डलरको शक्ति कहिल्यै तेलबाट आएको थिएन

इरानमा जारी युद्ध र स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै हुने सामुद्रिक ढुवानीमा आएको अवरोधले अमेरिकी विश्वव्यापी शक्तिको आधार के हो भन्ने पुरानो बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धयता अमेरिकाको प्रभुत्व रहेको भूराजनीतिक व्यवस्थामा तेलले केन्द्रीय भूमिका खेल्दै आएको छ। डलर प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा हो, विश्व बजारमा तेलको मूल्य निर्धारण मुख्यतः डलरमै हुन्छ र विशेषगरी मध्यपूर्वमा पेट्रोलियम पदार्थसम्मको पहुँच नियन्त्रण गर्न अमेरिकी सैन्य शक्ति निर्णायक रहँदै आएको छ। केही विश्लेषकहरूले उठाएको प्रश्न के हो भने, स्वच्छ ऊर्जाका स्रोततर्फको संक्रमणसँगै तीव्र बनेको यस व्यवस्थाको क्षयीकरणले के अमेरिकी प्रभुत्व र डलरको विशेषाधिकार प्राप्त हैसियतको अन्त्यको संकेत गर्छ?

अमेरिकी सैन्य श्रेष्ठतामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला नयाँ ऊर्जा प्रविधितर्फको संक्रमणले विश्वव्यापी आर्थिक शक्तिको वितरणमा गहिरो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

यो सम्भावनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने पर्याप्त आधारहरू छन्। चीन सौर्य प्यानल, ब्याट्री, विद्युतीय सवारीसाधन तथा जीवाश्म इन्धनबाट टाढिँदै जाने ऊर्जा संक्रमणका लागि आवश्यक अन्य धेरै प्रविधिको अग्रणी उत्पादक बनेको छ। त्यसैले, अमेरिकी सैन्य श्रेष्ठतामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला नयाँ ऊर्जा प्रविधितर्फको संक्रमणले विश्वव्यापी आर्थिक शक्तिको वितरणमा गहिरो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

तर पेट्रोलियमको महत्त्व घट्दै जानुलाई डलरको शक्ति कमजोर हुँदै जानुसँग सीधै जोड्दा एउटा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक प्रभुत्व मुख्यतः कुन वस्तुको कारोबार भइरहेको छ भन्ने कुरामा निर्भर हुँदैन। भविष्यका उद्योगहरूमा कुन देशले प्राविधिक श्रेष्ठता हासिल गरेको छ भन्ने कुरामा पनि यसको निर्भरता दोस्रो तहमा मात्र हुन्छ। बरु, यो वित्तीय, मौद्रिक, उत्पादनमूलक र सैन्य शक्तिको एउटा व्यापक संरचनामा आधारित हुन्छ, जुन ऐतिहासिक रूपमा शताब्दीयौँको अवधिमा विकसित भएको हो। यो भिन्नता बुझ्न मुद्रा र साम्राज्यबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई केलाउँदै तेलभन्दा परसम्म दृष्टि पुर्‍याउन आवश्यक छ।

हाइड्रोकार्बन डलरको सिद्धान्त

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक शक्तिको एउटा प्रभावशाली व्याख्याले ऊर्जा प्रविधि र भूराजनीतिक प्रभुत्वबीचको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिन्छ। बेलायतको उदय कोइलामा आधारित औद्योगिक क्रान्तिसँगै भएको थियो भने अमेरिकी प्रभुत्व पेट्रोलियमको युगसँग जोडिएको थियो। विशेषगरी आधुनिक युद्ध र यातायातका लागि तेल अपरिहार्य बन्दै गएपछि यसको महत्त्व अझ बढ्यो। यस व्याख्याअनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा चीनको वर्चस्वले अर्को शक्ति संक्रमणको सम्भावना औँल्याउँछ। ड्यानियल बेस्नरले पनि नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा चीनको अग्रणी अवस्थाले त्यस्तो शक्ति संक्रमणको पूर्वसंकेत गर्न सक्ने तर्क गरेका छन्।

हेलेन थम्पसनका अनुसार तेलले सैन्य तथा भूराजनीतिक शक्तिको भौतिक आधार नै परिवर्तन गरिदियो। यसले बेलायतलाई संरचनात्मक रूपमा कमजोर अवस्थामा पुर्‍यायो भने अमेरिकालाई फाइदा दिलायो।

हेलेन थम्पसनले आफ्नो पुस्तक ‘डिसअर्डर : हार्ड टाइम्स इन द ट्वेन्टी-फर्स्ट सेन्चुरी’ मा यस तर्कको एउटा परिष्कृत ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत गरेकी छन्। उनले कसरी क्रमिक रूपमा विकसित भएका ऊर्जा व्यवस्थाहरूले साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त र बीसौँ शताब्दीका भूराजनीतिक द्वन्द्वहरूलाई आकार दिए भन्ने देखाएकी छन्। उनका अनुसार, तेलले सैन्य तथा भूराजनीतिक शक्तिको भौतिक आधार नै परिवर्तन गरिदियो। यसले बेलायतलाई संरचनात्मक रूपमा कमजोर अवस्थामा पुर्‍यायो भने अमेरिकालाई फाइदा दिलायो। कोइलाको युगमा बेलायत प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध कोइलाका कारण अग्रणी औद्योगिक तथा सामुद्रिक शक्ति बनेको थियो। तर सुरुमा नौसैनिक जहाज सञ्चालनका लागि र त्यसपछि मोटरबाट चल्ने यातायात तथा हवाई उड्डयनका लागि तेलको प्रयोग बढ्दै जाँदा रणनीतिक शक्तिको समीकरण नै बदलियो।

