सेन्जेन घोषणा र नेपाल
चीनको सेन्जेनस्थित नवेम्बर २०२६ मा तीन महाशक्ति प्रमुखहरुको सम्मेलनले चार बुँदे घोषणापत्र जारी गरे। जनगणतन्त्र चीनका प्रमुख सी जिन्पिङ, रुसी महासंघका प्रमुख भ्लादिमिर पुटिन र संयुक्त राज्य अमेरिकाका प्रमुख डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा हस्ताक्षेरित चारमध्ये पहिलो र चौथो बुँदालाई विश्वव्यापी महत्वको अर्थमा बुझिन्छ। पहिलो बुँदामा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रभावकारिता अभिवृद्वि गर्नेगरी त्यसको पुनसंरचनाद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा व्यवस्था र चौथो बुँदामा परमाणु युद्ध निषेध प्रतिबद्वता जाहेर गरिएका छन्।
राष्ट्रसंघको पुनसंरचनाको अन्तर्य नयाँ आधारमा याल्टा सम्मेलनको निरन्तरता हो। जुन, दोस्रो विश्वयुद्ध समापन घडीमा सोभियत संघका जोसेफ स्टालिन, बेलायतका विन्स्टन चर्चिल र अमेरिकाका थियोडोर रुजबेल्टवीच राष्ट्रमण्डलको सट्टा संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना सहमति थियो। युरेसियाबाट स्टालिन, यूरोपबाट चर्चिल र अमेरिकाबाट रुजबेल्टद्वारा प्रस्तुत अवधारणाले तत्कालीन शक्ति सन्तुलनमा, अन्यायपूर्ण ढाँचाकै भए पनि विद्यमान विश्वव्यवस्थापन गर्यो, भन्नुपर्छ।
यस पटकको सेन्जेन सम्मेलनमा यूरोप त्यसरी नै छुट्यो, जसरी याल्टा सम्मेलनमा पूरै एसिया छुटेको थियो। भनिन्छ, राज्यहरुको संविधान तत्कालीन शक्ति सन्तुलनले निर्धारण गर्छ। ठीक त्यसरी नै सुधारोन्मुख विश्व संविधानको प्रस्तावना तयारी गर्दै गर्दा युरेसिया र अमेरिका यथावत रहे भने यूरोपको शक्ति एसिया सरेको खुलेआम देखियो।
राष्ट्रसंघ पुनसंरचना र भारत
संयुक्त राष्ट्रसंघ गठनका बखत जापान पराजित मुलुक थियो भने भारत आफ्नो स्वतन्त्रता आन्दोलनको उत्कर्षमा थियो। त्यसैले ती मुलुक छुट्न पुगेका थिए। अब संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रभावकारी पुनसंरचनाको अन्तर्य भिटो प्राप्त सुरक्षा परिषद सदस्यमा भारत र जापानको पदोन्नति हो, भनेर सर्वत्र चर्चा छ। संगसंगै दक्षिण अफ्रीका, ब्राजिल र ईरान सुरक्षा परिषदका स्वभाविक दाबेदार हुन्। यसो गर्दा चीन, भारत, जापान, ईरान, रुस, फ्रान्स, बेलायत, ब्राजिल, अफ्रीका र अमेरिकागरी दशवटा मुलुक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदका भिटो अधिकारयुक्त सदस्य बन्ने हुन्छन्।
उपरोक्त आधारमा जनघनत्व समेतको सही प्रतिनिधित्व गर्नेगरी पाँच महादेशीय सुरक्षा परिषद बन्न पुग्नेछ। जसले, याल्टादेखि सेन्जेनसम्मको जस्तो आठ दशक होइन, सम्भवतः केही दशक धान्न सक्ला भन्ने विश्लेषणहरु छन्।
सेन्जेन घोषणा: नेपालको चुनौति र सम्भावना
सेन्जेन घोषणापत्रको मार्गचित्रमा उत्तर-दक्षिण दुई विशाल छिमेकी मुलुकहरु राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदका सदस्य हुनेछन्। यसबाट उपलब्ध परिस्थितिमा प्रत्येक देशभक्त नेपालीले हीनता र उच्चताबोधका अतिवादी गल्तीबाट बचेर प्रशन्नता व्यक्त गर्नु पर्दछ।
