दुईटै खुट्टा टेकेर हिँड्दै: चिनियाँ आधुनिकीकरणको समाजवाद

चीनको अनुभवले देखाउँछ कि वास्तविक राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका लागि प्राविधिक उन्नति मात्र पर्याप्त हुँदैन; आर्थिक शक्तिको निरन्तर पुनर्संयोजन पनि आवश्यक हुन्छ। यसले बजार संयन्त्रलाई नाफाका लागि मात्र नभई मानव आवश्यकताप्रति निर्देशित गर्न सकिने कुरा प्रमाणित गरेको छ।

समाजवाद नै चिनियाँ जनताले आधुनिकतामा प्रवेश गर्न रोजेको बाटो हो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले भनेका थिए, ‘चिनियाँ आधुनिकीकरण भनेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा अघि बढाइने समाजवादी आधुनिकीकरण हो।’^[1] चीनमा ‘आधुनिकीकरण’ लाई ‘अपमानको शताब्दी’ को विपरीत धारका रूपमा बुझिन्छ। ‘अपमानको शताब्दी’ भन्नाले पहिलो अफिम युद्ध (१८३९–१८४२) देखि १९४९ मा चिनियाँ क्रान्तिको विजयसम्म फैलिएको साम्राज्यवादी अधीनताको अवधिलाई जनाउँछ।

चिनियाँ आधुनिकीकरणले चीनका विशिष्ट परिस्थितिमा आधारित र समाजवादतर्फ निर्देशित प्रगतिशील ऐतिहासिक प्रक्रियालाई जनाउँछ। त्यसैले चिनियाँ आधुनिकीकरणको अवधारणाको वंशपरम्परा परम्परागत आधुनिकीकरण सिद्धान्तभन्दा भिन्न छ। शास्त्रीय आधुनिकीकरण सिद्धान्तले विकासलाई ‘परम्परागत’ समाजबाट औद्योगिक पुँजीवादी पश्चिमका आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थातर्फ हुने रैखिक संक्रमणका रूपमा बुझ्छ।^[2] सीको व्याख्याले समाजवादी दिशालाई स्पष्ट रूपमा अगाडि सार्छ। चिनियाँ आधुनिकीकरणलाई समाजवादी ऐतिहासिक प्रक्रियाका रूपमा बुझ्ने यही दृष्टिकोण यस दस्तावेजको केन्द्रमा रहेको छ।

पुँजीवाद चीनमा आधुनिक उद्योगको स्वरूपमा प्रवेश गरेको थिएन  बरु अफिम, युद्धपोत र असमान सन्धिहरूमार्फत प्रवेश गरेको थियो, जसले ‘अपमानको शताब्दी’को सुरुआत गरायो। साम्राज्यवादका रूपमा रहेको पुँजीवादले चीनभर राष्ट्रिय स्तरमा उत्पादन र श्रमलाई सामाजिकीकृत गरेन। बरु यसले चिनियाँ समाजलाई ध्वस्त पार्दै टुक्राटुक्रा र विखण्डित बनायो तथा विदेशी पुँजीसँग गाँसिएका जमिनदार वर्ग, युद्धसरदार र विदेशी पुँजीका दलाल अभिजात वर्गलाई टिकाइराख्यो।

चिनियाँ क्रान्तिको ऐतिहासिक कार्य यही अपमानलाई पराजित गर्नु र वैज्ञानिक विवेक तथा मानवीय गरिमातर्फ अघि बढ्ने एउटा यस्तो आन्दोलन निर्माण गर्नु थियो, जसले पुँजीवादसँग जोडिएको राजनीतिक अधीनता र सामाजिक ध्रुवीकरणलाई अस्वीकार गरोस्। हामी यही आन्दोलनलाई समाजवाद भन्छौँ। तर गरिब देशमा समाजवाद कसरी निर्माण गर्न सकिन्थ्यो?

आधुनिक उद्योगको विकास नगरी सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्न र युद्ध, नाकाबन्दी तथा प्रतिबन्धका विरुद्ध राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न आवश्यक भौतिक तथा प्राविधिक क्षमता निर्माण गर्न सकिँदैनथ्यो। त्यसैले चीनका कम्युनिस्टहरूका अगाडि दुईवटा परस्पर सम्बन्धित कार्य थिए– सामाजिक सम्बन्धको रूपान्तरण र उत्पादक शक्तिको विकास। यी नै समाजवादी आधुनिकीकरणतर्फ चीनको क्रान्तिकारी यात्राका दुई खुट्टा थिए।

क्रान्तिको समयमा चीन विश्वकै सबैभन्दा गरिब देशहरूमध्ये एक थियो। प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) का हिसाबले चीनभन्दा तल केवल १० वटा देश थिए।^[3] गरिबीलाई मात्र सामाजिकीकरण गरेर वर्गविहीन समाज निर्माण गर्नु सम्भव थिएन। आधुनिक उद्योगको विकास नगरी सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्न र युद्ध, नाकाबन्दी तथा प्रतिबन्धका विरुद्ध राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न आवश्यक भौतिक तथा प्राविधिक क्षमता निर्माण गर्न सकिँदैनथ्यो। त्यसैले चीनका कम्युनिस्टहरूका अगाडि दुईवटा परस्पर सम्बन्धित कार्य थिए– सामाजिक सम्बन्धको रूपान्तरण र उत्पादक शक्तिको विकास। यी नै समाजवादी आधुनिकीकरणतर्फ चीनको क्रान्तिकारी यात्राका दुई खुट्टा थिए। चिनियाँ क्रान्ति यी दुवै खुट्टामा अघि बढ्नुपरेको थियो; तर विभिन्न ऐतिहासिक चरणमा सामाजिक रूपान्तरण र प्राविधिक विकासमध्ये कुनमा बढी जोड दिने भन्ने कुरा बदलिँदै गयो।

चिनियाँ क्रान्ति आधुनिक युगका महान् रूपान्तरणहरूमध्ये एक हो। एक शताब्दीभन्दा पनि कम अवधिमा चीन अर्धऔपनिवेशिक प्रभुत्व र अर्धसामन्ती व्यापक गरिबीको अपमानजनक अवस्थाबाट समकालीन विश्वलाई आकार दिने प्रमुख शक्तिमध्ये एक बन्न पुग्यो। यो रूपान्तरण बजारका स्वतःस्फूर्त गतिविधि, पुँजीपति वर्गको परोपकार वा विदेशी शक्तिहरूको मार्गदर्शनबाट उत्पन्न भएको थिएन। यो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा र श्रमिक तथा किसानहरूको संघर्षमा आधारित दीर्घकालीन क्रान्तिकारी प्रक्रियाबाट आएको थियो।^[4] चिनियाँ आधुनिकीकरण विभिन्न ऐतिहासिक चरण हुँदै अघि बढ्यो। प्रत्येक चरणले अघिल्लो चरणबाट विरासतमा प्राप्त अन्तर्विरोधहरूको सामना गर्दै चिनियाँ जनताको भौतिक तथा सामाजिक अवस्थालाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्‍यो।

सन् १९४९ पछि चीनको समाजवादी आधुनिकीकरणमा तीनवटा प्रमुख चरण रहेका छन्। पहिलो, सन् १९४९ देखि १९७८ सम्मको समाजवादी क्रान्ति र निर्माणको अवधि हो। यस अवधिमा गरिबी र अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको देशमा उत्पादक शक्तिको विकास गर्न र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्न आवश्यक आधार निर्माणमा जोड दिइयो। दोस्रो, सन् १९७८ देखि २०१३ सम्मको सुधार तथा खुलापनको अवधि हो। यस चरणमा तीव्र औद्योगिकीकरण, प्राविधिक उन्नति र सामाजिक सम्पत्तिको निर्माणमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरियो। तेस्रो, सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेतृत्वमा सुरु भएको नयाँ युग हो, जसले समाजवादी निर्माणको केन्द्रमा साझा समृद्धि र उच्च गुणस्तरीय विकासलाई राख्ने प्रयास गरेको छ। यी चरणहरू एकअर्काबाट अलग छैनन्– यी समाजवादी आधुनिकीकरणको तर्कद्वारा निर्देशित निरन्तर ऐतिहासिक प्रक्रियाका परस्पर सम्बन्धित चरणहरू हुन्।^[5]

चरण १: क्रान्ति, स्थायित्व र विकासका आधारहरू (१९४९–१९७८)

सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना हुँदा चीन विश्वकै सबैभन्दा गरिब देशहरूमध्ये एक थियो। एक शताब्दीभन्दा लामो उथलपुथलले चीनको सामाजिक तथा संस्थागत संरचनालाई तहसनहस पारेको थियो। यसमा साम्राज्यवादी हस्तक्षेप, अफिम युद्ध र व्यापक अफिमको लत, असमान सन्धिहरू, युद्धसरदारहरूको शासन, सन् १९३१ देखि १९४५ सम्मको जापानी आक्रमण तथा चीनमाथिको कब्जा र गृहयुद्धजस्ता घटनाहरू समावेश थिए। आधुनिक उद्योग अत्यन्तै अविकसित थियो, कृषि पिछडिएको थियो, पूर्वाधार ध्वस्त अवस्थामा थियो, साक्षरता दर अत्यन्तै न्यून थियो र औसत आयु करिब ३५ वर्ष मात्र थियो।^[6] चीनले आर्थिक अविकास मात्र होइन, राजनीतिक विखण्डन र सामाजिक अराजकताको समेत सामना गरिरहेको थियो। क्रान्तिको पहिलो कार्य अस्तित्व जोगाउनु र स्थायित्व कायम गर्नु थियो। क्रान्तिकारी सरकारले राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई सुदृढ गर्न, सामन्ती संरचना र देशभित्रका अभिजात वर्गलाई विदेशी पुँजीसँग जोड्ने दलाल सञ्जाललाई भत्काउन तथा दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक संस्थागत आधार निर्माण गर्नुपरेको थियो। यो प्रारम्भिक चरणबिना पछिका कुनै पनि आधुनिकीकरण सम्भव हुने थिएन।

चीनले आर्थिक अविकास मात्र होइन, राजनीतिक विखण्डन र सामाजिक अराजकताको समेत सामना गरिरहेको थियो। क्रान्तिको पहिलो कार्य अस्तित्व जोगाउनु र स्थायित्व कायम गर्नु थियो।

