‘ट्रान्जेक्सनल’ विश्वव्यवस्था

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा सहभागी बन्न अमेरिका पुगेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई स्वागत गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विमानस्थल नै पुगे। यो भ्रमणमा चिनिया राष्ट्रपति सि जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच द्विपक्षीय असमझदारीलाई घटाएर केही महत्वपूर्ण व्यापारिक सम्झौताहरू हुने तयारी रहेको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। यो विश्वका दुई शक्तिशाली मुलुकका शीर्ष नेताहरु बिच पछिल्लो ४ महिनामा भएको दोस्रो भेट हो । अहिले विश्वका १३० मुलुकका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरू अमेरिकी सहर न्युयोर्कमा जम्मा भएका छन् । तर, त्यहाँ विगतमा जस्तो सैद्धान्तिक, वैचारिक वा अन्य विषयहरूले चर्चा पाउने देखिएको छैन। केवल व्यापारिक लेनदेन, स्वार्थको आदानप्रदानमा मात्र द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफलहरू हुने घोषित कार्यतालिकाले विश्व व्यवस्थाको स्वरूप बारे नै एउटा बहसलाई ठाउँ खाली गरिदिएको छ। यो लेख त्यही बहसमा केन्द्रित छ। 

संसारले अहिले जुन नयाँ संरचना बनाउँदैछ, त्यसलाई बुझ्ने प्रयत्न प्रायः पुरानै चस्माले भइरहेको छ। कोही यसलाई अमेरिकी आधिपत्यको अवसान भन्दैछन् त कोही चीन-अमेरिका शीतयुद्ध २.० भन्छन् । कोही भने यसलाई प्रजातन्त्र र अधिनायकवादबीचको पुनः द्वन्द्वको संस्करणका रूपमा हेरिरहेका छन् । तर यी सबै व्याख्याले एउटा साझा त्रुटि दोहोर्‍याएको देखिन्छ । सबैले बीसौं शताब्दीको वैचारिक व्याकरण प्रयोग गरेर एक्काइसौं शताब्दीको एउटा गुणात्मक रूपमा फरक परिघटनालाई पढ्ने कोसिस गर्नु नै त्यो त्रुटी हो। वास्तविकता यो हो कि हामीले हेरिरहेको संरचना कुनै वाद वा इज्ममा आधारित छैन यो एउटा ट्रान्जेक्सनल (कारोबारी/ लेनदेनमुखी) व्यवस्था हो, जसको केन्द्रमा सिद्धान्त होइन, स्वार्थको आदानप्रदान हुन्छ।

उदारवादी व्यवस्थाका साझा मूल्य र दीर्घकालीन प्रतिबद्धताका सट्टा लेनदेनमुखी विश्व व्यवस्थाले राष्ट्रहरुको उच्च आदर्श वा नैतिक प्रदर्शनभन्दा भौतिक स्वार्थ र स्पष्ट सम्झौताहरूमा जोड दिएको देखिन्छ।

के हो लेनदेनमुखी विश्व व्यवस्था ?

उदारवादी आर्थिक संरचनाबाट लेनदेनमुखी विश्व व्यवस्थातर्फको संक्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै परिवर्तनको माग गरिरहेको छ। उदारवादी व्यवस्थाका साझा मूल्य र दीर्घकालीन प्रतिबद्धताका सट्टा लेनदेनमुखी विश्व व्यवस्थाले राष्ट्रहरुको उच्च आदर्श वा नैतिक प्रदर्शनभन्दा भौतिक स्वार्थ र स्पष्ट सम्झौताहरूमा जोड दिएको देखिन्छ।

यस लेनदेनमुखी वातावरणमा गठबन्धन र साझेदारीहरू साझा सिद्धान्तका आधारमा होइन, बरु प्रत्येक पक्षले के प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने आधारमा कायम रहन्छन्। यो मान्यताले कानुनी तथा मानकसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरूलाई पनि तत्कालीन फाइदाअनुसार प्रयोग गर्न वा पन्छाउन सकिने लचकदार उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्छ। रणनीतिक सहकार्यसमेत कुनै बैचारिक वा सैद्धान्तिक व्यवस्थासम्बन्धी साझा दृष्टिकोणबाट नभई छोटो अवधिको सम्झौतालाई सार्थक बनाउने व्यावहारिक गठबन्धनबाट निर्माण हुन्छ।

यसको अर्थ प्रत्येक राष्ट्रसँग वार्ताको टेबलमा प्रस्तुत गर्न सक्ने कुनै ठोस वस्तु हुनैपर्छ। जस्तो की बार्तामा बस्न ऊर्जा स्रोत, कच्चा पदार्थ, प्राविधिक वा वित्तीय शक्ति, रणनीतिक भूगोल अर्थात् वास्तविक मूल्य भएको कुनै पनि सम्पत्ति त्यो मुलुकसँग हुनुपर्छ नत्र त्यस्तो केही नभएको मुलुकलाई कसैले वास्ता गर्दैन। आउँदै गरेको विश्व व्यवस्थामा अर्थपूर्ण लेनदेनात्मक सम्पत्ति नभएका देशहरूलाई टिकिरहन कठिन हुनेछ । त्यसैले केवल वैचारिक संरक्षणमा निर्भर रहेका देशहरू अहिले नयाँ ढगले विकास भएको विश्व व्यवस्थाबाट त्रसित छन् र त्यो स्वाभाविक पनि हो।