सन् १९११ मा बेलायतको नौसेनाका प्रथम लर्डका रूपमा कार्यरत विन्स्टन चर्चिलले रोयल नेभीमा कोइलाको सट्टा तेल प्रयोग गर्ने निर्णय गरे। तेलबाट सञ्चालित जहाजहरूले सैन्य दृष्टिले फाइदा पुर्‍याउने भए पनि यस परिवर्तनले गम्भीर रणनीतिक जोखिम सिर्जना गर्‍यो। ऊर्जा संक्रमणका कारण बेलायतले यसअघि आवश्यक नै नपर्ने एउटा स्रोत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसमाथि, तेल उत्पादनमा अमेरिकाको विशाल अग्रता थियो। तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको अमेरिकी तेल उद्योगसँग आफ्नै अर्थतन्त्रका साथै मित्रराष्ट्रहरूको युद्ध प्रयासलाई समेत तेल आपूर्ति गर्ने क्षमता थियो। थम्पसनका अनुसार, प्रथम विश्वयुद्धमा मित्रराष्ट्रहरूले प्रयोग गरेको तेलमध्ये करिब ८० प्रतिशत अमेरिकाबाट आपूर्ति भएको थियो।

कोइलाको युगमा बेलायतको उदय र तेलको युगमा अमेरिकाको उदयबीच थम्पसनले गरेको तुलनाले खनिज पदार्थ, ब्याट्री र विद्युतीकरणमा आधारित आगामी नवीकरणीय ऊर्जा युगमा चीन प्रमुख शक्तिका रूपमा उदाउन सक्ने संकेत गर्छ।

दुई विश्वयुद्धबीचको अवधिमा बेलायती सरकारहरूले मध्यपूर्वमा आफ्ना तेल उत्खनन तथा उत्पादनसम्बन्धी सहुलियत र अधिकारमार्फत तेलको सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरे। तैपनि, पश्चिमी गोलार्धबाट हुने तेल आपूर्तिमाथिको उनीहरूको निर्भरता कायम रह्यो। दोस्रो विश्वयुद्धका बेला पनि बेलायतले अमेरिकी कम्पनीहरूबाट तेल आपूर्ति गर्नुपर्‍यो, जसको भुक्तानी डलरमा गरिन्थ्यो। थम्पसनको तर्क केवल तेल एउटा उत्कृष्ट ऊर्जा प्रविधि थियो भन्ने होइन। उनको जोड केमा छ भने, पेट्रोलियम भण्डारको भौगोलिक वितरणले आधुनिक युद्ध सञ्चालन गर्न प्रतिस्पर्धी राष्ट्रहरूको क्षमतामा आधारभूत परिवर्तन ल्याएको थियो। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, कोइलाको युगमा बेलायतको उदय र तेलको युगमा अमेरिकाको उदयबीच थम्पसनले गरेको तुलनाले खनिज पदार्थ, ब्याट्री र विद्युतीकरणमा आधारित आगामी नवीकरणीय ऊर्जा युगमा चीन प्रमुख शक्तिका रूपमा उदाउन सक्ने संकेत गर्छ।

यस तर्कमा पर्याप्त दम छ। ठूलो मात्रामा तेल आयातमा निर्भर देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा हुने उतारचढाव र विदेशी मुद्रा उपलब्धतामा आउने परिवर्तनप्रति संवेदनशील हुन्छन्। नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारले यस्ता जोखिम र निर्भरता कम गर्न सक्छ। यसले तेल उत्पादक क्षेत्रहरूको रणनीतिक महत्त्व र ती क्षेत्रहरूमाथि प्रभुत्व जमाएका देशहरूको प्रभावसमेत कमजोर बनाउन सक्छ। तर ऊर्जा आयातसँग जोडिएको बाह्य निर्भरता घटाउनु र अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक श्रेणीक्रमबाट मुक्त हुनु एउटै कुरा होइन।

डलरको अन्तर्राष्ट्रिय मागलाई आंशिक रूपमा हाइड्रोकार्बन अर्थतन्त्रले धानेको हो भने नवीकरणीय ऊर्जातर्फको संक्रमणले त्यस्तो माग घटाउन र त्यसबाट डलरको प्रभुत्व कमजोर बनाउन सक्छ। यस अर्थमा, भविष्यमा पेट्रोडलरको स्थान ब्याट्री–रेन्मिन्बीले लिन सक्छन्।

अमेरिकाको उदयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वित्तको पूर्वाधार डलरकेन्द्रित हुँदै गयो। सन् १९४४ को ब्रेटन वुड्स सम्झौतापछि यो व्यवस्था अझ स्पष्ट रूपमा स्थापित भयो। तेललगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कारोबार हुने धेरै वस्तुको मूल्य डलरमै निर्धारण हुन थाल्यो। सन् १९७० को दशकसम्म आइपुग्दा ब्रेटन वुड्स प्रणालीको पतन र तेलका दुई ठूला संकटपछि तेल निर्यात गर्ने देशहरूले ठूलो परिमाणमा डलर आम्दानी गर्न थाले। उनीहरूले उक्त आम्दानी अमेरिकी बैंकहरू र अमेरिकी ट्रेजरी बन्डहरूमा पुनः लगानी गरे। यसरी पेट्रोडलर प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको माग कायम राख्न मद्दत गर्‍यो। एउटा परम्परागत चिन्ता के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले डलरमाथिको विश्वास गुमाएर आफ्ना लगानी अन्य सम्पत्तिमा सार्न सक्छन्। यदि डलरको अन्तर्राष्ट्रिय मागलाई आंशिक रूपमा हाइड्रोकार्बन अर्थतन्त्रले धानेको हो भने नवीकरणीय ऊर्जातर्फको संक्रमणले त्यस्तो माग घटाउन र त्यसबाट डलरको प्रभुत्व कमजोर बनाउन सक्छ। यस अर्थमा, भविष्यमा पेट्रोडलरको स्थान ब्याट्री–रेन्मिन्बीले लिन सक्छन्।

