कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठन, अब कहाँबाट प्रस्थान गर्ने?

आरम्भ

झन्डै साढे सात दशकपछि चौबाटोमा उभिएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्गठनको पर्खाइमा छ। आन्दोलनको यात्रामा प्रयोग भएका विचार, राजनीति, कार्यक्रम र सङ्घर्षका विभिन्न स्वरूपहरूका केही गम्भीर शिक्षा र केही चुनौती एवम् अवसरका माझ उभिएको यो आन्दोलन समाजका भुइँ तहका वर्गको आस्था, त्याग र बलिदानको गौरवगाथा हो भन्ने कुरामा कुनै सङ्कोच छैन। तर विगतलाई फर्केर हेर्दा, वर्तमानमा तेर्सिएका अनुत्तरित प्रश्नहरूको चाङ हेर्दा अब आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन, पुनर्संरचना वा पुनर्व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन। इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा टुटफुट, विभाजन र विखण्डीकरण हुँदै एकीकरण र ध्रुवीकरणका अनेकन् अनुभव हासिल गरेको यो आन्दोलनभित्र एकता, सहकार्य, तालमेल, मोर्चाबन्दी, ध्रुवीकरण जस्ता कर्मकाण्डी पदावलीका ठाउँमा पुनर्गठनको विषय निकै बलशाली रूपमा अभिव्यक्त हुन खोजेको देखिन्छ। विद्यमान संविधान र व्यवस्थाअन्तर्गत शान्तिपूर्ण एवम् संसदीय प्रक्रियाभित्रैबाट आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूदेखि त्यसइतरका विशेषगरी संविधान र संसदीय व्यवस्थासँग असहमत वा समाजवादी आर्थिक-राजनीतिक कार्यक्रमको उद्देश्य राखेर सङ्घर्षरत कम्युनिस्ट घटकहरूभित्र समेत पुनर्गठनको मुद्दा उठान भइसकेको छ। आन्दोलनमा देखिएको निराशा, दिशाहीनता, गएको निर्वाचनमा देखिएको मत परिणाम जस्ता केही तत्कालीन र केही दीर्घकालीन महत्त्वका सैद्धान्तिक कुराहरूले वामपन्थी कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र उक्त मुद्दाको आवश्यकताबोध गर्ने कुरामा समान भावना देखिए पनि त्यसको प्रस्थान कहाँबाट गर्ने, आन्दोलनको पुनर्गठन किन जरुरी हुन्छ, के प्रमुख नेताहरूको व्यवस्थापन गरेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एउटै ठाउँमा ल्याउँदैमा विद्यमान अर्थ-राजनीतिको कारण पैदा भएको संरचनागत सङ्कटले निकास प्राप्त गर्न सक्ला वा अब कुन-कुन विषयमा पुनर्गठनसम्बन्धी छलफल जरुरी छ? भन्ने बारेमा भने अझै मिहीन ढङ्गले सार्वजनिक विमर्श हुन जरुरी छ।

विगततिर फर्केर हेर्दा

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समाहित अभियन्ताहरूको भावना, आकाङ्क्षा र परिकल्पनाका हिसाबले कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ जनवाद, समाजवाद र साम्यवादी उद्देश्यमा आधारित छ। तर त्यसलाई प्राप्त गर्ने सामरिक कार्यक्रम र कार्यदिशाका विषयमा आन्दोलनभित्र समान सोच थिएन र छैन। यसलाई हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र फरक-फरक स्कुल थिए र ती स्कुलहरूले आ-आफ्नो पङ्तीभित्र त्यही प्रकारका अवधारणा विकसित हुन पुगेका थिए भन्ने कुरालाई स्मरण गर्नुपर्दछ भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्दछ। संविधान र संसदीय व्यवस्थाभित्र जनमत हासिल गरेर, शान्तिपूर्ण ढङ्गले शक्ति आर्जन गरेर अथवा प्रगतिशील सुधारमार्फत समाजवाद र नयाँ जनवादसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने एउटा स्कुल। यसप्रकारको सोच नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको समय–२००६–देखि नै कुनै न कुनै रूपमा देखिएको थियो। खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका केही मुद्दालाई बुझ्ने सन्दर्भमा त्यो धारा प्रभावी हुँदै आएको थियो र २०४६ पछि मदन भण्डारी लगायतका नेताहरूद्वारा उक्त अवधारणालाई अगाडि बढाउने प्रयत्न भयो। चुनावी प्रतिस्पर्धाद्वारा श्रेष्ठता हासिल गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउँदै लैजाने, लोकतान्त्रीकरण गर्दै लिएर अगाडि बढ्ने जस्ता कुराहरू यो स्कुलको मूल विशेषता हो।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) नेता एवम् तत्कालीन पार्टी महासचिव मदन भण्डारीद्वारा प्रस्तुत एवम् उसको पाँचौँ महाधिवेशनमार्फत पारित दस्ताबेज—जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)–को कार्यक्रममार्फत उक्त अवधारणालाई सैद्धान्तिकृत गरिएको थियो र त्यसका १४ विशेषताहरू समेत किटान गरिएका थिए। ती विशेषताहरूमध्ये बहुमतको सरकार–अल्पमतको प्रतिपक्षी, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच नियन्त्रण र सन्तुलन एवम् शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, आवधिक निर्वाचन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, विधि र कानुनको शासन जस्ता कुराहरू जबजको कार्यक्रमका परिभाषित विषय हुन्। यद्यपि यी विशेषताहरू मदन भण्डारी स्वयंले कुनै नयाँ आविष्कार गरिएका अवधारणा नभई संसदीय लोकतन्त्रअन्तर्गत विश्वका पुँजीवादी देशहरूमा त्यसअघि देखि नै मानिँदै र लागू गरिँदै आएका कुराहरू नै थिए। युरोप, अमेरिका लगायत पश्चिमा शैलीको बुर्जुवा लोकतन्त्रमा यी कुराहरू कुनै न कुनै रूपमा प्रयोगमा छन्। जबजलाई कार्यक्रम मात्रै भन्ने वा सिद्धान्त वा सैद्धान्तिक महत्त्वको राजनीतिक कार्यक्रम भन्नेबारे त्यसका अनुयायी, समर्थक र भाष्यकारहरूबीच आ-आफ्नै बुझाइ र व्याख्याहरू पाइन्छ भने उक्त कार्यक्रमका आलोचकहरूले जबजमा व्यक्त विशेषताका आधारमा त्यसलाई द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी मार्क्सवादी दार्शनिक सिद्धान्त विपरीत बहुलवादी पुँजीवादी दार्शनिक मान्यताको एउटा कलात्मक अभिनयको निरन्तरताको रूपमा अर्थ्याएको देखिन्छ।

