धितो खोज्ने राज्यमा उत्पादनको सपना !

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एउटा विरोधाभासमा उभिएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त छ, ब्याजदर घटेको छ, बैंकहरू कर्जा विस्तारका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। तर उद्योगमा नयाँ लगानी अपेक्षित रूपमा बढेको छैन, उत्पादन विस्तार हुन सकेको छैन, रोजगारी सिर्जना सुस्त छ र युवाको ठूलो हिस्सा आफ्नो श्रम बेच्न विदेशिन बाध्य छ। बैंकमा पैसा छ, बजारमा आवश्यकता छ, श्रमशक्ति छ, उद्यमशीलताको इच्छा पनि छ तर यी सबैलाई उत्पादनको प्रक्रियामा जोड्ने वित्तीय संयन्त्र प्रभावकारी छैन। यस्तो अवस्था किन छ ? किनकि नेपालको बैंकिङ प्रणाली जनमुखी छैन र यसले उत्पादनशील पुँजीवादसमेत भरथेग नगरी केवल सम्पत्ति आधारित वित्तीय सामन्तवादलाई मात्र बलियो बनाइरहेको अवस्था छ ?

बैंकमा पैसा छ, बजारमा आवश्यकता छ, श्रमशक्ति छ, उद्यमशीलताको इच्छा पनि छ तर यी सबैलाई उत्पादनको प्रक्रियामा जोड्ने वित्तीय संयन्त्र प्रभावकारी छैन। यस्तो अवस्था किन छ

यहाँ मूल प्रश्न बैंकसँग यतिधेरै पैसा किन छ? किन त्यो लगानी बन्ना सकेन ? भन्ने होइन। बैंकिङ प्रणालीले त्यो पैसा कसका लागि, कुन आधारमा र कुन प्रकारको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न मात्र परिचालन गरिरहेको छ भन्ने हो। किनभने यही प्रश्नबाट नेपालको बैंकिङ प्रणालीको राजनीतिक अर्थशास्त्र सुरु हुन्छ।

नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रलाई सामान्यतया वित्तीय मध्यस्थता गर्ने संस्था भनेर बुझिन्छ। जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने, त्यसलाई ऋणका रूपमा परिचालन गर्ने र त्यसबाट ब्याज आम्दानी गर्ने काम बैंकहरुले गर्छन् । तर बैंकिङ प्रणाली यति सरल र तटस्थ संरचना होइन। बैंकले कसलाई ऋण दिन्छ, कुन सम्पत्तिलाई सुरक्षित मान्छ, कुन व्यवसायलाई जोखिमपूर्ण ठान्छ र कुन आर्थिक गतिविधिलाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँछ भन्ने निर्णयले समाजको उत्पादन संरचना, वर्गीय सम्बन्ध र सम्पत्तिको वितरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यस अर्थमा बैंकिङ नीति केवल मौद्रिक वा वित्तीय नीति होइन यो समाजको आर्थिक शक्ति कसको हातमा रहने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको राजनीतिक बिषय हो।

धितोको अर्थशास्त्र

नेपालको बैंकिङ प्रणालीको सबैभन्दा ठुलो संरचनागत कमजोरी यसको धितो केन्द्रित ऋण संस्कृति हो। यसमा परियोजनाको उत्पादनशील सम्भावनाभन्दा ऋणीसँग रहेको स्थिर सम्पत्तिको मूल्यको आधारमा कर्जा प्रवाह  हुन्छ। जग्गा, घर वा अन्य स्वीकार्य सम्पत्ति छ भने बैंकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सजिलो हुन्छ। तर सीप, प्रविधि, व्यवसायिक योजना, बजार सम्भाव्यता र श्रमशक्ति मात्र भएको व्यक्तिका लागि वित्तीय प्रणालीमा पहुँच नै हुँदैन। अर्थात् त्यस्ता व्यक्तिको लागि बैंकको ढोका बन्द हुन्छ । खासमा यसले आर्थिक असमानतालाई अझ गहिरो बनाउँछ। किनकि सम्पत्ति भएकाले पुँजी पाउँछ र पुँजीले थप सम्पत्ति सिर्जना गर्छ। सम्पत्ति नभएकाले आफ्नो श्रम मात्र बेच्नुपर्छ।