तर तेलको मूल्य अर्को मुद्रामा निर्धारण गर्न थाल्दैमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय व्यवस्थामा डलरको भूमिका अनिवार्य रूपमा कमजोर हुन्छ भन्ने छैन। विदेशी विनिमय बजारले कुनै खास कारोबारका लागि आवश्यक मुद्रा साटफेर गर्ने सुविधा दिन्छन्। तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण कुन मुद्रामा लिइन्छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको संरचना कस्तो छ वा अन्तर्राष्ट्रिय ऋण प्रवाहको व्यवस्था कसरी सञ्चालित छ भन्ने आधारभूत पक्षहरूमा परिवर्तन ल्याउँदैन। त्यसैले निर्णायक प्रश्न तेल खरिद गर्दा कुन मुद्रा प्रयोग गरिन्छ भन्ने मात्र होइन, यद्यपि त्यो महत्त्वपूर्ण छ। वास्तविक प्रश्न त बाँकी विश्वलाई अझै पनि किन डलर आवश्यक परिरहेको छ र अमेरिकालाई भने अन्य देशका मुद्राको त्यस्तै आवश्यकता किन पर्दैन भन्ने हो।

मुद्रा र वित्तीय–सैन्य राज्य

हो–फुङ हङले हालै प्रकाशित आफ्नो पुस्तक 'ग्रीनब्याक एम्पायर' मा प्रस्तुत गरेको अर्को व्याख्याले अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक सम्बन्धको केन्द्रमा भूराजनीतिक तथा सैन्य शक्तिलाई राखेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक व्यवस्था अमेरिकाको अत्यधिक शक्तिशाली प्रभुत्वसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको थियो। सुरुमा युद्धकालीन उसका सहयोगी राष्ट्रहरू र त्यसपछि पूर्वशत्रु राष्ट्रहरू जर्मनी तथा जापानसमेत अमेरिकी सैन्य संरक्षणमाथि निर्भर हुन पुगे। अमेरिकाले विशेषगरी पेट्रोलियमजस्ता रणनीतिक वस्तुहरूमाथिको पहुँचमा पनि उल्लेखनीय नियन्त्रण कायम राखेको थियो। पेट्रोलियम निर्यात गर्ने देशहरूले पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रहरूको संगठन (ओपेक) मार्फत बढी स्वायत्तता हासिल गर्ने प्रयास गरिरहेकै बेला अमेरिकाले ती प्रमुख तेल उत्पादक देशहरूसँग निकट सुरक्षा सम्बन्ध कायम राखेको थियो। भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रहरूसमेत विभिन्न तहमा डलरकेन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमाथि निर्भर रहिरहे। डलरको व्यापक प्रयोग र अमेरिकी वित्तीय सम्पत्तिको सञ्चयलाई यी राजनीतिक तथा रणनीतिक सम्बन्धहरूबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन। यसबाट विकसित व्यवस्था आफैँलाई थप सुदृढ बनाउने प्रकृतिको छ। अमेरिकी सैन्य श्रेष्ठताले डलरको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकालाई बलियो बनाउँछ भने डलरको प्रभुत्वले अमेरिकालाई सैन्य खर्च र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको भार वहन गर्न सक्षम बनाउँछ, जुन अन्य देशहरूका लागि निकै कठिन हुन्छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक व्यवस्था अमेरिकाको अत्यधिक शक्तिशाली प्रभुत्वसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको थियो। सुरुमा युद्धकालीन उसका सहयोगी राष्ट्रहरू र त्यसपछि पूर्वशत्रु राष्ट्रहरू जर्मनी तथा जापानसमेत अमेरिकी सैन्य संरक्षणमाथि निर्भर हुन पुगे।

तथापि, यसको अझ व्यापक व्याख्याका लागि यी सम्बन्धहरूलाई लामो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा राखेर हेर्न आवश्यक छ। आधुनिक पुँजीवादको विकास र क्रमिक रूपमा विश्व प्रभुत्व कायम गरेका शक्तिहरूको उदयमा वित्तीय–सैन्य राज्यको केन्द्रीय भूमिका रहेको थियो। सार्वजनिक ऋण, केन्द्रीय बैंकिङ प्रणाली र सैन्य खर्चले आर्थिक विकास भइसकेपछि त्यसलाई सहयोग गर्ने काम मात्र गरेका थिएनन्। आधुनिक पुँजीवादी अर्थतन्त्रको निर्माणमा यी संस्थाहरू आधारभूत महत्त्वका थिए।

सन् १६९४ मा स्थापना भएको बैंक अफ इङ्ग्ल्यान्डको मुख्य उद्देश्य फ्रान्सविरुद्धका युद्धहरूमा बेलायती राज्यलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनु थियो। सार्वजनिक ऋण विस्तार हुँदै गएको वित्तीय बजारको आधार बन्यो। केन्द्रीय बैंकले सरकारी ऋणपत्र तथा दायित्वहरूलाई सहज रूपमा खरिद–बिक्री गर्न सकिने तरल वित्तीय सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्‍यो। यसले निजी वित्तीय क्षेत्र र सरकारी खर्च दुवैलाई आधार प्रदान गर्‍यो। जोन ब्रुअरले उपयुक्त रूपमा प्रयोग गरेको अवधारणा वित्तीय–सैन्य राज्य को विकासले बेलायती सरकारलाई आफ्नो नौसेनाका लागि आवश्यक रकम जुटाउन, लामो समयसम्म युद्ध सञ्चालन गर्न, व्यापारिक मार्गहरूको सुरक्षा गर्न र विश्वव्यापी रूपमा बेलायती पुँजीवादको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न सक्षम बनायो। यस प्रक्रियाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पाउन्ड स्टर्लिङको प्रभुत्वका आधारहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्‍यो। बेलायतको औद्योगिक तथा नौसैनिक शक्तिले पाउन्ड स्टर्लिङलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बनाएको मात्र थिएन। सार्वजनिक वित्त र मौद्रिक विकाससँग सम्बन्धित संस्थाहरूले नै सुरुदेखि त्यो औद्योगिक तथा नौसैनिक शक्ति निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।