नयाँ सरकारको प्रारम्भिक उपलब्धिमध्ये एउटा प्रमुख उपलब्धि भूमि सुधार थियो। सन् १९५३ सम्ममा जमिनदार वर्गबाट करिब ४ करोड ७० लाख हेक्टर जमिन जफत गरिएको थियो भने केही जमिन धनी किसानहरूबाट पनि अधिग्रहण गरिएको थियो। जमिनदार र धनी किसानहरू अलग-अलग ग्रामीण वर्ग भए पनि उनीहरू दुवैले ग्रामीण जनसंख्याको १० प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा ओगट्थे, तर यसअघि खेतीयोग्य जमिनको ७०–८० प्रतिशत उनीहरूको नियन्त्रणमा थियो।^[7] उक्त जमिन करिब ३० करोड भूमिहीन तथा अल्पभूमि भएका किसानहरूलाई पुनर्वितरण गरियो, जसले ग्रामीण गरिबहरूबीच लगभग सार्वभौमिक रूपमा भूमि पुनर्वितरण भएको अवस्था सिर्जना गर्‍यो। यसले ग्रामीण क्षेत्रको रूपान्तरण गर्‍यो र शताब्दीयौँदेखि ग्रामीण चीनमाथि प्रभुत्व जमाउँदै आएका सामन्ती अभिजात वर्गको शक्ति तोडिदियो। भूमि सुधार केवल आर्थिक नीति थिएन; यो एउटा सामाजिक क्रान्ति थियो, जसले किसानहरूलाई सम्मान र राजनीतिक भूमिका प्रदान गर्‍यो। स्वयं क्रान्तिको भाषामा यसलाई फानशेन (翻身) भनिन्थ्यो– अर्थात् ‘उल्टिनु’ वा ‘शरीर फर्काउनु’। त्यसैले क्रान्तिको पहिलो महान् उपलब्धि कति हेक्टर जमिन पुनर्वितरण गरियो भन्ने कुराले मात्र होइन, करोडौँ किसानको ‘उल्टाइ’ अर्थात् उनीहरू राष्ट्रिय विकासका सक्रिय सहभागीमा रूपान्तरित भए भन्ने कुराले पनि मापन गरिन्थ्यो।^[8] भौतिक पुनर्वितरण र मानवीय रूपान्तरण दुवैलाई विकासको अंगका रूपमा बुझ्ने यही दृष्टिकोणले त्यसयता चिनियाँ आधुनिकीकरणलाई परिभाषित गर्दै आएको छ।

भूमि पुनर्वितरणसँगै सरकारले नयाँ आधारमा अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउने काम अघि बढायो। अत्यावश्यक वस्तुहरूमाथि सार्वजनिक नियन्त्रण कायम गरेर र सामन्ती लगानखोहरूको अन्त्य गरेर सरकारले आधुनिक युगको सबैभन्दा गम्भीर मुद्रास्फीतिमध्ये एकलाई जन्म दिएका सट्टेबाजीका सञ्जालहरू तोडिदियो। सन् १९४९ अप्रिलमा मासिक मुद्रास्फीति ५,००० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको थियो। सन् १९४८ डिसेम्बरमा पहिलोपटक जारी गरिएको रेनमिन्बीले त्यसबेला प्रचलनमा रहेका विभिन्न मुद्राहरूलाई क्रमशः विस्थापित गर्‍यो। सन् १९५० को दशकको सुरुआतसम्म सरकारले स्थिर र एकीकृत राष्ट्रिय मौद्रिक प्रणाली स्थापना गरिसकेको थियो।^[9] यस कदमले मूल्य स्थिर बनायो र देशभर वस्तु तथा सेवाको विनिमयलाई सहज बनाउँदै उत्पादनमूलक आर्थिक गतिविधिका लागि आवश्यक आधार तयार गर्‍यो।

सरकारले अर्को महत्वपूर्ण र आमूल कदम पनि चाल्यो– अघिल्ला शासनहरूले सन् १८५२ देखि १९४९ सम्म ७०० भन्दा बढी विदेशी ऋण सम्झौतामार्फत जम्मा गरेका अवैध तथा अनुचित ऋणहरू अस्वीकार गर्‍यो।^[10] यी सबै पहलहरूले चिनियाँ समाजका लागि विगतको बोझ पन्छाएर नयाँ सुरुआत गर्ने आधार तयार गरे र भविष्यको विकासका लागि आवश्यक स्रोतसाधनलाई मुक्त गराए।

‘खाली खुट्टाका डाक्टर’ कार्यक्रमले ग्रामीण गाउँहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्‍यो। यही कार्यक्रमले सन् १९७८ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अल्मा-अटा घोषणापत्रलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रेरित गरेको थियो।

नयाँ चिनियाँ राज्यले जनसाक्षरता र जनस्वास्थ्यका अभियानहरू पनि सञ्चालन गर्‍यो। सन् १९४९ अघि निरक्षरता व्यापक थियो र अधिकांश मानिसका लागि स्वास्थ्य सेवा पहुँचबाहिर थियो। जनपरिचालन, चिनियाँ लिखित भाषामा गरिएको सुधार तथा ग्रामीण शैक्षिक पूर्वाधारको तीव्र विस्तारमार्फत– जसअन्तर्गत सन् १९५६ सम्म १ लाख ८२ हजार ९६० वटा ग्रामीण वाचनकक्ष स्थापना गरिएका थिए– साक्षरता दर सन् १९४९ को क्रान्तिको समयमा २० प्रतिशतभन्दा कम रहेको अवस्थाबाट सन् १९५९ सम्म ५७ प्रतिशत पुगेको थियो।^[11] यसैबीच, ‘खालि खुट्टाका डाक्टर’ कार्यक्रमले ग्रामीण गाउँहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्‍यो। यही कार्यक्रमले सन् १९७८ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी अल्मा-अटा घोषणापत्रलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रेरित गरेको थियो। यस कार्यक्रमले शिशु मृत्युदर र संक्रामक रोगहरूको प्रकोपमा उल्लेखनीय कमी ल्यायो। विश्व बैंकका तथ्याङ्कअनुसार, सन् १९४९ मा करिब ३५ वर्ष रहेको औसत आयु सन् १९७८ सम्ममा ६३ वर्षभन्दा माथि पुगेको थियो। मानव कल्याणमा भएको यो औसत आयुको वृद्धि मात्र पनि आधुनिक इतिहासमा भएका सबैभन्दा ठूला सुधारहरूमध्ये एक हो। सन् १९७८ सम्ममा चीनले समान आयस्तर भएका अन्य देशहरूको तुलनामा बढी स्वस्थ र बढी शिक्षित जनसंख्या निर्माण गरिसकेको थियो। जुन त्यसपछि भएको तीव्र विकासका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्यो।

औद्योगिकीकरण पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (१९५३–१९५७) को केन्द्रमा थियो। सोभियत संघबाट प्राप्त प्राविधिक सहयोगको आंशिक समर्थनमा चीनले ‘१५६ परियोजना’ भनेर चिनिने कार्यक्रममार्फत कोइला, इस्पात, ऊर्जा र मेसिनरीलगायतका क्षेत्रमा राज्य स्वामित्वका उद्यमहरू स्थापना गर्दै भारी उद्योगको आधार निर्माण गर्न थाल्यो। चीन अझै गरिब नै थियो, तर यी परियोजनाहरूले भविष्यको विकास र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक औद्योगिक आधार तयार गरे। तिनले सशस्त्र सेनालाई आवश्यक सामग्री, मेसिनरी र ऊर्जाको व्यवस्था गर्दै त्यसलाई सक्षम रूपमा सञ्चालन र टिकाइराख्न आवश्यक आधारसमेत निर्माण गरे। यस अवधिमा चीनले फलाम तथा इस्पात उत्पादनको क्षमता विस्तार गर्‍यो। पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिमा इस्पात उत्पादन १३ लाख टनबाट चार गुणाले बढेर ५२ लाख टन पुगेको थियो। देशले पहिलोपटक मोटरगाडी र ट्र्याक्टर कारखानाहरू निर्माण गर्‍यो तथा ठूला जलविद्युत् र थर्मल विद्युत् आयोजनाहरू स्थापना गर्‍यो।^[12] यी प्रयासहरूले याङ्त्से नदीमाथिका पुलहरू निर्माण गर्नुका साथै उत्तरपश्चिम चीनका दुर्गम क्षेत्रसम्म रेल सम्पर्कको पुनःस्थापना र विस्तारसमेत गर्दै एकीकृत राष्ट्रिय औद्योगिक तथा पूर्वाधारको आधार तयार गरे। औपनिवेशिक युगका सन्धि-बन्दरगाह तथा तटीय क्षेत्रमा मात्र उद्योग केन्द्रित नगरी नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरू योजनाबद्ध रूपमा देशको भित्री भूभागमा निर्माण गरिए। समाजवादी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाले निजी नाफाभन्दा राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार सीमित स्रोतसाधन परिचालन गर्न सम्भव बनायो।^[13]

चीन दशकौँ लामो अपमानबाट बाहिर निस्केर सार्वभौम र एकीकृत राज्यका रूपमा स्थापित भयो, जसले स्वतन्त्र रूपमा विकास गर्न सक्ने क्षमता हासिल गरेको थियो। अझ उल्लेखनीय कुरा के हो भने, यीमध्ये धेरै उपलब्धिहरू गम्भीर बाह्य दबाब र निरन्तर युद्धको खतराबीच हासिल गरिएका थिए।

आलोचकहरूले प्रायः यस अवधिका कठिनाइ र त्रुटिहरूमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्छन्, जसमा ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ (१९५८–१९६२) का परिणाम र सांस्कृतिक क्रान्ति (१९६६–१९७६) सँग जोडिएको उथलपुथल पनि पर्छ। यी घटनाहरूले निश्चय नै पीडा र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याए। तर सम्पूर्ण अवधिलाई यी दुःखद घटनामै सीमित गर्नु ऐतिहासिक रूपमा अपूर्ण हुन्छ। पहिलो चरणको व्यापक महत्व यस तथ्यमा निहित छ कि चीन दशकौँ लामो अपमानबाट बाहिर निस्केर सार्वभौम र एकीकृत राज्यका रूपमा स्थापित भयो, जसले स्वतन्त्र रूपमा विकास गर्न सक्ने क्षमता हासिल गरेको थियो। अझ उल्लेखनीय कुरा के हो भने, यीमध्ये धेरै उपलब्धिहरू गम्भीर बाह्य दबाब र निरन्तर युद्धको खतराबीच हासिल गरिएका थिए। सन् १९५१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले चीन र जनवादी गणतन्त्र कोरियाका लागि लक्षित रणनीतिक वस्तुहरूमाथि प्रतिबन्ध लगायो। अमेरिकाले सन् १९५१ को म्युचुअल डिफेन्स असिस्टेन्स कन्ट्रोल एक्ट, जसलाई सामान्यतया ‘ब्याटल एक्ट’ भनिन्छ, मार्फत यी प्रतिबन्धहरूलाई अझ कडा बनायो। अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने उद्देश्यले लगाइएका यी प्रतिबन्धहरू तथा अमेरिकाका अन्य व्यापक प्रतिबन्धहरू सन् १९६० को दशकभर कायम रहे। यसले अत्यावश्यक वस्तु र मेसिनरीको आपूर्तिमा सीमा लगायो, विकासको गति संकुचित गर्‍यो र चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई उच्च स्तरको आत्मनिर्भरतातर्फ धकेल्यो।^[14]

यसका अतिरिक्त, सन् १९५० अक्टोबरमा अमेरिकी नेतृत्वको सेनाले जनवादी गणतन्त्र कोरियामाथि आक्रमण गर्दै चिनियाँ सीमातर्फ अघि बढेपछि चीनले जनवादी गणतन्त्र कोरियाको समर्थन र आफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षाको रक्षाका लागि सैन्य हस्तक्षेप गर्‍यो। यस्ता सुरक्षा खतराहरूको परिणामस्वरूप चीनले आफ्ना शत्रुहरूको सम्भावित आक्रमणविरुद्ध सुरक्षा कवच निर्माण गर्न सन् १९६४ मा पहिलो आणविक परीक्षण गर्‍यो।