जग्गा, घर वा अन्य स्वीकार्य सम्पत्ति छ भने बैंकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सजिलो हुन्छ। तर सीप, प्रविधि, व्यवसायिक योजना, बजार सम्भाव्यता र श्रमशक्ति मात्र भएको व्यक्तिका लागि वित्तीय प्रणालीमा पहुँच नै हुँदैन। अर्थात् त्यस्ता व्यक्तिको लागि बैंकको ढोका बन्द हुन्छ ।

यही चक्रलाई राजनीतिक अर्थशास्त्रको भाषामा हेर्ने हो भने बैंकिङ प्रणालीले विद्यमान सम्पत्ति वितरणलाई प्रतिबिम्बित मात्र गरिरहेको होइन,  त्यसलाई पुनरुत्पादन पनि गरिरहेको देखिन्छ। जसको परिवारसँग पुस्तौंदेखि जमिन वा घरजग्गा छ उसले त्यही सम्पत्ति धितो राखेर उद्योग, व्यापार वा अन्य लगानी गर्न सक्छ। जससँग त्यस्तो सम्पत्ति छैन उसले आफ्नो उद्यमशीलता हुँदाहुँदै पनि बैंकिङ प्रणालीबाट वित्त प्राप्त गर्न सक्दैन। यसरी वित्तीय पहुँच उत्पादनशील क्षमताको आधारमा होइन, पूर्वअस्तित्वमा रहेको सम्पत्तिको आधारमा निर्धारण हुन थाल्छ।

यो आधुनिक उत्पादनमुखी पुँजीवादको चरित्रभन्दा फरक प्रवृत्ति हो। उत्पादनशील पुँजीवादमा पुँजी नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि र रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ। तर जब वित्तीय स्रोत उत्पादनमा भन्दा विद्यमान सम्पत्तिको मूल्यमा निर्भर हुन्छ, तब पुँजीको आकर्षण उद्योगबाट जमिन, घरजग्गा र सम्पत्ति मूल्य वृद्धितर्फ सर्न सक्छ। त्यसैले नेपालको समस्या केवल बैंकले धितो मात्र होइन। समस्या बैंकिङ प्रणालीले उत्पादनशील क्षमताभन्दा सम्पत्ति स्वामित्वलाई आर्थिक योग्यताको आधार बनाइरहेको स्थिति हो ।

सामन्तवादको अवशेष

नेपालको सामाजिक संरचना लामो समयसम्म जमिन, वंश, पारिवारिक सम्पत्ति र सामाजिक पहुँचमा आधारित असमानताबाट प्रभावित रह्यो। राजनीतिक व्यवस्था बदलिए पनि सम्पत्तिको सामाजिक संरचना रातारात बदलिँदैन। आधुनिक वित्तीय संस्था त्यही सम्पत्ति संरचनामा आधारित भएर ऋण वितरण गर्छ भने पुरानो सामाजिक असमानताले नयाँ संस्थागत रूप धारण गर्न सक्छ।

यसलाई बैंकिङ सामन्तवाद मात्र भन्नु समेत पर्याप्त हुँदैन। किनकि यहाँ एउटा गहिरो प्रक्रिया चलिरहेको हुन्छ। किनभने यस्तो परिवेशमा पुरानो सम्पत्ति नयाँ वित्तीय पुँजीको आधार बन्छ। वित्तीय पुँजीले फेरि त्यही सम्पत्तिको मूल्य बढाउँछ। अनि बढेको सम्पत्तिले थप ऋणको क्षमता सिर्जना गर्छ। र, थप ऋणले थप सम्पत्ति आर्जनको सम्भावना बढाउँछ। यसरी बैंकिङ र सम्पत्ति बजारबीचको सम्बन्धले वर्गीय असमानतालाई पुनरुत्पादन गर्न सक्छ।