सोभियत सङ्घको विघटन, पूर्वी युरोपमा भएका समाजवादी सत्ताहरूको पतन, छापामार ढङ्गले भएका पछिल्ला कम्युनिस्ट क्रान्तिहरूको असफलता, एकध्रुवीय विश्वव्यवस्थाको रूपमा ९० को दशकपछि उदाएको अमेरिकी साम्राज्यवादको सैन्यउन्माद जस्ता नकारात्मक परिघटनाहरूलाई देखाएर नेपालमा जबजलाई मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोगको रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने भनी उक्त मान्यताका हिमायतीहरूले तर्क गरेको देखिन्छ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मोहनविक्रम सिंहले नेतृत्व गरेको मशाल र उसले बेलाबखत गरेका प्रयोग र तर्कलाई हेर्दा त्यसलाई एउटा अर्को स्कुलको रूपमा लिन सकिन्छ। सिंह नेतृत्वको मशालले संसदीय लोकतन्त्र र विद्यमान व्यवस्थाको आलोचना गर्दै आएको भए पनि तत्काल जनवादी क्रान्तिका लागि परिस्थिति बनिसकेको छैन भन्दै संसदको प्रयोग गर्ने, संसदीय सङ्घर्ष एवम् जनसङ्घर्षलाई जोड दिने तर राज्यसत्ता परिवर्तनका लागि क्रान्तिको तयारी गर्ने कुरामा ठोस पहल नगर्ने बरु तत्कालीन माओवादीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धलाई हेर्ने, बुझ्ने सन्दर्भमा उसले अलि बढी आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्दै आएको देखिन्छ। प्रवृत्तिगत रूपमा यसलाई एउटा छुट्टै स्कुलको रूपमा बुझ्ने गरिन्छ।

त्यस्तै कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा चौथो महाधिवेशन, नेकपा मशाल हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) मा परिणत भएको धाराले जनवादी/समाजवादी क्रान्तिको उद्देश्यसहित शान्तिपूर्ण र सशस्त्र, जनसङ्घर्ष र वर्गसङ्घर्ष, चुनावको प्रयोग र बहिष्कार जस्ता सङ्घर्षका विविध रूपमार्फत आफूलाई अभिव्यक्त गर्दै आएको छ। हाल त्यसको एउटा हिस्सा प्रचण्डको नेतृत्वमा संसदीय राजनीतिमा समाहित हुन पुगेको छ भने माओवादी आन्दोलनको क्रान्तिकारी हिस्सा निरन्तर सङ्घर्षकै प्रक्रियामा छ। उसले समाजवादी क्रान्तिलाई नयाँ ढङ्गले निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), मोहन वैद्य 'किरण' नेतृत्वको माओवादी लगायतका क्रान्तिकारी धाराहरूलाई यो श्रेणीमा राखेर बुझ्न सकिन्छ।

यसरी एउटै आन्दोलनका फरक-फरक ती धाराहरूवरिपरि अरू दर्जनौँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू समेत अस्तित्वमा छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनको वरिपरि जनमत बनाउने र आन्दोलनप्रति सकारात्मक धारणा निर्माण गर्ने कुरामा संसदभित्रका एमाले लगायतका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको कामलाई सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ भने माओवादी जनयुद्धले सत्ताको पुरानो चरित्र नबदलिकन मजदुर, किसान, युवा लगायत आम शोषित-पीडित जनताले लोकतन्त्रको प्रयोग गर्न सम्भव छैन भन्ने कुरालाई स्थापित गरेको थियो। उसले नै संसदीय व्यवस्थाको जनविरोधी अनुहार छर्लङ्ग्याउने कुरामा प्रमुख भूमिका खेलेको थियो। यदि जनयुद्ध हुन्थैन भने पुरानो सत्ताको विकल्पमा नौलो जनवादी, समाजवादी कार्यक्रम अपरिहार्य छ भन्ने कुरा आम मुद्दाको रूपमा स्थापित हुन तत्कालका लागि सम्भव थिएन। जनयुद्धको उक्त स्कुल र त्यसको विरासत बोकेका नेता-कार्यकर्ताहरू नै आजपर्यन्त क्रान्तिकारी सङ्घर्षको अग्रमोर्चामा रहेको कुरा स्पष्ट नै छ।