पहिलो पुस्ताका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सामूहिक नेतृत्वलाई, जसको नेतृत्व माओ त्सेतुङले गरेका थिए, यही ऐतिहासिक सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। क्रान्तिले अघिल्ला सुधारवादी र राष्ट्रवादी सरकारहरूले हासिल गर्न नसकेका उपलब्धिहरू हासिल गर्‍यो– क्षेत्रीय एकीकरण, राजनीतिक स्वतन्त्रता, सामन्ती सम्बन्धहरूको उन्मूलन तथा जनताको कल्याणप्रति प्रतिबद्ध राज्यको निर्माण। क्रान्तिकारी भावनाले सामूहिक त्याग र राष्ट्रिय उद्देश्यको संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्‍यो। पछि पश्चिमा विकास अर्थशास्त्रीहरूले समेत चीनको आर्थिक उत्थानका आधारहरू यही समाजवादी अवधिमा भूमि सुधार, आधारभूत औद्योगिकीकरण, शिक्षा र जनस्वास्थ्यका माध्यमबाट निर्माण भएको स्वीकार गरेका छन्।^[15] सार्वभौमिक शिक्षामाथिको जोडले अनुशासित र क्रमशः बढी दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्‍यो। ग्रामीण औद्योगिकीकरण र स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाले विकेन्द्रीकृत तथा जनताप्रति उत्तरदायी प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्न सहयोग गर्‍यो। सन् १९७८ मा आर्थिक सुधार सुरु हुँदा चीनसँग पहिले नै सुदृढ राज्य संयन्त्र, स्वस्थ श्रमशक्ति र आधारभूत औद्योगिक क्षमता विद्यमान थियो।

क्रान्तिले अघिल्ला सुधारवादी र राष्ट्रवादी सरकारहरूले हासिल गर्न नसकेका उपलब्धिहरू हासिल गर्‍यो– क्षेत्रीय एकीकरण, राजनीतिक स्वतन्त्रता, सामन्ती सम्बन्धहरूको उन्मूलन तथा जनताको कल्याणप्रति प्रतिबद्ध राज्यको निर्माण। क्रान्तिकारी भावनाले सामूहिक त्याग र राष्ट्रिय उद्देश्यको संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्‍यो।

चरण २: सुधार, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक सम्पत्तिको निर्माण (१९७८–२०१३)

सन् १९७८ सम्ममा चिनियाँ नेताहरूले देशले सार्वभौमिकता र स्थायित्व हासिल गरे पनि आर्थिक रूपमा अझै अविकसित रहेको महसुस गरिसकेका थिए। जनतालाई समृद्धि प्रदान गर्न उत्पादक शक्तिहरू अझै पर्याप्त विकसित भएका थिएनन्। साथै, जनसंख्याको आकारको तुलनामा धेरै स्रोतसाधन सीमित भएकाले चीनले विश्वसँग व्यापार गर्न आवश्यक थियो। यस अवधिमा सुधार र खुलापनका प्रमुख वास्तुकार देङ स्याओपिङ तथा अन्य सुधारवादी नेताहरूले औद्योगिकीकरणलाई तीव्रता दिने, प्रविधिको स्तर उन्नत गर्ने र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित समाजवादी विकासको नयाँ चरण सुरु गरे।

पश्चिमा विवरणहरूमा यो अवधिलाई प्रायः समाजवाद त्यागेर पुँजीवादतर्फको सरल संक्रमण वा अझ खराब रूपमा नवउदारवादको अंगीकारका रूपमा गलत ढंगले बुझिन्छ।^[16] सुधारको युग वास्तवमा ठोस ऐतिहासिक परिस्थितिअनुसार समाजवादी रणनीतिको अनुकूलन थियो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले राजनीतिक नियन्त्रण कायम राख्दै बजार संयन्त्रलाई क्रमशः सञ्चालन गर्न र निजी पुँजीलाई सञ्चित हुन अनुमति दियो। यो प्रक्रिया पहिलो चरणमा निर्माण गरिएका राज्यका संरचना र संस्थाहरूमार्फत निगरानी तथा व्यवस्थापन गरियो। यसको उद्देश्य निजी पुँजी सञ्चयलाई आफैँमा अन्तिम लक्ष्य बनाउनु नभई गरिबी उन्मूलन सम्भव बनाउन उत्पादक शक्तिको तीव्र विस्तार गर्नु थियो।^[17]

आर्थिक वृद्धि बिना चीन कमजोर अवस्थामा रहिरहने र आफ्ना जनताको जीवनस्तर सुधार्न असमर्थ हुने थियो। यस रणनीतिका परिणाम असाधारण रहे। सन् १९७८ देखि २०१९ सम्म चीनले मानव इतिहासकै सबैभन्दा तीव्र आर्थिक रूपान्तरणमध्ये एक अनुभव गर्‍यो। ७६ करोड ५० लाखभन्दा बढी मानिस गरिबीबाट बाहिर आए।

देङ स्याओपिङले प्रसिद्ध रूपमा भनेका थिए, ‘गरिबी समाजवाद होइन।’^[18] क्रान्तिकारी राज्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिसकेको थियो, तर समाजवादका लागि भौतिक समृद्धि पनि आवश्यक थियो। आर्थिक वृद्धि बिना चीन कमजोर अवस्थामा रहिरहने र आफ्ना जनताको जीवनस्तर सुधार्न असमर्थ हुने थियो। यस रणनीतिका परिणाम असाधारण रहे। सन् १९७८ देखि २०१९ सम्म चीनले मानव इतिहासकै सबैभन्दा तीव्र आर्थिक रूपान्तरणमध्ये एक अनुभव गर्‍यो। ७६ करोड ५० लाखभन्दा बढी मानिस गरिबीबाट बाहिर आए।^[19] उत्पादनमूलक उद्योग तीव्र रूपमा विस्तार भए, सहरहरू आधुनिकीकरण भए र पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाहरूले देशको भौतिक स्वरूप नै परिवर्तन गरे। सेन्जेनजस्ता विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू औद्योगिक प्रयोगका प्रयोगशालाका रूपमा विकसित भए। सन् १९८० मा सेन्जेन एउटा सानो माछा मार्ने सहर थियो। केही दशकभित्रै यो उन्नत उत्पादन उद्योगसहितको विश्वव्यापी प्राविधिक केन्द्रमा परिणत भयो। हुआवेई र टेन्सेन्टजस्ता ठूला कम्पनीहरू यहीँ स्थापना भए र सन् २०१८ सम्ममा यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन विश्व पुँजीको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र हङकङको भन्दा बढी भइसकेको थियो।^[20] यो रूपान्तरण राज्यको मार्गदर्शनमा विदेशी पुँजी र प्रविधिको रणनीतिक उपयोगको परिणाम थियो।

सुधारको सम्पूर्ण अवधिभर राज्यले केन्द्रीय भूमिका कायम राख्यो। निजी पुँजीले राज्यलाई नै नियन्त्रण गर्ने र बजारले अल्पकालीन सट्टेबाजी तथा नाफामुखी लाभलाई प्रोत्साहित गर्ने नवउदारवादी अर्थतन्त्रभन्दा भिन्न रूपमा, चीनको सुधार प्रक्रियाले बैंकिङ, ऊर्जा, दूरसञ्चार र यातायातजस्ता रणनीतिक क्षेत्रमा सार्वजनिक स्वामित्व कायम राख्यो। यसले दीर्घकालीन योजना निर्माण सम्भव बनायो र निजी पुँजीलाई प्राकृतिक एकाधिकारमाथि कब्जा जमाएर त्यसबाट भाडा वा अतिरिक्त नाफा असुल्नबाट रोक्यो। बरु राज्यले बजार निर्माणको यस्तो प्रक्रिया अघि बढायो, जसमा निजी पुँजीलाई राजनीतिक रूपमा निर्धारित लक्ष्यतर्फ निर्देशित गरियो र तीव्र प्रतिस्पर्धाको दबाबमा राखियो। यसले कम्पनीहरूलाई उत्पादनको स्तर उन्नत गर्न र औद्योगिक क्षमता विस्तार गर्न बाध्य बनायो। वित्तीय प्रणाली, विशेषतः ऋणको विनियोजनमाथिको नियन्त्रणले राज्यलाई लगानीलाई निश्चित दिशातर्फ परिचालन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम प्रदान गर्‍यो। बजारलाई निरपेक्ष सिद्धान्तका रूपमा नभई एउटा साधनका रूपमा व्यवहार गरियो।^[21]

यस अवधिमा विज्ञान तथा प्रविधिमा ठूलो लगानी र महत्वपूर्ण प्रगति भयो। सन् १९८३ देखि १९८५ सम्म इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगमन्त्री र त्यसपछि सन् १९९३ देखि २००३ सम्म राष्ट्रपति रहेका जियाङ जेमिनले इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा रणनीतिक विकासको नेतृत्व गरे, जसले पछि अर्धचालक, कम्प्युटिङ र कृत्रिम बुद्धिमत्ताका क्षेत्रमा भएको प्रगतिका लागि आधार तयार गर्न सहयोग गर्‍यो।^[22] सन् २००१ मा चीन विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गर्दासम्म उसको घरेलु औद्योगिक आधार यति गतिशील भइसकेको थियो कि त्यसले ठूलो परिमाणमा विदेशी पुँजी आकर्षित गर्न सक्थ्यो र उसका उत्पादनहरू विश्व बजारमा प्रभुत्व जमाउन सक्ने गरी प्रतिस्पर्धी बनिसकेका थिए। चीन श्रमप्रधान उत्पादनबाट क्रमशः अझ उन्नत उत्पादन र नवप्रवर्तनतर्फ अघि बढ्न थालिसकेको थियो। उच्च गतिको रेल, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, दूरसञ्चार पूर्वाधार र डिजिटल प्लेटफर्महरू व्यापक स्तरमा विकास भए। सन् २००७ मा चीनले आफ्नो पहिलो पूर्ण उच्चगतिको यात्रुवाहक रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्यायो र सन् २०१२ सम्ममा लगभग शून्यबाट १० हजार किलोमिटरभन्दा बढी उच्चगतिको रेलमार्ग निर्माण गरिसकेको थियो– जुन त्यसबेला विश्वकै सबैभन्दा लामो उच्चगतिको रेल सञ्जाल थियो।^[23] एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुआतसम्म चीन केवल ‘विश्वको कारखाना’ मात्र रहेन, बरु उदाउँदो प्राविधिक शक्ति बनिसकेको थियो।

