टाग आगजनीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सुरु हुँदा जम्मा १५ वर्ष पुरानो थियो। तर भारतमा हामीले गणतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत काम गर्दै आएको अवधि त्यसको पाँच गुणा भइसकेको छ। यति लामो संवैधानिक अभ्यासले न्यायपालिकासहित हाम्रा संस्थाहरूलाई अझ बढी सबल र दृढ बनाउनुपर्ने हो। तर किन त्यस्तो हुन सकेको छैन?

फासीवादबारे मार्क्सवादी बुझाइ र उदारवादी बुझाइबीचको भिन्नता ठीक यहीँनेर छ : मार्क्सवादी बुझाइले एकाधिकार पुँजीको प्रभुत्वको रक्षा गर्न फासीवादले ध्यान अन्यत्र मोड्ने भाष्य निर्माण गर्ने भूमिका खेल्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्छ। फासीवादको तुलनामा नवफासीवादका सन्दर्भमा यो कुरा अझ बढी सत्य हो।

फासीवाद वा नवफासीवाद अत्यन्त आधुनिक परिघटना हो। यो एकाधिकार पुँजी र फासीवादी ‘नवआगन्तुक’ शक्तिहरूबीचको गठबन्धनमा आधारित हुन्छ। यहाँ ‘नवआगन्तुक’ शब्द मिशेल कालेकीको शब्दावलीअनुसार प्रयोग गरिएको हो। यसको उदय एकाधिकार पुँजीको युगमा मात्र हुन्छ, त्यो पनि त्यस्तो समयमा, जब पुँजीवादी व्यवस्था सङ्कटमा फस्छ र आफ्नो वैधता गुमाउने खतरा सामना गरिरहेको हुन्छ। वास्तवमा, फासीवादबारे मार्क्सवादी बुझाइ र उदारवादी बुझाइबीचको भिन्नता ठीक यहीँनेर छ : मार्क्सवादी बुझाइले एकाधिकार पुँजीको प्रभुत्वको रक्षा गर्न फासीवादले ध्यान अन्यत्र मोड्ने भाष्य निर्माण गर्ने भूमिका खेल्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्छ। फासीवादको तुलनामा नवफासीवादका सन्दर्भमा यो कुरा अझ बढी सत्य हो। किनभने नवफासीवादभन्दा भिन्न फासीवादले ध्यान अन्यत्र मोड्ने भाष्य निर्माण गर्नुका साथै बेरोजगारीको समस्या पनि समाधान गरेको थियो। उसले राज्यको सैन्य खर्चमा व्यापक वृद्धि गरी युद्धको तयारी गर्ने र त्यस खर्चलाई राजकोषीय घाटामार्फत वित्तपोषण गर्ने क्रूर उपाय अपनाएर त्यसो गरेको थियो।

फासीवाद र नवफासीवाद आफैँ आधुनिक परिघटना भए पनि तिनले आधुनिकतापूर्वका सोच र मान्यताहरूलाई आह्वान गर्छन्। तिनले आह्वान गर्ने खासखास पूर्वआधुनिक पूर्वाग्रहहरू भने प्रत्येक देशको विगतअनुसार फरक हुन्छन्। उदाहरणका लागि, आज युरोपका बहुसङ्ख्यक समुदायभित्र घृणा फैलाउन खोजिएको ‘अर्को’ समुदायमा अश्वेत र मुस्लिम आप्रवासीहरू पर्छन्। तर भारतमा त्यस्तो समुदायमा दलित र मुस्लिमहरू पर्छन्, जो आप्रवासी होइनन्, बरु हजारौँ वर्षदेखि त्यस देशमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दा हुन्। यसरी ‘पराया’ बनाइएको समुदायविरुद्ध बुनिने मिथकहरू पनि देशअनुसार फरक हुन्छन्। प्रत्येक अवस्थामा ती मिथकले सम्बन्धित देशको इतिहासलाई विकृत रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, तर ती विकृतिका स्वरूप भने देशपिच्छे फरक हुन्छन्। यही भिन्नताले फासीवाद र नवफासीवादलाई देशविशेषको चरित्र प्रदान गर्छ।

यसरी हेर्दा, सबै प्रकारका फासीवाद र नवफासीवादमा जनतामाथिको चरम दमन, एकाधिकार पुँजीसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध, ‘नेता’ वरिपरि व्यक्तिपूजाको निर्माण र असहाय अल्पसङ्ख्यक समुदायप्रति घृणा फैलाउनेजस्ता केही स्पष्ट समान विशेषताहरू हुन्छन्। तथापि, प्रत्येक देशको विशिष्ट परिस्थितिअनुसार तिनको स्वरूप फरक हुन्छ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, फासीवाद आधुनिक परिघटना हो, जसले आफ्ना विचार र मान्यताहरू निर्माण गर्ने साधनका रूपमा मध्ययुगीन पूर्वाग्रहहरूको विशाल भण्डार प्रयोग गर्छ। फासीवादले अघि बढाउने सामाजिक प्रतिप्रतिक्रान्तिको विशिष्ट स्वरूप भने यिनै पूर्वाग्रहहरूले निर्धारण गर्छन्।