राज्यको नियमन, ऋण मूल्याङ्कनको संस्कृति र सम्पत्ति बजारको संरचना यस्तो छ कि बैंकिङ प्रणालीले विद्यमान सम्पत्ति सम्बन्धलाई चुनौती दिनुको सट्टा त्यसैसँग अनुकूलन गरिरहेको छ।

यसको अर्थ नेपालमा बैंकहरू स्वभावतः सामन्ती संस्था हुन् भन्ने होइन। बरु, राज्यको नियमन, ऋण मूल्याङ्कनको संस्कृति र सम्पत्ति बजारको संरचना यस्तो छ कि बैंकिङ प्रणालीले विद्यमान सम्पत्ति सम्बन्धलाई चुनौती दिनुको सट्टा त्यसैसँग अनुकूलन गरिरहेको छ। यही कारण उत्पादनशील उद्यमीभन्दा सम्पत्ति मालिक वित्तीय प्रणालीका लागि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित ऋणी देखिन्छन् र बैंकको ढोका उनीहरुको लागी मात्रै खुल्ला गरिएको हुन्छ ।

मार्क्सको पुँजी सिद्धान्तमा प्रश्न

कार्ल मार्क्सको राजनीतिक अर्थशास्त्रले पुँजीलाई केवल पैसा भनेर बुझ्दैन। पुँजी त्यो पैसा हो, जुन उत्पादन प्रक्रियामा प्रवेश गरेर थप मूल्य सिर्जना गर्ने उद्देश्यले परिचालित हुन्छ। त्यसैले पैसा-बस्तु-पैसाको चक्रका रुपमा  पैसा वस्तु र उत्पादन प्रक्रियामार्फत बढेर पुनः बढी पैसाका रूपमा फर्किन्छ। तर वित्तीय क्षेत्रमा पुँजीले कहिलेकाहीँ उत्पादन प्रक्रियाबाट अलग भएको जस्तो देखिन सक्छ। पैसा आफैंले पैसा उत्पादन गरिरहेको भ्रम उत्पन्न हुन्छ। ब्याज, वित्तीय सम्पत्ति र सम्पत्तिको मूल्यवृद्धिबाट आय आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा वित्तीय पुँजी उत्पादनशील अर्थतन्त्रबाट अलग हुन सक्छ।

बैंकिङ प्रणालीको प्रमुख प्रेरणा उत्पादन विस्तार, उद्योग निर्माण, प्रविधि विकास र रोजगारी सिर्जना होइन, सुरक्षित धितो, ब्याज आम्दानी र जोखिम न्यूनिकरणमा केन्द्रित हुन्छ भने वित्तीय प्रणालीले अर्थतन्त्रको उत्पादक शक्तिलाई विस्तार गर्नेभन्दा विद्यमान सम्पत्तिको वित्तीयकरणलाई बढी प्रोत्साहन गर्न सक्छ।

नेपालको सन्दर्भमा यही प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। यदि बैंकिङ प्रणालीको प्रमुख प्रेरणा उत्पादन विस्तार, उद्योग निर्माण, प्रविधि विकास र रोजगारी सिर्जना होइन, सुरक्षित धितो, ब्याज आम्दानी र जोखिम न्यूनिकरणमा केन्द्रित हुन्छ भने वित्तीय प्रणालीले अर्थतन्त्रको उत्पादक शक्तिलाई विस्तार गर्नेभन्दा विद्यमान सम्पत्तिको वित्तीयकरणलाई बढी प्रोत्साहन गर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र आर्थिक विकासको इन्जिन होइन, सम्पत्तिको मूल्यमा आधारित वित्तीय चक्रको संरक्षक बन्न पुग्छ।

