नौ बुँदे कागज र मिटरब्याजको अर्थ-राजनीति

नेपालका सडकहरू फेरि एकपटक तराई-मधेस र दूरदराजबाट न्याय खोज्दै पैदल यात्रामा निस्किएका मिटरब्याज पीडितहरूको पदचापले तातेका थिए। असार २५ गते जनकपुरधामको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको दोस्रो ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ हुँदै अन्ततः काठमाडौं आइपुग्यो, र १ साउनका दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकार र पीडित पक्षबीच नौ बुँदे सहमति भई नौ दिनदेखिको आन्दोलन औपचारिक रूपमा स्थगित भयो। सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट सचिवस्तरीय अधिकारीले र पीडित पक्षका तर्फबाट आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वले हस्ताक्षर गरे।

कागजमा हेर्दा यो सहमति साँच्चै फराकिलो देखिन्छ। मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने, फर्जी तमसुक-दृष्टिबन्धक-छिनुवा पास स्वतः अवैध ठहर्‍याउने प्रावधान, तीन महिनाभित्र छुट्टै न्यायाधिकरण सहितको विशेष ऐन, सम्पत्ति फिर्ता र क्षतिपूर्तिको प्रतिबद्धता, फरेन्सिक लगायतको छानबिन र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गतको अनुसन्धान र जिल्लास्तरमा सहजीकरण समिति गठन गरी छ महिनाभित्र उजुरी फर्छ्यौट गर्ने समयसीमाको सुनिश्चितता संझौताले गरेको छ। यी सबै मागहरू आन्दोलनकारीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका थिए र तिनको सैद्धान्तिक कदर भएको देखिन्छ।

नौ बुँदे सम्झौताले प्रस्ताव गरेका सबै संयन्त्र; न्यायाधिकरण, समन्वय समिति, फर्छ्यौट समयसीमा यी सबै प्रशासनिक-कानुनी उपचार हुन् । प्रशासनिक-कानुनी उपचारले लक्षणलाई मत्थर त पार्न सक्छ, तर रोगको कारक जीवाणुलाई मार्न सक्दैन।

तर यहीं प्रश्न उठ्छ। के यो सम्झौता समस्याको समाधान हो, कि समस्या पुनरावृत्तिको अर्को अध्याय मात्र हो? यसअघि पनि सरकारसँग चार पटक सहमति भइसकेका थिए। आयोगहरू गठन भइसकेका थिए। तर ती सम्झौता कागजमै सीमित रहे । समस्या झन् संस्थागत बन्दै गयो। नौ बुँदे सम्झौताले प्रस्ताव गरेका सबै संयन्त्र; न्यायाधिकरण, समन्वय समिति, फर्छ्यौट समयसीमा यी सबै प्रशासनिक-कानुनी उपचार हुन् । प्रशासनिक-कानुनी उपचारले लक्षणलाई मत्थर त पार्न सक्छ, तर रोगको कारक जीवाणुलाई मार्न सक्दैन। यो आलेखले ठ्याक्कै यही तर्क केन्द्रमा राख्दै मिटरब्याजको अर्थ-राजनीतिक जड केलाउने प्रयास गरेको छ । जबसम्म राज्यले नव-उदारवादी र दलाल पुँजीवादी आर्थिक बाटो बदल्दैन, तबसम्म एउटा साहुलाई समाते पनि अर्को साहु जन्मिइरहनेछ भन्ने मान्यता यो आलेखको हो।

सतह र गहिराइ

सतही रूपमा हेर्दा मिटरब्याज वा अनुचित लेनदेन दुई व्यक्तिबीचको लेनदेनको असमझदारी जस्तो देखिन्छ। साहुले पैसा दियो, ऋणीले चर्को ब्याज तिर्न सकेन, र साहुले उसको घरजग्गा कब्जा गर्‍यो। नौ बुँदे सम्झौताले हेरेको पनि ठ्याक्कै यही तह हो; फर्जी लिखत, बढी ब्याज, धम्क्याउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध घोषित गर्ने। तर सतहमा देखिएको यो त यसको प्राविधिक पाटो मात्र हो। गहिराइमा पुगेर हेर्दा यो नेपाली राज्यको संरचनागत असफलता र वित्तीय प्रणालीको चरम विभेदको उपजका रूपमा देखिन्छ। नेपालमा मिटरब्याज मौलाउनुका मुख्य कारणहरूलाई बुझ्न हालको संरचनामा वित्तीय पहुँचको स्थिती कस्तो छ, वैदेशिक रोजगारीको बाध्यात्मक चक्र कस्तो छ र निजीकृत स्वास्थ्य-शिक्षाको व्यवस्थाले कसरी समस्या सिर्जना गरिरहेको छ भन्ने बारे जानकारी राख्नु जरुरी हुन्छ।