यही सम्बन्ध पछि अमेरिकामा पनि विकसित भयो। सरकारी खर्च, सार्वजनिक ऋण र वित्तीय संस्थाहरूको स्थापनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एकीकरण तथा औद्योगिक विकासलाई सहयोग पुर्‍याए। अलेक्जेन्डर ह्यामिल्टनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सार्वजनिक ऋण र बैंकिङ संस्थाहरूको महत्त्व बुझेका थिए। अमेरिकी गृहयुद्धका क्रममा संघीय वित्तीय तथा मौद्रिक संरचना थप विकसित भयो। त्यसैगरी, सन् १९१३ मा फेडरल रिजर्भको स्थापनाले डलरको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारका लागि आवश्यक वित्तीय पूर्वाधार निर्माण गर्न मद्दत गर्‍यो।

वित्तीय–सैन्य शक्ति र मौद्रिक शक्तिबीचको सम्बन्ध चक्रीय हुन्छ। कर प्रणाली, सार्वजनिक ऋण र केन्द्रीय बैंकिङमा आधारित वित्तीय क्षमताले सरकारले सैन्य सामग्री खरिद तथा अनुसन्धानमा खर्च गर्न सक्ने आधार तयार गर्छ। यस्तो खर्चले प्राविधिक विकास र सैन्य शक्तिलाई प्रवर्द्धन गर्छ। यी क्षमताहरूले भूराजनीतिक गठबन्धन र वित्तीय संस्थाहरूसँग मिलेर प्रभुत्वशाली मुद्राको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगलाई कायम राख्न मद्दत गर्छन्। यसले व्यापार र ऋण सम्झौतामा उक्त मुद्रालाई हिसाबकिताबको एकाइ तथा प्रमुख सञ्चिति सम्पत्तिका रूपमा स्थापित गर्छ। त्यसपछि मौद्रिक प्रभुत्वले सुरुदेखिको शक्तिलाई थप सुदृढ बनाउँछ।

प्रभुत्वशाली राज्यले अन्य देशहरूले जस्तो विदेशी मुद्रा सञ्चय नगरी आफ्नै मुद्रामा ऋण लिन र बाह्य दायित्वहरूको भुक्तानी गर्न सक्छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय तरलता र वित्तीय पूर्वाधारमाथिको नियन्त्रणमार्फत अन्य राष्ट्रहरूले सामना गर्ने बाह्य वित्तीय सीमितताहरूमाथि समेत उसले प्रभाव जमाउन सक्छ। यसरी मौद्रिक प्रभुत्व वस्तुको मूल्य निर्धारण, बजारको विश्वास वा सञ्जाल प्रभावबाट मात्र उत्पन्न हुँदैन। यो वित्तीय–सैन्य शक्तिको उपज पनि हो र त्यही शक्तिलाई पुनः उत्पादन तथा सुदृढ गर्ने प्रमुख माध्यम पनि हो।

बेलायतले वास्तवमा कसरी गुमायो मौद्रिक प्रभुत्व?

बेलायतबाट अमेरिकामा विश्व प्रभुत्वको संक्रमणले मुद्रा प्रतिस्पर्धाले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्न विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत गर्छ। बेलायतको पतनलाई कोइलाबाट पेट्रोलियमतर्फको संक्रमणसँग जोड्न सजिलो छ। त्यसैगरी, अमेरिकाले अहिले सामना गरिरहेका कठिनाइलाई जीवाश्म इन्धनप्रतिको उसको निर्भरताको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्न पनि सजिलो छ। निश्चय नै ऊर्जाको महत्त्व थियो। बेलायतको औद्योगिकीकरण र नौसैनिक शक्तिका लागि कोइला आधारभूत थियो भने आधुनिक यातायात र युद्धका लागि पेट्रोलियमको महत्त्व क्रमशः बढ्दै गएको थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक पदानुक्रममा निर्णायक परिवर्तन भने अर्कै प्रक्रियामार्फत भएको थियो।

बीसौँ शताब्दीको सुरुवातसम्म आइपुग्दा अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक अर्थतन्त्र बनिसकेको थियो। यद्यपि, उसको उत्पादनमूलक श्रेष्ठता अझै अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक शक्तिमा रूपान्तरण हुन सकेको थिएन।

उन्नाइसौँ शताब्दीमा बेलायत विश्वको प्रमुख वित्तीय केन्द्र थियो। लन्डनले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण उपलब्ध गराउँथ्यो, व्यापारलाई वित्तपोषण गर्थ्यो र विशाल परिमाणमा पुँजी निर्यात गर्थ्यो। पाउन्ड स्टर्लिङ अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको प्रमुख मुद्रा बनेको थियो। जे सेक्सटनले आफ्नो पुस्तक डेब्टर डिप्लोमेसी मा देखाएअनुसार, उत्पादन क्षमतामा तीव्र वृद्धि भइरहेको भए पनि संयुक्त राज्य अमेरिका बेलायती वित्तीय स्रोतहरूमाथि निर्भर थियो। बेलायती वित्तीय कूटनीतिको सहयोगबाट उपलब्ध लन्डनको पुँजी बजारमा पहुँचले अमेरिकी रेलमार्ग, पूर्वाधार र औद्योगिक विस्तारलाई ठूलो लाभ पुर्‍याएको थियो। तर बीसौँ शताब्दीको सुरुवातसम्म आइपुग्दा अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक अर्थतन्त्र बनिसकेको थियो। यद्यपि, उसको उत्पादनमूलक श्रेष्ठता अझै अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक शक्तिमा रूपान्तरण हुन सकेको थिएन।

