इजरायली अत्याचारविरुद्धको साझा पहल

प्यालेस्टाइनी तथा लेवनानी जनतामाथि इजरायलले मच्चाइरहेको नरसंहार तथा दमनका विरुद्ध संघीय राजधानी काठमाडौंमा असोज १९ गते एक सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना भएको छ ।

प्रगतिशील रुपान्तरण  आन्दोलनको  पहलमा भएको सो बैठकले  इजरायलले गरेको अत्याचारका विरुद्धमा दशैंपछि एउटा सशक्त विरोध कार्यक्रमको आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

उक्त बैठकले  इजरायलले गरेको अमानवीय अत्याचारका विरुद्ध एउटा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने, तिहारपछि ठूलो बिरोध  कार्यक्रम दिने लक्ष्य राख्ने, सर्वसाधारण जनतामा इजरायलले गरेको अमानवीय अत्याचार सम्बन्धमा जनमत सृजना गर्न छोटा-छोटा भिडियो सामग्री / युट्युब सामग्री निर्माण गर्न थाल्ने, पत्रपत्रिकामा लेख प्रकाशित गर्न थाल्ने जस्ता निर्णयहरु पनि गरेको छ ।

साथै सो बैठकले ‘संयुक्त बिरोध कार्यक्रम जारी भएसम्मको अवधिभर बैठकमा उपस्थित राजनीतिक दल र नागरिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूको समन्वय समिति कायम राखिराख्ने तथा समान उद्देश्य भएका  तर यसमा छुटेका दल तथा संस्थाको  प्रतिनिधित्व गराउन प्रयास गर्ने’ समेत भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा राज्यको दमन र विध्वंशबारे मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन

जेनजी आन्दोलनमा राज्यको दमन र विध्वंशबारे मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन

झारखण्डको सारण्डा जंगलमा ६६ वर्षीय माओवादी वरिष्ठ नेताको खोजीमा ४,००० सुरक्षाकर्मी परिचालन

झारखण्डको सारण्डा जंगलमा ६६ वर्षीय माओवादी वरिष्ठ नेताको खोजीमा ४,००० सुरक्षा…

पुटिनको चीन भ्रमण सम्पन्न: बहुध्रुवीय विश्व र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जोड

पुटिनको चीन भ्रमण सम्पन्न: बहुध्रुवीय विश्व र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जोड

गणतन्त्रका ‘फूल’हरूलाई प्रचण्डको चेतावनी: जित पचाउन हार सहनभन्दा गाह्रो हुन्छ !

गणतन्त्रका ‘फूल’हरूलाई प्रचण्डको चेतावनी: जित पचाउन हार सहनभन्दा गाह्रो हुन्छ !

एमाले केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै जग्गामा बनाउन माग

एमाले केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै जग्गामा बनाउन माग

सरकारको अनुदारवादी कदम र लोकतन्त्रमाथिको प्रहारको नागरिक विरोध

सरकारको अनुदारवादी कदम र लोकतन्त्रमाथिको प्रहारको नागरिक विरोध

बीआरआई लगायतका विकास परियोजनाहरूलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव

बीआरआई लगायतका विकास परियोजनाहरूलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई …

सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी पदमुक्त

सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी पदमुक्त