दैनिक जीविकोपार्जन, औषधोपचार, बिहेबारी वा वैदेशिक रोजगारीमा जान तत्कालै नगदको आवश्यकता पर्छ। बैंकको ढोका बन्द भएपछि स्थानीय साहु-महाजनको शरणमा जानुबाहेक विकल्प रहँदैन। यसरी वित्तीय पहुँचको अभावले विपन्न नागरिकलाई यसको जालोमा फस्न बाध्य पार्छ।

वित्तीय पहुँचको चरम अभावको खास कारण के हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू केवल धितो र कागजी प्रक्रिया बुझ्छन्। दूरदराजका गरिब, भूमिहीन र साना किसानसँग बैंकले पत्याउने खालको धितो हुँदैन। तर दैनिक जीविकोपार्जन, औषधोपचार, बिहेबारी वा वैदेशिक रोजगारीमा जान तत्कालै नगदको आवश्यकता पर्छ। बैंकको ढोका बन्द भएपछि स्थानीय साहु-महाजनको शरणमा जानुबाहेक विकल्प रहँदैन। यसरी वित्तीय पहुँचको अभावले विपन्न नागरिकलाई यसको जालोमा फस्न बाध्य पार्छ।

अर्को हो, वैदेशिक रोजगारीको बाध्यात्मक चक्र। दलाल पुँजीवादले देशभित्र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन। युवा बाहिर जान बाध्य हुँदा म्यानपावर एजेन्टलाई बुझाउन लाखौँ रुपैयाँ चाहिने हुन्छ र विपन्न परिवारले कपाली तमसुक वा जग्गा दृष्टिबन्धक राखेर ऋण लिन्छन्। जुन पछि कहिल्यै नसकिने ऋणको चक्र बन्न पुग्छ। तेस्रो, निजीकृत स्वास्थ्य र शिक्षाको कारण पनि मानिसहरू मिटरब्याज लिन बाध्य हुन्छन्। सरकारी अस्पतालमा उपचार नपाउँदा वा निजी विद्यालयको शुल्क तिर्नुपर्दा सामान्य नागरिकले महँगो दरमा ऋण काढ्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति खडा हुन्छ।

यी तीनवटै कारण; वित्तीय बहिष्करण, वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता र सेवाको निजीकरण नौ बुँदे सम्झौताको दायराभित्र पर्दैनन्। परेका छैनन् । सम्झौताले आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेजको कुरा गरेको छ, तर त्यो पनि पीडितलाई पुनः चक्रमा नफसाउने एक-पटकको उपचार मात्र हो। संरचनागत विकल्प होइन।

मिटरब्याज: दलाल पुँजीवादको सह-उत्पादन

मिटरब्याजलाई केवल सामन्तवादको अवशेषका रूपमा बुझ्नु अर्ध-सत्य मात्र हुन्छ। अर्थ-राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा मिटरब्याज नेपालमा संस्थागत हुँदै गएको दलाल पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीको एक सह-उत्पादन हो। दलाल पुँजीवादले उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू जस्तै उद्योग, कलकारखाना आदिमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन कि अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा घुमाएर द्रुत नाफा कमाउन खोज्छ। जब अर्थतन्त्र साँघुरिन्छ र बैंकिङ प्रणालीबाट सहजै नाफा आउँदैन, तब यही परजीवी पुँजी मिटरब्याज, घरजग्गाको दलाली र हुन्डी जस्ता अनौपचारिक च्यानलमा प्रवाहित हुन्छ।