पुनर्गठनको अपरिहार्यता

उल्लिखित तीन स्कुलहरूका आ-आफ्ना ठाउँमा रहेका सीमा र सकारात्मक कुराहरूका बाबजुद आन्दोलनको मूल गन्तव्य—नौलो जनवाद वा समाजवादी सत्ताको निर्माण गर्ने र त्यसअनुसारको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनपक्षीय सुधार गर्ने कुरामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन असफल छ। सङ्घर्ष, सडक र संसदमा हुँदा शिक्षा र स्वास्थ्यको रूपान्तरणको आवाज उठाउने, क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नारा लगाउने, देशको पराधीनताविरुद्ध स्वतन्त्रता र असमान सन्धिको पुनरावलोकनको कुरा गर्ने, राष्ट्रिय पुँजी प्रवर्धन गरेर देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने कुरा गर्ने; तर जब ती पार्टी र नेताहरू आफैँ पटक-पटक सरकारको नेतृत्व गर्न पुगे, त्यतिबेला आफ्नै स्थापित एजेन्डाहरू कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने, त्यो दिशामा पहल नहुने, जेनतेन सरकार टिकाउने र चुनावी जनमतका लागि प्रपोगान्डा गर्नेबाहेक संरचनागत, नीतिगत र प्रणालीगत रूपमा परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी यो बीचमा कुनै कार्यक्रम लागू हुन सकेन। यसले एकातिर कम्युनिस्ट विचार र आन्दोलनप्रति भुइँ तहका नागरिकमा भ्रम र अविश्वास मात्रै सिर्जना गरेकै थियो, साथसाथै आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेको नेतृत्वमा वर्गउत्थान हुन पुग्यो। निरन्तरको सत्ता अभ्यासका कारण ती नेताहरू नयाँ अभिजात वर्गमा परिणत हुँदै गएर कम्युनिस्ट नेता र पुँजीवादी नेताहरूको आर्थिक हैसियत, वैभव र चुनाव जित्न सक्ने आर्थिक श्रेष्ठतामा समेत खासै अन्तर नदेखिने, उही र उस्तैको स्थिति पैदा हुन पुग्यो।

मजदुरवर्गीय आन्दोलनमा पैदा भएको भ्रष्टीकरण र बदनामीलाई उपयोग गरेर विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा समाजवादविरोधी शक्तिहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्ट विचारलाई बदनाम गर्ने कोसिस गरिरहेकै छन्। त्यसैको एउटा कडी थियो गएको भदौ २३/२४ को जेनजी विद्रोह।

सामाजिक विभेद, आर्थिक शोषण र असमानताविरुद्ध न्याय र स्वतन्त्रताको अभिलाषासहित लडिएको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा हिस्सा पटक-पटक राज्यको नीति निर्माणको तहमा पुग्ने तर आधारभूत जनताको दैनिकीमा कुनै उल्लेख्य परिवर्तन गर्न नसकिरहेको बेला त्यसबाट असन्तुष्ट नागरिकको आक्रोश, पीडा र असन्तुष्टिलाई भूराजनीतिक दाउपेचमा संलग्न शक्तिहरूले आफ्नो साम्राज्यवादी स्वार्थका लागि उपयोग गर्न निकै जोडबल गरे र त्यो प्रयत्न अझै निरन्तर जारी छ।

जेनजी विद्रोहपछि गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन र फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनको परिणामसम्म आइपुग्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनको वरिपरि केन्द्रित जनमत र सहानुभूति भत्किन पुगेको छ। झन्डै ६५ प्रतिशतवरिपरि रहेको कम्युनिस्टपक्षधर जनमत चुनावपछि त्यसको एकतिहाइवरिपरि सङ्कुचित हुन पुगेको छ। यसरी यति लामो समयको सङ्घर्षले निर्माण गरेको उक्त जनमत ओरालो लाग्दै गएर जुन बिन्दुमा आइपुगेको छ, यो केवल चुनावी हारजित र असफलताको अस्थायी विषय मात्रै होइन, बरु यसलाई एउटा योजनाअन्तर्गत चुनावको परिस्थिति निर्माण गर्ने र त्यसमार्फत आफ्नो स्वार्थअनुकूलको राजनीतिक शक्ति जन्माएर उनीहरूको रणनीतिक स्वार्थका लागि त्यसलाई प्रयोग गर्ने कुत्सित मनसाय समेत जोडिन आइपुगेको छ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनको आधारभूत चरित्रमा देखिएको स्खलन, त्यसबाट पैदा भएको अविश्वास र भूराजनीतिक चुनौतीका आयामहरूलाई सामना गर्न र नेपालको मौलिक परिवेशमा उभिएको समाजवादी कार्यक्रम, कार्ययोजना र अभियानलाई पूरा गर्ने उद्देश्यका लागि आन्दोलनको पुनर्गठन जरुरी छ।

