पशुपतिको लडाइँ

किरात गणराज्य पुनर्स्थापना आन्दोलन तयारीका दौरान विभिन्न व्यक्ति व्यक्तित्वसंग व्यापक भेट मरामर्श गरियो। त्यसमध्ये एक प्राध्यापक ध्रूवदेव राईले गहन पुस्तकहरु लगातार पढ्न दिए। उनै प्राध्यापक राई हुन्, जसले डी यकलव्यको नामबाट पछि माओवादी जनयुद्धको आलोचनात्मक समर्थनमा गम्भीर लेखहरु लेख्ने गरेका थिए। क्रमश: ध्रूवदेव राईले हामीलाई सुझाए- पशुतिमा भारतीय भट्ट छन्। तिनलाई हटाएर त्यहाँ नेपाली ब्राम्हण भट्ट नियुक्तिको माग गर!

विसं २०५० भदौमा हामीले एउटा पर्चा छपायौं। त्यसमा एक माग राखियो- भारतीय भट्ट हटाएर पशुपतिमा नेपाली ब्राम्हण भट्ट नियुक्त गर!

उक्त पर्चाको भारी कसेर हामी संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बू,, ओखलढुंगा, उदयपुरका गाउँ-गाउँ वितरण गर्दै घुमेका पनि थियौं।

नभन्दै महान जनयुद्धको जगमा दोस्रो जनआन्दोलन भयो। जनआन्दोलनद्वारा संविधानसभाको निर्वाचन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्वमा प्रथम गणतान्त्रिक सरकार गठन। क. प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीत्वको त्यस सरकारमा पार्टीले हामीलाई संस्कृति तथा राज्यपुनसंरचना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दियो।

राजतन्त्रकालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष अध्यक्ष नारायणहिटी दरबारकी महारानी तथा लुम्बिनी विकास कोष अध्यक्ष तत्कालीन युवराज ज्ञानेन्द्र शाह रहने गरेका थिए। ठीक विपरीत गणतान्त्रिक सरकारले पशुपति र लुम्बिनी विकास कोष अध्यक्ष संस्कृति मन्त्री हुने व्यवस्था गरियो। यसरी राज्यका ती सम्पदाहरुमा विद्रोही माओवादी र सात दलको संयुक्त जनआन्दोलनले नागरिक नेतृत्व स्थापित गरिएको थियो।

२०६५ भदौ १५ गते बेलुका राष्ट्रपति भवनमा सपथग्रहण सम्पन्न गर्नासाथ हाम्रो पहिलो सचिव श्री  लिलामणि पौडेलसंग सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय पुगेर हामीले राजकीय कार्यभार सम्हाल्यौं। भोलि विहानै सर्वप्रथम हामी नारायणहिटी राजदरबार पुग्यौं। किनभने, नारायणहिटी दरबारलाई संग्रहालयमा बदल्ने दायित्व पनि संकृति मन्त्रीकै थियो। त्यसैले नारायणहिटी पुगेर अवलोकनसहित हामीले त्यसको जायजा लियौं।

त्यसपछि गौशलास्थित पशुपति गयौं। पुग्नासाथ त्यहाँका प्रशासन तथा धर्माधिकारीहरुले हामीलाई टाउको छोपिनेगरी रुद्राक्षको माला भिराइदिए। उनीहरु भन्दैथे- यो मन्त्रीजीकै क्षेत्र दिङलाको रुद्राक्ष हो।

"पशुपतिमा नेपाली ब्राम्हण भट्ट नियुक्त गर" भनेर पर्चा प्रकाशित गरेको ठीक १५ बर्षमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्यौं। अब कसरी काम अघि बढाउने ? सुनियोजित तरिकाले सोंच्न थालियो। संविधानसभा संसदमा ठूलो पार्टीको हैसियत र जनजागरण बाहेक हामीसंग अरु शक्ति थिएन।