यसको संरचना दुई तहमा प्रस्ट देखिन्छ। पहिलो, सम्पत्तिको जबर्जस्ती हस्तान्तरण। जसमा साहुले साढे दुई लाखको ऋण दिएर पच्चीस लाखको तमसुक बनाउँछन्, अन्त्यमा ऋणीको करोडौंको पैतृक जग्गा आफ्नो नाममा पास गराउँछन्। यो ऋण असुली होइन, राज्यको कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर विपन्नको सम्पत्ति कब्जा गरिने संगठित अपराध हो। दोस्रो, राज्य र साहु-महाजनको अपवित्र गठजोड। मिटरब्याजीहरू एक्लै बलिया छैनन्। उनीहरूलाई स्थानीय प्रहरी, मालपोत कार्यालय र राजनीतिक दलका स्थानीय नेतृत्वको संरक्षण प्राप्त हुन्छ। साहुले कीर्ते तमसुकको आधारमा मुद्दा हाल्दा अदालतले पनि कागजी प्रमाणमात्र हेर्छ, शोषणको सामाजिक धरातल हेर्दैन। यसरी राज्यका संयन्त्रहरू नै शोषक वर्गको रक्षाकवच बनिरहेका छन्।

व्यक्तिगत साहुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने संयन्त्र तयार गर्न लागिएको छ। तर मिटरब्याजी एक्लो अपराधी होइन । ऊ त राज्य-साहु-प्रशासनको त्रिकोणात्मक संरक्षण संरचनाभित्रको एक कडी मात्र हो। जबसम्म वडा कार्यालय, मालपोत, स्थानीय प्रहरी र दलका जिल्ला कमिटीसम्म फैलिएको यो संरक्षणको जालो नै फुटाइँदैन, तबसम्म एउटा साहुलाई जेल पठाए पनि खाली भएको स्थानमा तत्काल अर्को साहु उदाउनेछ।

यहीं नौ बुँदे सम्झौताको सबैभन्दा ठूलो सैद्धान्तिक कमजोरी उजागर हुन्छ। सम्झौताले फरेन्सिक जाँच, न्यायाधिकरण र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको प्रयोगको कुरा गर्छ । अर्थात् व्यक्तिगत साहुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने संयन्त्र तयार गर्न लागिएको छ। तर मिटरब्याजी एक्लो अपराधी होइन । ऊ त राज्य-साहु-प्रशासनको त्रिकोणात्मक संरक्षण संरचनाभित्रको एक कडी मात्र हो। जबसम्म वडा कार्यालय, मालपोत, स्थानीय प्रहरी र दलका जिल्ला कमिटीसम्म फैलिएको यो संरक्षणको जालो नै फुटाइँदैन, तबसम्म एउटा साहुलाई जेल पठाए पनि खाली भएको स्थानमा तत्काल अर्को साहु उदाउनेछ। यस्तो किन हुन्छ भने माग सिर्जना गर्ने संरचना (वित्तीय बहिष्करण, बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी, निजीकृत सेवा) जस्ताको तस्तै रहनेछ।

सामाजिक परिवेश र वर्ग संरचना

मिटरब्याज समस्या केवल आर्थिक सूचकाङ्कसँग मात्र जोडिएको छैन; यो नेपाली समाजको जात, वर्ग र लैङ्गिक विभेदको गहिरो ऐना पनि बनेको छ। मधेस र ग्रामीण पहाडमा अझै अर्ध-सामन्ती सामाजिक सम्बन्ध जीवितै छन्। शोषक वर्ग आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पनि उपल्लो जात/वर्गका छन्, जबकि पीडितहरू प्रायः दलित, भूमिहीन, सीमान्तकृत मधेसी र थारू समुदायका छन्।

यसमा लैङ्गिक आयाम झन् पीडादायी छ। पुरुष सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएको बेला घर धान्न महिलाहरूले नै साहुसँग ऋण लिने गरेका छन्। ऋण तिर्न नसक्दा उनीहरूले मानसिक-शारीरिक हिंसा र कतिपय अवस्थामा साहुबाट यौनजन्य शोषण समेत भोग्नुपरेका तथ्य बाहिर आएका छन्। सामाजिक लाज र हीनताबोधले कतिपय पीडितलाई आत्महत्यासम्मको बाटोमा धकेलेको छ। हालैको न्याय मार्चमा महिला सहभागिता ऐतिहासिक रूपमा उच्च देखिनु यसैको प्रतिबिम्ब हो। नौ बुँदे सम्झौतामा यस्तो जातीय-वर्गीय-लैङ्गिक आयामको कुनै छुट्टै सम्बोधन छैन। सम्झौता वर्गनिरपेक्ष कानुनी भाषामा लेखिएको छ, मानौं मिटरब्याज कुनै तटस्थ आर्थिक अपराध हो, जात-वर्ग-लिङ्गको सत्ता सम्बन्धबाट अलग।

व्यक्तिगत अपराध कि संरचनागत हिंसा?

