भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनःनिर्माणलाई एकीकृत कार्ययोजना

गत शुक्रबार राति ११:४७ मा आएको ६.४ म्याग्नेच्यूटको विनाशकारी जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनःनिर्माणलाई एकीकृत कार्ययोजना बनाई अघि बढाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

भूकम्प पीडितहरुलाई राहत दिनेबारे छलफल गर्न कात्तिक १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले 'सहरी विकास मन्त्रालयले जाजरकोटलाई आधार मानेर भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनःनिर्माण कार्य अघि बढाउने पुनःनिर्माण कार्य अघि बढाउँदा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना एक वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने' समेत निर्णय गरेको छ ।

उक्त बैठकले गरेको निर्णयहरुमा भूकम्पबाट आवास क्षति भएका परिवारलालाई अस्थायी बसोबासको लागि टहराहरू निर्माण गर्ने;  खोज, उद्धार, तत्काल राहत र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारमा प्राथमिकता दिनेभूकम्पबाट विस्थापित भएका परिवारलाई अस्थायी आवास, खाद्यान्न र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने;  मृतक परिवारलाई तत्काल दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने;  भूकम्पबाट क्षति भएका सडक, सञ्चारलगायतका संरचना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था सम्बन्धित निकायले गर्ने लगायतका निर्णयहरु पनि गरेको छ ।

 

; ; ; ;

दायित्वबोध

दायित्वबोधको समकालीन समाजमा देखापरेका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिका अस्पष्टतालाई चिरेर एउटा प्रष्ट र ताजा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालित अनलाइन हाे ।

जेनजी आन्दोलनमा राज्यको दमन र विध्वंशबारे मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन

जेनजी आन्दोलनमा राज्यको दमन र विध्वंशबारे मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन

झारखण्डको सारण्डा जंगलमा ६६ वर्षीय माओवादी वरिष्ठ नेताको खोजीमा ४,००० सुरक्षाकर्मी परिचालन

झारखण्डको सारण्डा जंगलमा ६६ वर्षीय माओवादी वरिष्ठ नेताको खोजीमा ४,००० सुरक्षा…

पुटिनको चीन भ्रमण सम्पन्न: बहुध्रुवीय विश्व र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जोड

पुटिनको चीन भ्रमण सम्पन्न: बहुध्रुवीय विश्व र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जोड

गणतन्त्रका ‘फूल’हरूलाई प्रचण्डको चेतावनी: जित पचाउन हार सहनभन्दा गाह्रो हुन्छ !

गणतन्त्रका ‘फूल’हरूलाई प्रचण्डको चेतावनी: जित पचाउन हार सहनभन्दा गाह्रो हुन्छ !

एमाले केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै जग्गामा बनाउन माग

एमाले केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै जग्गामा बनाउन माग

सरकारको अनुदारवादी कदम र लोकतन्त्रमाथिको प्रहारको नागरिक विरोध

सरकारको अनुदारवादी कदम र लोकतन्त्रमाथिको प्रहारको नागरिक विरोध

बीआरआई लगायतका विकास परियोजनाहरूलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव

बीआरआई लगायतका विकास परियोजनाहरूलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई …

सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी पदमुक्त

सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी पदमुक्त