निषेधित क्षेत्र बढाएकोमा नागरिक विरोध

सरकारले निषेधित क्षेत्रहरु बढाउँदै लगेपछि त्यसको विरोधमा बृहत् नागरिक आन्दोलनले ‘नागरिक सर्वोच्चताका लागि विरोध मार्च’ गर्ने भएको छ ।

उक्त विरोध मार्च मंसिर २९ गते शुक्रबार दिउँसो रत्नपार्कसिथ्त शान्तिबाटिकाबाट शुरु हुने जनाइएको छ ।

त्यसबारे बृहत् नागरिक आन्दोलनले जारी गरेको पर्चामा भनिएको छ–

राज्यलाई खबरदारी गर्न नागरिकले विरोधका आवाज उठाउने ठाउँहरूलाई संकुचित गर्दै लैजानु लोकतन्त्र माथि खतराको सङ्केत हो । खुलामञ्च, माइतीघर र शान्तिवाटिका हाल नागरिक आवाज मुखरित गर्ने स्थलहरू हुन्। यो नागरिकको संवैधानिक लोकतान्त्रिक अधिकार हो । सरकारले लामो समयसम्म माइतीघरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर आफूप्रति लक्षित विरोधका आवाजहरू दबाउन खोजेको छ। यो निरङ्कुश राज्यको चरित्र हो ।
दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको छ । सामाजिक न्याय सङ्कटमा छ । सरकारप्रति बढेका असन्तुष्टि अभिव्यक्त हुन नदिन नागरिकले प्रयोग गर्दै आएको विरोध स्थललाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने कदमको विरोध स्वरूप निषेधित क्षेत्र तोडेर नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न विरोध मार्चमा सहभागी बनौं।

दायित्वबोध

दायित्वबोधको समकालीन समाजमा देखापरेका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिका अस्पष्टतालाई चिरेर एउटा प्रष्ट र ताजा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालित अनलाइन हाे ।

जेनजी आन्दोलनमा राज्यको दमन र विध्वंशबारे मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन

जेनजी आन्दोलनमा राज्यको दमन र विध्वंशबारे मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन

झारखण्डको सारण्डा जंगलमा ६६ वर्षीय माओवादी वरिष्ठ नेताको खोजीमा ४,००० सुरक्षाकर्मी परिचालन

झारखण्डको सारण्डा जंगलमा ६६ वर्षीय माओवादी वरिष्ठ नेताको खोजीमा ४,००० सुरक्षा…

पुटिनको चीन भ्रमण सम्पन्न: बहुध्रुवीय विश्व र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जोड

पुटिनको चीन भ्रमण सम्पन्न: बहुध्रुवीय विश्व र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जोड

गणतन्त्रका ‘फूल’हरूलाई प्रचण्डको चेतावनी: जित पचाउन हार सहनभन्दा गाह्रो हुन्छ !

गणतन्त्रका ‘फूल’हरूलाई प्रचण्डको चेतावनी: जित पचाउन हार सहनभन्दा गाह्रो हुन्छ !

एमाले केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै जग्गामा बनाउन माग

एमाले केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै जग्गामा बनाउन माग

सरकारको अनुदारवादी कदम र लोकतन्त्रमाथिको प्रहारको नागरिक विरोध

सरकारको अनुदारवादी कदम र लोकतन्त्रमाथिको प्रहारको नागरिक विरोध

बीआरआई लगायतका विकास परियोजनाहरूलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव

बीआरआई लगायतका विकास परियोजनाहरूलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई …

सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी पदमुक्त

सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी पदमुक्त