चोलेन्द्र पक्राउ प्रकरणले उब्जाएको बहस

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर करिब १२ घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाएको घटना एउटा व्यक्तिको गिरफ्तारी, नियन्त्रण वा सुरक्षाको सामान्य प्रशासनिक विषय होइन। यो घटनाले राज्यसत्ता, कानुनी राज, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र वर्तमान सरकारको राजनीतिक चरित्रबारे नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रहरी स्वयंले सुरुमा नियन्त्रणमा लिएको स्वीकार गरे पनि पछि पक्राउ नभएर सुरक्षा खतराका कारण सुरक्षित स्थानमा राखिएको दाबी गरेको छ। तर, त्यो कथित सुरक्षा खतरा के थियो, कसबाट खतरा थियो, कहिले त्यो थाहा भयो, किन जबराकै निवासमा सुरक्षा बढाउन सकिएन र किन उनलाई अपराध अनुसन्धान कार्यालयमै लैजानुपर्‍यो भन्ने आधारभूत प्रश्नको स्पष्ट जवाफ अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। यदि राज्यसँग कुनै विश्वसनीय सुरक्षा सूचना थियो भने नागरिकको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर, सुरक्षा र नियन्त्रणबीचको सीमा राज्यले नै स्पष्ट गर्नुपर्छ। पहिले नै सुरक्षा घेरामा रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा घरबाट निकालेर प्रहरी कार्यालयमा राख्नु र त्यसलाई पक्राउ होइन, सुरक्षाको लागी नियन्त्रणमा राखिएको भन्नुले कानुनी प्रश्नको जवाफ दिंदैन। बरु, प्रश्न झन् गहिरिन्छन् ।

त्यसमाथि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली जबरालाई भेट्न जाँदा करिब ४५ मिनेट प्रहरी कार्यालयको गेटमै रोकियो र भेट्न दिइएन। एउटा संवैधानिक मानव अधिकार संस्थाको अनुगमन टोलीलाई समेत राज्यको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिसम्म पहुँच नदिनु सामान्य प्रशासनिक त्रुटि मात्र होइन बरु राज्यका संस्थाबीचको शक्ति-सन्तुलनमाथिको प्रश्न हो। यही कारण चोलेन्द्र प्रकरणको मूल प्रश्न जबरा निर्दोष छन् कि दोषी भन्ने होइन। प्रश्न यो हो कि राज्यले कसैलाई नियन्त्रणमा लिँदा आफूलाई पनि कानुन र प्रक्रियाको परिधिभित्र राख्नु पर्छ की पर्दैन ?

राज्य कसरी चलिरहेको छ?

चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेपालको न्यायिक इतिहासमा विवादरहित पात्र होइनन्। उनको प्रधानन्यायाधीशकाल राजनीतिक र न्यायिक विवादले घेरिएको थियो। उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो र उनी निलम्बितसमेत भएका थिए। महाभियोग प्रक्रिया टुंगो नलाग्दै उनी अवकाश भए। हालै प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले उनीसँग सम्बन्धित चारवटा रिट खारेज गरेको पृष्ठभूमिमा यो घटना भएको छ। त्यसैले जबराको विगतलाई यो घटनासँग पृथक राखेर  यो घटनाको मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन। तर उनको विवादास्पद अतीतले राज्यलाई वर्तमानमा कानुनी प्रक्रिया मिच्ने छुट पनि दिँदैन। कसैमाथि भ्रष्टाचार, षड्यन्त्र, न्यायिक दुरुपयोग, राजनीतिक चलखेल वा आपराधिक गतिविधिको प्रमाण छ भने अनुसन्धान हुनुपर्छ, अभियोजन गरिनुपर्छ र कानुनअनुसार सजायको भागीदार बनाइनु पर्छ।