परन्तु, चीन र भारत महाशक्तिको रफ्तारमा उद्यत भइरहँदा माल पाएर चाल नपाउने नेपाली शासन हुन पुगे गणतन्त्र नेपाल बाँदरको हातमा नरिवल बन्ने कठोर जोखिम दृष्टिगोचर छ। त्यसर्थ कम्युनिस्ट तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरु र पहिचान पक्षधर देशभक्तहरुले हठात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गुणात्मक विकास र कुशल कार्यान्वयन जमर्को गरिहाल्न जरुरी छ। जसका निमित्त वैज्ञानिक समाजवादी लोकतन्त्रको राजनीतिक कार्यनीति नितान्त आवश्यक पर्छ।
समाजवादी लोकतन्त्रको राजनीतिक कार्यनीतिले नेपाली समाजको वर्गीय, लैंगिक एवं सर्व- जातजातिवीच सम्पूर्ण साझेदारीको स्वाधीन नेपाल स्थापित गर्नेछ। बल्ल दुई छिमेकी प्राथमिकता अन्तर्निभर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोडसहित सुगौली सन्धिदेखि एमसीसीसम्म थोपरिएका पश्चिमा साम्राज्यवाद मुक्त नेपाल खडा गर्न सकिन्छ। जसका आधारमा नेपाल भूमि भएर उत्पन्न हुने चीन-भारत दुवै छिमेकीप्रतिको सुरक्षा समवेदनशीलतालाई निर्णायक स्तरमा संबोधन गर्न सकियोस्।
तब सेन्जेन घोषणाको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा रेखाचित्रमा नेपालले पनि आफ्नो सार्वभौम मानचित्रलाई पुनर्व्यवस्थित गर्न सक्दछ। र, राष्ट्रहरुको सार्वभौमिकतावारे रुसी सम्मेलनमा क. प्रचण्डले भन्नू भए झैँ अरुको सार्वभौमिकता हनन् गर्नेगरी कोही महाशक्ति नबनोस्, भन्ने आग्रहले मूर्त रुप प्रत्याभूत गर्छ।
गणतन्त्र नेपालका संस्थापक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री क. प्रचण्डको भनाइको तात्पर्य हो, मुनरो डक्ट्रीन जस्ता उपनिवेशवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादका दुवै चिन्तन प्रवृत्ति विरुद्ध सार्वभौम राष्ट्रहरु जुझारू एकतामा अग्रसर रहनु पर्छ। जसले, सार्वभौम राज्यहरुको सम्प्रभुता रक्षा तथा विश्वशान्ति सुदृढ गरोस्।
* * *
हामीहरुको आफ्नै अनुभव के छ भने सन १९८२ मा राजधानी शहर आयौँ। त्यो समय भारतले सिक्किम कब्जा गरेको सात बर्ष व्यतीत् हुँदै थियो। नेपाललाई पनि त्यसरी नै भारतले सिक्किम बनाउँछ, भन्ने सन्त्रास काठमाडौंमा व्याप्त थियो। नेपाललाई सिक्किम बनाउने चुनौति एक किशोरलाई सह्य लाग्ने कुरै भएन। जीवनको लामो समय दिनागमा त्यही भाष्यले घर गरिरह्यो। २०७६ मा टिष्टा-कांगडा फिर्ता गर, नारा लिएर हामीले मेची- महाकाली पैदल यात्रा अभियान पनि गर्यौं। जसप्रति राम्रै जनसमर्थन मिल्दै थियो।
