एमसीसी नेपालको कानूनको अधीनमा छैन, छुट्टै कानुन बनाउनु जरुरी  : विप्लव

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव एवम् समाजवादी मोर्चा नेपालका संयोजक  विप्लव सीले नेपालको संसदले अमेरिकाको दबाब भार थेग्न नसकेर एमसीसी पास गरेको भएपनी यो देशको दीर्घकालीन हितका लागि गलत भएको बताएका छन्।

पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले आयोजना गरेको एमसीसी, एसपीपी र राष्ट्रिय स्वाधिनता विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

सो अवसरमा उनले एमसीसीलाई सम्पूर्ण रूपमा अनुगमन, नियन्त्रण र परिचालन गर्न संसदबाट कानुन बनाउन पर्ने आफ्नो पार्टीको दृष्टिकोण भएको बताएका थिए ।

‘बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल गरेर हामीले एमसीसीलाई सम्पूर्ण रूपमा अनुगमन, नियन्त्रण र परिचालनका लागि कानुन बनाउनुपर्ने पार्टीको दृष्टिकोण रहेको उल्लेख गर्दै विप्लवले एमसीसीलाई खुला छाड्न नमिल्ने जनाए । उनले अगाडि भने, ‘दुई दुई पटक ठेक्का रद्द भएर अदालतमा मुद्दा पर्दा एमसीएले एमसीसी नेपालको कानुन अन्तर्गत छैन भनेर जवाफ दिएको छ । अदालतले पनि दोधारे खालका अर्थ लगाएको छ । यसले एमसीसी नेपालको कानुन, संविधान, संसद र जनताको अधीनमा छैन भन्ने देखायो ।’ विप्लवको भनाइ थियो– एमसीसी र एमसीए  दुवै प्रोजेक्ट नवऔपनिवेशिक नीतिलाई नेपालमा कानुनी मान्यतासहित यहाँका राज्यलाई प्रयोग गरेर ल्याउन चाहेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।’

यसपीपी (स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम)अहिलेलाई स्थगित भएको जस्तो देखिए पनि यो भित्रभित्रै चलिराखेकोले यसविरुद्ध ठुलो बहस आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै विप्लवले ‘यसपीपी फरक रुपमा र तरिका मार्फत आउने खतरा रहेको’ बताए । उनका अनुसार, स्वयं अमेरिकी अधिकारीहरुले स्वयंले एसपीपी यो सैन्य रणनीति भएको कुरा भनिरहँदा नेपालका केही बुद्धिजीवीहरुले यसलाई बिकास परियोजना मात्रै भनेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजेका छन् ।

 सोही कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले एमसीसीमाथि नियन्त्रण गर्न संसदीय अनुगमन समिति बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य, नेपाली सेनाका पूर्व सेनानी बाशुदेव घिमिरेले समेत आआफ्ना धारणाहरु राखेका थिए।

 नेकपा केन्द्रिय सदस्य एव अन्तराष्ट्रिय विभागका खगेश्वर केसीले  अध्यक्षता गरेको सो कार्यक्रमको सञ्चालन नेकपा अन्तरास्ट्रिय विभागका सदस्य शङ्कर महराले  गरेका थिए ।