भारतका नवफासीवादीहरूको आक्रोश प्रकट रूपमा मुस्लिमहरू विरुद्ध लक्षित देखिने भएकाले यो दाबी अनौठो लाग्न सक्छ। तर कथित ‘तल्लो’ जातिप्रतिको पूर्वाग्रहबाट मुस्लिमहरूप्रतिको पूर्वाग्रहसम्म सहजै पुग्न सकिन्छ।

भारतमा नवफासीवादले प्रयोग गर्ने मध्ययुगीन पूर्वाग्रहको स्पष्ट उदाहरण भनेको सामाजिक श्रेणीक्रममा कथित रूपमा ‘तल्लो’ स्थानमा राखिएका जातिका मानिसहरूलाई निम्नस्तरका मानव ठान्नु हो। भारतका नवफासीवादीहरूको आक्रोश प्रकट रूपमा मुस्लिमहरू विरुद्ध लक्षित देखिने भएकाले यो दाबी अनौठो लाग्न सक्छ। तर कथित ‘तल्लो’ जातिप्रतिको पूर्वाग्रहबाट मुस्लिमहरूप्रतिको पूर्वाग्रहसम्म सहजै पुग्न सकिन्छ। यसका दुई स्पष्ट कारण छन्। पहिलो, मुस्लिम जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सामा विगतमा जातीय उत्पीडनबाट मुक्त हुन धर्म परिवर्तन गरेका व्यक्तिहरूका सन्तानहरू छन्। दोस्रो, मानिसहरूबीच जन्मजात असमानता रहेको धारणा एउटा समूहप्रति सीमित नरही अर्को समूहप्रति पनि विस्तारित हुन्छ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, नवफासीवादीहरूमा व्यक्तिका अधिकारप्रति देखिने उदासीनता जाति व्यवस्थामा निहित असमानताको अवशेष हो।

सबै सामन्ती समाजहरू मानवहरूबीच जन्मजात असमानता रहेको मान्यतामा आधारित हुन्छन् भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ। त्यसैले सर्वसाधारण जनताप्रति र सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूप्रति अभिजात वर्गको व्यवहारमा देखिने भिन्नता भारतमा भन्दा पश्चिमी विश्वका देशहरूमा कुनै आधारभूत रूपमा फरक छैन। तसर्थ, न्यायपालिकाले कार्यपालिकासामु घुँडा टेक्ने प्रवृत्तिको व्याख्या जाति व्यवस्थाको आधारमा रहेका वंशानुगत सामन्ती मूल्यहरूको सन्दर्भ दिएर मात्र गर्न सकिँदैन।

यद्यपि, पश्चिमका कैयौँ देशमा व्यापक र गहिरा पुँजीवादी क्रान्तिहरू भएका थिए। ती क्रान्तिहरूले वंशानुगत सामन्ती मूल्यहरूमाथि शक्तिशाली प्रहार गर्नुका साथै व्यक्तिहरूबीच समानता रहेको र त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिका अधिकार पवित्र तथा अक्षुण्ण रहेको विश्वास अभिजात वर्गको ठूलो हिस्सामा स्थापित गरेका थिए। तीमध्ये बेलायत र फ्रान्समा त व्यक्तिहरूबीचको समानताको विचारले व्यापक समर्थन प्राप्त गरेपछि त्यसैका आधारमा शासक राजाहरूलाई मृत्युदण्डसमेत दिइएको थियो। भारतमा भने सामाजिक तथा राजनीतिक समानतासम्बन्धी पुँजीवादी विचारहरूले अभिजात वर्गभित्र त्यस्तो व्यापक र शक्तिशाली प्रभुत्व कहिल्यै स्थापित गर्न सकेनन्। निश्चय नै, पुँजीवादी विचारहरू आर्थिक समानताको हदसम्म भने कहिल्यै पुग्दैनन्।

यसको परिणामस्वरूप, स्वतन्त्रतापछिको भारतमा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतान्त्रिक संविधानले जनतालाई प्रदान गरेका अधिकारहरू खोसिने जोखिम सधैँ रहिआएको छ, र त्यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाले ती अधिकारको रक्षाका लागि हस्तक्षेप नगर्न पनि सक्छ। भन्नै पर्दैन, नवफासीवादी शासनअन्तर्गत यो जोखिम असीमित रूपमा बढ्छ, किनभने जनताका अधिकार कटौती गर्ने प्रवृत्ति त्यस्तो शासनको स्वाभाविक झुकाव नै हो। त्यसैले, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अर्थमा, आज भारतमा चलिरहेको सङ्घर्ष जनताका संवैधानिक अधिकारहरूको रक्षाका लागि हो। यस सङ्घर्षभित्र न्यायपालिकामा जनतालाई हेर्ने कम श्रेणीबद्ध अर्थात् कम उँचनीचपूर्ण दृष्टिकोण विकास गराउने सङ्घर्ष पनि समेटिएको छ।