त्यसै समयमा, यस चरणले नयाँ अन्तर्विरोधहरू पनि जन्मायो। तीव्र आर्थिक वृद्धिले महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानता, भ्रष्टाचार तथा सहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीचको विभेद बढायो। उत्पादकत्वमा भएको वृद्धिको अनुपातमा ज्याला बढ्न सकेन। तटीय क्षेत्रहरू भित्री भूभागका प्रान्तहरूभन्दा तीव्र गतिमा अघि बढे। निजी सम्पत्ति विस्तार भयो र सामाजिक स्तरीकरण झन् स्पष्ट रूपमा देखिन थाल्यो। वातावरणीय क्षति पनि गम्भीर चिन्ताको विषय बन्यो।

तर यी अन्तर्विरोधहरूलाई चिनियाँ नेताहरूले स्वयं पनि क्रमशः स्वीकार गर्न थाले। सन् २००२ देखि २०१२ सम्म चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव रहेका हु जिन्ताओको नेतृत्वमा पार्टीले तीव्र आर्थिक वृद्धिबाट उत्पन्न अन्तर्विरोधहरू– जसमा श्रमिक असन्तोष, क्षेत्रीय असमानता र वातावरणीय क्षतिसमेत थिए– प्रति अझ प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिक्रिया दिन थाल्यो। सन् २००० को दशकमा न्यूनतम ज्यालाका मापदण्डहरू बढाइए र श्रम संरक्षणका उपायहरू सुदृढ गरिए। त्यसैगरी, तीव्र औद्योगिकीकरणका कारण उत्पन्न पर्यावरणीय लागतले वातावरणसम्बन्धी प्रश्नलाई नीतिगत एजेन्डामा अझ माथि ल्यायो। सन् २००३ मा प्रस्तुत गरिएको र सन् २००७ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा समावेश गरिएको ‘वैज्ञानिक विकास दृष्टिकोण’ मा जनकेन्द्रित, समग्र, सन्तुलित र दिगो विकासको आह्वान गरिएको थियो।^[24]

चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक अर्थतन्त्र बन्यो, जनताको जीवनस्तरमा नाटकीय सुधार आयो र सार्वभौम विकासका लागि आवश्यक प्राविधिक क्षमता निर्माण भयो। यति छोटो अवधिमा यति ठूलो स्तरको विकास हासिल गरेको अर्को कुनै देश छैन।

दोस्रो चरणका उपलब्धिहरू अस्वीकार गर्न सकिँदैन। चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक अर्थतन्त्र बन्यो, जनताको जीवनस्तरमा नाटकीय सुधार आयो र सार्वभौम विकासका लागि आवश्यक प्राविधिक क्षमता निर्माण भयो। यति छोटो अवधिमा यति ठूलो स्तरको विकास हासिल गरेको अर्को कुनै देश छैन। साथै, कुनै पनि देशले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई गम्भीर मन्दीतर्फ धकेलिनबाट जोगाउँदै यति लामो समयसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि कायम राख्न सकेको छैन। महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, सोभियत संघको पतनपछि धेरै समाजवादीपश्चात् समाजहरूले भोगेको नियति चीनले भोगेन। ‘शक थेरापी’ अपनाएर राज्य संयन्त्र भत्काउने र कुलीन वर्गको निजीकरणलाई स्वीकार गर्ने बाटोमा जानुको सट्टा चीनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वकारी भूमिका कायम राख्यो र अर्थतन्त्रका प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र– बैंकिङ, ऊर्जा, दूरसञ्चार र यातायात– मा सार्वजनिक स्वामित्व कायम राख्यो। यस निरन्तरताले चीनलाई राष्ट्रिय एकता कायम राख्न र दीर्घकालीन योजना अघि बढाउन सक्षम बनायो।^[25] अन्ततः सुधारको अवधिलाई समाजवादको अन्तिम स्वरूपका रूपमा कहिल्यै प्रस्तुत गरिएको थिएन। यसलाई उत्पादक क्षमता विकास गर्ने आवश्यक चरणका रूपमा बुझिएको थियो।

चरण ३: साझा समृद्धि, पारिस्थितिक सभ्यता र उच्च गुणस्तरीय विकास (२०१३–वर्तमान)

सन् २०१३ सम्ममा चीनले उत्पादक शक्तिको विकाससँग सम्बन्धित ऐतिहासिक कार्यहरू ठूलो हदसम्म पूरा गरिसकेको थियो। देशसँग उन्नत पूर्वाधार, उच्च प्राविधिक क्षमता र पर्याप्त राष्ट्रिय सम्पत्ति थियो। अब नयाँ प्रश्नहरू उठ्न थाले। यो सम्पत्ति कसरी वितरण गर्ने र विकासले कुन सामाजिक उद्देश्य पूरा गर्नुपर्छ? उत्पादक शक्तिको विकास र आर्थिक वृद्धिको अनिवार्यतालाई पारिस्थितिक सीमासँग कसरी सन्तुलनमा ल्याउने? प्राविधिक रूपमा उन्नत र व्यक्तिकेन्द्रित हुँदै गएको विश्वमा चीनको परम्परागत संस्कृतिको स्थान र भूमिका के हो? तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको विश्व व्यवस्थामा चीनको स्थान के हो र ग्लोबल साउथसँग उसको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ? यी सहज प्रश्न होइनन् र यिनको कुनै सरल वा निश्चित उत्तर पनि छैन। चिनियाँ आधुनिकीकरणको तेस्रो चरणले यिनै प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।

सी जिनपिङ्गको नेतृत्वमा समानता र साझा समृद्धि पुनः समाजवादका केन्द्रीय सिद्धान्तका रूपमा अगाडि आएका छन्। पहिलो, चिनियाँ राज्यले आर्थिक वृद्धिमा मात्र जोड दिनुको सट्टा विकासका सामाजिक पक्षलाई बढ्दो महत्त्व दिन थालेको छ। यस चरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये एक चरम गरिबी उन्मूलनको अभियान थियो। सन् २०१३ मा सुरु गरिएको लक्षित गरिबी निवारण अभियानले अघिल्लो विकास चरणले उन्मूलन गर्न नसकेका बाँकी चरम गरिबीका क्षेत्रहरू पहिचान गरी तिनलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यसको उद्देश्यलाई ‘एक आय, दुई सुनिश्चितता र तीन प्रत्याभूति’ का रूपमा संक्षेप गरिएको थियो– न्यूनतम आय, पर्याप्त खाना र कपडाको सुनिश्चितता तथा अनिवार्य शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित आवासको प्रत्याभूति।

यस अभियानअन्तर्गत राज्यका संस्थाहरू र स्थानीय सरकारसँग मिलेर ३० लाखभन्दा बढी पार्टी कार्यकर्ता परिचालन गरिए। गरिब ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानी र विद्युत्‌को पहुँचलगायत पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सेवाको विस्तार गरियो। कठोर पर्यावरणीय परिस्थितिमा रहेका ९६ लाखभन्दा बढी मानिसलाई पुनर्वास बस्तीमा सुधारिएको आवास, पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवा तथा रोजगारीको पहुँच उपलब्ध गराइयो। सन् २०२१ फेब्रुअरीमा चिनियाँ सरकारले आफ्नो बहुआयामिक राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार चरम गरिबी उन्मूलन भएको घोषणा गर्‍यो।^[26]

बजारको परिणाममा मात्र निर्भर रहनुको सट्टा राज्यले सबैभन्दा गरिब समुदायहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्‍यो। यस क्रममा पार्टीका कार्यकर्ताहरूले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरे र समाजवादी संगठनको निरन्तर परिचालन क्षमताको प्रदर्शन गरे।

यो अभियान सार्वजनिक सेवा र सामाजिक संरक्षणलाई सुदृढ बनाउने व्यापक प्रयासको एउटा हिस्सा थियो, जसमा पेन्सन प्रणाली पनि समावेश थियो। बजारको परिणाममा मात्र निर्भर रहनुको सट्टा राज्यले सबैभन्दा गरिब समुदायहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्‍यो। यस क्रममा पार्टीका कार्यकर्ताहरूले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरे र समाजवादी संगठनको निरन्तर परिचालन क्षमताको प्रदर्शन गरे। यो चीनको विकाससम्बन्धी अवधारणाको एउटा अभिव्यक्ति हो– सामूहिक कल्याणलाई केन्द्रमा राख्ने विकासको अवधारणा।

दोस्रो, साझा समृद्धिको अवधारणाअन्तर्गत सम्पत्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरण रोक्न विभिन्न उपायहरू पनि अघि सारिएका छन्। सन् २०२० को अन्त्यदेखि चिनियाँ सरकारले डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित अर्थतन्त्रभर एकाधिकारविरोधी कानुनको कार्यान्वयनलाई तीव्र बनायो। यस क्रममा बजारमाथिको प्रभुत्वको दुरुपयोग, विशेष प्रकारका एकाधिकारपूर्ण सम्झौता तथा आवश्यक सरकारी समीक्षा नगरी गरिएका कम्पनीहरूको गाभ्ने र अधिग्रहण गर्ने कार्यलाई लक्षित गरियो। अलिबाबा, टेन्सेन्ट र बिलिबिलीलगायत ठूला प्रविधि कम्पनीहरूमाथि अनुसन्धान गरियो वा कारबाही गरियो। अलिबाबालाई १८.२ अर्ब युआन (करिब २.८ अर्ब अमेरिकी डलर) को कीर्तिमानी जरिवाना लगाइएको थियो।^[27] यी उपायहरूको उद्देश्य बजारको अत्यधिक केन्द्रीकरणलाई नियन्त्रण गर्नु र ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको शक्तिलाई अझ व्यापक सार्वजनिक नियमनको दायरामा ल्याउनु थियो।

राज्यले वित्तीय प्रणालीमाथिको आफ्नो नियन्त्रण प्रयोग गर्दै घरजग्गा क्षेत्रमा जाने ऋणलाई सीमित गर्नुका साथै उच्च प्रविधिका रणनीतिक उद्योगतर्फ ऋण प्रवाह निर्देशित गरेको छ– जुन तेस्रो महा-मन्दी (२००७–२००८) पछि ग्लोबल नर्थका पुँजीवादी व्यवस्थाहरूले गर्न नसकेको कार्य हो।

सरकारले शैक्षिक असमानता कम गर्न र निजी अतिरिक्त शिक्षाले परिवारहरूमाथि पार्ने आर्थिक बोझ घटाउन  निजी ट्युसन कम्पनीहरूमाथि व्यापक प्रतिबन्धहरू पनि लगाएको छ।^[28] सम्भावित घरजग्गा बबलको जोखिम देखापरेपछि राष्ट्रपति सी जिनपिङ्गको ‘घर बस्नका लागि हो, सट्टेबाजी गर्नका लागि होइनन्’ भन्ने नाराले घरजग्गा बजारमा थप कडा नियमनतर्फको परिवर्तनलाई संकेत गर्‍यो।^[29] राज्यले वित्तीय प्रणालीमाथिको आफ्नो नियन्त्रण प्रयोग गर्दै घरजग्गा क्षेत्रमा जाने ऋणलाई सीमित गर्नुका साथै उच्च प्रविधिका रणनीतिक उद्योगतर्फ ऋण प्रवाह निर्देशित गरेको छ– जुन तेस्रो महा-मन्दी (२००७–२००८) पछि ग्लोबल नर्थका पुँजीवादी व्यवस्थाहरूले गर्न नसकेको कार्य हो। यी नीतिहरूले पुँजीलाई व्यापक सामाजिक तथा विकाससम्बन्धी लक्ष्यको अधीनमा राख्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति र क्षमता रहेको संकेत गर्छन्।