प्रथम विश्वयुद्धले यो सम्बन्धलाई रूपान्तरण गरिदियो। बेलायत युद्धमा विश्वको अग्रणी ऋणदाता राष्ट्रका रूपमा प्रवेश गरेको थियो, तर क्रमशः अमेरिकी उत्पादन क्षमता र वित्तीय स्रोतहरूमाथि निर्भर हुँदै गयो। आफ्नो सैन्य प्रतिबद्धता कायम राख्न बेलायतले अमेरिकाबाट ठूलो परिमाणमा सामान खरिद गर्नुपर्ने भयो। यसका लागि उसले विदेशमा रहेका आफ्ना सम्पत्ति बेचेर र क्रमशः अमेरिकी ऋण लिएर खर्च जुटायो। सन् १९१७ सम्म आइपुग्दा उल्लेख्य अमेरिकी वित्तीय सहयोगबिना बेलायतले युद्ध जारी राख्न नसक्ने अवस्था बनिसकेको थियो। यसअघि बेलायती वित्तीय स्रोतमा निर्भर रहेको अमेरिका युद्ध समाप्त हुँदा विश्वको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाता राष्ट्रका रूपमा उदायो। बेलायती अर्थ मन्त्रालयमा रहेर मित्रराष्ट्रहरूबीचको ऋणको जटिल सञ्जाल व्यवस्थापन गर्ने काम गरेका जोन मेनार्ड केन्सले त्यतिबेला टिप्पणी गरेका थिए, “अबको एक वर्षभित्र हामीले नयाँ विश्वमा स्थापित गरेको आफ्नो दाबी गुमाइसकेका हुनेछौँ र त्यसको सट्टा यो देश अमेरिकाको बन्धक बन्नेछ।”

आर्थिक पतन र दुई विश्वयुद्ध निम्त्याउने भूराजनीतिक उथलपुथल बेलायती प्रभुत्वको विश्वव्यापी संकट तथा स्पष्ट रूपमा अर्को कुनै प्रभुत्वशाली शक्ति स्थापित हुन नसकेको अवस्थासँग अभिन्न रूपमा जोडिएका थिए।

यससँगै मौद्रिक शक्तिको रूपान्तरण पनि अघि बढ्यो। फेडरल रिजर्भको स्थापनाले डलरमा आधारित व्यापार वित्तको विकासलाई सहयोग पुर्‍यायो। चार्ल्स किन्डलबर्गरले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘द वर्ल्ड इन डिप्रेसन, १९२९–१९३९’ मा प्रस्तुत गरेको व्याख्याअनुसार, आर्थिक पतन र दुई विश्वयुद्ध निम्त्याउने भूराजनीतिक उथलपुथल बेलायती प्रभुत्वको विश्वव्यापी संकट तथा स्पष्ट रूपमा अर्को कुनै प्रभुत्वशाली शक्ति स्थापित हुन नसकेको अवस्थासँग अभिन्न रूपमा जोडिएका थिए। दोस्रो विश्वयुद्ध र ब्रेटन वुड्स प्रणालीको स्थापनाले अमेरिकी मौद्रिक प्रभुत्वलाई संस्थागत रूप प्रदान गर्‍यो। विशेषगरी पाउन्ड स्टर्लिङ प्रयोग गर्ने देशहरूको समूहभित्र बेलायती मुद्रा अझै पनि महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको थियो। तर बेलायत अब अमेरिकाको अधीनस्थ अवस्थामा पुगिसकेको थियो।

डेभिड जेम्स गिलले आफ्नो पुस्तक ‘द लङ स्याडो अफ डिफल्ट’ मा देखाएअनुसार, लेन्ड–लिज कार्यक्रम, सन् १९४६ को बेलायत–अमेरिका ऋण सम्झौता र मार्सल योजनाअन्तर्गत प्राप्त सहायताले बेलायतको घट्दो शक्तिलाई केही समयसम्म थाम्न मद्दत गरेका थिए। तर स्वेज संकटका बेला वासिङ्टनले आफ्नो वित्तीय प्रभुत्व प्रयोग गरेर बेलायतमाथि सर्तहरू थोपर्न सक्ने क्षमता पनि प्रदर्शन गर्‍यो।

स्वेज संकटको महत्त्व केवल इरानले अहिले स्ट्रेट अफ हर्मुजमा गरिरहेको जस्तै इजिप्टले पनि महत्त्वपूर्ण पेट्रोलियम आपूर्ति मार्ग अवरुद्ध गर्न सक्थ्यो भन्नेमा मात्र सीमित थिएन। यसको वास्तविक महत्त्व के थियो भने, अमेरिकाको विरोध हुँदाहुँदै बेलायतले अब स्वतन्त्र रूपमा साम्राज्यवादी सैन्य अभियान सञ्चालन गर्न सक्दैनथ्यो।

सन् १९५६ को स्वेज संकटले अमेरिकी समर्थनका सीमाहरूलाई नाटकीय रूपमा उजागर गरिदियो। स्वेज नहरको राष्ट्रियकरणपछि बेलायत र फ्रान्सले इजरायलसँग मिलेर इजिप्टविरुद्ध सैन्य हस्तक्षेप गर्दा आइजनहावर प्रशासनले उनीहरूको सैन्य कारबाहीको विरोध गर्‍यो। पाउन्ड स्टर्लिङमाथि सट्टेबाजीजन्य दबाब बढ्दै जाँदा र बेलायतको डलर सञ्चिति घट्दै जाँदा देश गम्भीर वित्तीय संकटमा पर्‍यो। बेलायतलाई आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने क्षमता अमेरिकासँग थियो, तर बेलायती सरकारले आफ्नो सैन्य अभियानबाट पछि हट्न सहमति नजनाएसम्म उसले सहयोग रोकेर राख्यो।