उत्पादनशील पुँजीवादको विरोधाभास

यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण वैचारिक भिन्नता छुट्याउनुपर्छ। बैंकिङ प्रणालीको आलोचना गर्नु भनेको निजी पुँजी, बजार वा उद्यमशीलताको विरोध गर्नु होइन। बरु बिषय त्यो भन्दा उल्टो हो। नेपालमा उत्पादनशील पुँजीवाद नै पर्याप्त विकसित हुन सकेको छैन।

उद्योग स्थापना गर्ने, प्रविधिमा लगानी गर्ने, उत्पादन बढाउने, श्रमलाई संगठित गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा पुँजीको ठूलो आकर्षण अपेक्षाकृत छिटो र कम जोखिम देखिने क्षेत्रतर्फ गैरहेको अवस्था छ । जब वित्तीय प्रणालीले यस्तो प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, तब अर्थतन्त्रमा उद्यमशील उत्पादनको सट्टा किरायामा घर लगाएर भाडा खाने (रेन्ट सिकिंङ), सम्पत्ति कारोबार र वित्तीय मध्यस्थताबाट आय खोज्ने प्रवृत्ति बलियो हुन सक्छ। यसले पुँजीवादको उत्पादनशील चरित्रलाई नै कमजोर पार्छ।

नेपालको वित्तीय चुनौती त्यसैले पुँजीवाद कि समाजवाद भन्ने सरल द्वन्द्वमा मात्र सीमित छैन। कस्तो पुँजी परिचालन गर्ने र त्यसलाई कुन सामाजिक उद्देश्यमा लगाउने भन्ने कुरा यहाँ केन्द्रिय प्रश्न बनेको छ । उत्पादन विस्तार गर्ने, श्रमलाई रोजगारी दिने, प्रविधि भित्र्याउने र सामाजिक अधिशेष बढाउने पुँजी र केवल सम्पत्तिको मूल्य बढाउने वित्तीय पुँजी एउटै होइनन् भन्ने कुरा मनन् गर्दा मात्र खास समस्या पनि बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालको वित्तीय चुनौती त्यसैले पुँजीवाद कि समाजवाद भन्ने सरल द्वन्द्वमा मात्र सीमित छैन। कस्तो पुँजी परिचालन गर्ने र त्यसलाई कुन सामाजिक उद्देश्यमा लगाउने भन्ने कुरा यहाँ केन्द्रीय प्रश्न बनेको छ ।

ऋणको लोकतन्त्रीकरण किन ?

राज्यले आर्थिक लोकतन्त्र निर्माण गर्ने हो भने वित्तीय पहुँचलाई पनि लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा एउटा असमानता छ। बैंकमा बचत गर्ने सर्वसाधारणको पैसा सामूहिक स्रोत हो, तर त्यसबाट ऋण प्राप्त गर्ने क्षमता समान छैन। सामाजिक रूपमा ठूलो प्रश्न नै सर्वसाधारणको बचतबाट बनेको वित्तीय पुँजीले अन्ततः कुन वर्गको आर्थिक शक्ति विस्तार गरिरहेको छ भन्ने हो ।

जनमुखी बैंकिङको अर्थ बैंकले जोखिम नहेरी ऋण बाँड्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यस्तो व्यवस्था वित्तीय अराजकता र बैंकिङ संकटको बाटो बन्न सक्छ। बरु यसको अर्थ हो, जोखिम मूल्याङ्कनको आधार परिवर्तन गर्नुपर्छ। परियोजनाको सम्भाव्यता, नगद प्रवाह, बजार, व्यवस्थापन क्षमता, प्रविधि, उत्पादन क्षमता र रोजगारी सिर्जनाको सम्भावनालाई ऋण मूल्याङ्कनको प्रमुख आधार बनाउनुपर्छ।

