हर्कवादी राईको उफ्रौला राजनीति

विचारधारात्मक राजनीति, त्यसको कार्यशैली वा तरिका कस्तो अख्तियार गर्ने भन्नेमा जसरी कर्ताहरु स्वतन्त्र हुन्छन्, ठीक त्यसरी नै कसैको राजनीतिवारे टिप्पणि गर्न नागरिकहरु स्वतन्त्र छन्। वास्तवमा यही हो, लोकतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक पक्ष। जसका निमित्त हाम्रो पुस्ताले जीवन-मरणको संघर्ष लडेर आयो। देशको एक जिम्मेवार नागरिकले हेरिपठाउँदा हर्क साङ्पाङवादी राईको राजनीति निम्न कथामा चरितार्थ लाग्छ:

एकादेशमा ज्वाइँ ससुराली गए। सासुले पकाएर दिएको फुरौला उसलाई खुब मीठो लाग्यो। घर फर्कने बेला ज्वाइँले सोधनी गरे- सासू, यो मीठो खानेकुराको नाउँ के हो?

जवाफमा सासुले भनिन्- ज्वाइँ, यसको नाउँ फुरौला हो।

फर्कदै गर्दा खानेकुराको नाम बिर्सिइने डरले ज्वाइँ ग्रस्त भए। मनभरि चाहिरहेका थिए, घर पुगेर श्रीमतीलाई यही खानेकुरा बनाउन लगाएर खानेछु। तब नबिर्सिइनलाई उसले बाटैभरि फलाक्न थाल्यो- फुरौला, फुरौला, फुरौला......।

घर पुग्नै लाग्दा ढुंगामा ज्वाइँको खुट्टा ठोक्कियो। तर्सेको बेला फुरौला बिर्सेर उसले अचानक भन्न थाल्यो- उफ्रौला, उफ्रौला, उफ्रौला......।

त्यही उफ्रौला भन्दै ती आफ्नो आँगनमा पुगे। श्रीमतीलाई भेट्दा पनि उसले भनी नै रह्यो- उफ्रौला कि उफ्रौला......।

तीन छक्क पर्दै उनकी श्रीमतीले सोधिन्- के भनेको यस्तो उफ्रौला?

आफ्नो पार्टीका साथी, समर्थक र कत्ति त हर्कवादी झुण्डकै मानिसले पनि हर्क साङ्पाङको राजनीतिवारे लेखिदिन आग्रह गरेको धेरै भयो। तदनुरुप यो लेख लेखिएको छ।

एकाध व्यक्ति उठाउने र समुदायलाई दबाउने प्रतिक्रियावादी राजनीतिका खलपात्र

राणाशासनमा जनताको राजनीति हुँदैनथ्यो। जब २००७ मा जहानियाँ शासन खारेज भयो, जनताको राजनीतिले सिद्धान्ततः स्थान पायो। नेपाली समाजमा सबभन्दा पहिला व्यक्ति उठाएर समुदायलाई दबाउने प्रपञ्चकारी राजनीति कांग्रेसले गर्यो। २००९ मा एक जना परियार-दलितलाई महामन्त्री बनाएको ढोल नेपाली कांग्रेसले अझै पिटिरहेको छ। तर, दलित समुदायको न्याय र मुक्तिका लागि कांग्रेसले नीतिगत क्षेत्रमा विशेष योगदान के गर्यो?

कांग्रेसको त्यो प्रपञ्चकारी नीति राजा र पञ्चहरुले २०१७ देखि २०४६ सम्मै अथवा निर्दलीय पञ्चायत कालभरि सर्वथा प्रयोग गरिरहे। उदाहरणका लागि हिरालाल विश्वकर्मा, पद्मसुन्दर लावती, ध्यानवहादुर राई, जोगमेहेर श्रेष्ठ, बुद्विमान तामाङ, बालाराम घर्तीमगर, फत्तेसिंह थारु, बद्री मण्डल र हरिनारायण रजौरिया जस्ता व्यक्तिलाई लगातार उठाइरहने काम राजाको पञ्चायतले जोड्दार तमाम गरिरह्यो। तर, प्रश्न कि दलित, लिम्बू, राई, नेवार, तामाङ, मगर, थारु र मधेसी समुदायको हित विकासमा राजाको पञ्चायतले कुनै नीतिगत व्यवस्था गर्यो? किमार्थ गरेन। बरु एकाध व्यक्ति उठाएर समुदायलाई दास मात्र तुल्याइरहे। परिणामस्वरुप तिनको पञ्चायत ढल्यो।