स्वेज संकटको महत्त्व केवल इरानले अहिले स्ट्रेट अफ हर्मुजमा गरिरहेको जस्तै इजिप्टले पनि महत्त्वपूर्ण पेट्रोलियम आपूर्ति मार्ग अवरुद्ध गर्न सक्थ्यो भन्नेमा मात्र सीमित थिएन। यसको वास्तविक महत्त्व के थियो भने, अमेरिकाको विरोध हुँदाहुँदै बेलायतले अब स्वतन्त्र रूपमा साम्राज्यवादी सैन्य अभियान सञ्चालन गर्न सक्दैनथ्यो। किनभने वासिङ्टनले लन्डनले टार्न नसक्ने बाह्य वित्तीय दबाब सिर्जना गर्न सक्थ्यो। स्वेज संकटले बेलायतको मौद्रिक अधीनस्थता सिर्जना गरेको थिएन। बरु, दुईवटा विश्वयुद्धका क्रममा विकसित भएको शक्ति श्रेणीक्रमलाई यसले छर्लङ्ग पारिदिएको थियो। अमेरिकाका हकमा यस्तै परिस्थिति सिर्जना हुन अर्को कुनै शक्ति वासिङ्टनमाथि तुलनीय बाह्य वित्तीय दबाब थोपर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पेट्रोलियम आपूर्ति अवरुद्ध गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। विशेषगरी अमेरिका ऊर्जा स्रोतको आयातमा निर्भर नभएकाले यस्तो कदमले मात्र त्यस्तो परिणाम ल्याउन सक्दैन।

विश्वव्यापी फिएट डलर मानक र चीनको उदय

अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक मानकको इतिहासले पनि यस तर्कलाई थप पुष्टि गर्छ। डच प्रभुत्वबाट बेलायती प्रभुत्वतर्फको संक्रमणसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक प्रणालीको प्रमुख आधारका रूपमा चाँदीलाई क्रमशः विस्थापित गर्दै सुन स्थापित हुने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। बेलायती प्रभुत्वबाट अमेरिकी प्रभुत्वतर्फको संक्रमणले भने अन्ततः अझ आमूल परिवर्तन ल्यायो। त्यो परिवर्तन थियो— सुनलाई नै मौद्रिक प्रणालीबाट विस्थापित गर्नु।

सन् १९७१ को अगस्टमा राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले डलरलाई सुनमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था स्थगित गरेपछि धेरै पर्यवेक्षकहरूले अमेरिकी मौद्रिक प्रभुत्व कमजोर हुने अपेक्षा गरेका थिए। अमेरिकाले अब आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूलाई सुनको आधारमा सुनिश्चित गर्न सक्ने अवस्था रहेन। तर डलरले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको आफ्नो स्थान गुमाएन।

सन् १९३० को दशकको अन्तरयुद्धकालीन संकटका क्रममा सुनको मानक प्रणाली ध्वस्त भयो। यद्यपि, ब्रेटन वुड्समा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक व्यवस्थामा सुनले केन्द्रीय भूमिका कायम राखेको थियो। त्यस प्रणालीअन्तर्गत विदेशी मौद्रिक अधिकारीहरूले निश्चित मूल्यमा डलरलाई सुनमा रूपान्तरण गर्न सक्थे। सन् १९७१ को अगस्टमा राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले डलरलाई सुनमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था स्थगित गरेपछि धेरै पर्यवेक्षकहरूले अमेरिकी मौद्रिक प्रभुत्व कमजोर हुने अपेक्षा गरेका थिए। अमेरिकाले अब आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूलाई सुनको आधारमा सुनिश्चित गर्न सक्ने अवस्था रहेन। तर डलरले प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको आफ्नो स्थान गुमाएन। बरु, अन्ततः विश्वव्यापी फिएट तथा लचिलो विनिमय दरमा आधारित डलर मानक सुदृढ हुँदै जाँदा अमेरिकाले विदेशमा रहेका आधिकारिक डलर दाबीहरूको भुक्तानी सुनमा गर्नुपर्ने बाध्यता नै समाप्त भयो। अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक प्रणाली अमेरिकी वित्तीय दायित्वहरूकै वरिपरि संगठित रह्यो, तर अब त्यसलाई पहिलेको जस्तो सुनको सीमितताले बाँधेको थिएन।

सन् १९८० को दशकको सुरुवातमा अमेरिकी मौद्रिक शक्तिको आक्रामक पुनःस्थापनाले अमेरिकी प्रभुत्व पुनर्स्थापित गर्न केन्द्रीय भूमिका खेलेको थियो। त्यतिबेला मारिया दा कन्सेइकाओ ताभारेसले पनि यही तर्क प्रस्तुत गरेकी थिइन्। त्यसैगरी, सुसन स्ट्रेन्जले अमेरिकी संरचनात्मक शक्ति कमजोर हुँदै गइरहेको छ भन्ने परम्परागत धारणालाई चुनौती दिएकी थिइन्। भोल्कर सक ले अमेरिकी मौद्रिक शक्तिका अन्तर्राष्ट्रिय परिणामहरू स्पष्ट रूपमा देखायो। अमेरिकाले ब्याजदरमा गरेको तीव्र वृद्धिले विकासशील विश्वमा ऋण संकट निम्त्याउन मद्दत गर्‍यो। यसका कारण ल्याटिन अमेरिकालगायत अन्य क्षेत्रका देशहरूलाई पीडादायी बाह्य आर्थिक समायोजनका उपायहरू अपनाउन बाध्य हुनुपर्‍यो। यसरी सन् १९८० को दशकको सुरुवातमा अमेरिकी मौद्रिक शक्तिको आक्रामक पुनःस्थापनाले अमेरिकी प्रभुत्व पुनर्स्थापित गर्न केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्‍यो।