संसद्को सर्वसम्मत प्रस्तावबाट, यद्यपि संवैधानिक रूपमा नभई— प्रत्येक ग्रामीण परिवारलाई माग गरेअनुसार वर्षमा १०० दिन काम पाउने प्रत्याभूति दिएको यस योजनाको अधिकार एक दिन लोकसभामा कुनै छलफल नै नगरी केवल ध्वनि मतका आधारमा खोसियो।

सत्तारूढ शासनले जनताका अधिकार खोसेका दुई हालैका घटनाले यस कुरालाई स्पष्ट पार्छन्। पहिलो घटना महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी योजनासँग सम्बन्धित छ। संसद्को सर्वसम्मत प्रस्तावबाट, यद्यपि संवैधानिक रूपमा नभई— प्रत्येक ग्रामीण परिवारलाई माग गरेअनुसार वर्षमा १०० दिन काम पाउने प्रत्याभूति दिएको यस योजनाको अधिकार एक दिन लोकसभामा कुनै छलफल नै नगरी केवल ध्वनि मतका आधारमा खोसियो। दोस्रो घटना मुख्य निर्वाचन आयुक्तले करिब १३ करोड मतदातालाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजेको विषयसँग सम्बन्धित छ। यसले कुनै पनि लोकतन्त्रको आधारका रूपमा रहेको संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार नै खोस्ने अवस्था सिर्जना गर्छ। यी अधिकारहरू खोस्ने कार्यपछाडि निहित धारणा के हो भने जनताले आफ्ना अधिकारको माग गर्नुको सट्टा आफूलाई जे दिइन्छ, त्यसैमा कृतज्ञ हुनुपर्छ। तर यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यी दुवै घटनामा जनताका अधिकारको रक्षा गर्न न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेन।

पश्चिम बङ्गालमा अक्टोबर ६ मा हुने(भएको)  उपनिर्वाचनका मतदातालाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको विषयमा न्यायपालिकाको दृष्टिकोण झनै चिन्ताजनक रूपमा प्रकट भएको छ। सर्वोच्च अदालतले यी उपनिर्वाचन मात्र भएकाले मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको सम्बन्धमा परेका उजुरीमाथि निर्णय गर्न अदालतले कुनै विशेष हतार गर्न आवश्यक नरहेको धारणा लिएको छ। सर्वप्रथम त, यो तर्क सही होइन। बेलायतमा हालै भएको एउटा उपनिर्वाचनको परिणामले नै देशको प्रधानमन्त्री परिवर्तन गराएको छ। त्यसमाथि, यस दृष्टिकोणले न्यायपालिकाको यस्तो मानसिकता उजागर गर्छ, जसले जनताले संविधानप्रदत्त आफ्ना अधिकारको माग गर्नुको सट्टा आफूलाई जे दिइन्छ, त्यसैमा सन्तुष्ट रहनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गर्छ।

यदि देशमा लोकतन्त्र जोगाउने हो भने लोकतन्त्रको सङ्घर्षले कुनै पनि समयमा न्यायपालिकामा विद्यमान दृष्टिकोणलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नु हुँदैन। बरु, समाजलाई हेर्ने वंशानुगत श्रेणीबद्ध दृष्टिकोणभन्दा माथि उठ्नुपर्ने आधारभूत आवश्यकताप्रति न्यायपालिकालाई सचेत र संवेदनशील बनाउने सङ्घर्षलाई पनि यसमा समेट्नुपर्छ।

Source: https://peoplesdemocracy.in

अनुवाद एवं प्रस्तुति: केदार सिटौला

(यो अनुवाद लेख साभार छाप्नेले अनिवार्य रुपमा मूल लेखको स्रोत, अनुवादकको नाम र दायित्वबोधको हाइपरलिङ्कसहित स्रोत खुलाउनुहोला । उचित तरिकाले स्रोत नखुलाइकन प्रकाशित गरिएमा बौद्धिक चोरी मानिनेछ ।–दायित्वबोध)

दायित्वबोधको विशेष अनुरोध

वाम वैचारिकीको रक्षा र प्रबर्द्धनका लागि दायित्वबोध अनलाइन निरन्तर रहनु जरुरी छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ? के दायित्वबोधमा प्रकाशित भइरहेका सामग्रीहरु उपयोगी र पठनीय छन् भन्ने तपाईं ठान्नुहुन्छ ? दायित्वबोधको निरन्तरताको लागि तपाईंको सहयोगले ठूलो अर्थ राख्छ !

तपाईंले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ? यस लिङ्कमा थिच्नुहोस्