जनमुखी बैंकिङको अवधारणा यो प्रश्नबाट नै मात्र सुरु हुन्छ। जनमुखी बैंकिङको अर्थ बैंकले जोखिम नहेरी ऋण बाँड्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यस्तो व्यवस्था वित्तीय अराजकता र बैंकिङ संकटको बाटो बन्न सक्छ। बरु यसको अर्थ हो, जोखिम मूल्याङ्कनको आधार परिवर्तन गर्नुपर्छ। परियोजनाको सम्भाव्यता, नगद प्रवाह, बजार, व्यवस्थापन क्षमता, प्रविधि, उत्पादन क्षमता र रोजगारी सिर्जनाको सम्भावनालाई ऋण मूल्याङ्कनको प्रमुख आधार बनाउनुपर्छ। धितो सहायक सुरक्षा हुन सक्छ, तर उद्यमको मूल आधार होइन। त्यसैले परियोजना आधारित वित्त (प्रोजेक्ट फाईनान्स), नगद प्रवाहमा आधारित ऋण (क्यास फ्लो बेस्ड लोन), क्रेडिट ग्यारेन्टी, विकास वित्त संस्था र विशेषीकृत औद्योगिक वित्तीय संयन्त्र आवश्यक हुन्छन्।

असफल उद्यमीको संरक्षण

नेपालमा व्यवसाय असफल हुनु प्रायः आर्थिक असफलताभन्दा सामाजिक र कानुनी संकट बनिरहेको छ। किनकी यदि ऋण लिएर गरेको कारोबार वा व्यवसाय असफल भयो भने ऋणी कालोसूचीमा पर्न सक्छ, व्यक्तिगत सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ, परिवारका सदस्यहरू समेत वित्तीय विवादमा तानिन सक्छन् र पुनः व्यवसाय सुरु गर्ने बाटो लगभग बन्द हुन सक्छ।

यसले एउटा गलत सन्देश दिइरहेको छ । व्यवसाय सुरु गर, सफल भयौ भने नाफामा लाग्ने कर हाम्रो; असफल भयौ भने जोखिम सम्पूर्ण रूपमा तिम्रो। तर उद्यमशील अर्थतन्त्रमा यस्तो हुँदैन। आधुनिक अर्थतन्त्रले "सेकेन्ड चान्स" अर्थात् पुनःउद्यमको अवसरलाई महत्त्व दिन्छ। असफल व्यवसायलाई पुनर्संरचना गर्ने, फेरी अगाडि बढ्न सक्ने परियोजनालाई पुनःवित्तपोषण गर्ने र खराब ऋण तथा आपराधिक ठगीबीच कानुनी विभाजन गर्ने व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।

नियतवश ठगी गर्ने र बजारको जोखिमका कारण असफल हुने उद्यमीलाई एउटै डालोमा राख्नु आर्थिक रूपमा पनि गलत र सामाजिक रूपमा पनि अन्यायपूर्ण हुन्छ।

कालोसूची आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने साधन हुनुपर्छ आर्थिक नागरिकता खोस्ने स्थायी सजाय होइन। नियतवश ठगी गर्ने र बजारको जोखिमका कारण असफल हुने उद्यमीलाई एउटै डालोमा राख्नु आर्थिक रूपमा पनि गलत र सामाजिक रूपमा पनि अन्यायपूर्ण हुन्छ। तर, त्यही गल्ती हाम्रोमा भइरहेको छ ।

ऋणदाता र ऋणी होइन, आर्थिक साझेदार

नेपालको बैंकिङ व्यवहारमा बैंक र ऋणीबीचको सम्बन्ध प्रायः शक्ति असन्तुलनमा आधारित देखिन्छ। सम्झौता बैंकले तयार गर्छ, जोखिमको अधिकांश भार ऋणीमाथि पर्छ र वित्तीय संकटमा पुनर्संरचनाको विकल्पभन्दा दण्डात्मक प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ।

कुनै एउटा कम्पनी समस्यामा पर्दा एउटै समूहका स्वस्थ र नियमित कारोबार गरिरहेका अन्य कम्पनीलाई स्वतः दण्डित गर्ने प्रवृत्तिले पनि आर्थिक गतिविधिलाई संकुचित गर्छ।

