औपचारिकताको चक्र तोड्ने र ‘नेपाल कार्ड’ चलाउने कूटनीतिक अग्निपरीक्षा
सद्भाव र कर्मकाण्डभन्दा माथि उठेर सीमा, ईपीजी, डुबान र व्यापारिक असमानताको ठोस नतिजा खोज्ने ऐतिहासिक अवसर
आगामी नोभेम्बर २२ तारिखमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नयाँ दिल्ली जाँदैछन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा हुन लागेको हो यो भ्रमण । जेनजी आन्दोलनपछि गठित तथा संसदमा झन्डै दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारको नेतृत्व गर्दै हुन लागेको शाहको यो पहिलो राजकीय भ्रमण हो । नेपालको परराष्ट्र नीति र छिमेक कूटनीति एउटा गम्भीर र निर्णायक मोडमा उभिएको बेलामा हुन लागेको यस भ्रमणलाई केवल परम्परागत ‘सद्भाव भ्रमण’, सांस्कृतिक निकटताको बखान वा औपचारिक कर्मकाण्डको निरन्तरतामा सीमित गरिनु हुँदैन। लामो समयदेखि नेपाली शासकहरुले नयाँ दिल्ली जाँदा दर्जनौँ बुँदाको महत्वाकाङ्क्षी एजेन्डा बोक्ने, तर तीमध्ये संवेदनशील र गाँठो परेका विषयहरू वार्ताको मूल टेबलबाटै पन्छिने र सानातिना परियोजनाको शिलान्यास वा अस्पष्ट आश्वासनमै भ्रमण टुङ्गिने प्रवृत्ति हावी रहँदै आएको छ। नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई ऐतिहासिक रूपमै परिभाषित ‘रोटीबेटी’ को सम्बन्धको रुपमा पनि परिभाषित गरिने गरिन्छ । तर त्यो भावनात्मक सम्बन्धले मात्र आधुनिक राज्यहरूबीचका जटिल राजनीतिक र आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसपटकको भ्रमणलाई त्यही पुरानो औपचारिक चक्रबाट बाहिर निकालेर ठोस परिणाममुखी बनाउने ऐतिहासिक अवसर र कूटनीतिक चुनौती दुवै प्रधानमन्त्री शाहसामु छ।
‘चाइना’ वा ‘इन्डिया’ होइन, अबको कूटनीति ‘नेपाल कार्ड’
दक्षिण एसियाको बदलिँदो शक्ति सन्तुलन र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपाललाई सधैँ दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनबीचको चेपुवा वा रणनीतिक प्रभाव विस्तारको मैदानका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ। कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यम र रणनीतिक विश्लेषकहरूले नेपालले ‘चाइना कार्ड’ खेल्न नहुने भन्दै कुरा उठाउने गर्छन् । त्यसको प्रतिध्रुवामा कतिपय चाहिँ नेपाली राजनीतिमा ‘भारतीय कार्ड’ सदैव हावी हुने गरेको तर्क गर्ने गर्छन् । तर वास्तवमा यो ‘चाइना कार्ड’ वा ‘भारतीय कार्ड’को बहस स्वयंमा एकाङ्गी र त्रुटिपूर्ण छ। एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको परिपक्व कूटनीति न त ‘चाइना कार्ड’ हुन सक्छ, न त ‘इन्डिया कार्ड’ नै। वास्तविक कूटनीतिक कौशल त ‘नेपाल कार्ड’ खेल्नुमा छ । त्यो भनेको दुवै छिमेकीसँग समदूरी, आपसी सम्मान, पारस्परिक लाभ र नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित र स्वाभिमानी सम्बन्ध अघि बढाउनु हो।
भूराजनीतिक यथार्थ र संवेदनशीलतालाई गहिराइमा बुझेर प्रधानमन्त्री शाहले नयाँ दिल्लीमा स्पष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ– नेपाल कसैको सुरक्षा वा रणनीतिक स्वार्थको औजार बन्ने छैन, र छिमेकीविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धतामा अडिग छ। तर, त्यसको बदलामा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, जलस्रोत र आर्थिक विकासका अधिकारमाथि हुने कुनै पनि अतिक्रमण, विलम्ब वा उपेक्षा पनि स्वीकार्य हुनेछैन।
गाँठो परेका मुद्दा र जनजीवनका सवाल
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सतही सौहार्दताबाट माथि उठाएर साँचो अर्थमा सुदृढ र विश्वसनीय बनाउने हो भने असहज तर अपरिहार्य मुद्दाहरूलाई खुलेर वार्ताको टेबलमा राख्नैपर्छ। लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता जस्ता सीमा विवाद नेपाल–भारत सम्बन्धका सबैभन्दा संवेदनशील र अन्तिम समाधान खोजिरहेका मुद्दा हुन्। विशेषगरी, नेपालको सहभागिता र परामर्शबिना लिपुलेक नाका पुनः सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा भारत र चीनबीच देखिएको सहमतिले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता र कूटनीतिक सतर्कतालाई अझ अनिवार्य बनाएको छ। यी विषयमा सस्तो लोकप्रियता वा भावनात्मक उत्तेजनाभन्दा माथि उठेर ऐतिहासिक दस्ताबेज, सन्धि–सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रमाणका आधारमा शान्त, तर्कपूर्ण तर दृढ कूटनीतिक अडान लिनु आवश्यक छ।