सत्ताको पुनर्संरचनाका लागि पुनर्गठन

नेपालमा अहिलेसम्म ११ पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने काम भइसकेको छ। मनमोहन अधिकारी, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र केपी शर्मा ओलीसहित ६ जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। सभामुख र राष्ट्रपतिसम्म कम्युनिस्ट पार्टीहरूको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने काम समेत भइसकेका छन्। मन्त्री, मुख्यमन्त्री र स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा समेत एमाले, माओवादीको तर्फबाट नेतृत्व गरिँदै आइएको छ। राज्यका अन्य राजनीतिक नियुक्तिदेखि न्यायाधीश सिफारिस लगायत विभिन्न महत्त्वपूर्ण ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व पठाउने काम प्रशस्तै भएका छन्। तर तदनुसार जनपक्षीय कानुन, संरचना र नीतिगत सुधारका दृष्टिले के-कस्ता कामहरू भए-भएनन्, भएका हुन् भने पनि नागरिकहरूले कम्युनिस्ट पार्टीकै अर्को विकल्प खोज्ने परिस्थिति किन आयो? वा उद्देश्य र प्रतिबद्धताअनुसार कामहरू गर्न नसकिएकै हुन् भने ती किन गर्न सकिएनन् त? पटक-पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि के कारणले आफ्नै घोषित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिँदो रहेछ? यसबारे सम्यक ढङ्गले समीक्षा नगरी पुनर्गठनको एक कदम पनि अगाडि बढाउन सकिन्न। यदि आन्दोलनलाई पुनर्गठन, पुनर्संरचना र पुनर्जीवन दिने गरी सोच्ने हो भने हामीले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ। किनकि असल र इमानदार कम्युनिस्ट नेता-कार्यकर्ताका लागि आत्मआलोचना गरेर अगाडिको बाटो तय गर्ने कुरा मार्क्सवादसम्मत नै हुन्छ।

कम्युनिस्ट पार्टी र तिनका नेताहरू सत्ता र शक्तिमा पुगेर पनि केही गर्न नसक्ने, बरु अरू बुर्जुवा राजनीतिक दल र कम्युनिस्ट पार्टीको आचरणमा तात्त्विक भिन्नता नहुने वा नदेखिने हो भने यो निकै सोचनीय विषय हो।

एमाले वा माओवादी, ओली या प्रचण्ड, जो-जसले नेतृत्व गरेको भए पनि उहाँहरू सरकारमा पुग्नुभएको कुरा सत्य हो; तर उहाँहरू समाजवादी सत्तामा पुग्नुभएको होइन। उहाँहरूसँग राजनीतिक सत्ता थिएन। सरकार र सत्ता बोलचालमा एक अर्कोमा समान जस्तै लागे पनि ती एउटै कुराहरू होइनन्। सत्ता वर्गीय हुन्छ। त्यो निवर्गीय कहिल्यै थिएन र हुन सक्दैन। सत्ता निजी सम्पत्तिको विकासको प्रक्रियामा पछिल्ला साढे पाँच हजार वर्षयता मात्रै अस्तित्वमा आएको थियो। कम्युनिस्ट क्रान्तिको अन्तिम उद्देश्य पुरानो सत्ताको राज्यमसिनरी समाप्त गर्ने, त्यसको ठाउँमा श्रमजीवी जनताको समाजवादी सत्ता खडा गर्ने र अन्ततः सत्ताको उपादेयता नै विलोपीकरण गरेर साम्यवादी व्यवस्था–सत्ताविहीन समाज–निर्माण गर्ने कुरा हो। सत्ता भन्नाले सेना, प्रहरी, अड्डा-अदालत, कर्मचारीतन्त्र, संविधान र कानुन, अर्थतन्त्र, कला-साहित्य, शिक्षा, संस्कृति र सरकारसहितको समग्रता हो। यसलाई कम्युनिस्ट भाष्यमा आधार र उपरीसंरचनाको रूपमा परिभाषित गरिएको हुन्छ। यी सत्ताका अवयवहरूमध्ये अर्थतन्त्र त्यसको जग हो भने सेना राज्यसत्ताको मेरुदण्ड हो। कम्युनिस्ट भनिएका पार्टी र तिनका नेताहरूको कार्यकालमा यी संरचनाहरूमा कुनै जनपक्षीय सुधार भएका छैनन्। सत्ताका यी सबै अवयवहरू समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न नभउञ्जेलसम्म शोषणका साधन रहँदै आएका हुन्छन्। विगतका उत्पादन प्रणालीहरूमा जसरी ती अवयवहरूको रचना सत्तासीन वर्गको वर्गीय स्वार्थ रक्षार्थ गरियो, त्यसप्रकारको स्थितिमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउनु, श्रमजीवी नयाँ वर्गलाई सत्तासीन बनाउनु समाजवादी क्रान्तिको प्रमुख कार्यभार हो। त्यसैले राज्य के हो, यसलाई जनताको पक्षमा कसरी बदल्ने भन्ने कुरामा मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादले राज्य र क्रान्तिसम्बन्धी अघि सारेका अवधारणाहरू के-के हुन्? यसबारे समुचित दृष्टिकोण नबनाइकन पुनर्गठनको कुरा गर्नुको उपादेयता रहन्न।

सन् १८७१ को पेरिस कम्युन, समाजवादी रुसको बोल्सेभिक सत्ता, चिनियाँ क्रान्ति लगायत आजसम्म भएका क्रान्तिकारी परिवर्तनका सार्वभौम नियमलाई आत्मसात नगरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठनसम्बन्धी कोर्स पूरा गर्न सकिन्न भन्ने कुरा पनि उत्तिकै प्रमाणित सत्य हो। पेरिस कम्युनको असफलतापछि मार्क्स-एङ्गेल्सले त्यसको असफलताको गहन अनुसन्धान र गहिरो विश्लेषण गर्नुभयो र राज्यसत्ताबारे मार्क्सवादी ढङ्गले नयाँ निष्कर्ष निकाल्नुभयो। मार्क्स-एङ्गेल्सले श्रमजीवी वर्गले यदि बलपूर्वक सशस्त्र क्रान्तिद्वारा पुरानो राज्यसत्ता कब्जा गरे पनि त्यसको बनिबनाउ मसिनेरीलाई भत्काएर त्यसको ठाउँमा नयाँ ढङ्गको सत्ता निर्माण नगर्ने हो भने त्यो कब्जा गरिएको पुरानो सत्तालाई आफ्नो वर्गको हितमा प्रयोग गर्न असम्भव हुँदोरहेछ भन्ने कुरा नै पेरिस कम्युनको असफलतासम्बन्धी शिक्षाको सार हो भन्नुभएको छ। त्यस्तै लेनिनले राज्यसत्तासम्बन्धी प्रश्नलाई थप स्पष्ट पार्ने उद्देश्यले 'राज्य र क्रान्ति' शीर्षकको कृति नै रचना गर्नुभयो। चिनियाँ क्रान्तिको सन्दर्भमा त माओत्सेतुङले "राज्यसत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मिन्छ, राज्यसत्ताबाहेक अरू सब थोक भ्रम हो" भन्दै क्रान्तिको आवश्यकता, उद्देश्य र औचित्यलाई गहिर गरी बोध गराउनुभयो। नेपालमा माओवादी जनयुद्धको प्रमुख मुद्दा नै राज्यसत्ता परिवर्तन गर्ने कुरासँग सम्बन्धित थियो र त्यसैका लागि जनयुद्ध गरिएको थियो।