यो सम्बन्ध बदलिनुपर्छ। कर्जा सम्झौता पारदर्शी हुनुपर्छ। तमसुक तथा ऋणसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातको प्रति ऋणीलाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ। जसलाई ऋणी स्वयम्ले समेत सच्याएर त्यसमाथी छलफल गर्ने अनि अन्तिम रुपदिने व्यवहारिक बिधि अपनाउनु पर्छ । ब्याज, शुल्क, जरिवाना र पुनर्संरचनाका शर्त स्पष्ट हुनुपर्छ। विवाद समाधानका लागि प्रभावकारी मध्यस्थता संयन्त्र हुनुपर्छ।

कुनै एउटा कम्पनी समस्यामा पर्दा एउटै समूहका स्वस्थ र नियमित कारोबार गरिरहेका अन्य कम्पनीलाई स्वतः दण्डित गर्ने प्रवृत्तिले पनि आर्थिक गतिविधिलाई संकुचित गर्छ। जोखिम मूल्याङ्कन व्यक्ति वा परिवारको सामाजिक सम्बन्धका आधारमा होइन, वास्तविक कानुनी दायित्व र सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय अवस्थाका आधारमा हुनुपर्छ।

समाजवादी अर्थतन्त्रको बहसमा बैंकिङ

अब अर्को वैचारिक प्रश्न माथि चर्चा गरौँ । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको जस्तै समाजवादी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने हो भने उत्पादनका साधन, आर्थिक अवसर र सामाजिक अधिशेषमाथिको नियन्त्रणलाई व्यापक सामाजिक हितसँग जोड्नु पर्छ । जसको केन्द्रमा वित्तीय प्रणाली रहेको हुन्छ।

बैंकिङ प्रणालीले कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, हरित ऊर्जा, प्रविधि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिन्छ कि केवल उच्च प्रतिफल र न्यून जोखिम भएका सम्पत्ति क्षेत्रमा पुँजी केन्द्रित गर्छ भन्ने प्रश्न नै यो सन्दर्भमा निर्णायक प्रश्न हो।

समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बाटो केवल राज्यले बैंक सञ्चालन गर्ने वा निजी बैंकलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कामबाट सुरु हुँदैन। वित्तीय पुँजीको सामाजिक परिचालन कसरी गर्ने भन्ने कुराले नै त्यो मापन गर्छ र पुँजीको सामाजिक परिचालनले मात्र समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न सक्छ ।  बैंकिङ प्रणालीले कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, हरित ऊर्जा, प्रविधि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिन्छ कि केवल उच्च प्रतिफल र न्यून जोखिम भएका सम्पत्ति क्षेत्रमा पुँजी केन्द्रित गर्छ भन्ने प्रश्न नै यो सन्दर्भमा निर्णायक प्रश्न हो।

नेपालको वर्तमान संरचनामा यदि वित्तीय स्रोत सम्पत्ति धितो राख्न सक्ने वर्गको पहुँचमा केन्द्रित रह्यो भने समाजमा आर्थिक शक्ति अझै केही व्यक्ति वा घरानाको हातमा केन्द्रित हुँदै जानेछ । यसले सामाजिक लोकतन्त्र मात्र होइन भविष्यको कुनै पनि समाजवादी रूपान्तरणको आधार कमजोर पार्छ। किनभने समाजवादी अर्थतन्त्रको पूर्वाधारका रूपमा उत्पादनशील क्षमता, सामाजिक अधिशेष, औद्योगिक आधार र व्यापक रोजगारी आवश्यक हुन्छ।

यी निर्माण नगरी समाजवाद केवल राजनीतिक नारामा सीमित हुन्छ। त्यसैले जनमुखी बैंकिङ समाजवादी अर्थतन्त्रको विरोधी होइन बरु यदि लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, पारदर्शिता र सामाजिक प्राथमिकतासँग जोड्न सकियो भने त्यो समाजवादी रूपान्तरणको एउटा वित्तीय पूर्वाधार बन्न सक्छ।