पार्टीको सम्बन्धित क्षेत्रसंग सरसल्लाह गर्दा पशुपति कोषको सदस्य सचिव र कोषाध्यक्ष जस्ता दुवै पधाधिकारी नेवा राज्य माओवादीले दावी गर्यो। एक पदाधिकारी किरात राज्यलाई हुनुपर्नेमा आन्तरिक गलफत्ति चल्यो। कारण, हामी नै पार्टीको किरात राज्य समिति इन्चार्ज थियौं। अध्यक्षपछि पशुपतिमा सदस्य सचिव मुख्य पदाधिकारी हुन्थे। नेवा राज्यले सदस्य सचिव लिए, कोषाध्यक्ष किरात राज्यलाई छोड्दिए। यसरी हाम्रो अध्यक्षताको पशुपति क्षेत्र विकास कोष, संचालक परिषद सचिवमा परमानन्द शाक्य र कोषाध्यक्षमा गणेश अधिकारी नियुक्त भए।

कार्यभार पटक्कै सहज थिएन। तीन जना बसेर घनिभूत योजना निर्माणमा लाग्यौं। २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनका बखत नयाँ सडकमा बुटपालिश आन्दोलन चलाएका डा. श्री शर्मासंग नेपाली भट्ट खोजी माग्ने सल्लाह भयो। डा. शर्माबाट डा. बिष्णु दहाल र आचार्य शालिकराम ढकालको नाम सिफारिस भयो। पशुपतिको मूल मन्दीरमा चार जना र बाशुकीमा एक गरी पाँच जना ब्राम्हण भट्ट हुनु पर्दथ्यो।

बाहिर विज्ञापन गर्दा पर्दाफास भएर योजना विथोलिने चुनौति, अर्कातिर आन्तरिक खोजीमा योग्य र आचारणशुद्ध उमेदवार दुर्लभ भइरहेथ्यो। महिनौं पर्खदा पनि नभएपछि जे त होला, भन्दै बाँकी तीन जना क्रमश: नियुक्त गर्नेगरी मूलभट्टमा डा. बिष्णु दहाल र सहायकमा शालिकराम ढकाललाई नियुक्त गरियो। जसको सन्देश हाइड्रोजन बम जत्तिकै शक्तिशाली ठहरियो।

* * *

स्मरण रहेसम्म २०६५ पुस १३ गते हुनुपर्छ, पशुपतिमा नयाँ भट्टद्वारा प्रवेश पूजा तोकियो। त्यस अघिल्लो दिन भारतीय भट्टहरुलाई विदाबारी  गरेर पूराना मूल भट्टले १३ गते विहान ४ बजे नयाँ भट्टलाई पूजा विधि हस्तान्तरण समय निश्चित गरिएको थियो। दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, पूराना मूलभट्ट महाबलेश्वर विधि हस्तान्तरण गर्न मन्दीरमा आएनन्। विहान ४ बजेदेखि पशुपतिका पधाधिकारी, कर्मचारी र गौशला प्रहरी मन्दीरमा खडा भए। परन्तु, एकातिर महाबलेश्वर आउँदैनन्, अर्कातिर मुख्य द्धारको चावी राख्ने राजभण्डारी बेपत्ता! सदस्य सचिवले स्थिति जाहेर गरे।

हामीले गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई एसपीको कमाण्डमा सय जना प्रहरी खटाइदिन भन्यौं। आफू बर्दियातिर रहेको र काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफै भन्न वामदेवजीले सुझाए। जिल्ला प्रशासन अधिकारीलाई भन्यौं। तर, पटक- पटक आलटाल चलेपछि कठोरतापूर्वक भन्यौं- तपाइँ सय जना प्रहरी पठाउनु हुन्छ कि म आफै भिड्न जाओँ पशुपतिमा? मन्त्री नै त्यहाँ जाँदा के हुन्छ, त्यसको जिम्मा तपाईं जिल्ला प्रशासन अधिकारीले लिनुपर्छ, बुझ्नु भो?

बल्ल एसपी कमाण्डमा प्रहरी खटिए। अरु मण्डले घटना त रोकिने भयो। तर, चावीवाला राजभण्डारी लैनचौर दूतावाशमा गएर लुकेकेको लुक्यै, गरिरहे। यता पशुपतिमा हाम्रा पदाधिकारी तथा नेपाली भट्टहरु हेरेको हेर्यै!