लगत्तै सुगौली सन्धिको पुनरावृत्ति एमसीसी र एसपीपीका पश्चिमा अतिक्रमणहरु बढ्न थाले; इण्डो-प्यासिक सैन्य रणनीति, क्वाड र अकुस नामका साम्राज्यवादी घेराबन्दीहरु, जुन चीनलाई घेरा हाल्ने, भारतलाई घुँडा टेकाउने र नेपाललाई अर्को खम्पा काण्डको चिहान बनाउने पश्चिमा आक्रमणकारी षडयन्त्रहरु प्रत्येक्ष देखिन आए। तब अमेरिकासंगको समस्या प्रधान तथा भारतसंगको समस्या गौण बन्न पुग्यो। त्यसैको परिणाममा पहिलो पटक हामीले खुलेर लेख्यौँ। शेख हसिनाको सरकार विरुद्ध अमेरिकी उक्साहटमा बंगलादेशमा जुन विध्वङ्श मच्चाइयो, अमेरिकी दलाल महमद युनुस अन्तरिम प्रधानमन्त्री बने, हाम्रो लेखको शीर्षक थियो- बंगलादेश घटनामा भारतप्रति सहानुभूतिको दृष्टिकोण।
त्यो थियो, छिमेकी भारतलाई खाने ब्वाँसोले नेपाललाई पनि बाँकी राख्दैन, भन्ने चेत एवं छिमेकी भारतप्रति सहानुभूति दृष्टिकोण प्रकाश। त्यसरी हाम्रो धारणा परिवर्तन हुनुमा भूराजनीतिक अन्तर्विरोधवारे सचेतताका अतिरिक्त दोस्रो पटक हामी मन्त्री रहँदा नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्री जयन्त प्रसादको सच्चा कुटनीतिक व्यवहारका सकारात्मक परिणाम थिए।
अत: छिमेकी साट्न मिल्दैन, भन्ने वस्तुस्थितिलाई देशभक्त नेपालीले शीरमा राखेर व्यवहार गर्न एकदम् जरुरी छ। नेपाली शासनले जुन स्तरमा एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको हैसियत निर्माण गर्न तथा साँचो असलग्न परराष्ट्र सम्बन्ध निर्वाह गर्न सकिन्छ, नेपाललाई कसैले सिक्किम या युक्रेन बनाउने भन्ने प्रश्नै उठदैन। यहाँनिर दुई छिमेकीप्रति सतप्रतिशत जिम्मेवार बन्ने र आफ्नो थैलोको मुख बलियोगरी बाँध्ने, तर साथीलाई चोर आरोप नलगाउने नेपाल नीति शख्त जरुरी छ। जसबाट आफ्नो प्राकृतिक अवस्थितिमा नेपाललाई सार्वभौम मुलुक चिन्हित गरिरहन सकियोस्।
चीनको तयारी
१. सेन्जेन घोषणापत्रको पृष्ठभूमिमा जनगणतन्त्र चीनका संस्थापक माओ त्सेतुङ र आर्थिक पूर्वाधारमा देङ स्याओ पेङका मिश्रीत मार्गदर्शन अन्तर्निहित देखिन्छन्। सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादी हुँदाहुँदै माओले चीनले दह्रोगरी खुट्टा टेकेर उभिनु पर्ने विचार प्रस्तुत गरेका थिए भने नियंत्रित पुँजीवादी राष्ट्रवादी देङले आर्थिक निर्माणको योजनामा जोड दिए। त्यसको परिणामस्वरुप सी जिन्पिङ जस्तो राजनेता चिनियाँ इतिहासले खडा गर्यो।
मार्क्सवादी कोणमा विशेष स्मरणीय कि जनगणतन्त्र चीनको अर्थनीति आज पर्यन्त लेनिनकृत नयाँ आर्थिक नीति (NEP) नै रहँदै आएको प्रष्ट छ। लेनिन-स्टालिन नेतृत्वमा, सन १९१७ मा सोभियत समाजवादी राज्य स्थापना गरियो। तापनि सोभियत संघको अर्थनीति भने राजकीय पुँजीवादकै कायम राखियो। किनभने, औद्योगिक पुँजी तथा जीवनस्तर विकासका दौरान तत्कालीन यूरोप र अमेरिका भन्दा रुस निक्कै पछि परेको मुलुक थियो। अत: लेनिनको राजनीति उपरी संरचनामा सर्वहारावर्गको एक दलीय समाजवाद, तर आधारमा भने राज्य (राजकीय) पुँजीवादको अर्थनीति अख्तियार गरिएको थियो। जसले, सोभियत रुसलाई एक युग महाशक्ति तुल्याउन सक्यो।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा प्रकाशित साङघाई राजनीतिक अर्थशास्त्रमा भनिए अनुसार सीमित युवा- विद्यार्थीले चिनियाँ सन्दर्भमा आर्थिक नीतिको खोज अनुसन्धान गरे। उनीहरुको खोज थियो- राज्यले तोकेको परिमाणमा किसानले अन्न उत्पादन गरेर बुझाउनै पर्छ, त्यस बाहेक अतिरिक्त उत्पादित अन्न किसानले बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। जसले, राज्य र किसान दुवैलाई लाभदायी तुल्याउने छ।