तर, आरोपलाई प्रमाणको स्थानमा राखेर राज्यले व्यक्तिको स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न थाल्यो भने त्यसले कानुनी राजलाई नै कमजोर बनाउँछ। अहिले जबरालाई लिएर सार्वजनिक बहसमा अनेक गम्भीर आरोप र अनुमान छन्। उनी पुराना राजनीतिक शक्तिसँग मिलेर वर्तमान सत्ता उल्टाउने योजनामा थिए, विघटित संसद पुनर्स्थापनाको वातावरण बनाउन न्यायालयलाई प्रभावित पार्दै थिए, भविष्यमा राष्ट्रपतिको आकांक्षासहित राजनीतिक सौदाबाजी गरिरहेका थिए, चर्चित बिचौलियासँग सम्पर्कमा थिए र आर्थिक लेनदेनको खेलमा संलग्न थिए भन्ने किसिमका चर्चा पनि भइरहेका छन्। यीमध्ये कुनै कुरा प्रमाणित भए त्यसको कानुनी परिणाम उनले भोग्नु पर्छ। तर, राज्यसँग प्रमाण छ भने प्रमाणसहित अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने ठाउँमा मध्यरातको अस्पष्ट नियन्त्रणले उल्टै राज्यकै नियतमाथि प्रश्न उठाउँछ। त्यसैगरी सरकारले न्यायालय कमजोर पार्न वा न्यायाधीशहरूलाई भयभीत बनाउन चोलेन्द्र प्रकरणलाई प्रयोग गरेको भन्ने अर्को धारणा पनि सार्वजनिक बहसमा आएका छन्। सरकार कै कमजोरीको कारण र यस्तै अनेकौं अनुत्तरित हर्कतका कारण यो सरकार न्यायिक क्षेत्र कमजोर पार्न चाहन्छ भन्ने आरोप पूर्णतः गलत हो भन्न सक्ने स्थिति पनि छैन । तथापि, यसको सत्यता छुट्टै प्रमाणको विषय हुनसक्ला। तर यस्तो शंका पैदा हुने वातावरण आफैंमा राज्यका लागि गम्भीर राजनीतिक समस्या हो।

दुई तिहाइको जनादेश भएको सरकारलाई एउटा पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग यति असाधारण ढंगले व्यवहार गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो? एउटा व्यक्तिको राजनीतिक प्रभाव वास्तवमै यति ठूलो थियो भने सरकारले त्यसको सामना संस्थागत र कानुनी उपायबाट किन गर्न सकेन? बलियो जनादेश पाएको सत्ता यदि एउटा पूर्वन्यायाधीशको सम्भावित राजनीतिक गतिविधिबाट यति असुरक्षित हुन्छ भने त्यसले सरकारको शक्ति होइन, उसको आत्मविश्वासमाथि प्रश्न उठाउँछ।

अझ गम्भीर प्रश्न के हो भने राज्यले आफ्ना विगतका निर्णय, विवाद र सम्भावित गलत कर्महरूको छायाबाट डराएर वर्तमानमा असाधारण कदम चाल्न थालेको त होइन? यसलाई तथ्यबिना निष्कर्षमा पुर्‍याउन मिल्दैन तर यस्तो आशंका किन नगर्ने ? किनकी सत्ताको मनोविज्ञान बुझ्न यो प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। इतिहासले देखाएको छ की असुरक्षित सत्ता प्रायः आलोचकसँग होइन, आफ्नै अतीतसँग डराउँछ। आफूले हिजो अरूमाथि प्रयोग गरेको शक्ति भोलि आफ्नै विरुद्ध प्रयोग हुन सक्छ भन्ने भयले शासनलाई कानुनी संयमताभन्दा नियन्त्रणतर्फ धकेल्न सक्छ। यही ठाउँमा नयाँ सत्ता र पुरानो सत्ताबीचको वास्तविक भिन्नता परीक्षण हुन्छ। सत्ता परिवर्तन मात्र भयो कि राज्य सञ्चालनको संस्कार पनि परिवर्तन भयो? भन्ने प्रश्नको जवाफ नखोजी यो बिषयमा थप चर्चा गर्न कठिन हुन्छ ।