त्यही दिन हामीले संविधानसभा संसदमा मन्त्रालयको जवाफ दिनुपर्ने थियो, हाम्रो भन्दा पनि अर्कै मन्त्रालायको। किनकि, मन्त्री विदेश गएका हुनाले हामीलाई नै बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पनि कार्यभार तोकिएको थियो। बानेश्वर संविधानसभा भवनमा हामी ज्यादै सकशमा थियौं। उता पशुपतिमा हालत खराव छ, यता मन्त्रीले भन्दैमा सभामुखले बोल्ने समय दिने होइन। बाहिर हेर्दा मन्त्री भलाद्मी देखिन बाध्य छ, भित्र भने ज्वालामुखी फुट्ला झैं बाँच्नु परेको छ!

दुई बजेतिर परमानन्द शाक्यजीको फोन आयो- मन्त्रीको लिखित आदेशपत्र भएमा ताला तोड्न सकिने कुरा एसपीले भने।

हामीले सोध्यौं- कुन मन्त्रीले ? (संशय थियो कि गृहमन्त्रीले हो भने वामदेवजीले नगर्न सक्छन्।) शाक्यजीले स्पष्ट पार्दै भने- तपाईं मन्त्रीले।

सदनबाट मन्त्रालयको निजी सचिवालयमा फोन गर्यौं। अधिकृत श्री जयराम श्रेष्ठलाई व्यहोरा टिपायौं। मुद्रण गरि यहाँ ल्याइहाल्नोस, भन्यौं।तुरुन्त पत्र लिएर जयरामजी संविधानसभा द्धारमा आइपुगे। सरकारी छाप लगाइसकिएको आदेश पत्रमा हस्ताक्षर गर्यौं। पत्र लिएर जयरामजी पशुपतितिर हुइँकिए।

तीन बजेतिर शाक्यजीको फोन आयो- ताला तोडेर नयाँ पूजारीलाई मन्दीर प्रवेश गराइयो। उहाँहरुले पूजा विधि शुरु गर्नु भएको छ!

उल्लेखित जानकारी पाउँनासाथ राजनीतिक जीवनले सर्वाधिक आनन्दानुभूत गरियो। ठानियो, जे होस् यो किराती क्रान्तिकारी मन्त्री हो! सोंचियो, अरु पनि यस्तै १५/२० वटा आदेश जारी गर्न पाए नयाँ नेपाल बन्न कत्ति दिन लाग्थ्यो र?

ठीक त्यो बेला यो पनि कि जोड रिडको पुस्तक "संसारलाई हल्लाइदिएका ती दश दिनहरु" खुब याद गरियो। जुन, लेनिन-स्टालिन नेतृत्वमा अक्टोबर क्रान्तिको स्थलगत विवरणले भरिएको महान दस्तावेज हो त्यो।

* * *

हाम्रो नेतृत्वमा पशुपति सुधारका दुई कार्यसूची थिए- पहिलो, नेपाली ब्रम्हण भट्ट र दोस्रो, भेटीघाटी संस्थागत कार्य। पहिलो कार्यान्वयन प्रारम्भ गरियो। अब उनीहरुकै सहयोगमा दोस्रोतर्फ हामीले ध्यान केन्द्रित गर्न लाग्यौं।

मेडियाको उतारचढाव कोण

लगातार तीन दिनसम्म नेपाली मेडिया पूरै सकारात्मक देखिए। सम्झनामा रहेकामध्ये कान्तिपुर दैनिकमा शौरभजीको लेख बेजोड थियो। उनले लेखेका थिए- मन्त्रीले गोजीबाट भट्ट नियुक्त गरे भनेर जुन विरोध भइरहेको छ, गर्नुपर्ने नै त्यही हो।

जनदिशा दैनिकमा प्रा. डा. गोपाल शिवाकोटीको लेख विशेष महत्वको थियो। त्यसमा पशुपतिस्थित चार सय बर्षदेखिको इतिहास तोडिएको विवरण प्रस्तुत थिए।