आर्थिक दर्शनको प्रश्न

नेपालले अहिले एउटा निर्णायक छनोट गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। हामी यस्तो अर्थतन्त्र चाहन्छौं जहाँ पुरानो सम्पत्ति धितो राख्नेले थप ऋण पाओस् र थप सम्पत्ति जम्मा गरोस्? जहाँ जमिनको मूल्य बढ्नु उद्योगको विस्तारभन्दा आकर्षक होस्? जहाँ युवा उद्यमीले परियोजना लिएर बैंक पुग्दा "धितो के छ?" भन्ने पहिलो प्रश्न सुन्नुपरोस्? जहाँ असफल व्यवसायीलाई पुनःउद्यमको अवसरभन्दा कालोसूची र सामाजिक बहिष्करणको सामना गर्नुपरोस्?

वा, हामी यस्तो वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्न चाहन्छौं जहाँ पुँजीको मूल्याङ्कन सम्पत्तिको आकारले होइन, उत्पादनको सम्भावनाले होस्; ऋणको उद्देश्य सम्पत्ति थुपार्नु होइन, नयाँ सम्पत्ति सिर्जना गर्नु होस्; बैंकको नाफा मात्र होइन, अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व पनि सफलताको मापदण्ड बनोस्।

धितो आवश्यक पर्न सक्छ, तर धितो नै अर्थतन्त्रको भविष्य हुन सक्दैन। बैंकको नाफा आवश्यक छ, तर नाफा नै वित्तीय प्रणालीको एकमात्र सामाजिक औचित्य हुन सक्दैन।

यही अन्तरलाई मनन् गर्ने हो भने र तदनुरूप नीति तय गर्ने हो भने मात्रै पनि नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई वित्तीय मध्यस्थताको सामान्य संस्थाबाट आर्थिक रूपान्तरणको सामाजिक उपकरणमा बदल्न सक्छ। नेपाललाई अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा सतही सुधार होइन, दृष्टिकोणको परिवर्तन आवश्यक छ।

धितो आवश्यक पर्न सक्छ, तर धितो नै अर्थतन्त्रको भविष्य हुन सक्दैन। बैंकको नाफा आवश्यक छ, तर नाफा नै वित्तीय प्रणालीको एकमात्र सामाजिक औचित्य हुन सक्दैन। वित्तीय अनुशासन आवश्यक छ, तर अनुशासनको नाममा उत्पादनशील नागरिकलाई स्थायी आर्थिक बहिष्करणमा धकेल्नु पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन।

खासमा बैंकमा जम्मा भएको पैसा आफैं पुँजी होइन। जब त्यो उत्पादनमा प्रवेश गर्छ, श्रमलाई संगठित गर्छ, प्रविधि थप्छ, नयाँ वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्छ र सामाजिक अधिशेष सिर्जना गर्छ, तब मात्र त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने शक्ति प्राप्त गर्छ। नेपालको बैंकिङ प्रणालीले आज यही ऐतिहासिक सत्यलाई स्वीकार्न सकेको छैन । जुन अबको लागी अनिवार्य कुरा हो ।

बैंकिंङ क्षेत्रले  विद्यमान सम्पत्ति सम्बन्धको पुनरुत्पादन मात्र गरिरह्यो भने यसले असमानता, सम्पत्ति केन्द्रीकरण र वित्तीय निर्भरतालाई अझ बलियो बनाउनेछ। यदि यसले उत्पादन, श्रम, नवप्रवर्तन र सामाजिक आवश्यकतासँग पुँजीलाई जोड्न सक्यो भने यही बैंकिङ प्रणाली आर्थिक रूपान्तरणको शक्तिशाली माध्यम बन्न सक्छ। त्यसैले आजको बहस बैंकलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।  बहस अझ ठूलो हुनुपर्छ। जहाँ बैंकिङ प्रणालीले कस्तो समाज निर्माण गरिरहेको छ? भन्ने प्रश्न प्रमुख हुनेछ । र, यही प्रश्नको उत्तरले नेपालको आगामी आर्थिक व्यवस्थाको दिशा निर्धारण गर्नेछ।