काठमाडौंमा ३० दिन लामो निषेधाज्ञा

काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र वस्नेतले मंसिर ४ गते एक आदेश जारी गर्दै काठमाडौंका केही तोकिएका ठाउँहरुमा जुलुस, भेला, प्रदर्शन तथा विरोधका कार्यक्रमहरु गर्न रोक लगाएको छ ।

त्यसरी निषेधाज्ञा लगाएका क्षेत्रहरुमा पद्मोदय मोडदेखि सिंह दरवार पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालत हुँदै माइतीघर मण्डलाको चारैतर्फ र माइतीघर मण्डलादेखि बबरमहल, विजुलीबजार पुल हुँदै नयाँ वानेश्वर चोकसम्म रहेका छन् ।

आगामी मंसिर सातमा हुने भनेको दुर्गा प्रसाईंहरुको प्रदर्शन र समानान्तर रुपमा नेकपा एमाले समर्थित युवासंघले आयोजना गर्न लागेको पूर्वसन्ध्यामा यो निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।

यी दुई भिन्न समूहको एकै दिन हुने प्रदर्शनले राजधानीमा भिडन्त र अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने आशंका गरिएको थियो । सोही पृष्ठभूमिमा यो निषेधाज्ञा आएको हो ।

स्मरणीय के छ भने, यो निषेधाज्ञा एक महिना लामो समयावधि किटेरै लगाइएको छ । यसअघि यति लामो समयसम्म निषेधाज्ञाहरु विरलै लगाइने गरिन्थ्यो ।

दायित्वबोध

दायित्वबोधको समकालीन समाजमा देखापरेका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिका अस्पष्टतालाई चिरेर एउटा प्रष्ट र ताजा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालित अनलाइन हाे ।

जेनजी आन्दोलनमा राज्यको दमन र विध्वंशबारे मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन

जेनजी आन्दोलनमा राज्यको दमन र विध्वंशबारे मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन

झारखण्डको सारण्डा जंगलमा ६६ वर्षीय माओवादी वरिष्ठ नेताको खोजीमा ४,००० सुरक्षाकर्मी परिचालन

झारखण्डको सारण्डा जंगलमा ६६ वर्षीय माओवादी वरिष्ठ नेताको खोजीमा ४,००० सुरक्षा…

पुटिनको चीन भ्रमण सम्पन्न: बहुध्रुवीय विश्व र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जोड

पुटिनको चीन भ्रमण सम्पन्न: बहुध्रुवीय विश्व र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जोड

गणतन्त्रका ‘फूल’हरूलाई प्रचण्डको चेतावनी: जित पचाउन हार सहनभन्दा गाह्रो हुन्छ !

गणतन्त्रका ‘फूल’हरूलाई प्रचण्डको चेतावनी: जित पचाउन हार सहनभन्दा गाह्रो हुन्छ !

एमाले केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै जग्गामा बनाउन माग

एमाले केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै जग्गामा बनाउन माग

सरकारको अनुदारवादी कदम र लोकतन्त्रमाथिको प्रहारको नागरिक विरोध

सरकारको अनुदारवादी कदम र लोकतन्त्रमाथिको प्रहारको नागरिक विरोध

बीआरआई लगायतका विकास परियोजनाहरूलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव

बीआरआई लगायतका विकास परियोजनाहरूलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई …

सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी पदमुक्त

सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी पदमुक्त