त्यसैगरी, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र आयाम पुनरावलोकन गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को साझा प्रतिवेदन वर्षौँदेखि अलपत्र राख्नु दुवै देशबीचको अविश्वास बढाउने कारक बनेको छ। नेपाल पक्षले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहेको तर बारम्बार भारतले आलटाल गर्दै आएको तीतो सत्य हो । बदलिँदो समयअनुसार सम्बन्धलाई अद्यावधिक गर्ने हो भने उक्त प्रतिवेदनलाई गुप्त फाइलका रूपमा थन्क्याएर राख्ने होइन, द्विपक्षीय उच्चस्तरीय संवादमार्फत समीक्षा गरी व्यावहारिक कार्यान्वयनको बाटो खोल्नुपर्छ।
कूटनीति केवल सिंहदरबार र हैदरावाद हाउसको बन्द कोठामा सीमित हुनु हुँदैन; यसको प्रत्यक्ष अनुभूति सीमावर्ती नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिनुपर्छ। दशगजा क्षेत्र नजिक भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा निर्माण गरेका सडक, बाँध र तटबन्धका कारण हरेक मनसुनमा तराई–मधेस डुबानमा पर्दा सीमावर्ती बासिन्दाले मानवीय, कृषि र आर्थिक क्षति भोग्ने गरेका छन् । यो प्राविधिक विवाद मात्र नभई गम्भीर राजनीतिक र मानवीय सवाल हो। भ्रमणका क्रममा यसको दीर्घकालीन प्राविधिक समाधान, संयुक्त स्थलगत अध्ययन र प्रभावित क्षेत्रको उचित क्षतिपूर्तिबारे ठोस सहमतिका लागि गम्भीर पहल हुनैपर्छ। साथै, बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नेपाली कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज पहुँचका लागि गैर-भन्सार अवरोध हटाउनु, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण सञ्चालनका लागि थप हवाई प्रवेश मार्ग (एयर रुट) को अवरोध अन्त्य गर्नु र खुला सीमामा हुने सीमापार अपराध तथा अवैध व्यापार नियन्त्रणका संयुक्त संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु दुवै देशको साझा हितमा छ। त्यसबाहेक, लाखौंको संख्यामा नेपालीहरु रोजगारीका लागि भारतमा जाने र उनीहरुमाथि भारतीय भूमिमा तथा घर फर्कने क्रममा सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले अनावश्यक दु:ख दिने गरेका कुराको समाधान खोजिनु पनि जरुरी भएको छ ।
भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउन के गर्ने ?
यो भ्रमणलाई फोटोसेसन, औपचारिक दिवाभोज र अस्पष्ट संयुक्त विज्ञप्तिमा मात्र सीमित हुन नदिन नेपाली पक्षले तीन ठोस र व्यावहारिक कदम चाल्नुपर्छ। पहिलो, अमूर्त राजनीतिक प्रतिबद्धता र उधारो आश्वासनभन्दा स्पष्ट, मापनयोग्य र व्यवहारमा तत्काल लागू गर्न सकिने बुँदाहरूमा जोड दिँदै एजेन्डालाई ठोस सहमतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। दोस्रो, विगतमा जस्तो सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने रोग अन्त्य गर्न सीमा, डुबान, व्यापार, हवाई मार्ग र सुरक्षाका विषय तथा रोजगारमा गएका नेपालीहरुमाथि हुने गरेका दुर्व्यवहारका विरुद्धमा नतिजा निकाल्ने गरी अधिकारसम्पन्न संयुक्त कार्यदल गठन गर्नुपर्छ र तिनको कार्यसम्पादनका लागि स्पष्ट समयसीमा तोक्नुपर्छ। तेस्रो, भारतसँगको आर्थिक र पूर्वाधार सहकार्यलाई चीनसँगको सम्बन्धको विकल्प वा प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा नठानी, नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ, असंलग्नता र सार्वभौम समानताको जगमा उभिएर परिपक्व कूटनीति अघि बढाउनुपर्छ।
अन्ततः यो भ्रमणको सफलताको कसी नेपाली पक्षको प्रस्तुतिमा मात्र होइन, भारतको कूटनीतिक इच्छाशक्ति, लचकता र व्यवहारमा पनि जोडिएको छ। भारतले नेपाललाई ‘सानो छिमेकी’ वा ‘सानो भाइ’ वा परम्परागत प्रभाव क्षेत्रको पुरातन चस्माबाट होइन, समान हैसियतको सार्वभौम साझेदार का रूपमा व्यवहार गर्न तयार देखाउँछ कि देखाउँदैन भन्ने कुराले नै दुई देशबीचको भविष्यको विश्वास तय गर्नेछ। प्रधानमन्त्री शाहको आसन्न भ्रमणले परम्परागत औपचारिकताको घेरा तोडेर ‘नेपाल कार्ड’ लाई सार्थक राष्ट्रिय उपलब्धिमा बदल्न सकोस्– यही नै आजको जनअपेक्षा हो।
शेन्झेन सम्मेलन : बहुध्रुवीय विश्व कि महाशक्तिको नयाँ प्रभुत्व?
चर्चा बालेनको भारत भ्रमणको, चिन्ता राष्ट्रिय स्वाधीनताको
बिचौलिया उत्पादन गर्ने राज्यसत्ताको चरित्रमाथि प्रश्न
स्वर्णिम वाग्लेको झुसिलो डकार
ब्राजिलको चुनावमा लुलाका नौ औँलाहरूको कमाल
कांग्रेस महाधिवेशन : सतहमा हलचल, सारमा निरन्तरता
चोलेन्द्र पक्राउ प्रकरणले उब्जाएको बहस
प्रतिक्रिया