२०४६ मा जब बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो, सत्तासीन कांग्रेस र एमालेले त्यही प्रपञ्चकारी नीतिलाई पुनर्स्थापित गरिहाले। तब बलवहादुर राई, केबी गुरुङ, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, सुबास नेम्बाङ, छविलाल विश्वकर्मा, रघुवीर महासेठ जस्ता एकाध व्यक्तिलाई उठाउँदै गुरुङ, मधेसी, नेवार, लिम्बू र दलित समुदायलाई दबाउन ती सफल भइरहे।

हर्कवादी साङपाङराईले लिएको कुनीतिको अन्तर्य एकदम् त्यही हो, जो कांग्रेस हुँदै पञ्च र एमालेहरुले षडयन्त्रवत् प्रयोग गर्दै आए, व्यक्ति उठाएर समुदायमाथि दमनको घोर प्रतिक्रियावादी नीति। परन्तु, त्यसको परिणाम स्वयं हर्कवादीले पनि भोग्ने नै छन्; जसरी पञ्च, कांग्रेस तथा एमालेहरु भोग्दैछन्। किनभने, हर्कवादी राईहरु अहिले जुन फुरौला फलाक्दै हिँडेका छन्, अन्ततः उफ्रौलामा फड्को मार्न ती पनि अभिशप्त रहने छ्न्। किनभने, हर्कवादी वा जो कोही समुदाय विरुद्ध जाने व्यक्तिगत हिरोवादी राजनीतिको नियति त्यही मात्र हुनेछ।

कार्ल मार्क्सकृत "लुई बोनापार्टको अट्ठारौं ब्रूमेर" पुस्तक पढेकाले त्यस्तो परिणाम खास बुझ्न सक्दछन्। जो, व्यक्तिवादी महत्वाकाङ्क्षाको घोडा चढेर भीर पहरातिर हाम्फाल्न खोज्छ।

अब कत्ति अन्धजातिवादीले तुच्छ प्रश्नको ओइरो लगाउलान्- राई भएर राईको विरोध गर्छस्?

सर्वप्रथम राई समुदायको होइन, आफुलाई राई देखाउँदै राई समुदायकै खिलाफमा टप्परटुइँयावादी राजनीति गर्ने प्रतिक्रियावादी रुझानका खलपात्रको सैद्धान्तिक भण्डाफोर हो, यो आलेख। निश्चय नै हामी पनि राईकिराती समुदायबाटै आएका सदस्य हौं। तर, न हामी समुदायको खिलाफमा रह्यौं न त सबै खाले राईको ठेक्का नै लिन सक्छौ? किनभने, नेपालमा किराती भनेका एक उत्पीडित राष्ट्र- उन्मुख समुदाय हुन्। त्यसर्थ यस समुदायका व्यक्तिहरु अनेक चरित्रका हुन सक्छन्। त्यसमध्ये सामुदायिक हित गर्नेको समर्थन र अहित गर्नेको भण्डाफोरलाई कुनै पनि देशभक्त समाजवादीले आफ्नो कर्तव्य सम्झन्छ।

हेक्का रहोस्, हामीहरु त्यस्तो कर्तव्य पालनामा आजीवन प्रतिबद्ध रहिआएका राजनीतिक  कार्यकर्ता हौं। परन्तु , हामीले न हिजो चोर राई, बलात्कारी राई, भ्रष्टाचारी राई, समुदाय विरोधी राई वा देशद्रोही राईको समर्थन गर्यौं, न त भोलि नै गर्न सक्छौं?

परन्तु, नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसाँस्कृतिक, वस्तुतः बहुराष्ट्रिय देशमा राष्ट्रियताको दुईवटा पक्ष हुन्छन्- बाह्य र आन्तरिक भनेर स्वीकार गर्दछौं, हामी। तसर्थ जंगल देख्ने रुख नदेख्ने र फेरि रुख देख्ने जंगल नदेख्ने यान्त्रिक गल्ती गर्दैनौं, हामी। आन्तरिक राष्ट्रिय मामिला व्यवस्थापन हेतु सर्व- जातजातीय पहिचानसहित समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पहरेदार हौं, हामी। अत: जन्मले होइन, चिन्तन र कर्मले मानिसको भूमिका निर्धारण गर्छ र गर्नुपर्छ, भन्ने विचारधारात्मक दृष्टिकोणमा सहिद बन्न हिँडेका योद्धा हौं, हामी। यो तथ्य बुझ्न नखोज्ने या बुझेर पनि बुझ पचाउने मोतिविन्दूग्रस्त रोगीहरुले हामीसंग खेलवाड नगर्दा नै उत्तम हुनेछ।

कतिपयले भन्लान्, हर्क साङ्पाङ प्रधानमन्त्री बन्न खोज्दा तेरो टाउको दु:खाइ किन?

हाम्रो टाउको दु:खाइको कारण उल्लेखित समुदायको राजकीय पहिचान विरुद्ध प्रतिक्रियावादी रुझानधारी हर्कवादी राजनीति हो, भनी नै सक्यौं। तपाइँहरुलाई प्रतिप्रश्न कि हर्कवादी राई प्रधानमन्त्री भए नेपालमा मजदुर-किसानको राज्य बन्छ? बन्छ भने कसरी? महिलाले आफ्नो जनसंख्याको आधारमा राजनीतिक अधिकार पाउनेछन्? पाउँछन् भने तपाइँको पार्टी नीतिमा देखाउनोस्!

मानौं, हर्कवादी राई प्रधानमन्त्री भए। तर, मजदुर- किसान, महिला र सर्व-जातजातिको राज्यसत्ता बन्दैन भने सूर्यवहादुर थापा, खड्गप्रसाद ओली र बालेन्द्र साह भन्दा हर्कवादी राई के मानेमा भिन्न? कुनै भिन्नता हुँदैन भने हर्कवादी राई प्रधानमन्त्री बन्नु वा नबन्नुको तात्विक अन्तर के?

हामीले नै लडेर ल्याइदिएको बहुदलीय लोकतन्त्र विद्यमान छ। मानिसहरुले इच्छाएको दल खोल्न सक्छन्।  हामी स्वयं एक इच्छाएको दलका सदस्य हौं। त्यसर्थमा हर्कवादीहरु दल खोल्न र प्रधानमन्त्री बन्न स्वतन्त्र छन्। उनीहरुको यो संवैधानिक स्वतन्त्रताको हामी सम्मान गर्छौं। तर, हामी यो भन्न पनि स्वतन्त्र छौं कि यथास्थितिको प्रतिक्रियावादी रुझानका हर्कवादी राई जस्ता खलपात्रलाई प्रधानमन्त्री भोग्न नपरोस्।

किनभने, हर्कवादीले नाक फुल्याउन जरुरी छैन कि जसले हर्कवाद पुस्तक लेखेर प्रशस्ति गाए, भीमसेन थापाको दृढविरोधका बावजुद सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षेर गरेर देश बेच्ने गद्दार गजराज मिश्रका नातेदार सन्तान हुन् ती। पत्करु डाक्टर मिश्रले हर्कवाद पुस्तक किन लेखे? किन लेखे भने हर्कवादी राईहरु उत्पीडित समुदायको राजकीय पहिचान विरुद्ध छन्। त्यसैले आदिवासीको राजकीय पहिचान विरोधी खेमालाई पुरस्कृत गर्न तिनले त्यसरी लेखे। अत: हर्कवादीहरु आदिवासी पहिचानको राजकीय अधिकारका शत्रुशिद्ध छन्।

यध्यपि, पत्रकार तथा लेखक अरुण बरालले भिडियो मार्फत हर्कवाद र त्यसका लेखक मिश्रको अयोग्यताको धज्जी राम्ररी उडाइदिएका छन्। जुन, भिडियो पत्रकारिता यथार्थसम्मत छ।

अर्को, हर्कवादी नेताहरु आदिवासी साँस्कृतिक परम्पराका शत्रु हुन्, भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यसो हो भने तिनले यथासिघ्र नेपाली परमेश्वर खडा गरून्। अन्यथा यहाँनिर नेल्शन मण्डेलाको भनाई स्मरण हुन्छ। उनले भनेका छन्- विदेशीले लिएर आएको बाईबल हाम्रो हातमा थमाइदिए अनि आँखा चिम्म गर, भने। हामीले आँखा चिम्लियौं। एकछिन पछि आँखा खोलेर हेर्दा हाम्रो हातमा बाईबल मात्र थियो, विदेशीको हातमा हाम्रो देश!

तब स्वदेशी परमेश्वर खडा नगरे देशभक्त नेपालीको तागत पुगेको दिन विदेशी परमेश्वरवालाको बास यो देशमा हुनै सक्दैन।

त्यसैगरी हर्कवादी दलका महासचिव, जो पश्चिमा परमेश्वरका अन्धभक्त समेत हुन् रे, गोमाङ्श भाषण र दशैं टीका इत्यादिमा जसरी घुँडा टेक्न पुगेका छन्, देश र जनसमुदायको सही प्रतिनिधित्व गर्न ती लायक छैनन्, भन्ने सफेद प्रमाण हो त्यो।

अत: जंगल मात्र देख्ने रुख नदेख्ने र फेरि रुख मात्र देख्ने जंगल नदेख्ने एक आँखे हर्कवादीहरु नेपाली राजनीतिमा वाञ्छित तत्व होइनन्। बाघको डम्महरु भेडा बन्न पुगेका कम्युनिस्टको कमजोरीबाट फाईदा उठाएर मात्र देश र जनता खातिर कोही पनि वाञ्छनीय शक्ति ठहर्न सक्दैन।

जनश्रमद्वारा निर्मित ९६ किलोमिटर दुरीको थवाङ- घोराही सहिद मार्ग

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) नेतृत्वमा दश बर्षीय महान जनयुद्धवारे दुनियाँ अवगत छ। नेपाली जनयुद्धको केन्द्रीय आधार ईलाका राप्ती क्षेत्रमा थियो। केन्द्रीय आधारक्षेत्रमा पार्टीले जनश्रम अभियान संचालन गर्यो। नेपाली येनान रोल्पाको थवाङदेखि खन्न शुरु गरिएको सहिद मार्ग होलेरी हुँदै दाङको घोराहीसम्म पुग्दा ९६ किलोमिटरको बन्यो। होलेरी दक्षिण केही किलोमिटर बाहेक उत्तरतर्फको विशाल सडक निर्माणमा श्री ५ सरकारको एक पैसा बजेट परेन।

जनश्रम अभियानबाट नेपाली जनयुद्धको सडक पूर्वाधार निर्माण इतिहासमा यो महान उपलब्धी हो।

हामीलाई सम्झना छ, पूर्वको ईलाम र पान्थरमा जे जत्ति स्थानीय सडकहरु छन्, नेकपा (माओवादी) नेतृत्वका स्थानीय जनसरकारहरुको योजना र पहलमा बनेका थिए, ती। साप्ताहिक श्रम दिवश तोकेर स्थानीय जनताको व्यापक सहभागितामा गाउँ तथा जिल्ला जनसरकारद्वारा निर्माण गरिएका हुन्, ती। पार्टीको मेची-कोशी क्षेत्रीय ब्यूरो इन्चार्ज हुँदा जनश्रम अभियानलाई प्रवर्द्धन गर्ने सुखद अवसर हामीलाई पनि मिलेको थियो।

माओवादी कन्युनिस्टको त्यो इतिहासका निर्माता महान जनसमुदाय परिचालनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हासिल गरियो। जसबाट आंशिक नै भए पनि गणतान्त्रिक राज्यको विधायिका तथा प्रशासन सेवामा समावेशीकरण लागू भएको छ। जसका आधारमा दशौं हजार महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी, सीमन्तकृत तथा उत्पीडित क्षेत्रका युवाहरु अधिकृत बनिसकेका छन् र बन्दै जाने हुन्छन्।

अब भन्नोस्, हर्कवादी श्रम अभियानले कुन नयाँ व्यवस्था ल्याउने छ? के दलाल पुँजीवादीतन्त्र विरुद्ध समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्नेछ? गर्छ भने कुन नीतिमा कसरी? गर्दैन भने अन्धजातिवादी कार्यकर्ता र दलाल पुँजीवादी नेताहरुको श्रम अभियान गुलेलीको नाश पक्कै हुनेछ। यद्यपि त्यस्तो नहोस्, भन्नेतर्फ हाम्रो कडा चेतावनी छ।

पूर्व माओवादीसहित कम्युनिस्टले आत्मसमिक्षा गर्नैपर्ने कमजोरी

१. नेपालमा महान जनयुद्धले हासिल गरिएको राजनीतिक उपलब्धि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र साँस्कृतिक उपलब्धि नेपाली समाजको हरेक तह र तप्कामा राष्ट्रिय चेतना जागरण हो। परन्तु, राज्यको क्रान्तिकारी व्यवस्थापन गर्न नपाउनु र नसक्नु माओवादी आन्दोलनका जिम्मेवार नेताहरुको जघन्य कमजोरी रह्यो। त्यही कमजोरीका कारण आज देश, जनता, वर्ग, समुदाय र कम्युनिस्ट आन्दोलन संकटग्रस्त छ।

स्मरणीय छ, निषेधको निषेध नहुने नेपाली राजनीति नै यसको मूल कारकतत्व हो। जस्तो कि विद्यमान सत्तालाई बेठिक करार गर्दै कसैले आन्दोलनको आव्हान गर्छ। जनताले साथ दिन्छ्न्। आंशिक परिवर्तन हुन्छ र आन्दोलनकारी शक्ति सत्ता संचालनमा पुग्छ। तर, ऊ ठीक सावित हुन सक्दैन।

घटनाक्रमले देखाउँछ, राणाशान बेठिक भन्दै कांग्रेस- कम्युनिस्टले २००७ मा आन्दोलन आव्हान गरे। जनताले साथ दिँदा राणाशासन ढल्यो। तर, सत्तासीन बनेको कांग्रेस ठीक सावित हुन नसक्दा महेन्द्र शाहले २०१७ मा बहुदलमाथि सैनिक दमन गर्दिए। बहुदलवादीलाई बेठिक भन्ने राजाको पञ्चायतले आफुलाई ठीक सावित गर्न नसक्नुको परिणाम २०४६ मा पुनर्स्थापना आन्दोलन गरियो। उप्रान्त सत्तासीन कांग्रेस-एमाले ठीक सावित हुन नसक्दा २०५२ देखि माओवादी आन्दोलन देखा पर्यो।

माओवादी जनयुद्धले भन्यो- राजा, कांग्रेस र एमाले तीन बेठिक। जनयुद्धको जगमा दोस्रो जनआन्दोलनद्वारा संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीको तीन बेठिक करारलाई नेपाली जनताले सदर गर्दिए। परिणाम, बहुमत नभए पनि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ठूलो र अग्लो पार्टी बन्यो। गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरियो। त्यसयता राजा भन्दा, कांग्रेस र एमाले भन्दा कुन मानेमा माओवादी ठीक सावित हुन सकियो?

नेपाली राजनीतिको यो नियति मुख्यतः परिवर्तनकारी शक्तिमा गुणवत्ताको अभाव नै हो। सरकारमा पुगेर अरुले भन्दा माओवादीले नै पूर्वाधार विकासलगायत जनपक्षीय कामहरु गरिएका छन्। परन्तु, साम्यवादसम्म हिँडेका माओवादी कम्युनिस्टहरु पुँजीवादी गणतन्त्रमै पनि टिक्न नसक्नुलाई सामान्य ठान्न मिल्दैन।

अबका निम्ति समाजवादी लोकतन्त्रको निर्वाचन प्रणाली जुन प्रस्तावित छ, जसले आधारभूत रुपमा सम्पूर्ण सत्ता वर्ग, लिङग र जातजातिका जनतालाई हस्तान्तरण गर्छ। दलहरु विशुद्ध माध्यम रहने हुन्छन्। बल्ल समाजवादी लोकतान्त्रिक राज्यले आफ्नो गुणवत्ता जाहेर गर्नेछ र निषेधको निषेध नियमले जोर पक्डने छ।

२. आन्दोलनमा बारम्बार माओ त्सेतुङको निम्न भनाई उधृत गरिआइएको हो, जसको प्रयोजन अझ बढेको छ:

विचारधारा र राजनीतिक कार्यदिशा सही भएमा जनता छैन भने जनता बन्छ, कार्यकर्ता छैन भने कार्यकर्ता बन्छ, सेना छैन भने सेना र राज्य छैन भने  राज्यशक्ति पनि बन्छ। तर, विचारधारा र राजनीतिक कार्यदिशा गलत भएमा आफुसंग भएको जनता, कार्यकर्ता, सेना र राज्य सबै दुश्मनले खोसेर लान्छ अनि जोगी बन्नु पर्छ।

अहिले पूर्व माओवादीसहितका नेपाली कम्युनिस्टले प्रस्तुत तथ्यलाई गम्भीर रुपमा आत्मसात गर्दै वैचारिक तथा व्यवहारिक कसीमा खरो उत्रन एक्दम् जरुरी भएको छ। अन्यथा गालामा हात राखेर "मन थिएन जोगी बन्नलाई" बोलको गीत गाउँदै मलामी पर्खेर निरिह जीवन बाँच्नु पर्ने हुन सक्छ। भारतीय माओवादी आन्दोलनका त्यत्रो बौद्विक नेता कानू सन्यालले आत्महत्या किन गरे? प्रखर योद्धा मोहनचन्द्र अधिकारी कुन हालतमा छन्? आखिर क्रान्ति गर्ने र प्रतिक्रान्ति रोक्ने नयाँ विचार र विधि विकासबाट मात्र यो प्रश्नको जवाफ आर्जन गर्न सकिन्छ।

तब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गुणात्मक विकास र हठात् कार्यान्वयन जमर्को उठान शख्त जरुरी छ। त्यसका निमित्त नेपाली कम्युनिस्टले समाजवादी क्रान्तिको राजनीतिक कार्यनीति निर्माण गर्नैपर्छ। जसरी हिजो सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्ध पुँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक कार्यनीतिले देशलाई संविधानसभामा पुर्यायो, ठीक त्यसरी नै हालको दलाल पुँजीवादीतन्त्र विरुद्ध समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक कार्यनीति अपरिहार्य आवश्यक बनिरहेको छ। जसले, देश र जनतालाई संविधानको समाजवादी संशोधनतर्फ दृढतापूर्वक डोर्याउन सकियोस्।

अन्यथा ईमानदार क्रान्तिकारीहरु साह्रै चिन्तित छन् कि मार्क्स, लेनिन र पुष्पलाल श्रेष्ठको द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी होइन, ज्याक डेरिडाको डी- कन्ट्रक्सनवाला उत्तर- आधुनिकतावादी राज्य भोग्नु पर्ला कि भनेर। त्यसैगरी कसैले भने झैं लफङगाहरुको शासन खेप्न नेपाली जनता अभिशप्त होलान् कि भनेर।

अन्त्यमा, पाङ्दुरे प्रवृत्तिकै भए पनि संसदमा पुगेको हर्कवादी दलसंग राजनीतिक दृष्टिकोण नमिल्दा नमिल्दै पनि कुनै न कुनै मुद्दागत सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यसका निमित्त हर्कवादी नेताहरुसंग राजनीतिक सुझबुझ, सहिष्णुता र जिम्मेवारीबोध चाहिँ देखिनै पर्छ। पुनश्च यो पनि कि मजदुर- किसान श्रमिकवर्गीय सत्ता तथा समुदायको राजकीय पहिचान प्रतिकुल हौसिएर मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको फुरौला फलाक्दै हिँड्दा हर्क साङ्पाङवादीको खुट्टा होइन, टाउको पहरामा ठोक्किने निश्चित छ। अधबेस्रो ज्वाइँको त खुट्टा मात्र ठोकिएकाले कमसेकम् उफ्रौलासम्म भन्न भ्याए, हर्कवादीको टाउकै ठोकिएर गिदी छरिए विचरा कसरी पो भन्न पाउलान्, उफ्रौला र फेरि उफ्रौला?

(लेखक पूर्वमन्त्री किराती नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिका सदस्य हुन्।)