तिब्बती सम्मेलन स्थगितको अस्पष्ट कारण र नेपालको कूटनीतिक बाध्यता

कार्यक्रम हुन जम्मा अठार दिन मात्र बाँकी छँदा काठमाडौँमा आयोजनाको तयारीमा रहेको तिब्बती अध्ययन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन स्थगित हुनु साधारण प्रशासनिक घटना मात्रै होइन। भदौ ७ देखि १३ गतेसम्म आयोजना हुने भनिएको यो सम्मेलन अन्तिम घडीमा रोकिएपछि त्यो नेपालको आन्तरिक राजनीति, सत्तारुढ गठबन्धनभित्रको समीकरण र छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई एकैसाथ छुने विषय बनेको छ। स्थगनको आधिकारिक कारण जे भए पनि यसले जन्माएको बहसले नेपालको परराष्ट्र नीति निर्माण प्रक्रियामा रहेको संवेदनशीलता र जटिलतालाई पुनः उजागर गरिदिएको छ। यो टिप्पणीमा सम्मेलन आयोजनाको पृष्ठभूमि, त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित जोखिम र स्थगनपछि खडा भएका केहि प्रश्नहरूमा मन्थन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

उर्वर भूमिमा रोपिएको विवाद

गत वर्ष भदौ २३/२४ गते काठमाडौँमा "मलाई मेरो देश फिर्ता दे! " भन्ने नाराका साथ उत्रिएका स्वतन्त्र तिब्बत अभियान (टिओबी)का युवाहरूले जेनजी आन्दोलनभित्र घुसेर गरेको विध्वंशक प्रदर्शनले उब्जाएको तरंगको निरन्तरतामा नै यो सम्मेलनको  योजना बनेको देखिन्छ। भलै यसलाई तीन वर्ष अघि नै घोषित कार्यक्रम भन्दै यो सम्मेलनलाई त्यसमा जोडेर हेर्ने नजरलाई छक्याउने प्रयास भने अहिलेपनि जारी छ । नेपालमा 'तिब्बतियन ओरिजनल ब्लड' नामको युवा दस्तालाई सक्रिय पार्दै भारतको धर्मशालामा आधार बनाएर बसेका दलाई लामाबाट अभूतपूर्व शुभकामना समेत प्राप्त गरेको हालको सरकारले यस्तो सम्मेलन स्थगित गर्नुपर्ने बाध्यता के थियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमै उठ्छ। यो विषयमा जटिलता यसकारण पनि थपिएको छ कि दलाई लामाको जन्मोत्सवलाई भव्य रूपमा मनाउने वातावरण निर्माण गरिदिएको र आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा समेत सोही अवसरमा र्‍याली आयोजना गरेको आरोप खेपेका गृहमन्त्री सुदन गुरुङले नै सम्मेलनबाट कुनै सुरक्षा चुनौती नरहेको प्रस्ट पार्दापार्दै  सम्मेलन स्थगनको निर्णय सार्वजनिक भएको छ। यसअघि खम्पा विद्रोहसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध जोडिएको मुस्ताङस्थित गुम्बालाई नेपाली मुद्रामा प्रयोग गर्ने सरकारी तयारी सार्वजनिक विरोधपछि उल्टिएको प्रसंग हेर्दा सम्मेलनविरुद्धको दबाब कति सशक्त रुपमा सरकारसम्म पुग्यो होला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन।

बहसको केन्द्रबिन्दुमा दबाबको खोजी

अहिलेको बहस मूलतः एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छ; सम्मेलन स्थगन उत्तरी छिमेकी चीनको प्रत्यक्ष दबाबको परिणाम हो वा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नै सभापति रवि लामिछानेको आसन्न चीन भ्रमणलाई ध्यानमा राखी लिएको स्वतन्त्र रणनीतिक निर्णय हो? यी दुवै व्याख्यालाई समर्थन गर्ने तर्क र प्रमाणहरू छन् । त्यसैले दुवैलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नु आवश्यक देखिन्छ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले परराष्ट्र सचिव अमृत राईसँग प्रत्यक्ष भेटेरै सम्मेलनको आयोजना र त्यसमा सहभागी तथा त्यहाँ छलफल हुने बिषयका सम्बन्धमा चासो राखेका थिए। यति मात्र होइन चिनियाँ पिपुल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्स (सिपिपिसिसी) का राष्ट्रिय समिति सदस्य तथा चिनियाँ बौद्ध संघका पूर्व उपप्रमुख यिन शन स्वयं काठमाडौँ आएर यस सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेका थिए। यो स्तरको संलग्नता साधारण कूटनीतिक शिष्टाचार भन्दा बढी अर्थपूर्ण देखिन्छ । र , यसैले कतिपय विश्लेषकहरूलाई स्थगनको प्रत्यक्ष कारण उत्तरी दबाब नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुर्‍याएको छ।