भनिन्छ, आर्थिक नीतिको उक्त खोज नै देङ स्याओ पेङको अर्थनीतिको सुत्र थियो। जसलाई, सामान्यतः लेनिन र विशेषतः चिनियाँ मौलिक नीति मान्नु पर्दछ। अन्न उत्पादन गरेर राज्यलाई बुझाउँदा राजकीय पुँजीवाद प्रवर्द्धन हुन पुग्यो भने अतिरिक्त अन्न किसानले बेचबिखन गरी निजी प्रयोजन गर्न पाउँनाले जनदिशा आधारित अर्थतन्त्र चिनियाँ मौलिकता बन्यो। जसले, मार्क्सवाद- लेनिनवद- माओ विचारधाराको अर्थराजनीतिक बलमा चीनलाई महाशक्तिको शिखरमा उठायो।
निम्न-पुँजीवादी चिन्तनका यान्त्रिक अन्तर्राष्ट्रवादीले माओको निधनपछि सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवाद त्यागेर चीनले गड्बडी गरेकै हो, भन्न सक्छ। तर, भौतिकवादी द्वन्दवादी आँखाले हेर्दा समकालीन दुनियाँमा भर्खरै स्वतन्त्रता हासिल गरेको चीनले सर्वप्रथम आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नु पर्दथ्यो। त्यसैले उसले क्रान्तिको निर्यात नगर्ने वैदेशिक नीति लिनु स्वभाविक थियो। अन्यथा चीन पनि बढी दिई खाने हुँदा मागी खानेमा परिणत स्वत: हुन पुग्दथ्यो।
अब कहिले र कसरी विश्व साम्यवाद भन्ने प्रश्नमा, भूमण्डलीकरणको दुनियाँमाझ फिडेल क्यास्त्रोले भने झैँ वैज्ञानिक समाजवादको जोड्दार भूमण्डलीकरण जरुरी छ। त्यसका निमित्त युजे पोतरको गीत ख्याल गर्न अत्यावश्यक छ, जुन वर्तमान यूरोपमा श्रमिकवर्गीय विद्यार्थीहरुले पनि घन्काइरहेका छन्; आ-आफ्नो ठाउँमा डटौँ!
२. नेपाल जस्तो राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक मामिला नसुल्झिएको मुलुकमा भूमण्डलीकरण दु:खको भयानक कारण बनिरहेछ भने सन १९९२ मा मात्र विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको चीनले पूरै संयुक्त राज्य अमेरिकालाई आफ्नो व्यापारिक सञ्जालभित्र कैद गरिसकेको छ। स्वदेशी उत्पादन र अन्यत्र बजार कब्जा गरिरहेको मात्र होइन, केही बर्ष अघि अमेरिका- चीनवीच चर्केको व्यापार युद्धमा उल्टै अमेरिका रक्षात्मक बन्न पुगेको घटनाले भूमण्डलीकरण चीनका निमित्त वर्दान भएको छ।
अर्को, चीनस्थित रेयरअर्थ जस्ता प्राकृतिक सम्पतिले, सोभियत संघ विघटनयता एक्लो महाशक्ति अमेरिकालाई चीन वरिपरि घुम्न बाध्य पारेको छ।
३. उपरोक्त पृष्ठभूमिमा, यसै बर्षको केही महिना अघि बेइजिङ पुगेका डोनाल्ड ट्रम्पलाई सी जिन्पिङको चेतावनीपूर्ण आग्रह चर्चित बनेको हो। सीले ट्रम्पलाई थुसीडाइड्सको कथा सम्झाउँदै भनेका हुन्- पूरानो स्थापित शक्ति र उदीयमान शक्तिवीचको टक्करले विनाश निम्त्याउनु हुँदैन!
