कोशी गठबन्धनले गरेको 'राजनीतिक हृदयघात'को संकेत

नेपाली राजनीतिमा अस्थीरता, अधैर्यता, अविश्वास र  अनुमान नै गर्न नसकिने खालको व्यक्तित्वको रुपमा  आफ्नो परिचय बनाएका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको अर्को एक खासियतका कारण अहिलेसम्म टिकिरहेका छन् । उनको त्यो विशेषता हो, अन्तरविरोधहरुबीच खेलेर राजनीतिलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने क्षमता ।

यस्तो खेलका उनी माहिर खेलाडी मानिन्छन् । तर उनको त्यो साखलाई त्यतिखेर चुनौती थपियो, जब एमालेले कांग्रेसभित्रको अन्तरविरोधमा खेलेर कोशी प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक समीकरण स्थापित  गरायो । कोशी प्रदेशमा एमालेले कांग्रेसभित्रका असन्तुष्ट शेखर कोइराला पक्षधर उम्मेदवार केदार कार्कीलाई समर्थन मात्र गरेन, उसले कांग्रेस समेत रहेको सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बोको आफुलाई बहुमत संसद्को समर्थन रहेको दाबीलाई गलत सावित गरिदियो।

रोचक त के देखियो भने गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जसले सत्तामा पुग्न दिएनन् उनैलाई गठबन्धनले उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भयो। त्यसको प्रतिफल के देखियो भने कोशी प्रदेशमा विद्रोही केदार कार्कीले ८६ मत सहित कम्तिमा दुई वर्षको लागि मुख्यमन्त्रीका रुपमा विश्वासको मत प्राप्त गरे । उनलाई एमाले ३९, नेपाली कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्र १३, नकेपा एकीकृत समाजवादी ४ र जसपाका १ प्रदेश सांसदले समर्थनमा भोट हाले । धन्न राप्रपाले उनको विरुद्धमा आफूलाई उभ्याएर तथा एकजना सांसद अनुपस्थित रहेर कोशीमा प्रतिपक्षविहीन अवस्था बन्न दिएनन् ।

कोशीको परकम्प र हृदयघातको सम्भावना  

गठबन्धनको उम्मेदवारलाई नकार्दै विद्रोही उम्मेदवार कोशी प्रदेशमा सत्तासीन हुने भएपछि केन्द्रीय गठबन्धनमा चिरा पर्ने हो कि भन्ने आशंका जन्मियो । त्यो चिरालाई टाल्नका लागि हतार हतार चिर्कटो सहमति जारी गरियो । प्रचण्ड, देउवा र कोशी विद्रोहका मुख्यकर्ता शेखर कोइरालासमेतको  हस्ताक्षर सहितको ‘चिर्कटो’ले सत्ता गठबन्धनको असली अनुहार र त्यहाँ भित्रको विश्वासको संकटलाई सामाजिक संजालमा समेत छताछुल्ल बनाइदियो ।

त्यसपछि आफैंविरुद्ध विद्रोह गरी खडा भएका केदार कार्कीको सरकारको स्वामित्व गठबन्धनले लिन खोज्यो । त्यहाँ एमालेलाई वहिष्करण गरिने भाष्य प्रचार गरियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त 'केदार कार्की गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री रहेको तथा कोशीमा तत्काल सर्वदलीय सरकार सम्भव नरहेको' ठोकुवा नै गरे । उनको संकेत कोशीको सरकारमा एमाले समावेश नहुनेतिर थियो ।

तर, कांग्रेसका ८ जना र एमालेका ३९ जना प्रदेश  सभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका तथा पछि गठबन्धनको समेत समर्थनमा नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफूलाई सत्तामा पुर्याउने एमालेप्रति कृतघ्नता देखाएनन् । उनले एमालेलाई समेत समेटेर सरकार बनाउने उपक्रम थाले । त्यसले गठबन्धनभित्रको चिरा ‘चिर्कटो सहमति’ले टाल्न नसकेको प्रष्टै देखियो ।

गठबन्धनभित्र कोशीमा पैदा भएको कम्पनको असर कहाँसम्म पुग्ला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसबाट उद्वेलित बनेका प्रचण्डले त सार्वजनिक रुपमै असन्तोष जारी गरिसकेका छन् । उनले 'चिर्कटो सहमतिपछि ढुक्क भएको, एमालेको चलखेल रोकिएको भन्ठानेको तर सरकारमा एमालेको मन्त्री छिराएर अर्को चलखेल भएको’ बताइसकेका छन् । उनको बुझाइमा कोशीमा भएको ‘चलखेल’ केन्द्रमा सरकार ढाल्नका लागि नै भएको हो ।

प्रकट रुपमा प्रचण्डले अहिलेको गठबन्धन बलियोसँग कायम रहने र वर्तमान सरकार पाँच वर्ष ढुक्कले चल्ने बताउँदै आएका छन् तर अन्तर्यमा चाहिँ उनी कांग्रेसप्रति ढुक्क हुन सकेको स्थिति छैन । त्यसो त, कांग्रेसभित्रै पनि वर्तमान सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर बेलाबेलामा खरो आलोचना आउने गरेको छ । 

कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले खुलेआम यो गठबन्धनको औचित्य माथि बेलाबेलामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यस किसिमको गठबन्धनले कांग्रेसको स्वत्व समाप्त पार्ने दावी गर्दै थापाले आगामी चुनावमा कांग्रेसले गठबन्धन गर्नु नहुने र गरेमा कांग्रेस एक पार्टी नरहने चेतावनी पनि दिदै आएका छन् ।

कांग्रेसभित्रै गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको अहिलेको अवस्थामा कदाचित एमालेले कांग्रेसको एउटा सानो हिस्सालाई प्रधानमन्त्रीको प्रलोभन देखाएर आफूतिर तान्यो भने पनि सत्तासंकटमा पर्ने खतरा जीवितै छ । कसैको पनि एकल बहुमत नरहेको अवस्थामा कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउने समीकरण बनिहाल्यो भने पनि त्यो कुनै आश्चर्यको कुरा हुने छैन । तर, कदाचित त्यस्तो अवस्था पैदा भयो भने राजनीतिमा अहिले रजगज गरिरहेका केही नेताहरुलाई भने गतिलै हृदयघात हुने सम्भावना देखिन्छ ।