यो विकासक्रमले एउटा महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक बुझाइलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। समाजवादलाई केवल आर्थिक वृद्धिदर वा प्राविधिक उपलब्धिका आधारमा मापन गर्न सकिँदैन, ती उपलब्धिहरू जतिसुकै प्रभावशाली भए पनि। निर्णायक सूचक भनेको  उत्पादक शक्तिको विकास र ‘साझा समृद्धि’को अवधारणामा अभिव्यक्त सामाजिक हितबीचको सम्बन्ध  हो। आर्थिक आधुनिकीकरणले त्यतिबेलामात्र समाजवादी महत्व प्राप्त गर्छ, जतिबेला त्यसले स्वयं जनताको भौतिक, सांस्कृतिक तथा लोकतान्त्रिक क्षमताको विस्तार गर्छ। त्यसैले सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार, वैज्ञानिक अनुसन्धान, पारिस्थितिक योजना तथा सांस्कृतिक पुनर्जागरणलाई निरन्तर सुदृढ बनाउनु अघिल्ला दशकहरूमा हासिल भएका असाधारण उत्पादक उपलब्धिहरूलाई क्रमशः व्यापक सामाजिक उद्देश्यको सेवामा लगाउने प्रयास हो।

तेस्रो, वातावरणीय दिगोपन प्रमुख प्राथमिकतामध्ये परेको छ। औद्योगिकीकरणका अघिल्ला चरणहरूमा प्रायः वातावरण विनाशकारी अभ्यासमा निर्भर गरिएको थियो। वास्तवमा, प्रदूषण फैलाउने उद्योगहरू चीनमा सारिँदा ग्लोबल नर्थको उपभोगसँग जोडिएको पर्यावरणीय लागतको ठूलो भार चीनले व्यहोर्नुपर्‍यो। तर वर्तमान चरणमा चीनले नवीकरणीय ऊर्जा र विद्युतीय सवारीसाधन (EV) मा ठूलो लगानी गरेको छ र अहिले सौर्य तथा वायु ऊर्जाका साथै विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादनमा विश्वको अग्रणी देश बनेको छ। सन् २०२४ को मध्यसम्ममा विश्वभर निर्माणाधीन ठूला स्तरका सौर्य तथा वायु ऊर्जा क्षमतामध्ये दुईतिहाइ हिस्सा चीनको थियो। सन् २०२४ मा चीनले १ करोडभन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्‍यो।^[30] एक दशकअघिको गम्भीर सहरी वायु प्रदूषण– जसलाई व्यापक रूपमा ‘एयरपोकलिप्स’ भनिन्थ्यो, बाट ‘पारिस्थितिक सभ्यता’ को लक्ष्यतर्फ भएको परिवर्तनले नीतिगत बदलावको व्यापकता देखाउँछ।^[31] ‘पारिस्थितिक सभ्यता’को अवधारणा तथा ‘स्वच्छ पानी र हरिया पहाडहरू सुन र चाँदीका पहाडहरूजत्तिकै मूल्यवान् छन्’ भन्ने नारालाई समाजवादी आधुनिकीकरणको एक हिस्साका रूपमा आधिकारिक योजना निर्माणको भाष्यमा समावेश गरिएको छ। यसले प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने चीनको प्रतिबद्धतालाई संकेत गर्छ।^[32] औद्योगिक प्रदूषणबाट क्षतिग्रस्त वातावरणको पुनर्स्थापनाका लागि सञ्चालन गरिएका बृहत् प्रयासहरूमा यो प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखिएको छ। यसको एउटा उदाहरण युनान प्रान्तको  एरहाइ तालको पुनर्स्थापना हो, जहाँ स्थानीय बासिन्दा, पार्टी कार्यकर्ता तथा स्थानीय र केन्द्रीय सरकारबीचको समन्वयमार्फत पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाइएको थियो।^[33]

‘पारिस्थितिक सभ्यता’को अवधारणा तथा ‘स्वच्छ पानी र हरिया पहाडहरू सुन र चाँदीका पहाडहरूजत्तिकै मूल्यवान् छन्’ भन्ने नारालाई समाजवादी आधुनिकीकरणको एक हिस्साका रूपमा आधिकारिक योजना निर्माणको भाष्यमा समावेश गरिएको छ। यसले प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने चीनको प्रतिबद्धतालाई संकेत गर्छ।

चौथो, चीनले ग्रामीण पुनरुत्थानको परियोजनामार्फत गरिबी निवारणभन्दा अगाडि बढ्दै सहर र गाउँबीचको विभेद घटाउने प्रयास गरेको छ। यसअन्तर्गत प्रविधि र स्रोतसाधन ग्रामीण क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने जस्ता उपायहरू अपनाइएका छन्।^[34] यसले सहर र गाउँबीचको विभेद अन्त्य गर्ने दीर्घकालीन मार्क्सवादी तथा समाजवादी लक्ष्यतर्फको पुनरागमनलाई प्रतिनिधित्व गर्छ।^[35] यसले चिनियाँ क्रान्तिको मेरुदण्ड बनेका ग्रामीण जनसमुदायमा आधारित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका क्रान्तिकारी जरा पुनःस्मरण गर्ने काम पनि गर्छ।

त्यसैले ग्रामीण पुनरुत्थान केवल गरिबी घटाउने रणनीति मात्र होइन,  यो सहरी–ग्रामीण विभेद घटाउने र तीव्र सहरीकरणसँग जोडिएको उपभोक्तावाद तथा सामाजिक विखण्डनमा कम निर्भर विकासका स्वरूप निर्माण गर्ने प्रयास पनि हो। ग्रामीण पूर्वाधार, सार्वजनिक सेवा, स्थानीय उद्योग तथा पर्यावरणीय पुनर्स्थापनालाई सुदृढ गर्दै यस परियोजनाले ग्रामीण क्षेत्रलाई सहरका लागि विस्थापित श्रमशक्तिको स्रोतका रूपमा मात्र नभई आधुनिक समाजवादी विकासको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

उत्पादक शक्तिमाथि चीनले हासिल गरेको नियन्त्रणले अफ्रिकाको औद्योगिकीकरणमा पनि उसलाई एक अपरिहार्य साझेदार बनाएको छ।

यस तेस्रो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा चीनको भूमिकामा पनि परिवर्तन आएको छ। सन् २०१३ मा सुरु भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभजस्ता परियोजनाहरूले पूर्वाधारमा लगानी र ग्लोबल साउथबीचको सहकार्यका माध्यमबाट विश्वव्यापी विकासको स्वरूप पुनर्संरचना गर्ने प्रयासलाई प्रतिबिम्बित गर्छन्। उत्पादक शक्तिमाथि चीनले हासिल गरेको नियन्त्रणले अफ्रिकाको औद्योगिकीकरणमा पनि उसलाई एक अपरिहार्य साझेदार बनाएको छ। उदाहरणका लागि, अदिस अबाबा–जिबुती रेलमार्गले भूपरिवेष्टित इथियोपियालाई जिबुती बन्दरगाहसँग जोड्दै क्षेत्रीय व्यापारलाई सहयोग पुर्‍याउँछ भने केन्याको स्ट्यान्डर्ड गेज रेलमार्गले यातायात लागतमा उल्लेखनीय कमी ल्याएको छ। यो महादेशभर अविकासलाई निरन्तरता दिएका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकका नीतिहरूको विगतको रेकर्डभन्दा भिन्न छ।^[36] पश्चिमी आलोचकहरूले प्रायः यी पहलहरूलाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्छन्। तर एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै सरकारहरूले चीनलाई ऐतिहासिक रूपमा पश्चिमी शक्तिहरूको प्रभुत्वमा रहेका असमान संरचनाहरूको विकल्पका रूपमा हेर्छन्। चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि तीनवटा व्यापक रूपरेखा पनि प्रस्ताव गरेको छ: विकास परियोजना र क्षमता अभिवृद्धिलाई समर्थन गर्ने ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ; सहकारी सुरक्षाका सिद्धान्त र क्षेत्रहरू निर्धारण गर्ने ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ; र सभ्यताहरूबीच संवाद तथा आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्ने ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ। यी तीनवटै मिलेर नवउदारवादी विश्वव्यापीकरणको ध्रुवीकरण तथा युद्धपछिको उदार विश्व व्यवस्थाको पाखण्डको विकल्प प्रस्तुत गर्ने प्रयासलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। तिनको सफलता भने ग्लोबल साउथका सहभागी देशहरूले आफ्ना आवश्यकता र आफ्नै कार्यसूचीअनुसार प्राथमिकता तथा कार्यान्वयनको स्वरूप निर्धारण गर्न सक्ने कुरामा निर्भर गर्छ।^[37]

ग्लोबल साउथका लागि चीनको अनुभवको महत्त्व त्यसलाई हुबहु दोहोर्‍याउन सकिने कुरामा होइन, बरु सार्वभौम विकासका लागि आवश्यक संरचनात्मक पूर्वसर्तहरूबारे त्यसले उजागर गर्ने कुरामा निहित छ।^[38] चीनको मोडेलले रणनीतिक क्षेत्रहरूलाई निर्देशित गर्न, पुस्तौँसम्मको समयावधिलाई समेटेर योजना बनाउन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार पुँजीलाई अधीनस्थ गर्न सक्ने क्षमतासहितको एकीकृत राज्यको पूर्वकल्पना गर्छ। यस्ता क्षमता प्राविधिक नभई राजनीतिक प्रकृतिका हुन् र तिनको आधार राज्य, वर्ग र बजारबीचको सम्बन्धलाई मौलिक रूपमा पुनर्संरचना गर्ने क्रान्तिकारी विच्छेदमा निहित छ। सन् १९६३ मा क्वामे एनक्रुमाहले महादेशीय अफ्रिकी राजनीतिक संघको पक्षमा प्रस्तुत गरेको तर्कजस्ता तुलनात्मक दृष्टिकोण ग्लोबल साउथका अन्य राष्ट्रहरूले पनि अघि सारेका थिए। तर तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयासहरू चीनले ठूलो हदसम्म पार गरिसकेका अवस्थाहरूबाट बारम्बार अवरुद्ध भए: खण्डित सार्वभौमिकता, बाह्य ऋण र त्यससँग जोडिएका सर्तहरू, वस्तु निर्यातमाथिको निर्भरता तथा विदेशी पुँजीको स्वामित्व र निर्देशनमा रहेका रणनीतिक क्षेत्रहरू। चीनको विकासक्रमले तयार खाका भने प्रस्तुत गर्दैन। बरु यसले एउटा प्रश्न उठाउँछ: आफ्नै विकासमाथि यस्तै रणनीतिक नियन्त्रण कायम गर्न अन्य देशहरूलाई कस्ता राजनीतिक र संस्थागत रूपान्तरण आवश्यक पर्लान्?