डेनमार्कबाट ग्रिनल्यान्ड आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने अमेरिकाको वर्तमान कदम यस प्रकारको लेनदेनमुखी कूटनीतिको एउटा स्पष्ट प्रयोग हो । उक्त वार्ताको परिणामले उदाउँदो विश्व व्यवस्थाको दिशालाई महत्वपूर्ण रूपमा आकार दिएको छ।

विचारधाराको अन्त्य, स्वार्थको उदय

शीतयुद्धकालीन विश्वव्यवस्थाको आधारभूत तर्क साधारण थियो। संसार दुई ध्रुबमा विभाजित थियो। प्रत्येक ध्रुबले आफ्नो पक्षमा मुलुकहरूलाई तान्न वैचारिक भर्ती अभियान चलाउँथ्यो। पुँजीवाद विरुद्ध समाजवाद, उदारवाद विरुद्ध अधिनायकवाद । यी द्वन्द्वहरूको साझा विशेषता के थियो भने दुवैले सही जीवनपद्धति को दाबी गर्थे। त्यही दाबीको आडमा अरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु वैध ठहर्थ्यो। शीतयुद्धपछि फुकुयामाको ‘इतिहासको अन्त्य’ सम्बन्धी थेसिसले पनि उस्तै तर्क दोहोर्यायो। उसले दाबी गर्यो की उदार लोकतन्त्र नै मानव सभ्यताको अन्तिम बिन्दु हो । यो दाबीले पश्चिमलाई विश्वभर लोकतन्त्र निर्यात गर्ने, शासन-परिवर्तन गर्ने र जबरजस्ती इराकदेखि लिबियासम्म लोकतान्त्रीकरण गर्ने नैतिक जग दियो।

प्रत्येक राज्यले आफ्नो आन्तरिक शासनपद्धति आफैं छान्ने अधिकार राख्छ र बाह्य शक्तिले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता चीनको छ। यो सिद्धान्त नौलो होइन ।

तर, चीनले अघि सारेको ढाँचा भने यस अर्थमा फरक छ कि यसले कुनै वैकल्पिक उत्कृष्ट व्यवस्थाको दाबी गर्दैन। यो न त समाजवादको निर्यात हो, न पुँजीवादको प्रतिरोध। यसको तर्क बरु वेस्टफेलियन सार्वभौमिकताको एउटा आधुनिक संस्करण हो भन्न मिल्छ । प्रत्येक राज्यले आफ्नो आन्तरिक शासनपद्धति आफैं छान्ने अधिकार राख्छ र बाह्य शक्तिले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता चीनको छ। यो सिद्धान्त नौलो होइन । यसको जग सन् १९५४ मा चीन र भारतबीच हस्ताक्षरित शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्त अर्थात् पंचशीलमा नै बसेको हो, जुन पछि सन् १९५५ को बान्डुङ सम्मेलनमार्फत गुटनिरपेक्ष असंलग्न आन्दोलनको वैचारिक आधार बन्यो। फरक के मात्र हो भने त्यतिबेला यो सिद्धान्त उपनिवेशपछिका कमजोर राष्ट्रहरूको आत्मरक्षाको भाषा थियो अहिले यो विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको कूटनीतिक व्याकरण बनेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वा विश्व बैंकको ऋणसँग जोडिने शासकीय सुधार, मानव अधिकार मापदण्ड वा राजनीतिक सर्तहरूको सट्टा, चिनियाँ पूर्वाधार-कूटनीतिले प्रायः एउटै प्रश्न सोध्छ- के परियोजना व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य छ? यसैले गर्दा पश्चिमी सहायतासँग जोडिने "सुशासन" शर्तहरूलाई हस्तक्षेपकारी ठान्ने अफ्रिका, मध्य एसिया र दक्षिण एसियाका धेरै सरकारका लागि चिनियाँ मोडेल आकर्षक बनेको छ।

चीनको यो सिद्धान्तलाई आर्थिक संरचनामा रूपान्तरण गर्ने काम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (सन् २०१३) ले गर्यो। यसको तर्क प्रष्ट्र छ। त्यो हो, पूर्वसर्तरहित पहुँच। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष वा विश्व बैंकको ऋणसँग जोडिने शासकीय सुधार, मानव अधिकार मापदण्ड वा राजनीतिक सर्तहरूको सट्टा, चिनियाँ पूर्वाधार-कूटनीतिले प्रायः एउटै प्रश्न सोध्छ- के परियोजना व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य छ? यसैले गर्दा पश्चिमी सहायतासँग जोडिने "सुशासन" शर्तहरूलाई हस्तक्षेपकारी ठान्ने अफ्रिका, मध्य एसिया र दक्षिण एसियाका धेरै सरकारका लागि चिनियाँ मोडेल आकर्षक बनेको छ। तर, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो कुनै नैतिक श्रेष्ठताको प्रमाण होइन। यो केवल एउटा फरक ट्रान्जेक्सनल (कारोबारी) तर्क हो, जसले कसरी शासन गर्ने भन्ने प्रश्नलाई कूटनीतिक टेबलबाट हटाइदिन्छ। र, दुवै मुलुकको आर्थिक स्वार्थमा छलफललाई केन्द्रित गर्छ ।

पश्चिमी संकट र कारोबारको जग

यो नयाँ ढाँचा बलियो बन्नुको मुख्य कारण चीनको आफ्नै आकर्षणभन्दा बढी पश्चिमको नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाप्रतिको बढ्दो अविश्वास हो। समस्या यो होइन कि नियमहरू खराब थिए । समस्या यो हो कि ती नियम असंगत रूपमा लागू गरिदै आएका थिए। जब नियम आफैं लागू गर्ने शक्तिले नै आवश्यकता अनुसार तिनलाई तोड्न सक्छ भने ती नियमहरूले वैधता गुमाउँछन्। यसको सबैभन्दा प्रत्यक्ष उदाहरण सन् २०२६ को सुरुमै देखियो जब अमेरिकी विशेष बलले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस माद्रो र उनकी श्रीमती सिलिया फ्लोरेसलाई कारकासबाट सैन्य कारबाहीमार्फत पक्रेर अमेरिका लग्यो । एउटा पदस्थ राष्ट्रप्रमुखलाई आफ्नै भूमिबाट बलपूर्वक उठाइएको यो घटना विश्व इतिहासमा विरलै भएको घटना मध्येको एक हो।

जब नियम आफैं लागू गर्ने शक्तिले नै आवश्यकता अनुसार तिनलाई तोड्न सक्छ भने ती नियमहरूले वैधता गुमाउँछन्। यसको सबैभन्दा प्रत्यक्ष उदाहरण सन् २०२६ को सुरुमै देखियो जब अमेरिकी विशेष बलले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस माद्रो र उनकी श्रीमती सिलिया फ्लोरेसलाई कारकासबाट सैन्य कारबाहीमार्फत पक्रेर अमेरिका लग्यो ।

यो प्रकरण जति अप्रत्यासित थियो त्यसबारेका प्रतिक्रियाहरुले त्यति नै रोचक बनाए । अनि तिनै प्रतिक्रियाले प्रष्ट्र पारे की विश्व व्यवस्था नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्पष्ट उल्लंघन भन्दै माद्रो दम्पतीलाई तुरुन्त रिहा गर्न आग्रह गर्यो । यति मै उ सिमित रहयो । रुसले यसलाई सशस्त्र आक्रमणको कार्य हो भन्यो। तर वाचिक निन्दाभन्दा माथि दुवै शक्तिले केही गरेनन् । न कुनै ठोस प्रतिवाद, न कुनै वास्तविक हस्तक्षेप।

यहीँनेर ट्रान्जेक्सनल तर्क बलियो बनेको देखिन्छ । यो कुनै वैचारिक एकजुटता वा गठबन्धनको प्रतिबद्धता होइन, न त कुनै समाजवादी भाइचाराको सिद्धान्त हो। यो हिसाबकिताबको राजनीति हो; जहाँ मित्रराष्ट्रको रक्षामा जोखिम उठाउनुभन्दा आफ्नो स्वार्थ जोगाउनु प्राथमिकतामा पर्छ। विडम्बना यही हो; चीनले जुन गैर-हस्तक्षेप सिद्धान्त अरूका लागि प्रचार गर्छ, त्यही सिद्धान्तले उसलाई आफ्नै मित्रराष्ट्रको रक्षामा उभिनबाट पनि रोक्छ। किनभने हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता दोहोरो धारको तरवार हो।

त्यसैले यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि संसारले अहिले हेरिरहेको संरचनागत परिवर्तन कुनै नयाँ वैचारिक आन्दोलन होइन । यो पुरानो वैचारिक व्यवस्थाको विश्वसनीयता संकुचित हुँदै गएपछि खुलेको एउटा शून्यस्थान हो जसलाई चीनको आर्थिक कूटनीतिले भर्दै लगेको छ। यसको आकर्षण यसको नैतिक श्रेष्ठतामा होइन  यसको व्यावहारिक सरलतामा छ। तिमी आफ्नो घर आफैं चलाऊ, म व्यापार गर्न आउँछु भन्ने मान्यता नै यसको केन्द्रमा छ।