राज्यसत्तासम्बन्धी मार्क्सवादी र पुँजीवादी वृत्तमा दुई फरक-फरक अवधारणाहरू रहेका छन्। पुँजीवादी अवधारणाअनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका गरी राज्यसत्ताका तीन वटा अङ्ग हुन्छन् र तिनीहरूबीच एकआपसमा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त, शक्ति पृथकीकरण जस्ता मान्यताहरूले काम गरेको हुन्छ। यी तीन वटै अङ्गहरूले एकले अर्कोलाई नियन्त्रण पनि गर्ने र साथसाथै एक अर्कोमा भिन्नता र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। राज्यसत्तासम्बन्धी यो अवधारणाको विकास बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स लगायतका पश्चिमा देशहरूबाट भएको थियो र संसदीय व्यवस्था त्यसको एउटा विश्वव्यापी प्रचलित रूप हो।

त्यस्तै राज्यसम्बन्धी पश्चिमा अवधारणाका विपरीत मार्क्सवादी अवधारणा पनि छ। त्यसले राज्यको उत्पत्ति नै समाजमा निजी सम्पत्तिको प्रादुर्भाव र वर्ग एवम् वर्गस्वार्थको विकास भइसकेपछि मात्रै भएको हो भन्छ। त्यो आदिम साम्यवादको विघटन भएपछि दास युग, सामन्तवादी युग र आजको पुँजीवादी युगसम्म एउटा शोषणकारी अस्त्रको रूपमा कायम छ। राज्यसत्ताको स्वरूपका हिसाबले आधार र उपरीसंरचनाको मान्यतामा खडा गरिएको हुन्छ। यसमध्ये कुनै पनि राज्यव्यवस्थाको आधार अर्थतन्त्र हो भने त्यसको जगमा उपरीसंरचनाहरू खडा गरिएका हुन्छन्। सत्ताको आधार मानिएको अर्थतन्त्रका पनि तीन अवयवहरू रहेका हुन्छन्– उत्पादनको लागि श्रम, उत्पादनको वस्तु र उत्पादनको साधनमाथि स्वामित्वको प्रारूप। यसमध्ये पनि उत्पादनको सिलसिलामा मानिसले प्रयोग गर्ने औजार/साधन महत्त्वपूर्ण छ। मानिसहरूले आफ्नो दैनिकी सञ्चालनका लागि औजारहरूको निरन्तर प्रयोग र विकास गर्दै आएका छन्। तर त्यसमाथि स्वामित्वको परिपाटी भने हरेक उत्पादन प्रणाली र युगअनुसार फरक-फरक रहेको देखिन्छ। आदिम साम्यवादमा ढुङ्गाका औजारको बलमा मानिसले आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्थ्यो। दास युगमा काठका भाँडाकुँडा र औजारको प्रधानता रह्यो भने सामन्तवादमा फलाम लगायत धातुको। आजकाल खासगरी औद्योगिक क्रान्ति र पुँजीवादी युगको उत्पत्तिपछि भने उत्पादन प्रविधिमा स्वचालित र डिजिटल माध्यमको चमत्कार नै हुन पुग्यो। ती सामाजिक उत्पादनका साधनमाथि स्वामित्वको वर्गीय स्वरूप के-कस्तो छ भन्ने आधारमा हामीले हाम्रो समाजको अर्थ-राजनीतिक विश्लेषण र वर्गविश्लेषण गर्न सक्छौँ।

हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको यात्रामा समाजवादी सत्ता निर्माणको दिशामा हामी जान सकेनौँ। कम्युनिस्टहरू सत्ताको सामन्ती एवम् पुँजीवादी मसिनेरीअन्तर्गत त्यसको एउटा अङ्ग सरकारमा सहभागी त पटक-पटक भए, तर उनीहरू नयाँ सत्ता निर्माणका लागि क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कुरामा असफल बन्न पुगे। यदि समाजवादी क्रान्ति पूरा भएर वा समाजवादी क्रान्ति पूरा गर्न शक्ति सञ्चय गर्ने उद्देश्यले उनीहरू संसद वा सरकारमा सहभागी भएका हुन्थे भने जेनजी विद्रोहको बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै सरकारमाहत रहेको सेनाले सत्ताच्युत गर्न सक्दैन थियो। यदि तत्कालीन माओवादी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डसँग सत्ता हुन्थ्यो भने तत्कालीन सेनापति रुक्माङ्गद कटवाल प्रकरणमा त्यति सजिलै प्रचण्ड सरकारको बहिर्गमन हुने थिएन। त्यसैले सत्तासम्बन्धी यसप्रकारका मार्क्सवादी शिक्षाको गुदी कुरालाई यताउता गरेर गोलमाल गर्ने होइन कि त्यसबारे सुस्पष्ट धारणा बनाउने र त्यसअनुसारको कार्यक्रम निर्माण गर्ने गरी निष्कर्ष निकाल्ने कुराले मात्रै पुनर्गठन अभियानको औचित्य साबित गर्दछ।