ग्लोबल साउथका लागि चीनको अनुभवको महत्त्व त्यसलाई हुबहु दोहोर्‍याउन सकिने कुरामा होइन, बरु सार्वभौम विकासका लागि आवश्यक संरचनात्मक पूर्वसर्तहरूबारे त्यसले उजागर गर्ने कुरामा निहित छ।

त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, अमेरिकासहित उसका सहयोगीहरूले निर्यात नियन्त्रण, प्रतिबन्ध, सेमिकन्डक्टर प्रविधिमा पहुँचमाथिको रोक तथा पूर्वी एसियाभर विस्तार हुँदै गएको सैन्य उपस्थितिमार्फत चीनको विकासलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास तीव्र बनाइरहेका बेला चीनले प्राविधिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दृढता देखाएको छ।^[39] यी उपायहरूले वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सार्वभौमिकता राष्ट्रिय सार्वभौमिकताबाट अलग गर्न नसकिने विषय हो भन्ने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विश्वासलाई झनै बलियो बनाएका छन्। त्यसैले उन्नत उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा, अन्तरिक्ष तथा उड्डयन, जैवप्रविधि र क्वान्टम प्रविधिमा गरिएको लगानीलाई केवल आर्थिक नीतिका रूपमा नभई तीव्र हुँदै गएको अतिसाम्राज्यवादी दबाबको परिस्थितिमा समाजवादी विकासको अपरिहार्य अंगका रूपमा बुझिएको छ।^[40]

यस तेस्रो चरणको महत्त्व आर्थिक आधुनिकीकरणलाई समाजवादी मान्यतासँग समन्वय गर्ने यसको प्रयासमा निहित छ। चीनसँग अहिले पर्याप्त उत्पादक आधार रहेको छ। चुनौती भनेको यसले निजी सञ्चयलाई मात्र सेवा पुर्‍याउने नभई सामाजिक सम्बन्धहरूलाई निरन्तर रूपान्तरण गर्दै सामूहिक कल्याणको सेवा गरिरहने कुरा सुनिश्चित गर्नु हो। यसले नयाँ ऐतिहासिक परिस्थितिमा समाजवादका आधारभूत सरोकारहरूतर्फ पुनरागमनलाई प्रतिनिधित्व गर्छ।

अगाडिको बाटो

चिनियाँ आधुनिकीकरणको समाजवादलाई सरल रेखीय प्रगतिका रूपमा बुझ्न सकिँदैन। यो बदलिँदो भौतिक परिस्थितिहरू र रणनीतिक अनुकूलनहरूले आकार दिएको ऐतिहासिक प्रक्रिया हो। तथापि, यसका विभिन्न चरणहरूमा एउटा केन्द्रीय निरन्तरता कायम रहन्छ: समाजवादी समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले सामाजिक सम्बन्धहरूको रूपान्तरण र उत्पादक शक्तिहरूको विकासबीच समन्वय गर्ने प्रयास।

कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सले समाजवादलाई माथिबाट थोपर्न सकिने तयार नमुनाका रूपमा नभई ऐतिहासिक प्रक्रियाका रूपमा बुझेका थिए।^[41] विकासको एउटा चरणबाट अर्को चरणमा अघि बढ्न अन्तर्विरोधहरूको सामना गर्दै तिनको समाधान गर्नुपर्छ, तर यो कुनै यान्त्रिक वा केवल अर्थतन्त्रमा आधारित प्रक्रिया होइन। न त यो अनिवार्य रूपमा रेखीय नै हुन्छ: यसमा खोज तथा परीक्षणका क्रममा हुने अग्रगतिहरू र रणनीतिक पछिल्ला कदमहरूको चक्र पनि समावेश हुन सक्छ। यो एउटा प्रयोगात्मक प्रक्रिया हो, जसका लागि सिद्धान्तद्वारा निर्देशित सचेत दिशा आवश्यक हुन्छ; ठोस परिस्थितिहरूमा व्यवहारमार्फत त्यसको परीक्षण गरिनुपर्छ र श्रमिक तथा किसानका अनुभव र संघर्षमा त्यसको जरा गाडिएको हुनुपर्छ।^[42]

परम्परागत निर्वाचनमुखी पार्टीहरूभन्दा भिन्न, जसको पुँजीवादी लोकतन्त्रभित्रको गतिविधि मुख्यतः निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वा विद्यमान संस्थाहरूको प्रशासन सञ्चालन गर्ने कार्यमा सीमित हुन्छ, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई पुस्तौँसम्म फैलिएको ऐतिहासिक परियोजनाको आयोजकका रूपमा निरन्तर बुझ्दै आएको छ। यसको वैधता केवल यसको वैचारिक प्रतिबद्धतामा मात्र आधारित नभई बदलिँदा ऐतिहासिक अन्तर्विरोधहरू पहिचान गर्ने र तिनको समाधान गर्न सक्ने त्यस्ता रणनीतिहरू निर्माण गर्ने प्रमाणित क्षमतामा पनि आधारित रहँदै आएको छ, जसले बहुसंख्यक जनताको जीवनमा सुधार ल्याउन सकून्।

अब आउने चरणहरू के हुनेछन् भन्ने कुरा भने हेर्न बाँकी नै छ। चिनियाँ आधुनिकीकरणको प्रक्रियामा जीवनस्तरमा सुधारका साथै परामर्शमा आधारित र जनउत्तरदायी शासनमार्फत सारभूत लोकतन्त्रको अभ्यास अघि बढाइएको छ। जसलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ‘सम्पूर्ण प्रक्रियामा जनताको लोकतन्त्र’ भन्ने गरेको छ।

अब आउने चरणहरू के हुनेछन् भन्ने कुरा भने हेर्न बाँकी नै छ। चिनियाँ आधुनिकीकरणको प्रक्रियामा जीवनस्तरमा सुधारका साथै परामर्शमा आधारित र जनउत्तरदायी शासनमार्फत सारभूत लोकतन्त्रको अभ्यास अघि बढाइएको छ। जसलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ‘सम्पूर्ण प्रक्रियामा जनताको लोकतन्त्र’ भन्ने गरेको छ। यस प्रणालीले निर्वाचन र परामर्शमा आधारित लोकतन्त्रलाई संयोजन गर्छ र निर्वाचन, परामर्श, निर्णय निर्माण, व्यवस्थापन तथा निगरानीमार्फत जनसहभागितालाई विस्तार गर्छ। यसमा जनकांग्रेसहरू, राजनीतिक परामर्श निकायहरू तथा स्थानीय तहको जनस्वशासनलगायतका संयन्त्रहरू समावेश छन्। यी सामाजिक तथा राजनीतिक विकासक्रमहरू मिलेर सन् २०४९ सम्म चीनलाई आधुनिक समाजवादी देश बनाउने शतवार्षिक लक्ष्यतर्फ अघि बढ्ने प्रक्रियाको हिस्सा बनेका छन्।^[43]

तर अगाडिको बाटो अनिश्चित र अन्तहीन भने छैन। सन् २०१७ मा आयोजित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा दुई चरणको मार्ग तय गरिएको थियो: सन् २०३५ सम्ममा आधारभूत समाजवादी आधुनिकीकरण हासिल गर्ने र सन् २०४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनाको शतवार्षिकीसम्म चीनलाई आधुनिक समाजवादी देशमा रूपान्तरण गर्ने। सन् २०२२ को २०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि यो मार्गलाई पुनःपुष्टि गरिएको थियो। सन् २०३५ को मध्यवर्ती लक्ष्य कुनै अस्पष्ट आकांक्षा नभई ठोस कार्यक्रम हो: प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई मध्यम स्तरको विकसित देशको स्तरसम्म उल्लेखनीय रूपमा बढाउने (जुन वर्तमान स्तरको लगभग दोब्बर हुनेछ); विज्ञान तथा प्रविधिमा आत्मनिर्भरता र क्षमता सुदृढ गर्ने, आधारभूत सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने; र कार्बन उत्सर्जनमा निरन्तर कमी आउने सुनिश्चित गर्ने।^[44]

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सन् २०२६–२०३० को अवधिलाई सन् २०३५ सम्म आधारभूत समाजवादी आधुनिकीकरण हासिल गर्ने मार्गमा रहेको ‘निर्णायक कडी’ का रूपमा वर्णन गरेको छ।

सन् २०२६ मार्च १२ मा राष्ट्रिय जनकांग्रेसले पारित गरेको १५औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०२६–२०३०) सन् २०३५ को लक्ष्यतर्फ अघि बढ्ने बाँकी दुईवटा पञ्चवर्षीय योजनामध्ये पहिलो हो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सन् २०२६–२०३० को अवधिलाई सन् २०३५ सम्म आधारभूत समाजवादी आधुनिकीकरण हासिल गर्ने मार्गमा रहेको ‘निर्णायक कडी’ का रूपमा वर्णन गरेको छ।^[45] यो योजनाले व्यापक प्रकृतिको विकासबाट गहन प्रकृतिको विकासतर्फ एउटा द्वन्द्वात्मक परिवर्तनलाई संकेत गर्छ। अर्थात् मुख्यतः उत्पादनका साधन र अन्य स्रोतहरूको विस्तारबाट प्रेरित वृद्धिबाट उत्पादकत्व, नवप्रवर्तन र कार्यकुशलताबाट बढ्दो रूपमा प्रेरित हुने वृद्धितर्फको परिवर्तन। सुधारको अधिकांश अवधिमा चीनको असाधारण आर्थिक वृद्धि मुख्यतः उत्पादनका साधनहरूको सञ्चयबाट प्रेरित थियो: गाउँबाट उद्योगतर्फ सर्ने तुलनात्मक रूपमा कम लागतको श्रमशक्तिको ठूलो आपूर्ति, पूर्वाधार तथा उत्पादन क्षमतामा ठूलो मात्रामा स्थिर लगानी, र विश्वव्यापी निर्यात बजारसँगको गहिरिँदो एकीकरण। करोडौँ मानिसलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्दै समकालीन चीनको भौतिक आधार निर्माण गरेको यो मोडेल अब आफ्ना ऐतिहासिक सीमामा पुगेको छ। श्रम लागत बढेको छ, देशका धेरैजसो प्रमुख पूर्वाधार सञ्जालहरू अहिले पर्याप्त रूपमा विकसित भइसकेका छन्, र अमेरिकी नेतृत्वमा अघि बढाइएका नियन्त्रण तथा आपूर्ति शृङ्खलाको विच्छेदीकरणमार्फत केही प्रविधि तथा बजारमा पहुँचलाई जानाजानी सीमित गरिएको छ। १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले यस संक्रमणलाई संरचनागत रूपमा अभिलेखित गर्छ। वार्षिक आर्थिक वृद्धिको मुख्य लक्ष्यलाई ४.५–५ प्रतिशतमा झारिएको छ, सन् १९९१ पछि पहिलोपटक ५ प्रतिशतभन्दा तल। जबकि अनुसन्धान तथा विकासमा हुने खर्चलाई वार्षिक ७ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको संकेत स्पष्ट छ: उत्पादनको परिमाण अब विकास मापन गर्ने एकमात्र आधार रहेन, यसको गुणस्तर र प्राविधिक सामग्री पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। आर्थिक वृद्धिको यो न्यून लक्ष्य आर्थिक असफलताको परिणाम नभई रणनीतिक छनोट हो भन्ने तथ्य आफैँमा ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि प्रमुख विकासशील देशले यति ठूलो स्तरमा जिडिपी  वृद्धिको लक्ष्यलाई स्वेच्छाले गुणस्तरसम्बन्धी सूचकहरूको अधीनस्थ बनाएको उदाहरण भेटिँदैन।

यस संक्रमणको केन्द्रीय सैद्धान्तिक रूपरेखा ‘नयाँ गुणात्मक उत्पादक शक्तिहरू’को अवधारणा हो, जसलाई सी जिनपिङ्गले पहिलोपटक सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा हेइलोङच्याङ प्रान्तको निरीक्षण भ्रमणका क्रममा प्रस्तुत गरेका थिए। सन् २०२४ मार्चमा चीनमा आयोजित वार्षिक ‘दुई अधिवेशन’का क्रममा यसलाई प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गरिएको थियो। यी ‘दुई अधिवेशन’मा राष्ट्रिय जनकांग्रेस, अर्थात् देशको राष्ट्रिय विधायिका, र चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्शदात्री सम्मेलन, अर्थात् देशको सर्वोच्च राजनीतिक परामर्श निकाय, का बैठकहरू हुन्छन्। मार्क्सको ‘उत्पादक शक्तिहरू’को अवधारणालाई गुणात्मक पक्षमा जोड दिँदै प्रयोग गरिएको यो अवधारणाले परम्परागत आर्थिक वृद्धिका ढाँचाबाट मुक्त, उच्च प्रविधि, उच्च कार्यकुशलता र उच्च गुणस्तरद्वारा विशेषित उन्नत उत्पादकत्वलाई जनाउँछ। व्यवहारमा यसको अर्थ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैवप्रविधि, उन्नत उत्पादन, नयाँ सामग्री, क्वान्टम प्रविधि, हाइड्रोजन ऊर्जा तथा अन्तरिक्ष तथा उड्डयनजस्ता नयाँ पुस्ताका रणनीतिक उद्योगहरूको विकास गर्नुका साथै परम्परागत उद्योगहरूलाई डिजिटल प्रविधि र हरित रूपान्तरणमार्फत एकसाथ स्तरोन्नति गर्नु हो। १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत GDP मा डिजिटल अर्थतन्त्रको हिस्सा सन् २०२५ को १०.५ प्रतिशतबाट बढाएर सन् २०३० सम्ममा १२.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसैगरी, अन्न उत्पादन क्षमता करिब ७२५ मिलियन टन पुर्‍याउने, समग्र ऊर्जा उत्पादन क्षमता १३ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने तथा ऊर्जाको उपभोगमा गैरजीवाश्म ऊर्जाको हिस्सा २१.७ प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।^[46]

अत्याधुनिक विदेशी प्रविधिमा पहुँच बन्द गरेर अमेरिकाले चीनलाई उसले रोक्न खोजेका ठ्याक्कै ती क्षमताहरूमा असाधारण तीव्रताका साथ लगानी गर्न बाध्य बनाएको छ।

अमेरिकाको नेतृत्वमा भइरहेको प्रविधि नियन्त्रणको प्रतिक्रियामा चीनले अपनाएको रणनीतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण द्वन्द्वात्मक उलटफेर देखिन्छ। सन् २०१८ देखि वासिङ्टनले लागू गर्दै आएको र सन् २०२५ मा अझ कडा बनाइएको निर्यात नियन्त्रण, सेमिकन्डक्टरमाथिका प्रतिबन्ध तथा आपूर्ति शृङ्खलामाथिको दबाब चीनको प्राविधिक प्रगतिलाई रोक्न लक्षित थिए। तर त्यसको प्रभाव ठीक उल्टो भएको छ: अत्याधुनिक विदेशी प्रविधिमा पहुँच बन्द गरेर अमेरिकाले चीनलाई उसले रोक्न खोजेका ठ्याक्कै ती क्षमताहरूमा असाधारण तीव्रताका साथ लगानी गर्न बाध्य बनाएको छ। त्यसैले १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाले अनुसन्धान तथा विकास खर्चमा वार्षिक औसत कम्तीमा ७ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राख्नु तथा सेमिकन्डक्टर, औद्योगिक सफ्टवेयर र उन्नत सामग्रीमा प्रगति हासिल गर्न जोड दिनुलाई बाह्य नियन्त्रणको प्रतिक्रियास्वरूप चीनभित्र उत्पादक शक्तिहरूको विकासका लागि चालिएको कदमका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ। बाह्य दबाबलाई आत्मनिर्भरताको प्रेरक शक्तिका रूपमा आन्तरिकीकरण गर्दै चीनले एउटा अवरोधलाई नै तीव्रता प्रदान गर्ने माध्यममा रूपान्तरण गरेको छ।

यससँगै, यो योजनाले सुधारको अवधिभर सञ्चित हुँदै आएको एउटा संरचनात्मक अन्तर्विरोध समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्छ: चीनको असाधारण उत्पादक क्षमताको तुलनामा आर्थिक वृद्धिको चालकका रूपमा आन्तरिक उपभोगको तुलनात्मक कमजोरी। सन् २०२० मा पहिलोपटक प्रस्ताव गरिएको र १४औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०२१–२०२५) मा समावेश गरिएको ‘द्वैध परिसञ्चरण’ रणनीतिले अर्थतन्त्रको मुख्य आधारका रूपमा आन्तरिक बजारलाई लिन्छ र आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिसञ्चरणले एकअर्कालाई सुदृढ गर्ने सुनिश्चितता खोज्छ। यो केवल प्राविधिक समायोजन मात्र होइन। यसले उत्पादन र सामाजिक पुनरुत्पादन– श्रमिक तथा परिवारहरूलाई टिकाइराख्ने आवश्यक अवस्था र सेवाहरू– बीचको सम्बन्धका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र विश्व बजारबीचको सम्बन्धलाई पनि पुनःउन्मुख गर्छ। दोस्रो चरणको निर्यातमुखी मोडेलमा चीनले बाह्य रूपमा आंशिक रूपमा निर्धारित सर्तहरूमा आफूलाई विश्वव्यापी श्रम विभाजनमा समाहित गर्नुपरेको थियो भने, द्वैध परिसञ्चरणको मोडेलले आन्तरिक मागलाई आर्थिक वृद्धिको प्राथमिक चालक बनाउने प्रयास गर्छ। बढ्दो ज्याला, विस्तारित सार्वजनिक सेवाहरू तथा विस्तार हुँदै गएको मध्यम आय भएको जनसंख्या दुवै– बलियो आन्तरिक माग र साझा समृद्धिका लागि आवश्यक पूर्वसर्त हुन्। यसरी यो रणनीतिले समाजवादी विकासका वितरणसम्बन्धी र समष्टिगत आर्थिक पक्षहरूलाई एकअर्कासँग जोड्छ।

ग्लोबल साउथका धेरै देशहरूले औद्योगिकीकरण, प्राविधिक विकास र आर्थिक सार्वभौमिकताका नयाँ मार्गहरू खोजिरहेको समयमा चीनको अनुभवले सोभियत संघको विघटनपछि सधैँका लागि समाधान भइसकेको ठानिएका थुप्रै प्रश्नहरूलाई पुनःउठाएको छ।^[47] यसले योजना निर्माण अझै सम्भव रहेको, सार्वजनिक लगानीले समाजलाई रूपान्तरण गर्न सक्ने, प्राविधिक नेतृत्व ग्लोबल नर्थको एकाधिकारमै रहन आवश्यक नभएको र भविष्य वित्तीय पुँजीको मात्र हुन आवश्यक नरहेको देखाएको छ।^[48]

ग्लोबल साउथका धेरै देशहरूले औद्योगिकीकरण, प्राविधिक विकास र आर्थिक सार्वभौमिकताका नयाँ मार्गहरू खोजिरहेको समयमा चीनको अनुभवले सोभियत संघको विघटनपछि सधैँका लागि समाधान भइसकेको ठानिएका थुप्रै प्रश्नहरूलाई पुनःउठाएको छ।

चिनियाँ आधुनिकीकरणले विश्व इतिहासमा एउटा विशिष्ट मार्गको प्रतिनिधित्व गर्छ। यसले औपनिवेशिक परनिर्भरता र नवउदारवादी रूढिवाद दुवैलाई अस्वीकार गर्छ। यो दुई खुट्टामा अघि बढ्ने समाजवादी परियोजना हो: सामाजिक सम्बन्धहरूको रूपान्तरण र उत्पादक शक्तिहरूको विकास। राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र मानवीय मर्यादालाई केन्द्रीय उद्देश्यका रूपमा कायम राख्दै यो परियोजना विभिन्न ऐतिहासिक चरणहरू हुँदै अघि बढेको छ। बाँकी रहेका अन्तर्विरोधहरू जे भए पनि, चिनियाँ क्रान्ति आधुनिक युगका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुक्ति प्रक्रियाहरूमध्ये एकका रूपमा स्थापित भएको छ।

Notes

1 ‘Chinese Experiments in Socialist Modernisation’, Wenhua Zongheng 3, no. 1 (27 June 2025), https://thetricontinental.org/wenhua-zongheng-2025-1-chinese-experiments-socialist-modernisation/.

2 The classic text is W. W. Rostow, The Stages of Economic Growth. A Non-Communist Manifesto (Cambridge: Cambridge University Press, 1960). The best contemporary critique of the book is by Paul Baran and Eric Hobsbawm, ‘The Stages of Economic Growth’, Kyklos, vol. 14, no. 2 (1961).

3 Vijay Prashad and John Ross, ‘China Pulls Itself Out of Poverty 100 Years into Its Revolution’, Toward Freedom, 1 July 2021, https://towardfreedom.org/story/archives/asia-archives/china-pulls-itself-out-of-poverty-100-years-into-its-revolution/.

4 Tings Chak and Vijay Prashad, ‘Seventy-Five Years of the Chinese Revolution’, MRonline, 1 October 2024, https://mronline.org/2024/10/01/seventy-five-years-of-the-chinese-revolution/.

5 Longway Foundation, ‘Socialism 3.0: The Practice and Prospects of Socialism in China’, Wenhua Zongheng 1, no. 2 (27 June 2023), https://thetricontinental.org/asia/wenhua-zongheng-2023-2-socialism-3-in-china/.

6 World Bank, ‘Life Expectancy at Birth, Total (Years)’, World Development Indicators, indicator SP.DYN.LE00.IN (Washington, DC: World Bank, 2024), https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN\, accessed 11 August 2026.

7 Tan Rong, Gao Huake, and Cui Jie, ‘Land Policy and Systematic Transformation in Chinese Rural Areas (1950–1978)’, Canadian Social Science 1, no. 1 (May 2005): 1–21.

8 William Hinton, Fanshen: A Documentary of Revolution in a Chinese Village (New York: Monthly Review Press, 1966).

9 Richard C.K. Burdekin and Hsin-hui I.H. Whited, ‘Exporting Hyperinflation: The Long Arm of Chiang Kai-shek’, China Economic Review 16, no. 1 (2005): 71–89, https://doi.org/10.1016/j.chieco.2004.09.001.

10 Mi Rucheng, Zhongguo waizhai shi, 1853–1949 (Beijing: China Social Sciences Press, 2024).

11 Tricontinental: Institute for Social Research, The Joy of Reading, dossier no. 85, 11 February 2025, https://thetricontinental.org/dossier-the-joy-of-reading/.

12 Michela Giorcelli and Bo Li, ‘Technology Transfer and Early Industrial Development: The Case of the Sino-Soviet Alliance’, CEPR, 9 January 2022, https://cepr.org/voxeu/columns/technology-transfer-and-early-industrial-development-case-sino-soviet-alliance.

13 Solomon Adler, The Chinese Economy (London: Routledge & Kegan Paul, 1957).

14 Shu Guang Zhang, Economic Cold War. America’s Embargo against China and the Sino-Soviet Alliance, 1949–1963 (Stanford: Woodrow Wilson Center Press & Stanford University Press, 2001).

15 World Bank, China: Socialist Economic Development, vol. 1, report no. 3391-CHA (Washington, DC: World Bank, East Asia and Pacific Regional Office, 1 June 1981; repr. 10 March 1982).

16 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism (Oxford: Oxford University Press, 2005).

17 Deng Xiaoping, ‘To Uphold Socialism We Must Eliminate Poverty’, in Selected Works of Deng Xiaoping Vol. III (1982–1992) (Beijing: Foreign Language Press, 1987).

18 Deng Xiaoping, ‘To Uphold Socialism We Must Eliminate Poverty’, excerpt from conversation with Czechoslovak Premier Lubomír Štrougal, 26 April 1987, Marxists Internet Archive, https://www.marxists.org/reference/archive/deng-xiaoping/1987/133.htm.

19 World Bank, Ministry of Finance of the People’s Republic of China, Development Research Center of the State Council, and China Center for International Knowledge on Development, Four Decades of Poverty Reduction in China: Drivers, Insights for the World, and the Way Ahead (Washington, DC: World Bank, 2022), https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/e9a5bc3c-718d-57d8-9558-ce325407f737/content\, accessed 11 August 2026.

20 ‘Hong Kong Economy Surpassed by Neighbour Shenzhen for First Time in 2018 as China’s Hi-Tech Hub Soars’, South China Morning Post, 28 February 2019, https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/2187949/hong-kong-economy-surpassed-neighbour-shenzhen-first-time-2018/.

21 Meng Jie and Zhang Zibin, ‘Industrial Policy with Chinese Characteristics: The Political Economy of China’s Intermediary Institutions’, Wenhua Zongheng 3, no. 1 (27 June 2025), https://thetricontinental.org/asia/wenhua-zongheng-2025-1-industrial-policy-chinese-characteristics/.

22 Jiang Zemin, On the Development of China’s Information Technology Industry (Amsterdam: Academic Press, 2010).

23 ‘The Insane Growth of China’s High-Speed Rail Network Between 2008 & 2024’, Brilliant Maps, 2 March 2026, https://brilliantmaps.com/high-speed-rail-china/.

24 Xueming Chen and Qian Luo, ‘The Scientific Outlook on Development and Changes in the Mode of Human Existence’, Social Sciences in China 30, no. 1 (2009): 54–67, https://doi.org/10.1080/02529200802703896.

²⁵Isabella Weber, How China Escaped Shock Therapy: The Market Reform Debate (London, New York: Routledge, 2021).

²⁶State Council Information Office of the People’s Republic of China, ‘III. The Strategy of Targeted Poverty Alleviation’, Poverty Alleviation: China’s Experience and Contribution (6 April 2021), http://english.scio.gov.cn/whitepapers/2021-04/06/content_77380652_5.htm; Tricontinental: Institute for Social Research, Serve the People: The Eradication of Extreme Poverty in China, Studies on Socialist Construction no. 1, 23 July 2021, thetricontinental.org/studies-1-socialist-construction/.

²⁷‘China’s Antitrust Regulator Fines Tencent, Alibaba, Bilibili’, CGTN, 10 April 2021, https://news.cgtn.com/news/2021-04-10/Alibaba-Group-fined-for-abusing-dominant-market-position-Zl5n0MdXdm/index.html.

²⁸‘After-School Tutoring Firms Face Business Remodelling Following Regulatory Storm’, CGTN, 7 August 2021, https://news.cgtn.com/news/2021-08-07/After-school-tutoring-firms-face-strategic-remodeling-amid-regulation-12wwWRCFkQw/index.html.

²⁹Xi Jinping, ‘Making Solid Progress Toward Common Prosperity’, Qiushi, 18 April 2022, https://en.qstheory.cn/2022-01/18/c_699346.htm.

³⁰Aiqun Yu, Sophie Lu, Kasandra O’Malia, and Shradhey Prasad, ‘China Continues to Lead the World in Wind and Solar, with Twice as Much Capacity Under Construction as the Rest of the World Combined’, Global Energy Monitor, July 2024, https://globalenergymonitor.org/research/china-continues-lead-world-wind-and-solar-twice-much-capacity-under-construction-rest/; International Energy Agency, Global EV Outlook 2025 (Paris: IEA, 2025), https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2025.

³¹Feng Kaidong and Chen Junting, ‘A New Machine to Change the World? The Rise of China’s New Energy Vehicle Industry and its Global Implications’, Wenhua Zongheng 2, no. 2 (17 December 2024), https://thetricontinental.org/asia/towards-an-ecological-civilisation/.

³²Ju Li, ‘The Chinese Path to an Ecological Civilization’, Qiushi, 25 April 2020, https://en.qstheory.cn/2020-05/25/c_494972_2.htm.

³³Xiong Jie and Tings Chak, ‘Reviving Erhai Lake: A Socialist Approach to Balancing Human and Ecological Development’, Wenhua Zopngheng 2, no. 2 (17 December 2024), https://thetricontinental.org/asia/wenhua-zongheng-2024-2-reviving-erhai-lake/.

³⁴Lu Xingyu, Neoliberalism or Neocollective Rural China (Palgrave Macmillan, 2024).

³⁵Friedrich Engels, The Housing Question (International Publishers, 1935).

³⁶For more on China-Africa relations, see Tricontinental: Institute for Social Research, ‘China-Africa Relations in the Belt and Road Era’, Wenhua Zongheng 1, no. 3 (2 October 2023), https://thetricontinental.org/wenhua-zongheng-2023-3-china-africa-relations-belt-and-road-era; Grieve Chelwa, ‘China and Africa’s Attempts at Industrialisation’, Wenhua Zongheng 1, no. 3 (2 October 2023), https://thetricontinental.org/asia/wenhua-zongheng-2023-3-editorial-china-africa-industrialisation/.

³⁷Yang Ping, ‘The Arrival of Trump 2.0 and the Era of Global Turmoil’, Wenhua Zongheng 3, no. 2 (12 December 2025), https://thetricontinental.org/asia/wenhua-zongheng-2025-2-editorial-trump-global-turmoil/.

³⁸For more on this topic, see Tricontinental: Institute for Social Research, Looking Towards China: Multipolarity as an Opportunity for the Latin American People, dossier no. 51, 11 April 2022, https://thetricontinental.org/dossier-51-china-latin-america-and-multipolarity/.

³⁹Tricontinental: Institute for Social Research, No Cold War, International Strategy Center, and International Peoples’ Assembly, East Asia’s Double Bind: Contradictions and Possibilities in the New Cold War, dossier no. 101, 2 June 2026, https://thetricontinental.org/dossier-east-asia-double-bind/.

⁴⁰For more on hyper-imperialism, see Tricontinental: Institute for Social Research The Churning of the Global Order, dossier 72, 23 January 2024, https://thetricontinental.org/dossier-72-the-churning-of-the-global-order/; Tricontinental: Institute for Social Research, Hyper-Imperialism: A Dangerous Decadent New Stage, Studies on Contemporary Dilemmas no. 4, 23 January 2024; Vijay Prashad, ‘Hyper-Imperialism on Hyper-Drive’, Tricontinental: Institute for Social Research, newsletter no. 3 (2026), 15 January 2026, https://thetricontinental.org/newsletterissue/hyper-imperialism-hyper-drive/.

⁴¹Karl Marx and Friedrich Engels, The German Ideology: Including Theses on Feuerbach and Introduction to the Critique of Political Economy (Amherst, NY: Prometheus Books, 1998).

⁴²Li Tuo, ‘On the Experimental Nature of Socialism and the Complexity of China’s Reform and Opening Up’, Wenhua Zongheng 3, no. 1 (27 June 2025), https://thetricontinental.org/asia/wenhua-zongheng-2025-1-experimental-nature-socialism-china/.

⁴³Wang Hui, The Twentieth Century, the Global South, and China’s Historical Position, Tricontinental: Institute for Social Research, dossier no. 81, 22 October 2024; Samir Amin, ‘China 2013’, Monthly Review 64, no. 10 (March 2013).

⁴⁴Xi Jinping, ‘Secure a Decisive Victory in Building a Moderately Prosperous Society in All Respects and Strive for the Great Success of Socialism with Chinese Characteristics for a New Era’, report to the 19th National Congress of the Communist Party of China, 18 October 2017, Xinhua, http://www.xinhuanet.com/english/download/Xi_Jinping’s_report_at_19th_CPC_National_Congress.pdf; Xi Jinping, ‘Hold High the Great Banner of Socialism with Chinese Characteristics and Strive in Unity and Dedication to Build a Modern Socialist Country in All Respects’, report to the 20th National Congress of the Communist Party of China, 16 October 2022, International Department of the Communist Party of China, https://www.idcpc.org.cn/english2023/tjzl/cpcjj/20thPartyCongrssReport/.

⁴⁵Erik Green and Olivia Park, ‘China’s 15^th Five-Year Plan,’ International Institute for Strategic Studies, March 2026, https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2026/03/chinas-15th-five-year-plan/; Xinhua, ‘Why China’s 15^th Five-Year Plan Period Is Critical for Its Modernisation Drive,’ China Daily Asia, 2026, https://www.chinadailyasia.com/hk/article/623249.

⁴⁶People’s Republic of China, National People’s Congress, Outline of the 15^th Five-Year Plan (2026–2030) for National Economic and Social Development of the People’s Republic of China, adopted 12 March 2026, trans. EUCLERA (Understanding Chinese Legal Reform 2025–2030), https://www.wko.at/ktn/aussenwirtschaft/euclera-translation-15th-five-year-plan-2026-2030-.pdf.

⁴⁷For more on this topic, see Tricontinental: Institute for Social Research, ‘Constructing a New Development Theory from the Global South’, Wenhua Zongheng 4, no. 1 (June 2026), https://thetricontinental.org/asia/wenhua-zongheng-2026–1-new-theory-from-the-global-south/.

⁴⁸ For more on our concept of the future, see Tricontinental: Institute for Social Research, The Future, dossier no. 100, 5 May 2026, https://thetricontinental.org/dossier-the-future/.

Source: https://thetricontinental.org