सर्वोच्च अदालतको आदेश शासकीय स्वेच्छाचारिकता र अहंकारमाथिको ब्रेक

पत्रकार किशोर श्रेष्ठ, जसलाई नाजायज तरिकाले हत्कडी लगाइएको थियो !

नेपालको राजनीतिक तथा न्याय प्रणालीमा राज्यका निकायहरू विशेषगरी सुरक्षा प्रशासनलाई शासकहरूको स्वेच्छाचारी इच्छापूर्तिको माध्यम र तर्साउने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिने गरिएको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ। इतिहासको लामो कालखण्डमा निरंकुश पञ्चायती शासनकालमा यो कुरा समान्य नै थियो । जवाफदेहिताविहीनता निरंशुक शासनको मूल प्रवृत्ति जस्तै नै थियो ।  उदेकलाग्दो गरी त्यो प्रवृत्तिलाई २०४६ सालपछिको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मका शासकहरुले पनि ग्वार्लम्मै अङ्गाल्दै आएको थियो । शासनसत्तामा पुग्ने मौका पाएकाहरुले आफ्नो शासकीय अहंकार, दम्भ र शक्ति प्रदर्शनका लागि आफूप्रति असहमति राख्ने, राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी वा सरकारको आलोचना गर्ने जोकोहीलाई पनि सार्वजनिक स्थलमा हत्कडी लगाएर हिँडाउने प्रवृत्तिलाई सामान्य रूपमा लिएका थिए। यस किसिमको अभ्यासको प्रमुख उद्देश्य प्रहरी प्रशासनको सिकन्जामा जकडिएका व्यक्तिलाई शारीरिक रूपमा नियन्त्रण गर्नु मात्र नभई, मानसिक रूपमा समेत क्षतविक्षत पार्नु र समाजमा उनीहरूको 'खुंखार अपराधी' को रूपमा गलत छवि (प्रोजेक्सन) निर्माण गर्नु थियो। ठीक यही परिदृश्यमा सर्वोच्च अदालतले हालै नेपाली न्याय प्रणाली र मानव अधिकारको क्षेत्रमा गम्भीर अर्थ राख्ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ ।

नेपालमा राज्यसत्ता र शासकहरूप्रति विमति राख्ने व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्न र तिनको मनोबल गिराउन हत्कडीलाई 'मनोवैज्ञानिक अस्त्र' का रूपमा प्रयोग गरिनु सामान्य चलन जस्तै भइसकेको थियो। अदालतबाट कुनै पनि कसूर ठहर नभई केवल आरोप वा अनुसन्धानकै चरणमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सञ्चारमाध्यमका क्यामेरा र जनमानससामु जबर्जस्ती हत्कडी लगाएर उभ्याइनुको मुख्य ध्येय उनीहरूलाई मानसिक रुपमा हतोत्साहित तुल्याउनु मात्र नभइ सामाजिक रूपमा कलंकित गर्नु हुन्थ्यो। यसले आरोपित व्यक्तिको आत्मसम्मानमा मात्र प्रहार गर्दैनथ्यो, बरु त्यसले राज्यको असहिष्णु र दम्भी चरित्रलाई उदाङ्गो पार्थ्यो। सर्वोच्च अदालतको यो नयाँ आदेशले राज्यको यसै दम्भी र स्वेच्छाचारी चरित्रलाई गतिलो अंकुश लगाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा तीनवटा विशिष्ट परिस्थितिहरू (जस्तै: व्यक्ति भाग्ने खतरा भएमा, हिंसात्मक गतिविधि वा प्रतिरोध गर्न सक्ने अवस्था भएमा, वा आफू तथा अरूलाई हानि पुर्‍याउन सक्ने जोखिम भएमा) बाहेक अन्य सामान्य अवस्थामा हत्कडी प्रयोग गर्न नपाउने आदेश दिएको छ। यसले प्रहरी प्रशासन वा राज्यका अन्य अंगहरूलाई आफ्नो स्वविवेकको नाममा स्वेच्छाचारी ढङ्गले हत्कडी प्रयोग गर्ने छुट खोसिएको छ। अबदेखि हत्कडी लगाउनु पर्ने ठोस र वस्तुगत आधार पुष्टि गर्नुपर्ने हुँदा यसले शक्ति र अधिकारको दूरुपयोगलाई रोक्ने बलियो आशा पलाएको छ ।

आधुनिक न्याय प्रणालीको सर्वमान्य सिद्धान्त हो– ‘कुनै पनि व्यक्ति अदालतबाट अन्तिम फैसला भई दोषी ठहर नभएसम्म निर्दोष मानिन्छ।’ तर नेपालको व्यावहारिक अभ्यासमा पक्राउ पर्नेबित्तिकै हत्कडी र सिक्रीले बाँधेर सार्वजनिक गर्ने तथा अदालत लैजाँदा पनि खुंखार अपराधीलाई सरह हत्कडी लगाएर हिँडाउँदा समाजमा उनीहरूलाई पहिल्यै ‘अपराधी’ भइसकेको रूपमा बुझिने गलत भाष्य निर्माण हुँदै आएको थियो। यस आदेशले फौजदारी न्यायको यो आधारभूत मान्यतालाई पुनःस्थापित गर्न र नागरिकको निर्दोष हुनुपर्ने संवैधानिक हकको रक्षा गर्न आधार तयार गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्य जनताको सेवक हो, शासक होइन। तर शासकहरूले आफ्नो शासकीय अहंकार प्रदर्शन गर्न अपनाउने यस्ता तौरतरिकाले लोकतन्त्रको उपहास गरिरहेका थिए। सर्वोच्च अदालतको यस कदमले राज्यलाई पुनः नागरिक अधिकारप्रति उत्तरदायी बन्न बाध्य बनाउने छ। यसले दमनकारी र निरंकुश सोचाइ राख्ने जोकोही शासक वा प्रशासकलाई कानुनी शासनको दायरामा बस्न पाठ सिकाएको छ।

वास्तवमा सर्वोच्च अदालतको यो आदेश यस कारण पनि महत्त्वपूर्ण छ कि यो खालि हत्कडी लगाउने वा नलगाउने विषयमा मात्र सीमित छैन; यो नेपालको न्याय प्रणालीमा गढेर बसेको सामन्ती, दम्भी र स्वेच्छाचारी मानसिकतामाथिको प्रहार पनि हो। राज्यले नागरिकलाई अनादर गर्ने र दमन गर्ने छुट पाउँदासम्म वास्तविक लोकतन्त्र संस्थागत हुन नसक्ने पक्का छ । यस अर्थमा, नागरिकको आत्मसम्मान, मानव अधिकार र न्यायको मर्मलाई उच्च स्थान दिँदै आएको सर्वोच्चको यो आदेश नेपाली न्याय इतिहासमा एक दूरगामी र ऐतिहासिक महत्त्वको कोसेढुङ्गा साबित हुने देखिन्छ।