अमेरिकाको औद्योगिकीकरणपछिको अवसान, जापान, एसियाली बाघ अर्थतन्त्रहरू र चीनको उदय हुँदैमा अमेरिकी प्रभुत्व वा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राका रूपमा डलरको हैसियत अनिवार्य रूपमा समाप्त हुन्छ भन्ने होइन। उत्पादनको क्षेत्रमा अमेरिकालाई चुनौती दिइए पनि डलर–वाल स्ट्रिट शासन व्यवस्था कायम रहन सक्छ।

यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले मुद्राको भौतिक आधार वा निश्चित वस्तुहरूको मूल्य निर्धारणमा केन्द्रित व्याख्याहरूसामु एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। डलरलाई सुनमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था समाप्त हुँदैमा डलरको प्रभुत्व समाप्त भएन। सन् १९७० को दशकमा विकसित पेट्रोडलर व्यवस्थाले पहिलेदेखि नै विद्यमान मौद्रिक श्रेणीक्रमलाई थप सुदृढ बनाएको थियो। त्यसले उक्त श्रेणीक्रम सिर्जना गरेको थिएन। विदेशस्थित डलर बजारको विस्तार र निजी अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीको विकाससँगै यसले पिटर गोवनले डलर–वाल स्ट्रिट शासन व्यवस्था (Dollar-Wall Street Regime) भनेको प्रणालीलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्‍यो। अमेरिकाको औद्योगिकीकरणपछिको अवसान, जापान, एसियाली बाघ अर्थतन्त्रहरू र चीनको उदय हुँदैमा अमेरिकी प्रभुत्व वा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राका रूपमा डलरको हैसियत अनिवार्य रूपमा समाप्त हुन्छ भन्ने होइन। उत्पादनको क्षेत्रमा अमेरिकालाई चुनौती दिइए पनि डलर–वाल स्ट्रिट शासन व्यवस्था कायम रहन सक्छ।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई बुझ्न उत्पादनमूलक प्रभुत्व र मौद्रिक प्रभुत्वबीचको भिन्नता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। चीन अग्रणी औद्योगिक शक्ति र उन्नत प्रविधिको बढ्दो महत्त्वपूर्ण स्रोत बनेको छ। नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा चीनले लामो समयदेखि अमेरिकाले कायम राख्दै आएको उत्पादनमूलक वर्चस्वलाई स्पष्ट रूपमा चुनौती दिएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रमा चीनको हैसियत त्यस्तो छैन। अन्तर्राष्ट्रिय ऋण, विदेशी मुद्रा कारोबार र आधिकारिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख मुद्रा अझै पनि डलर नै हो। चीन आफैँसँग पनि ठूलो परिमाणमा डलर सञ्चिति छ र उसको अन्तर्राष्ट्रिय ऋण प्रवाह तथा व्यापारको ठूलो हिस्सा अझै डलर प्रणालीसँग जोडिएको छ। अर्कोतर्फ, अमेरिकाले चिनियाँ मुद्रा रेन्मिन्बीमाथि त्यस्तै निर्भरता सामना गर्नुपरेको छैन।

यही असमानता अमेरिकी मौद्रिक विशेषाधिकारको आधार हो। अमेरिकाले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र बाह्य दायित्वहरू आफ्नै मुद्रामा लगानी गर्न सक्छ। तर चीनसहित अधिकांश अन्य देशहरूले भने प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा आफ्नो पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थालाई निरन्तर ध्यान दिनुपर्छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, डलरको यही हैसियतले वासिङ्टनलाई अन्य देशहरूले सामना गर्ने बाह्य वित्तीय सीमितताहरूमाथि प्रभाव पार्ने क्षमता दिन्छ। अमेरिकी प्रतिबन्धहरूले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली र वित्तीय बजारमा अन्य देशहरूको पहुँच सीमित गर्न सक्छन्। यसको विपरीत, अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले छनोट गरिएका विदेशी केन्द्रीय बैंकहरूलाई आपत्कालीन अवस्थामा डलर तरलता उपलब्ध गराउन सक्छ। यसले अन्यथा वित्तीय संकट निम्त्याउन सक्ने दबाब कम गर्न मद्दत गर्छ। बाह्य वित्तीय सीमितताहरू सिर्जना गर्ने वा खुकुलो पार्ने यो क्षमता डलरको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाबाट प्राप्त हुने कुनै आकस्मिक लाभ मात्र होइन। मौद्रिक श्रेणीक्रमले भूराजनीतिक शक्तिलाई कायम राख्ने प्रमुख संयन्त्रमध्ये यो एक हो।

चीनमाथि रणनीतिक खनिज, उपकरण र उत्पादन क्षमताका लागि रहेको निर्भरताले अमेरिकाका लागि पहिले नै जोखिमहरू सिर्जना गरिरहेको छ। तर निश्चित आयातित वस्तु वा प्रविधिमाथिको निर्भरता र अर्को देशको मुद्रामाथिको वित्तीय निर्भरता फरक कुरा हुन्।