त्यसमाथि थप, चिनियाँ पक्षले सम्मेलनमा धर्मशालाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिताका बारेमा राखेको चासोलाई सम्बोधन गर्दै धर्मशालाले त्यसमा आफ्ना प्रतिनिधि सहभागी नहुने लिखित जानकारी नै पठाएको समेत समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । यसले थप के प्रष्ट पार्छ भने धर्मशाला यो सम्मेलन नेपालमा जुनसुकै सर्तमा सम्पन्न होस् र आफ्नो कारणले स्थगित नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो । जसले यो सम्मेलनमा उसको स्वार्थ जोडिएको र धर्मशालाले यसबाट लाभ लिने योजना बनेको त हैन भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ रहन्छ। यदि त्यसो नहुदो हो त चीनले चासो राखेको भोलिपल्टै धर्मशालाले प्रस्टोक्ति दिनुपर्ने जरुरी थिएन ।  

यसको विपरीत तर्क गर्नेहरूको दृष्टिकोणमा यो निर्णय दबाबको उपज भन्दा पनि रास्वपाको सोचिविचारी कदम हो। हालै भारतको अत्यन्त सफल भ्रमण सम्पन्न गरेका लामिछानेले चीन भ्रमणलाई पनि उत्तिकै सुव्यवस्थित र सफल बनाउन चाहनु स्वाभाविक हो । त्यसका लागि चीनप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्ट र पारदर्शी राख्नु पूर्वसर्त हुन्छ। किनकि उनले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग समेत आफ्नो भेट भैदिए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा र चाहना चिनियाँहरुसँग राखेको भन्ने समाचार यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसबाहेक, पूर्वी तराईमा भड्किएको हिंसा नियन्त्रणमा उनले देखाएको परिपक्वता र त्यसप्रति मुलुकभित्र भइरहेको खुला प्रशंसालाई हेर्दा, यो स्थगन उनकै निर्देशनमा भएको हो भने त्यसलाई उनको बढ्दो कूटनीतिक सुझबुझको थप प्रमाणका रूपमा बुझ्न  सकिन्छ।

यी दुवै व्याख्या पूर्णतः अनुमानित र आधारहीन भए भन्न सकिँदैन । सम्मेलन स्थगित दुवैको संयोजनको परिणाम पनि हुन सक्छ । जहाँ बाह्य दबाब र आन्तरिक रणनीतिक स्वार्थ एकैसाथ एउटै दिशामा उन्मुख भएका पनि हुन सक्छन्।

स्थगन उचित नै हो त?

यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्तमा फर्कनु आवश्यक हुन्छ। नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई दरिलोसँग पक्रने र आफ्नो घोषित "एक चीन नीति" लाई व्यावहारिक तहमा नै लागू गर्ने हो भने तिब्बत विषयमा केन्द्रित र स्वतन्त्र तिब्बत अभियानलाई अप्रत्यक्ष वैधता दिनसक्ने प्रकृतिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालको भूमिमा आयोजना हुनु सुरुदेखि नै औचित्यपूर्ण थिएन। विशुद्ध प्राज्ञिक छलफलको आवरणमा भए पनि यसले नेपाललाई अनावश्यक भूराजनीतिक तनावको बीचमा उभ्याउने जोखिम बोकेको थियो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न धेरै थप तर्क चाहिँदैन। यस अर्थमा नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थका दृष्टिले हेर्ने हो भने स्थगनलाई हानिभन्दा लाभको रूपमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

यद्यपि यसको अर्को पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आयोजित कार्यक्रमलाई अन्तिम घडीमा हठात् रोक्नुले नेपालको विश्वसनीयता र संस्थागत निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाउने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चिन्तालाई नकार्न सकिँदैन। यसले नेपाललाई बाह्य दबाबमा सजिलै झुक्ने राष्ट्रको छविमा उभ्याइदिने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ। त्यसैले स्थगनको निर्णय सैद्धान्तिक रूपमा उचित भए पनि त्यो निर्णय क्रममा पुरा गरिएको  प्रक्रिया र समयले नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठामा केही हदसम्म आँच पुर्‍याएको यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।

अस्थायी राहत, अनिश्चित भविष्य

समग्रमा नेपाललाई गम्भीर भूराजनीतिक जटिलतामा फसाउनसक्ने सम्भावना बोकेको सम्मेलन हाललाई स्थगित हुनु नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रका लागि अल्पकालीन राहतको विषय बनेको छ। तर यो राहत स्थायी समाधान होइन। जुनसुकै रूपमा भए पनि नेपाललाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चपेटामा तान्न सक्रिय तत्वहरू यस निर्णयबाट रुष्ट नबन्ने कुरै भएन। त्यो असन्तुष्टि कुन रूपमा, कुन समयमा र कति तीव्रताका साथ प्रकट हुन्छ भन्ने कुरा अहिल्यै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । तर, यसले नेपालको परराष्ट्र नीति निर्माण संयन्त्रलाई थप सतर्क र सुसंगठित बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई भने प्रस्ट रूपमा देखाइदिएको छ। नेपाल जस्तो दुई ठूला शक्तिका बीचमा रहेको मुलुकका लागि यस्ता संवेदनशील निर्णयहरूमा तात्कालिक राजनीतिक लाभभन्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै प्राथमिकता दिने संस्थागत परिपाटी बसाल्नु आवश्यक देखिन्छ।