नेपालमा गणतन्त्र आउनुको कारण जनता हैन, स्वयं राजा !

‘संविधानसभाबाट संविधान बनाउने अधिकार राजा महेन्द्रले हैन, त्रिभुवनको १० सालको घोषणाले नै खिचेका हुन् । त्यसबेलाको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा दवाब नपुगेकोले त्यसलाई रोक्न नसकिएको हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता, संविधान सभाका सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारीले उक्त कुरा बताएका हुन् । उनले यो कुरा मार्टिन चौतारी स्थापना व्याख्यान, सन् २०२३ अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै थिए ।

२०१० को घोषणामा सबै क्षेत्रको सर्वोच्च अधिकार आफूमा रहेको घोषणा तत्कालीन राजा त्रिभुवनले गरेको पनि उनले स्मरण गरे ।

२०१५ सालसम्म आइपुग्दा संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने कुरालाई निलम्बन गरेको र त्यो हटेर राजाले संविधान दिने कुरा गरिएको अधिकारीको कथन थियो । अधिकारीले २०१५ सालमा संविधान जारी गर्नुपूर्व राजाले संसदको बैठक १६ गते बैठक बोलाएको र त्यसको २ दिनअघि मात्र सैनिक ऐन जारी गरेर सबै दर्जाका सैनिकहरुको वफादारी राजामा केन्द्रीत गरेको संस्मरण गरे । २०४७ सालमा संविधान बन्दा राजाको नियन्त्रणमा रहेको सेनालाई मन्त्रिपरिषद्का नियन्त्रणमा नल्याएकोले २०५९ सालमा ज्ञानेन्द्रले कू गरेको घटना घट्न पुगेको बताए । उनले २०६३ सालमा आएर नयाँ सैनिक ऐन जारी भएपछि मात्रै सेनाको वफादारी राजाबाट हटेको बताए ।

लाेकतन्त्रलाई कमजाेर पार्ने काम राजा वीरेन्द्रकै पालामा भएकाे र ज्ञानेन्द्रको पालामा आएर त्याे पराकाष्टामा पुगेकाे उनले बताए ।

तत्कालीन राजा र प्रधानमन्त्रीबीच एकापसमा सहयोग भएको भए र २०१५ सालको संविधानलाई प्रजातन्त्रीकरण गर्दै गएको भए त्यही संविधान नै पनि चल्न सक्थ्यो भन्दै अधिकारीले २०१९ सालको संविधानमा सबै कार्यकारी अधिकारहरु राजामा केन्द्रीत गरेपछि पुस १ मा संविधानवादको पनि अन्त्य भएको बताए ।

महेन्द्रले २०१९ पुस १ मा जनताको अधिकार हरण गरेको दिनलाई उत्सव मनाएको बताउँदै उनले राजामा प्रजातान्त्रिक आकांक्षा थियो भनी केही व्यक्तिहरुले चर्चा गरे जस्तो कुरा तथ्यले प्रमाणित नगर्ने बताए ।

२०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुको कारणमा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको मतभेद भनी चर्चापरिचर्चा भए पनि स्वयं कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफूलाई राजासँग कुरा नमिलेको र उनको असहयोग भए पनि आफूले हटिदिएको बताएको अधिकारीले जानकारी दिए । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि राजालाई नै दोष दिँदै निस्केबाट पनि त्यो कुरालाई बल पुग्ने उनले बताए ।

२०४७ सालको संविधानअनुसार राजा र प्रमबीच समन्वय  गरेर चलाउन सकेको भए २०१५ भन्दा धेरै उन्नत संविधान बन्न सक्ने थियो भन्ने उनको कथन थियो । 

संविधानतः २०४७ सालको संविधानमा राजालाई स्वविवेकको अधिकार उत्तराधिकारीको चयनमा तथा दरवारको खटनपटनमा मात्रै दिइएको तर व्यवहारमा त्यो नभएको उनको कथन थियो । अधिकारीका अनुसार, राजा सैनिक ऐन २०१६ बाट टसमस नभएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुले सेना परिचालन गर्न नपाएको र दुनै काण्डमा राज्यका प्रतिनिधि प्रहरीहरु मारिँदा समेत सेना नगएको र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएको प्रसङ्ग उनले उल्लेख गरे ।

नेपालमा गणतन्त्र आउनुको कारण मूलतः नेपाली जनता नभई राजा स्वयं नै रहेको अधिकारीको कथन थियो । अधिकारीका अनुसार, त्रिभुवनदेखि ज्ञानेन्द्रसम्म सबै राजाहरु शक्ति सञ्चयीकरणमा लागेको र त्यसले नाकभन्दा माथि पानी आउने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

संविधानसभाले बनाएको संविधानमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशिता चारवटा मूल खम्बा रहेको बताउँदै उनले धर्मनिरपेक्षता भनिए तापनि संविधानमा६०–७० प्रतिशत हिन्दूहरुकै पक्षमा रहेको अधिकारीको कथन थियो । उनका अनुसार,गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र समावेशिताहरु झिक्न खोजियो भने वर्तमान संविधान नै नरहने उनको भनाइ थियो ।

अहिले यो भएन, त्यो भएन भनेर भन्नुभन्दा पनि हामीलाई नचाहिएको कुरा के हो भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । एक जनाको हातमा शक्ति केन्द्रीत भयो भने जे पनि हुने रहेछ भन्ने उल्लेख गर्दै अधिकारीले अहिलेको मुख्य कुरा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासन रहेको उल्लेख गरे ।

अहिले संघीयता भएन भन्ने आवाज उठ्ने गरेको तर किन भएन त भन्ने बारे अध्ययन नै नभएको उनको कथन थियो । अहिलेको अवस्थामा कसको दोष हो भन्नेबारे वस्तुगत छलफल नभएसम्म संघीयतालाई चुनौती दिन तथा प्रणालीका आाधारमा संघीयता चाहिँदैन भन्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।

संविधानवादले सधैं शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथक्कीकरणको कुरा गर्ने बताउँदै अधिकारीले त्यसबाट नागरिकहरुलाई राज्यको दवाब वा दमनबाट मुक्त गर्ने कोशिश गर्ने बताए ।