चीनको बढ्दो प्राविधिक क्षमताले निश्चित रूपमा समयक्रममा यो शक्ति सन्तुलन बदल्न सक्छ। चीनमाथि रणनीतिक खनिज, उपकरण र उत्पादन क्षमताका लागि रहेको निर्भरताले अमेरिकाका लागि पहिले नै जोखिमहरू सिर्जना गरिरहेको छ। तर निश्चित आयातित वस्तु वा प्रविधिमाथिको निर्भरता र अर्को देशको मुद्रामाथिको वित्तीय निर्भरता फरक कुरा हुन्। बेलायतबाट अमेरिकामा प्रभुत्व हस्तान्तरण हुँदा देखिएजस्तै परिवर्तनका लागि अमेरिका चिनियाँ नियन्त्रणमा रहेका स्रोत वा वित्तीय व्यवस्थामाथि यस्तो अवस्थामा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ, जहाँ चीनले ती स्रोत तथा वित्तीय पहुँचका सर्तहरू निर्धारण गर्न सकोस्। रेन्मिन्बीमा आधारित उल्लेख्य अन्तर्राष्ट्रिय ऋण, साख प्रवाह र भुक्तानी प्रणालीको विकासले यस्तो परिवर्तनको एउटा हिस्सा बन्न सक्छ। तर निकट भविष्यमै त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुने कुनै संकेत देखिँदैन।

डलरको स्थायित्व

यी सबै कुराको अर्थ अमेरिकी मौद्रिक प्रभुत्व सधैँ कायम रहन्छ भन्ने होइन। ब्याट्री, विद्युतीय सवारीसाधन र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा चीनले हासिल गरेको प्रगतिले कम्तीमा केही क्षेत्रमा अमेरिकी उत्पादनमूलक वर्चस्वलाई कमजोर बनाउन सक्छ। वित्तीय प्रतिबन्ध तथा अन्य दबाबमूलक उपायहरूको बढ्दो प्रयोगले पनि विभिन्न देशहरूलाई डलरको विकल्प खोज्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ। तर मुद्राबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धा र अन्तर्निहित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पदानुक्रम उल्टिनु एउटै कुरा होइन।

बेलायतले आफ्नो मौद्रिक प्रभुत्व गुमाउनुको अन्तिम कारण अमेरिकी उत्पादनमाथिको निर्भरता मात्र थिएन, दुईवटा विश्वयुद्धका क्रममा डलरमा आधारित वित्तीय स्रोतहरूमाथि बढेको निर्भरता पनि थियो। स्वेज संकटले यही निर्भरतालाई प्रयोग गरेर वासिङ्टनले बेलायती नीतिमाथि कसरी अंकुश लगाउन सक्थ्यो भन्ने देखाएको थियो। यसको विपरीत, अमेरिकाले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू कायम राख्न रेन्मिन्बीमा ऋण लिनुपर्ने अवस्था छैन र चीनले पनि अहिलेसम्म वासिङ्टनमाथि त्यस्तै बाह्य वित्तीय दबाब थोपर्न सक्ने क्षमता हासिल गरेको छैन। अमेरिकी उत्पादनमूलक वर्चस्वलाई चीनले दिएको चुनौती वास्तविक हो, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको हिस्सामा अहिलेसम्म कुनै उल्लेखनीय गिरावट आएको छैन। भविष्यमा त्यस्तो गिरावट आए पनि त्यसले मात्र नयाँ मौद्रिक प्रभुत्वशाली शक्ति स्थापित भएको प्रमाणित गर्दैन।

जोन कोनलीको चर्चित भनाइलाई सापटी लिएर भन्नुपर्दा, डलर अमेरिकाको मुद्रा हो, तर बाँकी विश्वका लागि भने यो एउटा समस्या हो।

वास्तवमा, उत्पादनको क्षेत्रमा अमेरिकाको अग्रता र अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वप्रतिको उसको वैधता कमजोर हुँदै जाँदा प्रतिबन्ध, वित्तीय बहिष्करण र सैन्य दबाबमाथिको उसको निर्भरता अझ बढ्न सक्छ। त्यसैले अहिलेको मुख्य समस्या अमेरिकी मौद्रिक प्रभुत्व तत्कालै समाप्त हुने सम्भावना भन्दा पनि त्यसको स्वरूप झन्झन् दबाबमूलक बन्दै जानु हुन सक्छ।

जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमण जलवायु परिवर्तनको समस्या सम्बोधन गर्न अत्यावश्यक छ। यसले तेल आयात गर्ने देशहरूको बाह्य जोखिम र निर्भरता उल्लेखनीय रूपमा घटाउन पनि सक्छ। तर यसले स्वतः वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक व्यवस्था सिर्जना गर्नेछ भन्ने छैन। जोन कोनलीको चर्चित भनाइलाई सापटी लिएर भन्नुपर्दा, डलर अमेरिकाको मुद्रा हो, तर बाँकी विश्वका लागि भने यो एउटा समस्या हो।

Source: https://jacobin.com/

 

अनुवाद एवं प्रस्तुति: केदार सिटौला

(यो अनुवाद लेख साभार छाप्नेले अनिवार्य रुपमा मूल लेखको स्रोत, अनुवादकको नाम र दायित्वबोधको हाइपरलिङ्कसहित स्रोत खुलाउनुहोला । उचित तरिकाले स्रोत नखुलाइकन प्रकाशित गरिएमा बौद्धिक चोरी मानिनेछ ।–दायित्वबोध)

दायित्वबोधको विशेष अनुरोध

वाम वैचारिकीको रक्षा र प्रबर्द्धनका लागि दायित्वबोध अनलाइन निरन्तर रहनु जरुरी छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ? के दायित्वबोधमा प्रकाशित भइरहेका सामग्रीहरु उपयोगी र पठनीय छन् भन्ने तपाईं ठान्नुहुन्छ ? दायित्वबोधको निरन्तरताको लागि तपाईंको सहयोगले ठूलो अर्थ राख्छ !

तपाईंले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ? यस लिङ्कमा थिच्नुहोस्