नेपाल पाक्षिकमा फोन मार्फतको हाम्रो अन्तर्वार्ता निक्कै चोटिलो र सशक्त रह्यो।

चौथो दिनदेखि मेडियाले नकारात्मक रुख अपनाउन थाले। एकातिर नेपाली कांग्रेसका दर्जनौं सांसद संविधानसभाको बस चढेर पशुपतिमा जाँदै धर्ना बस्ने, एमाले स्थायी समितिको कथित निर्णय भारतीय पुजारी हटाउनू ठीक हो, तर मन्त्रीको तरिका मिलेन भन्ने; नक्कली राजा ज्ञानेन्द्र शाह, नेपालाथित भारतीय राजदूत राकेश सुद तथा भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंहको एकै दिन एउटै भाषाको भत्सर्ना विज्ञप्ति, त्यही बेला काठमाडौं आएका आठ भारतीय सांसदद्वारा रोश प्रकट गर्दै पशुपति दर्शन नगर्ने पत्रकार सम्मेलनले मेडिया कोणले त्यसरी फन्को मारेको थियो।

अर्कातिर पेशेवर भँडुवाहरुले सर्वोच्च अदालतमा कथित रिट दिए। न्यायाधीश बलराम केसीले मन्त्रीको नाममा अनाधिकृत अन्तरिम आदेश फर्माए।

त्यही सिलसिलामा नेपालको चावहिल तथा भारतको दिल्ली र केरलामा एकसाथ मन्त्री किरातीको पुत्ला दहन गरे। चावहिलमा किनभने ती प्रतिगामीलाई पशुपतिमा वाईसीएलका युवाहरुले ठटाउथे। उता दिल्ली भारतको केन्द्रीय राजधानी र केरला ती भारतीय भट्टका गृहराज्य थिए।

वास्तवमा पशुपतिको साँस्कृतिक लडाइँ दक्षिण एसियाली बन्न पुग्यो।

त्यसवीच हामीले यत्ति अन्तर्वार्ता बोल्यौं कि नेपालका अधिकाङ्श मेडिया र भारतका दशवटा टिभीमा डटेर आफ्नो विचार प्रेषण गर्यौं। त्यसरी मन्त्रीले सम्पूर्ण मेडिया समाना गर्नुको उद्देश्य प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कहाँ प्रहार नहोस्, भनेर हो। किनकि, क्रान्तिकारी सिपाहीले आफ्नो कमाण्डरलाई दुश्मनले ताकेको गोली छल्न सक्नु पर्छ।

पत्रकारले सोध्थे- सर्वोच्च अदालतको आदेश मन्त्रीले मान्ने कि नमान्ने?

हाम्रो जवाफ हुन्थ्यो- अवश्य मान्नुपर्छ।

फेरि सोध्थे- यत्ति दिन भइसक्यो, खै त मानेको?

प्रतिप्रश्नमा जवाफ दिइन्थ्यो- भारतको जीटिभीले समाचार फलाक्दैमा सर्वोच्च अदालतको आदेश हुन्छ?

कारण, त्यो अन्तरिम आदेशको खुराफाती माध्यम जनसमक्ष प्रकाश पार्नुसंग थियो। र, प्रशासनिक ढिलासुस्तीको फाईदा पनि कि सिंहदरबारको ठीक बाहिरपट्टि रहेको अदालतको अन्तरिम आदेशपत्र सिंहदरबारभित्र संस्कृति मन्त्रालयमा आइपुग्न झन्नै हप्ता दिन लाग्यो।

पत्रकारसंग भनियो- जबसम्म अदालतको खास पत्र मन्त्रीको टेबलमा आइपुग्दैन, तबसम्म हावाको भरमा कसैको आदेश भनेर मान्न यो मन्त्री बाध्ये छैन।

त्यसरी नेपाली मेडिया तथ्यको आधार छाडेर हावामा बहकिएको देख्नु पर्यो। परन्तु, मन्त्रीले दृढतापूर्वक सामना गर्दा प्रचार चाहिँ अचाक्ली नै हुन पुगेको थियो।

स्पष्टीकरणको मूलभाव

१. पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४५ अनुसार नेपाल सरकारका संस्कृति मन्त्री पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था भए पनि यो विकास कोष एक स्वायत्त संस्था हो। जस सम्बन्धमा विकास कोष, संचालक परिषद सर्वाधिकार सम्पन्न छ। र, हामीले गरेको त्यही ऐन बमोजिम हो।