राज्यको शक्ति परीक्षण

चोलेन्द्र प्रकरणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको प्रतीकात्मक अर्थ हो। लोकतन्त्रमा राज्यसँग असहमति राख्ने व्यक्ति, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, राजनीतिक कार्यकर्ता वा साधारण नागरिक सबैका अधिकारको मापदण्ड एउटै हुनुपर्छ। आज कुनै व्यक्तिमाथि वास्तविक खतरा छ भने राज्यले उसको सुरक्षा गर्नुपर्छ। तर सुरक्षा दिनु र व्यक्तिलाई उसको इच्छाविपरीत राज्यको नियन्त्रणमा राख्नु एउटै कुरा होइन। यदि राज्यले सुरक्षा खतराको नाममा कुनै व्यक्तिलाई उसको घरबाट उठाएर प्रहरी कार्यालयमा राख्न सक्छ, तर त्यसको कानुनी आधार, आदेश दिने अधिकारी, खतरा उत्पन्न गर्ने पक्ष र त्यो पक्षलाई गरिएको कारबाहीबारे जवाफ दिनुपर्दैन भने त्यसले एउटा खतरनाक प्रशासनिक संस्कृति जन्माउँछ। भोलि त्यही तर्क कोही अन्य असहमत नागरिकमाथि पनि प्रयोग हुन सक्छ। त्यसैले यो प्रकरणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चोलेन्द्रको पक्ष लिनु होइन, राज्यलाई कानुनको पक्षमा उभ्याउनु हो।

विपक्षी दलहरूले बिना पक्राउ पुर्जी र स्पष्ट कारण बिनै नियन्त्रणमा लिइएको भन्दै सरकारसँग संसदमा जवाफ मागेका छन्। सरकारले आफ्नो कदम सही थियो भन्ने विश्वास गर्छ भने जवाफ दिन उसलाई कुनै कठिनाइ हुनु हुँदैन। सुरक्षा खतरा थियो भने त्यसको संस्थागत आधार के थियो, निर्णय कसले गर्‍यो, किन अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रयोग भयो, किन निवासमै सुरक्षा बढाइएन, किन मानव अधिकार आयोगलाई भेट्न दिइएन र १२ घण्टापछि त्यही व्यक्तिलाई परिवारको जिम्मा लगाउँदा खतरा कसरी समाप्त भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। किनकि राज्यको शक्ति केवल आदेश दिने क्षमताबाट मापन हुँदैन आफ्नो आदेशको औचित्य सार्वजनिक रूपमा प्रमाणित गर्न सक्ने क्षमताबाट मात्र त्यो मापन हुन्छ।

अहिलेको घटनामा सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यही देखिन्छ की उसले शक्ति प्रयोग गर्‍यो, तर त्यसको स्पष्ट कानुनी र सार्वजनिक व्याख्या दिन सकेन। यही अस्पष्टताले अनेक राजनीतिक व्याख्यालाई जन्म दिएको छ। कसैले यसलाई सरकारको निरंकुश प्रवृत्तिको संकेत भनेका छन्, कसैले न्यायपालिकामाथिको दबाबका रूपमा हेरेका छन्, कसैले जबराको सम्भावित राजनीतिक चलखेल रोक्ने कदम मानेका छन्। यीमध्ये कुन व्याख्या सही हो भन्ने अन्तिम निष्कर्ष प्रमाण र स्वतन्त्र छानबिनबाट मात्र निस्कन सक्छ। तर, कानुनी राजको दाबी गर्ने सरकारले कानुनको प्रक्रिया आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ। सुशासन अरूलाई नियन्त्रण गर्ने नाम होइन, राज्यको शक्ति स्वयंलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था हो।

दुई तिहाइको बहुमतले सरकारलाई ठूलो राजनीतिक शक्ति दिएको छ तर त्यसले संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर जाने अधिकार दिएको छैन। चोलेन्द्रशमशेर जबरा दोषी भए कानुनले फैसला गरोस्, निर्दोष भए राज्यले आफ्नो कदमको औचित्य स्पष्ट गरोस्। न्यायपालिका गलत भए संवैधानिक प्रक्रियाले सुधारोस्, सरकार गलत भए लोकतान्त्रिक संस्थाले प्रश्न गरून्। तर कुनै पनि अवस्थामा प्रहरीको मध्यरातको कारबाही र त्यसपछि आउने अस्पष्ट सरकारी व्याख्याले न्यायको स्थान लिनु हुँदैन। अन्ततः चोलेन्द्र प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न चोलेन्द्रलाई राज्यले किन नियन्त्रण गर्‍यो भन्ने होइन। राज्यलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन, संस्था र संवैधानिक मर्यादा अझै कति बलिया छन् भन्ने हो। राज्य शक्तिशाली हुनु लोकतन्त्रको उपलब्धि होइन । राज्य शक्तिशाली भएर पनि कानुनको सीमाभित्र रहनु लोकतन्त्रको उपलब्धि हो। चोलेन्द्र प्रकरणले यही आधारभूत बिषयलाई फेरि नेपालको राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ।