बेइजिङतर्फ फर्किएको संसार

एकै साताभित्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बेइजिङ पुगे। उनीहरूसँगै इरान, पाकिस्तान, सर्बिया र सिंगापुरका शीर्ष नेताहरूको बाक्लो उपस्थितिले एउटा स्पष्ट सन्देश दियो-विश्व शक्ति सन्तुलनको केन्द्र अब क्रमशः पूर्वतर्फ सर्दैछ।

यो केवल कूटनीतिक व्यस्तता होइन। विश्व राजनीतिमा दुर्लभ रूपमा देखिने यस्तो दृश्यले एउटा गहिरो संरचनात्मक परिवर्तनलाई संकेत गरिरहेको छ । कुनै समय थियो जुनबेला वाशिङ्टन, लन्डन वा ब्रसेल्सलाई विश्व व्यवस्थाको निर्णायक केन्द्र मानिन्थ्यो। अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। प्रतिस्पर्धी शक्तिहरू नै आफ्ना रणनीतिक आवश्यकता लिएर बेइजिङ पुग्न बाध्य भइरहेका छन्। यसले चीन अब उदीयमान शक्तिको चरण पार गरेर विश्व राजनीतिको अपरिहार्य धुरी बनेको पुष्टि गर्छ।

प्रतिस्पर्धा र निर्भरता, अमेरिकी द्विविधा

अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध आजको विश्व राजनीतिमा सबैभन्दा जटिल सम्बन्धमध्ये एक हो। व्यापार, प्रविधि, सुरक्षा र प्रभाव विस्तारका क्षेत्रमा यी दुई बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। तर, त्यो प्रतिस्पर्धाभित्र गहिरो अन्तरनिर्भरता पनि लुकेको छ। अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको संरचनाले नै यो वास्तविकता उजागर गर्छ।  ट्रम्पको टोलीको हिस्सा बनेर अमेरिकी विदेशमन्त्रीदेखि प्रविधि कम्पनीका शीर्ष कार्यकारीसम्म बेइजिङ पुग्नुको अर्थ केवल राजनीतिक संवाद होइन; त्यो आर्थिक आवश्यकता पनि हो।

मध्यपूर्वमा बढ्दो अस्थिरता, विशेषतः होर्मुज जलमार्गसँग जोडिएको जोखिम अहिले विश्व अर्थतन्त्रको सर्वाधिक संवेदनशील विषय बनेको छ। त्यहाँबाट तेल आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर सबैभन्दा पहिले अमेरिकी बजारमा परेको छ । जवकी यसरी होर्मुज बन्दगर्न इरानलाई अमेरिकाले नै बाध्य बनेको हो। अमेरिकालाई राम्ररी जानकारी छ,  इरानमाथि प्रभाव राख्न सक्ने शक्ति अहिले बेइजिङसँग मात्र छ। त्यसैले वाशिङ्टनले चीनसँग दूरी कायम राख्न चाहेर पनि सक्ने अवस्था छैन । चीनसँग अमेरिका हालको अवस्थमा संवाद तोड्न सक्दैन।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमिकन्डक्टर र निर्यात नियन्त्रणको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले पनि अमेरिकालाई चीनसँग न्यूनतम सहकार्य कायम राख्न बाध्य बनाएको छ। विश्व अर्थतन्त्र अहिले यति परस्पर गाँसिएको छ कि अमेरिका र चीन बीचको आर्थिक, व्यापारिक, प्रविधिगत वा आपूर्ति श्रृंखलाको निर्भरतालाई क्रमशः अलग वा कम गर्ने प्रक्रिया पूर्ण “डिकपलिङ” को नारा राजनीतिक भाषणमा आकर्षक सुनिए पनि व्यवहारमा सम्भव देखिँदैन।

यहाँ अमेरिका पुर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको पुरानो भनाइ स्मरणीय छ। आर्थिक बिषयको घनत्वबारे चर्चा गर्दै उनले एकपटक भनेका थिए, “इट्स दि इकोनोमी, स्टुपीड !” । अहिलेको अमेरिकी रणनीतिमा यो भनाई अझ बढी लागू हुन्छ। यसको अर्थ यो हो कि अन्ततः आर्थिक यथार्थले नै भू-राजनीतिक निर्णयलाई सीमित गर्छ।

रुस-चीन सामिप्यता, मित्रता कि आवश्यकता

युक्रेन युद्धपछि पश्चिमी प्रतिबन्धको घेरामा परेको रुसका लागि चीन अहिले आर्थिक र कूटनीतिक आश्रयस्थल बनेको छ। “पावर अफ साइबेरिया-२” जस्ता ऊर्जा परियोजनाले मस्कोलाई बेइजिङतर्फ अझ गहिरो रूपमा धकेलिरहेको छ। पश्चिमी बजार बन्द भएपछि रुससँग विकल्प सीमित भएका छन्। ऊर्जा निर्यात, बैंकिङ पहुँच र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि चीन अहिले रुसको लागी अपरिहार्य साझेदार बनेको छ।

