स्याब्बास् प्रचण्ड !

जाजरकोट भूकम्प पीडितहरुको उद्दार र राहतको लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सक्रियता प्रशंसनीय देखिएको छ ।

शुक्रबार राति ११:४७ मा जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दू बनाएर ६.४ म्याग्नेच्यूटको विनाशकारी भूकम्प आएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट बिहानै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सीमित सुरक्षाकर्मीहरुका साथ स्वास्थ्यकर्मीहरु बोकेर राहत एवं उद्दारका लागि घटनास्थलतर्फ लागे । यस पटक उनले शासकीय तामझाम देखाएनन्, अनावश्यक रुपमा आफ्ना सचिवालयका सदस्यहरुलाई लैजाने अनुत्पादक काम गरेनन् । उनले प्रभावित क्षेत्रका माओवादी नेताहरुलाई मात्र लगे । आपत विपतको बेलामा उनले देखाएको यो सुझबुझ अरुका लागि पनि सिक्नयोग्य काम हुन सक्छ ।

आपतविपतका बेलामा शासक वर्ग तथा राजनीतिक दलका नेताहरुको उपस्थिति राहत र उद्दारमा बाधक बन्न सक्छ । यो विगतका घटनाहरुमा बारम्बार भोगिएको र देखिएको कुरा हो । शासकहरुको ‘खातिरदारी’ मा राज्यका संयन्त्रहरु जुट्ने र मूल कामबाट उनीहरुको ध्यान विकेन्द्रीत हुन सक्ने कुरा अप्रियकर भए पनि यथार्थ हो । त्यसबाहेक, भीभीआइपीका सुरक्षाका कथित लालफिताशाही प्रोटोकलहरुले पनि त्यस्ता काममा सहयोगभन्दा बाधानै पुर्याउने गर्छ । त्यसैले त्यस्ता घटनाहरुमा ठूला नेता र शासकहरुको उपस्थितको खबर आम जनताका लागि रुचिकर हुँदैनन् । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस पटकको भ्रमणले त्यस्तो अरुचिकर अवस्था सिर्जना गरेको देख्न–सुन्न परेन । यस अर्थमा प्रचण्डलाई स्याब्बासी दिनैपर्छ ।

प्रचण्डलाई स्याब्बास दिनुपर्ने अर्को कुरा घाइतेहरुलाई लैजानका लागि उनले आफू चढेका हेलिकोप्टरलाई समेत प्रयोग गरे । गणतन्त्रका शासकहरुले देखाउने गरेको शासकीय अहंकारलाई उनले हावी हुन दिएनन् । प्रचण्ड कतै जाँदा सुरक्षाकर्मीहरुले त्यसक्षेत्रका वरिपरि एक किसिमको निषेधाज्ञा क्षेत्र जस्तै तुल्याइदिन्छ । सुरक्षा प्रोटोकलको नाममा गणतन्त्रका शासकहरुलाई अर्कै ग्रहको प्राणी जस्तै बनाइदिने र जनतासँगै भयभीत नेताको छवि बनाइदिने गरिदिन्छ । पुरानाे शैली र परम्परामा दीक्षित सुरक्षातन्त्रले पछ्याउने 'जनतासँग नेतालाई अलगथलग गराउने' त्याे चलनलाई प्रचण्डले कमसेकम भूकम्पपीडित क्षेत्रमा जाँदा तोड्न सकेको हुन्थ्यो भने झनै प्रसंसनीय काम हुन जान्थ्यो । भविष्यमा त्यो कुराको ख्याल राख्ने काम हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरौं ।

घाइतेहरुको राहत र उपचारमा देखाएका तत्परताबाहेक उनको सरकारले गरेको ‘मृतकका परिवारलाई तत्काल दुई लाख रुपियाँको दरले राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय  प्रशंसनीय छ ।

आपत विपत र प्रकोपको बेलामा प्रशासनिक कामकारवाहीमा तादम्यता मिलाउन समस्याहरु पैदा हुन सक्छन् । आदेशको पालना, त्यसको वैधानिकता  र कार्यान्वयनमा अलमल पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिनको लागि सरकारले तत्कालै एक केन्द्रीय मन्त्रीलाई केही समयका लागि त्यहीँ मुकाम हुने गरी  खटाउने र उनको समन्वयमा उद्दार, उपचार र राहतका काम कारवाहीहरुलाई सञ्चालन गर्न सकियो भने लालफिताशाही प्रशासनिक ढिलासुस्ती र अलमललाई चिर्न सकिन्छ । यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान पुर्याउन सके जाति हुनेछ ।