पुनर्गठनको यात्रा र सिद्धान्त निरूपणको प्रश्न

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सिद्धान्तको विषय निकै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा क्रान्तिकारी आन्दोलनका लागि सही सिद्धान्त र विचारबिना अगाडि बढ्ने कुराको परिकल्पना गर्नु अन्धकारमा छामछाम-छुमछुम गर्नुसरह हुन्छ। आन्दोलनका समकालीन अनुत्तरित प्रश्नहरूको सम्बोधन र नयाँ गोरेटो निर्माणका लागि विचार, राजनीति र सिद्धान्तको विषय सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। क्रान्तिकारी व्यवहारलाई दिशानिर्देश गर्नु सिद्धान्तको प्रमुख जिम्मेवारी हो। तर नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको त्याग, तपस्या र बलिदानको गौरवशाली इतिहास हुँदाहुँदै पनि यदाकदा वैचारिक मामलामा खुट्टाअनुसार जुत्ता बनाउने होइन कि जुत्ताअनुसार खुट्टा बनाउन खोज्ने त्रुटिपूर्ण सोचको समस्या रहँदै आएको छ। नेतृत्वको व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा र स्वार्थअनुकूल नयाँ-नयाँ सिद्धान्तको सुत्रीकरण गरिहाल्ने तर त्यसलाई प्रयोग गरेर साबित गर्न नसक्ने समस्याहरू विगतमा रहेका छन्। मदन भण्डारीको जबज, माओवादीको प्रचण्डपथ र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद लगायत अन्य कतिपय कम्युनिस्ट घटकहरूका दस्ताबेज हेर्दा यसप्रकारका उदाहरणहरू देख्न सक्छौँ। विचार र सिद्धान्तमा अलिकति नयाँ र आजको विश्वपरिवेश एवम् नेपाली समाजको मौलिकतामा त्यसको विकास गर्ने कुरा आन्दोलनका लागि अपरिहार्य जस्तै भए पनि त्यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्ने कुरा निकै अपर्याप्त छ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सिद्धान्तलाई मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद/माओविचारधारा वा विचार वा मार्क्सवाद-लेनिनवादलाई मात्रै पथप्रदर्शक सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गर्ने जस्ता मतमतान्तरहरू छन्। विचारको विषयमा कसले कुन शब्द स्वीकार गर्यो, कसले कुन गरेन भन्ने कुरा हेर्दा सामान्य जस्तो नै लागे पनि त्यो त्यति कमजोर र अवमूल्यन गर्न सकिने विषय किमार्थ होइन। जसरी विज्ञानका प्रमाणित तथ्यहरू भौतिक विज्ञानको विकासका लागि अनिवार्य छन्, जसरी न्युटन, डार्विन, आइन्स्टाइन र हकिङ्सका वैज्ञानिक निष्कर्षहरूलाई अलग गरेर आजको विज्ञानलाई बुझ्न सकिन्न, त्यसरी नै मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादलाई तोडमरोड गरेर हामीले समाजवादी क्रान्तिको विज्ञानलाई पनि ठीक ढङ्गले बुझ्न सक्दैनौँ। जब त्यसलाई ठीक ढङ्गले बुझ्न र ग्रहण गर्न सक्दैनौँ भने त्यसपछि हामी वर्तमान यथार्थलाई बदल्ने अभियानमा पनि असफल र असमर्थ हुन्छौँ। हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकदमै कुञ्जी प्रश्न पनि यसमै जोडिएको छ।

मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादलाई मान्नु भनेको कुनै धर्मशास्त्र अँगाले जसरी त्यसको पूजापाठ गर्नु र अन्धनकल गर्नु होइन। त्यसका प्रयोगबाट सिद्ध भएका सच्चाइहरूलाई नेपाली समाज र क्रान्तिकारी व्यवहारमा लागू गर्दै जानु हो। मार्क्सवादको दर्शन द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद हो। त्यसको अर्थशास्त्र मूल्यको श्रम सिद्धान्त र अतिरिक्त मूल्यको शोषणबारे पुँजीवादी प्रक्रियाको चिरफार हो। जुन कुरा पुँजीवादी समाजको आम जीवनपद्धतिमा देख्न सक्छौँ। समाजवादअन्तर्गत वर्गविश्लेषण, वर्गसङ्घर्ष, बलप्रयोगको सिद्धान्त, समाजवादी राज्यसत्ता र क्रान्तिको निरन्तरताको सिद्धान्तका कुराहरू आउँछन्। यी आधारभूत सैद्धान्तिक कुराहरू पक्रिँदै त्यसलाई आ-आफ्नो देश, काल र परिस्थितिअनुसार लेनिन, माओ, होचिमिन्ह, फिडेल क्यास्ट्रो, चे ग्वेभारा, जुछे विचारधारा र बोलिभारियन क्रान्तिका विभिन्न क्षेत्रमा यसका मौलिक र सिर्जनात्मक प्रयोगहरू भएका थिए। सिद्धान्तको विषयमा मार्क्सवादका आधारभूत र सार्वभौम सवाललाई नछाड्ने र ती कुराहरू आ-आफ्नो देश र समाजका रैथाने कुराहरूसँग जोड्ने अर्थात् विज्ञान र कलाको तालमेल मिलाउने कुरा आजको नेपाली क्रान्तिको सफलता वा असफलताका लागि निर्णायक सवाल हो।