अन्त्यमा, प्रस्तुत सन्दर्भ सतहमा देखिने घटनाक्रमको सामान्य रणनीतिक विश्लेषण तथा सेन्जेन सहमतिवारे हामीहरुको आफ्नो दृष्टिकोण हो। पश्चिम एसियास्थित ईरानमाथि अमेरिकी हमला यत्तिकै रोकिएको छैन। परमाणु उद्योगवारे दिवङगत सर्वोच्च नेता अली खोमेनीको हवाला दिँदै परमाणु हतियार उत्पादन कार्यलाई ईरान स्वयंले हराम भनिआएकै छ। त्यसमा ईरानलाई मात्र जिम्मेवार ठान्न मिल्दैन।
सेन्जेन घोषणा अति सामान्य मार्गदर्शन हो। त्यसैले यसको मूर्तिकरण र कार्यान्वयनमा समय लाग्न सक्छ। यो सत्य हो कि ईरानसंग १४ बुँदे युद्धविराम गरेर फेरि आफै सहमति तोड्ने हर्कत अमेरिकाले जसरी गर्यो, सेन्जेन सहमति तोड्न सहज छैन। किनभने, त्यसको आयोजक र पहलकर्ता चीन छ र एक निर्णयकर्तामा रुस विश्वध्रुवको हैसियतमा प्रत्येक्ष सहभागी छ। अत: विश्वस्तरमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको हातखुट्टा दह्रोगरी बाँधिएको स्थिति प्रतीत हुन्छ। जसले, चिनियाँ ढाँचामा सुधारोन्मुख बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्था परिलक्ष्यित गरेको मान्नै पर्दछ।
मार्क्सवादीहरु गुणात्मक क्रान्ति चाहन्छन्। तर, क्रान्तिको तयारी नपुग्दा हात लागेको सुधारलाई पनि छोड्न हुँदैन। सायद चीनले यसै गरिरहेको छ। त्यसैले देख्य परिणाममा प्रष्ट बहुध्रूवीय विश्वव्यवस्था आजै नभए पनि सेन्जेन घोषणापत्रले महाशक्तिवीच निषेधात्मकताको सट्टा एक चरण सहकार्यात्मक मार्गचित्र देखाएको छ। जसले, समाजवादी लोकतन्त्रको राजनीतिक कार्यनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधता प्रदान गर्न सक्छ। अत: जोडले भनौँ- सेन्जेन घोषणापत्रको संकल्पलाई अक्षरश पालना गरियोस्!
अमेरिकामा घरबारविहीनता
रोजा लक्जेम्बर्गको विरासत र समकालीन राजनीतिक रूपान्तरणको प्रश्न
श्रमको सांस्कृतिक अर्थ र सौन्दर्यको जातीय संरचना
आफैं विरुद्ध धारिलो तरबार चलाउँदै चीनको कम्युनिस्ट पार्टी
डलरको शक्ति कहिल्यै तेलबाट आएको थिएन
जब महाशक्तिका सबै विकल्प समाप्त हुन्छन् : इरान युद्धको रणनीतिक पाठ
लु सुनको निबन्ध ‘चिनियाँहरूले आफ्नो आत्मविश्वास गुमाएका छन्?’ र नेपाली सन्दर्भ
प्रतिक्रिया