२. विगतमा भारतमा मात्र संस्कृत विद्यालयहरु थिए। नेपालीहरु पनि उतै गएर पढ्नु पर्थ्यो। त्यो बेला पशुपतिमा भारतीय भट्ट ठिकै थियो। तर, आज नेपालमै संस्कृत विश्वविद्यालय छ। अब भन्नोस, यहाँ उत्पादित दक्ष जनशक्तिलाई सेवाको अवसर दिने कि नदिने ? अत: गणतान्त्रिक सरकारले नेपाली ब्राम्हणलाई त्यो अवसर दिइएको हो।

३. ऐनमा लेखिएको छ, पशुपतिको भट्ट वा मूलभट्ट बन्न संस्कृतमा स्नातक गरेको हुनुपर्छ। तर, हामीले संस्कृतमा विद्यावारीधि गरेको एक जना र आचार्य गरेको अर्को जनालाई भट्ट नियुक्त गरेका छौं। भन्नोस्, हाम्रो गल्ती कहाँ छ?

४. भेटिघाटी संस्थागत यसर्थले कि गणतन्त्र स्थापना उप्रान्त पहिलो, पशुपति विकास कोष स्वयंले आय आर्जन गरोस्, राज्यले अनुदान दिइरहनु नपरोस् र दोस्रो, ठूलो धार्मिकस्थलमा सुधार प्रारम्भ गरेपछि देशभरका सबैतिर अपेक्षित सुधारको प्रेरणा मिलोस्। जसका निमित्त भेटिघाटी संस्थागत गर्न शख्त जरुरी छ।

स्मरण रहोस्, त्यस बर्षको बजेटमा नेपाल सरकारले पशुपतिलाई दश करोड अनुदान दिने भनेको थियो।

५. कतिपय पटमूर्खहरु धर्ममा कम्युनिस्टलाई किन खस-खस भनेर थाक्दैनन्। त्यहाँ धर्म वा अधर्मको प्रश्नै थिएन। थियो त केवल राज्यको व्यवस्थापन दायित्व। हामीले गरेको त्यही राजकीय व्यवस्थापनमा सुधार हो।

प्रतिगमनको पहिरो

ठीक सात दिनपछि मन्त्रीको टेबलमा सर्वोच्चको लिखित आदेश आइपुगेछ। हामी नवलपरासी जिल्लाको एक कार्यक्रममा गएका थियौं। चितवनको विमानस्थलबाट काठमाडौं फर्कदै गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले फोनबाट बोलावट गर्यो। त्यहाँ पुग्दा तीन जना देखिनु भयो- प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, परमान्द शाक्य र गणेश अधिकारी।

प्रधानमन्त्रीले भन्नूभयो- पछि शक्तिशाली सरकारमा आएर लागू गरौंला। अहिलेलाई पशुपतिमा भट्टहरुको निर्णय स्थगित गरौं!

हामीले शाक्य र अधिकारीलाई सोध्यौं- के गर्ने?

दुवै जनाको जवाफ थियो- प्रधानमन्त्रीले नै स्थगित भन्नू भएपछि हामीले के भनौं र मन्त्रीजी!

प्रमं प्रचण्डलाई संबोधन गर्दै अब हामी बोल्यौं- देश, जनता, शान्ति र संविधान निर्माणप्रति जिम्मेवार प्रधानसेनापति भइदिएको भए यत्रो ऐतिहासिक महत्वको यो निर्णय स्थगित गर्नु पर्ने थिएन, होइन कमरेड?

प्रचण्ड कमरेडले भन्नूभयो- हो, समस्या त्यहीँनिर परेको छ।

बेलुका साँझ सदन समक्ष प्रधानमन्त्री क. प्रचण्डले पशुपतिको भट्ट सम्बन्धी निर्णय स्थगन प्रस्ताव गर्नु भयो। नेपाली भट्टहरु भोलिदेखि त्यहाँ गएनन्।

धर्मको नाममा अधर्माधिकारी महाबलेश्वर एक्लै पूजा गर्न थाले। अरु चार जना राजिनामा दिएर भागिसकेका थिए। तर, रुक्माङगद कटवाल प्रकरणमा प्रचण्ड सरकारले राजिनामा दिइएपछि बनेको तथा माओवादीद्वारा भनिने कठपुतली सरकारका प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र संस्कृति मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले खोजी-खोजी ती भारतीय भट्टलाई ल्याएर पशुपतिमा राखे।