मिटरब्याजलाई साँच्चै बुझ्न चार अर्थ-राजनीतिक सिद्धान्तको सहारा उपयोगी हुन्छ। पहिलो, कार्ल मार्क्सको 'पुँजीको आदिम संचय'को सैद्धान्तिक मान्यताको आँखाबाट हेरौं। मार्क्सका अनुसार पुँजीवादको सुरुवात नै उत्पादकलाई उत्पादनका साधन, विशेषतः भूमिबाट, अलग गरेर भएको थियो। नेपालको मिटरब्याज खेलमा ठ्याक्कै यही दोहोरिएको देखिन्छ। ऋणको जालले किसानको जमिन कब्जा गर्दै उसलाई पूर्ण सर्वहारा बनाउने यो प्रक्रिया आदिम संचयको आधुनिक र क्रूर संस्करण हो।

डेभिड हार्भेको 'डिपोजेसनद्वारा संचय'को नजरबाट पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ। नवउदारवादी युगमा शक्तिको आडमा गरिबको सम्पत्ति खोसेर धनी अझ धनी बन्ने प्रक्रियालाई हार्भेले डिपोजेसनद्वारा संचय भनेर व्याख्या गरेका छन्। यसरी हेर्दा मिटरब्याजीहरूले कानुनी छिद्र, राजनीतिक संरक्षण र स्थानीय निकायको मिलेमतोमा ऋणीको सम्पत्ति वैध तवरले नै आफ्नो नाममा गरेको देखिन्छ। यो त्यस्तो कानुनी बाघ हो, जसले बिना कुनै व्यवधान शिकार गर्छ।

मिटरब्याज पीडित वित्तीय रूपमा मात्र होइन, सामाजिक र कानुनी रूपमा पनि अक्षम बनाइएका छन्। न्याय माग्न प्रहरीकहाँ जाँदा साहुकै तमसुक बलियो ठहरिनु यसैको प्रमाण हो।

अर्को हो, अमर्त्य सेनको 'क्षमताको दृष्टिकोण'। सेनका अनुसार गरिबी केवल पैसाको अभाव होइन, मानिसको क्षमता र अवसरको अभाव पनि हो। मिटरब्याज पीडित वित्तीय रूपमा मात्र होइन, सामाजिक र कानुनी रूपमा पनि अक्षम बनाइएका छन्। न्याय माग्न प्रहरीकहाँ जाँदा साहुकै तमसुक बलियो ठहरिनु यसैको प्रमाण हो। र अन्तिम, जोहान गाल्टुङको ‘संरचनागत हिंसा’को रूपमा पनि यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। गाल्टुङका अनुसार संरचनागत हिंसा त्यतिबेला हुन्छ जब सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक संस्थाहरूले मानिसलाई उसको सम्भावनाअनुसार बाँच्नबाट रोक्छन्। मिटरब्याजीहरू त यस व्यवस्थाका खेलाडी मात्र हुन्; खेलको मैदान र नियम राज्यको नव-उदारवादी आर्थिक नीतिले नै तयार गरिदिएको हो। यसैले मिटरब्याजलाई 'अनुचित लेनदेन' भन्ने साँघुरो कानुनी-प्राविधिक चस्माले हेर्दासम्म यसको स्थायी समाधान सम्भव छैन । र, नौ बुँदे सम्झौता ठ्याक्कै त्यही साँघुरो चस्माबाट लेखिएको दस्तावेज हो।

त्यसैले, समस्याको सही समाधान नौ बुँदे कागजको कार्यान्वयन मात्र होइन। जबसम्म राज्यले नव-उदारवादी र दलाल पुँजीवादी आर्थिक बाटो बदल्दैन, तबसम्म एउटा साहुलाई समाते पनि अर्को साहु जन्मिइरहनेछ। मिटरब्याजको उन्मूलनका लागि सतहको झार उखेलेर मात्र पुग्दैन, यसलाई मलजल गर्ने दलाल पुँजीवादको जरै काट्नुपर्छ। सरकारले कागजी सम्झौता र गफगाफमा मात्र सीमित हुने पुरानो रोग छोडेर साहसी र संरचनागत निर्णय लिनु नै आजको एकमात्र विकल्प हो।