राजनीति, सङ्गठन एवम् सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा थुप्रै विचलन देखिएका छन्। पार्टी र नेताहरूले शब्दमा जनवाद, समाजवादको उल्लेख गर्ने तर कर्ममा संसदीय व्यवस्थालाई प्रवर्धन गर्ने, पार्टीका सारा अवयव र जीवनपद्धति नै संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाअनुकूल बनाउँदै जाने, सङ्गठन सञ्चालन पद्धतिमा पनि जनवादी केन्द्रीयता भन्ने मात्रै तर अभ्यासमा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा र सक्नेले सम्हाल्ने परिपाटी हाबी हुँदै जाने प्रचलन छ। सांस्कृतिक क्षेत्रमा पुराना रूढिवादी, जनविरोधी र अन्धविश्वासमा आधारित सामन्ती परिपाटी, बजारवाद र उपभोक्तावादमा आधारित संस्कार-संस्कृति बढ्दै गएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसका नेता-कार्यकर्ताहरूको आचरणमा देखिएको सांस्कृतिक विचलन निकै डरलाग्दो छ। वर्णाश्रम जातव्यवस्था र हिन्दू धर्मअनुसारका संस्कार-संस्कृतिअनुसार नै यहाँका कम्युनिस्टहरूले पनि जन्म, मृत्यु र विवाह जस्ता संस्कारहरू अँगाल्दै आएका छन्। यसले सुरुमा कम्युनिस्ट पार्टीबारे सर्वसाधारणमा जुन मानकहरू स्थापित हुँदै गएका थिए, तर त्यसअनुसारको सांस्कृतिक व्यवहार नहुँदा लोकप्रिय हुँदै आएको कम्युनिस्ट आन्दोलन समेत कालान्तरमा क्रमशः अविश्वसनीय र भ्रष्टीकरण हुन पुग्यो।

विचार, राजनीति, सङ्गठन, सङ्घर्ष र संस्कारमा समेत मार्क्सवादी आन्दोलनको क्रममा निरूपण गरिएका कुराहरूलाई आन्दोलनको जीवन बनाउने, निरन्तर रूपमा चेतना र दृष्टिकोणलाई परिमार्जन गर्ने र समाजवादी एवम् वैकल्पिक समाजको निर्माणयात्रामा अगाडि जाने गरी विमर्श गर्नुपर्छ र त्यसअनुसार पुनर्गठनको मार्गचित्र बनाउँदै जानुपर्छ।

*केही विचार गर्नुपर्ने पक्ष

अहिले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक जस्तो देखिएको छ। साम्राज्यवाद, दलाल पुँजीवाद र तीद्वारा प्रायोजित पात्र र प्रवृत्तिहरू हाबी हुँदै गएर आन्दोलन कमजोर जस्तो देखिए पनि ढिलो-चाँडो कम्युनिस्ट समाजवादी आन्दोलन नयाँ सिराबाट उठान हुने नै छ। पुँजीवादमा बेलाबखत सङ्कटहरू आउने र त्यसलाई मोचन गर्दै त्यो पुनर्जीवित हुँदै आएको भए पनि एउटा पुँजीवादको विकल्प अर्को पुँजीवाद होइन, त्यसको विकल्प समाजवाद हो। संसारभर यतिबेला पुँजीवादको केन्द्रमा नयाँ-नयाँ सङ्कटहरू मडारिँदै छन्। आजको पुँजीवाद मार्क्स-एङ्गेल्सकालीन प्रगतिशील पुँजीवाद होइन, यो साम्राज्यवादमा परिणत भएको पनि एक शताब्दीभन्दा बढी भइसकेको छ। यो बीचमा युद्ध, सम्पत्तिको असमान वितरण, पर्यावरण सङ्कट, चर्को श्रम शोषण जस्ता कुराहरू डरलाग्दो रूपमा प्रकट भएका छन्। पुँजीवाद आफैँले परिभाषित गरेका लोकतन्त्र र मानव अधिकारसम्बन्धी कतिपय मान्यताहरू वर्गीय स्वार्थअनुकूल नहुनेबित्तिकै उनीहरू आफैँले कुल्चँदै आएका छन्।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन राजतन्त्र र सामन्तवाद अन्त्य गर्ने हिसाबले यो विजयी र सफल छ। कम्युनिस्टहरूले सामन्तवादलाई पराजित गर्न सके, अब दलाल पुँजीवादको जुवाबाट मुलुकलाई स्वाधीन बनाउने कार्यक्रम र कार्यदिशा हामीलाई आवश्यक छ। नेपालको जनवादी-समाजवादी क्रान्तिका दुई प्रमुख जिम्मेवारीअन्तर्गत सामन्तवाद र साम्राज्यवादबाट जनता र देशलाई मुक्त गर्ने कुरा नै हो। यो कुरा पुष्पलालको समयदेखि नै भनिँदै आएको सैद्धान्तिक निष्कर्ष हो। यस क्रममा २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि राजतन्त्र समाप्त भयो र सत्ताको केन्द्रमा सामन्तवादको स्थान दलाल पुँजीले लिन पुग्यो। देशको अर्थतन्त्रको संरचनागत प्रवृत्ति र त्यसको स्रोतको आधार हेर्दा मात्रै पनि दलालीकरणको प्रक्रिया कति अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। मुलुकको प्रमुख अन्तरविरोधको पनि प्रधान पहलूमा आएको फेरबदलअनुसार सही राजनीतिक कार्यक्रम नहुँदा सत्तासीन कम्युनिस्ट पार्टीहरूको ओरालो यात्रा सुरु भएको हो।

गएको भदौमा भएको जेनजी विद्रोहलाई हेर्ने, बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने विषयमा समेत कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न घटकहरूबीच समान धारणा छैन। विद्रोहपछि जसरी ओली नेतृत्वको सरकार र संसदको विघटन भयो र त्यसपछि चुनावमार्फत नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय हुन पुग्यो, यसबारे पनि हामीले यथार्थपरक निष्कर्ष निकाल्न सक्नुपर्छ। एकथरीले भने जस्तै देशमा साँच्चिकै कम्युनिस्ट व्यवस्था थियो, जनताको पक्षमा निरन्तर सुधारका कामहरू भइरहेकै थिए, त्यसलाई मन पराउन नसक्ने केही शक्तिहरूले षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले कम्युनिस्ट सरकारलाई समाप्त पार्नतिर लागे भन्ने छ भने अर्कोथरीले जेनजी विद्रोह नेपाली जनताका छोराछोरी आफैँले आफ्नो अधिकारका लागि स्वच्छतापूर्वक विद्रोह गरेका थिए भन्ने पनि छ। यी दुवै बुझाइहरूमा पूर्णता छैन र त्यसमा एकपक्षीयता र आग्रह देख्न सकिन्छ। साथसाथै अर्को तेस्रो विश्लेषण पनि छ। त्यसअनुसार गणतन्त्र स्थापनापछि जुन रूपमा आर्थिक-सांस्कृतिक परिवर्तनद्वारा नागरिकलाई परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका काममा सुधार गरिनुपर्थ्यो, ती काममा न्यूनतम पनि प्रगति भएन, बरु उल्टै गणतन्त्रको २० वर्षमा सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग हुन पुग्यो। त्यसले गर्दा नागरिकमा असन्तुष्टि र आक्रोश बढिरहेको थियो, त्यसलाई उपयोग गर्दै केही शक्तिहरूले विद्रोहलाई आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थमा उपयोग गरे, त्यसका लागि मलजल पुर्‍याए। यी तीन वटै व्याख्याहरूमध्ये घटनाक्रमको सही मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्ने कुराले आन्दोलनको आगामी भविष्य निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ। अन्यथा सबै कुरा अरूले बिगारिदिए भनेर पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्ने हो भने आन्दोलनले तत्काल पुनर्जीवन पाइहाल्ने कुरा निकै कठिन हुन सक्छ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठनको आजको बहसमा हामीले छुटाउनै नहुने एउटा विषय भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको आर्थिक जीवन र सांस्कृतिक रूपान्तरणको विषय पनि हो। पार्टी, नेता र आन्दोलनको क्रममा उसको आर्थिक प्रबन्ध कसरी गरिन्छ? आर्थिक कार्यक्रमले पार्टी र जनताको सम्बन्धलाई कसरी जीवन्त बनाएर राख्न सकिन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण छ। सत्ता र शक्तिमा पुगेर, सरुवा-बढुवा गरेर, विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूको माध्यमबाट अर्थोपार्जन गरेर होइन कि बरु अब आफ्नै श्रम र उत्पादन अभियानद्वारा के-कसरी नेता-कार्यकर्ताको आर्थिक जीवनलाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ, त्यसबारे ठोस कार्यक्रम हुनैपर्छ। सार्वजनिक पद धारण गरिसकेपछि नेता-कार्यकर्ताको व्यक्तिगत जीवनमा देखिएको पुँजीवादी वैभवलाई कसरी आन्दोलनको नीतिअनुसार रूपान्तरण गर्छौँ, उनीहरूको सम्पत्तिको सीमा के हुन्छ? यस विषयमा बनाइने कम्युनिस्ट पार्टीको सही नीतिले नै आन्दोलनको आगामी गन्तव्य निर्क्योल हुनेछ।

अन्त्यमा

समाजवाद मानव सभ्यताको आगामी भविष्य हो। त्यसले पनि विकसित भौतिक परिस्थितिअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ। तर जतिसुकै शक्तिशाली र निर्णायक जस्तो देखिए पनि पुँजीवादको गर्भभित्रै समाजवाद उम्रन सक्ने भौतिक परिवेश भने तीव्रतामा विकसित हुँदै छ। फेरि समाजवाद कुनै समाजवादीको इच्छाले मात्रै जन्मिहाल्ने युग होइन, बरु जसरी विगतमा पनि एउटा युगको ठाउँमा अर्को युग, एउटा प्रविधिको ठाउँमा नयाँ र अर्को प्रविधि, बाजेको स्थानमा बुबा र त्यसपछि बुबाको ठाउँमा उसैको सन्तान अगाडि आइपुग्छ, जसरी अघिल्लोलाई पछिल्लोले प्रतिस्थापित गरेर अगाडि बढ्छ, सामाजिक क्रान्ति पनि आखिर एउटा आम नियम र समाजको अनिवार्य विशेषता भएकोले नयाँ व्यवस्थाको जन्म पनि अवश्यम्भावी छ। यसको अर्थ यो आफसेआफ सजिलै आइहाल्छ भन्ने होइन, मानिसको सचेत प्रयत्न त्यहाँ पनि अनिवार्य छ। त्यसैले यहाँ हामीले छिनोफानो गर्नैपर्छ—समाजवाद या बर्बरता? विध्वंस या मानव जातिको नयाँ भविष्य? त्यसको अर्को कुनै तेस्रो विकल्प हामीसँग छैन।

(असोज २०८३, बुढानीलकण्ठ, काठमाडौँ)