तर, यो सम्बन्ध बराबरीको छैन। मस्कोलाई चीनको आवश्यकता बढी छ। बेइजिङले यही अवस्थालाई रणनीतिक लाभका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। चीनले रुसलाई समर्थन त गर्छ, तर पूर्ण रूपमा आफ्नो पक्षमा बाँध्ने हतारो पनि देखाइरहेको छैन । त्यसैले यहाँनेर के बुझ्न आवश्यक छ भने पुटिनको बारम्बार चीन भ्रमण मित्रताको प्रतीकभन्दा बढी रणनीतिक आश्वासन खोज्ने प्रयास हो । यो सम्बन्धमा शक्ति सन्तुलन अहिले स्पष्ट रूपमा चीनतर्फ झुकेको छ।

ग्लोबल साउथको नयाँ संरक्षक

चीनको प्रभाव केवल ठूला शक्तिसँगको सम्बन्धमा सीमित छैन। पाकिस्तानदेखि अफ्रिका र दक्षिणपूर्वी एसियासम्म चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिसकेको छ। चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले सडक, रेल, बन्दरगाह र डिजिटल पूर्वाधारमार्फत विकासशील राष्ट्रहरूमा गहिरो पहुँच बनाएको छ । पश्चिमी पूँजीले जोखिम मानेका क्षेत्रहरूमा चीनले राज्य-समर्थित लगानी गर्दा ती मुलुकमा एकप्रकारको अलग्गै प्रभाव छोड्न चीन सफल भएको छ।

जसले गर्दा चीनको आर्थिक प्रभाव स्वाभाविक रुपमा राजनीतिक प्रभावमा रूपान्तरण भएको देखिन्छ । आज संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा चीनको पक्षमा उभिने धेरै राष्ट्रहरू ती नै देखिन्छन् जहाँ बेइजिङले ठूलो पूर्वाधार लगानी गरेको छ। यसरी एउटा नयाँ सत्य समेत स्थापित भएको छ कि सडक, रेल र बन्दरगाह केवल आर्थिक परियोजना मात्र होइनन्; ती दीर्घकालीन रणनीतिक प्रभाव निर्माणका साधन समेत बनेका छन्।

चीनको रणनीतिक धैर्य

चीनको उदय आकस्मिक होइन। यो तीन दशकभन्दा लामो योजनाबद्ध रणनीतिक सोचको परिणाम हो। पहिलो, चीनले विश्व आपूर्ति श्रृंखलामा आफूलाई यस्तो रूपमा जोड्यो कि उसलाई अलग गरेर विश्व अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न कठिन छ । इलेक्ट्रोनिक्सदेखि हरित ऊर्जाका लागि आवश्यक दुर्लभ खनिजसम्ममा चीनको प्रभुत्व स्थापित भएको छ ।

दोस्रो, चीनले पश्चिमजस्तो वैचारिक कूटनीति अपनाएन। लोकतन्त्र वा मानवअधिकारलाई सम्बन्धको आधार नबनाई व्यवहारिक सम्बन्धलाई प्राथमिकता दियो। यही कारण उसले एकै समयमा रुससँग सीमाहीन साझेदारी कायम राख्न सक्छ र अमेरिकासँग पनि संवाद जारी राख्न सक्छ। तेस्रो, बेइजिङले दीर्घकालीन धैर्य देखायो। तत्काल राजनीतिक फाइदाभन्दा स्थायी प्रभाव निर्माणमा ध्यान दियो। यही कारण आज धेरै राष्ट्रहरू चीनसँग असहमति राखे पनि सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनन्।

नयाँ बहुध्रुवीय विश्व

शीतयुद्धकालीन विश्वमा शक्ति संरचना मूलतः त्रिकोणात्मक थियो। अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। चीन अब कुनै एक ध्रुवको सहयोगी शक्ति होइन; ऊ आफैं स्वतन्त्र शक्तिकेन्द्र बनेको छ।

आज विश्वमा दुई समानान्तर संरचनाहरू सक्रिय देखिन्छन्। एकातिर नाटो र जि-७  जस्ता पश्चिमी गठबन्धन छन्। अर्कोतिर ब्रिक्स र संघाई सहयोग संगठन (संघाई को-अपरेसन अर्गनाइजेसन) जस्ता चीन-केन्द्रित संरचनाहरू बलियो हुँदै गएका छन्। यी दुई संरचनाबीच प्रत्यक्ष युद्ध छैन, तर प्रभावको प्रतिस्पर्धा भने अत्यन्त तीव्र छ।

वाशिङ्टन चीनलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ, तर विश्वका ठूला संकट समाधान गर्न बेइजिङसँग वार्ता गर्न पनि बाध्य छ। यही अन्तर्विरोध अहिलेको विश्व राजनीतिको मूल विशेषता बनेको छ।

नेपालको चुनौती

यो बदलिँदो शक्ति संरचनाले नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूका लागि नयाँ अवसर र जोखिम दुवै सिर्जना गरेको छ।  बहुध्रुवीय विश्वमा साना राष्ट्रहरूले एकभन्दा बढी शक्ति-केन्द्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर आफ्नो रणनीतिक स्थान बलियो बनाउन सक्छन्। तर, त्यही प्रतिस्पर्धाको चापमा परेर निर्णय क्षमता कमजोर हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

नेपालले अब भावनात्मक विदेश नीतिभन्दा राष्ट्रिय हितमा आधारित व्यवहारिक कूटनीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। किनकि आजको यथार्थ स्पष्ट छ- मध्यपूर्वको सुरक्षा होस् वा युरेशियाको आर्थिक स्थिरता, विश्व राजनीतिका धेरै निर्णायक मार्गहरू अब बेइजिङ हुँदै जान थालेका छन्।