बर्षहरु व्यतीत् गर्दै आउँदा पशुपतिमा प्रथम नेपाली भट्ट डा. बिष्णु दहालले पुस्तक लेखेर सार्वजानिक गराए। जसको शीर्षक हो- पशुपतिमा सात दिन।

भेटीघाटी संस्थागत कार्य

डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा दोस्रो पटक हामीलाई फेरि त्यही मन्त्रालय पठाइयो। संविधानसभामा दुई बर्षका लागि निर्वाचित हामीहरु म्याद थपेर सभासद कर्म गरिरहेका थियौं। जुन, मूलतः प्रतिरक्षात्मक राजनीतिक स्थिति थियो। त्यसैले पुजारी छोडेर भेटिघाटीमा जोडले लागियो। यत्ति कठिन कि फलामको च्युरामा बालुवा मिसाएको चपाए सरह भोगेर भेतिघाटी संस्थागत गरियो। ज्यादै गहिरो कुटनीतिक कला प्रयोगबाट त्यस कार्यलाई सम्भव तुल्याइयो। नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्री जयन्त प्रसादजीको सकारात्मक सहयोगलाई यहाँ बिर्सन मिल्दैन

खुशीको कुरा, पशुपतिबाट शिक्षा लिएर माझकिरातको हलेसीमा पनि साथीहरुले भेटिघाटी संस्थागत गरेका छन्।

उपलब्धि

१. सामन्ती धर्माधीश र विदेशी दलाल पुँजीवादीहरु जत्ति नै फूर्ति लगाउन्; तर सात दिन नै किन नहोस्, नेपालमा गणतान्त्रिक सरकारले तिनको इतिहास खण्डित गरिदिएको छ। पशुपतिको आगम घरमा सात दिन मात्र किन नहोस्, नेपाली ब्राम्हणहरुले भट्टको जिम्मेवारी सम्हालेको इतिहास कहिल्यै मेटिने छैन र कसैले मेट्न सक्दैन।

२. छिमेकी भारतसंग दुश्मनीको कुरा हुँदै होइन। किनभने, भारतको मन्दीरमा गएर हामीले नेपाली भट्ट राखिएको होइन। बरु यथार्थ के भने हाम्रो त्यस निर्णयको सारतत्व थियो- नेपालीहरुले आफ्नो थैलोको मुख दह्रोगरी बाँध्न जरुरी छ। तब नेपाली जनता राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोगमा सार्वभौम ठहर्ने हुन्छन्।

३. व्यक्तिगत प्रसंग कि हामी अत्यन्त दुर्गम गाउँ समाजबाट क्रान्तिमा आएका कार्यकर्ता, रेडियो वा टेलिभिजन वार्ता भनेपछि केही न केही हिच्किचाहट हुन्थ्यो। तर, पशुपतिको लडाइँमा सयौं अन्तर्वार्ता गर्नु पर्दा यस्तो दक्ष भइपठाइयो कि त्यस उप्रान्त सहज लाग्न थाल्यो। आफ्नो राजनीतिक जीवनमा यो ज्यादै महत्वपूर्ण उपलब्धि बन्यो।

अन्त्यमा, चौतर्फि विरोध हुन थालेपछि इश्वरचन्द्र ज्ञवालीसंग सल्लाह गर्यौं। ज्ञवालीजी पार्टी समर्थित जनसाँस्कृतिक महासंघ अध्यक्ष थिए। मन्त्रीको अगुवाइ तथा जनसाँस्कृतिक महासंघको सहभागितामा सिनामङगल विमानस्थलदेखि गौशला, मित्रपार्क हुँदै पशुपति मन्दीर नजिकसम्म हजारौंको जागरण यात्रा तथा सभा गर्यौं। त्यहाँ हामीले अपील गरेका थियौं- जनताले साथ दिनोस्, आवश्यकता परे हामी चक्रपथ जागरण यात्रा तथा महाकालीदेखि मेचीको पैदल अभियान गर्नेछौं।

(लेखक पूर्वमन्त्री किराती नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिका सदस्य हुन्।- दायित्वबोध)