संसदबाट ‘भाग्ने’ प्रधानमन्त्री : लोकप्रियताबाट अधिनायकवादतर्फको खतरनाक यात्रा

नेपालको लोकतन्त्र अहिले एउटा अत्यन्त गम्भीर मोडमा उभिएको छ। यो संकट केवल सरकार परिवर्तनको संकट होइन, न त दलहरूको पारम्परिक शक्ति संघर्षको उपज मात्र हो। यो संकट हो; लोकतान्त्रिक संस्कारको। अझ स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा, यो संकट हो “जवाफदेहिताबाट भाग्ने सत्ता मानसिकताको”।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पछिल्लो संसदीय व्यवहारले यही प्रश्नलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ।संविधानको धारा ७६(१०) ले स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ: “प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।” यो औपचारिकता निर्वाहको लागि लेखिएको कानुनी वाक्य पक्कै होइन; यो त इतिहास र परम्पराले स्थापित गर्दै ल्याएको संसदीय लोकतन्त्रको आत्मा हो। हामीले यतिखेर अवलम्बन गरेको राजनीतिक व्यवस्थाको मूल्य मान्यताअनुसार नै पनि संसद भनेको सरकारमाथिको जनताको निगरानी गर्ने सर्वोच्च राजनीतिक संस्था हो। प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनु भनेको व्यक्तिगत विनम्रता होइन, संवैधानिक दायित्व पनि  हो।

तर अहिले नेपालमा एउटा खतरनाक प्रवृत्ति देखिँदैछ। सत्ता प्रयोग गर्ने उत्साह छ, तर उत्तरदायित्व वहन गर्ने संस्कार छैन। बालेन शाहले प्रधानमन्त्री बनेपछि निरन्तर एउटा राजनीतिक सन्देश दिइरहेका छन् , “म प्रत्यक्ष जनताबाट आएको नेता हुँ, परम्परागत राजनीतिक संरचनाले मलाई बाँध्न सक्दैन।” सुरुमा यो भाष्य आकर्षक लाग्न सक्छ। भ्रष्ट र असफल पुराना दलहरूप्रति वाक्क भएको समाजमा यस्तो शैलीले लोकप्रियता पनि कमाउँछ। यतिखेर विश्वव्यापी रुपमा नै यो खतरनाक ट्रेन्डको रुपमा विकिसत हुँदै गएको पनि देखिन्छ । तर भुल्नु नहुने सत्य के हो भने, लोकतन्त्रमा लोकप्रियता र वैधानिकता एउटै कुरा होइनन्।

लोकप्रिय जनमतले कसैलाई शक्तिशाली बनाउन सक्छ, तर त्यो शक्ति संवैधानिक संस्थाप्रति उत्तरदायी नभएसम्म लोकतान्त्रिक हुँदैन। यहीँनेर बालेनको राजनीति र उत्तरदायित्वपन गम्भीर प्रश्नको घेरामा पर्न थालेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनुपर्ने संवैधानिक र राजनीतिक दायित्व थियो। तर उनले अर्थमन्त्रीलाई पठाए। कानूनको नौ सिङ देखाएर उनको यो कदमको प्रतिरक्षा गर्न त सकिएला तर मूल्य र मान्यताको राजनीतिलाई प्रधानता दिने हो भने, यसलाई कार्यव्यस्तता वा ‘स्वास्थ्य अवस्था’को विषय बनाएर टक्टकिने होइन, यो संसदीय उत्तरदायित्वप्रतिको दृष्टिकोणको विषय हो भन्नेबारे गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।

संसदीय इतिहासमा प्रधानमन्त्रीहरू बिरामी अवस्थासमेत संसद पुगेका उदाहरण छन्। मनमोहन अधिकारीले अस्पतालको बेडबाट संसदलाई जवाफ दिएका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला शारीरिक रूपमा अशक्त हुँदा पनि संसदलाई बेवास्ता गरेनन्। केपी शर्मा ओली उपचाररत अवस्थामा समेत सांसदको प्रश्न सामना गर्न उपस्थित भए। यी उदाहरणहरू व्यक्तिको महानता प्रमाणित गर्न होइन, संसदीय संस्थाको गरिमा देखाउन महत्वपूर्ण छन्। उनीहरूले आफूभन्दा माथि संसदलाई राखे।

तर अहिलेको दृश्य उल्टो छ। राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री उठेर बाहिरिन्छन्, मानौं उनी कुनै क्लबमा मनोरञ्जन गर्न गएका हुन् र मनचिन्ते व्यवहार गरिरहेका छन् । राजनीतिक आचारण र नैतिकताको हिसाबले यो असामान्य व्यवहार मात्र होइन; संसदीय संस्कारमाथिको अनादार हो, अझ कठोर शब्दमा भन्दा संसद कै अपहेलना हो । विपक्षी नेता बोल्दा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहनु कानुनी रुपम अपराध नहुन सक्छ, तर लोकतान्त्रिक मर्यादाको गम्भीर अवमूल्यन भने अवश्य पनि हो।

यहाँ मूल प्रश्न के हो भने बालेन शाह संसदलाई किन टार्न वा छल्न खोजिरहेका छन्? किनकि संसदले प्रश्न सोध्छ। संसदले ताली मात्र बजाउँदैन, जवाफ पनि माग्छ। सडकमा लोकप्रिय भाषण गरेर राजनीतिक उन्माद सिर्जना गर्न सजिलो हुन्छ; तर संसदभित्र तथ्य, नीति र निर्णयको उत्तर दिन कठिन हुन्छ।

यही कारण इतिहासमा धेरै लोकप्रिय नेताहरू अन्ततः संस्थाविरोधी बनेका छन्। उनीहरूले आफूलाई ‘प्रत्यक्ष जनताको प्रतिनिधि’ भनेर प्रस्तुत गरे, तर विस्तारै संस्थागत नियन्त्रणलाई बाधा मान्न थाले। लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो खतरा पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ ।  निर्वाचित नेता स्वयंलाई संस्थाभन्दा माथि ठान्न थाल्नु स्वयं लोकतन्त्रको लागि पनि स्वस्थकर संकेत होइन ।

नेपालमा अहिले देखिएको ‘डोजर राजनीति’ त्यही प्रवृत्तिको संकेत हो। डोजर प्रशासनिक उपकरण हुन सक्छ, तर लोकतन्त्रको विकल्प हुन सक्दैन। राज्य केवल आदेश, नियन्त्रण र प्रदर्शनबाट चल्दैन; राज्य संवाद, जवाफदेहिता र संस्थागत प्रक्रियाबाट चल्छ। प्रधानमन्त्रीलाई संसद असुविधाजनक लाग्न थाल्नु व्यक्तिको समस्या मात्र पक्कै होइन, त्यो लोकतन्त्रकै लागि अस्वस्थकर संकेत हो ।

आज बालेन शाह संसदबाट टाढा छन्। भोलि यही प्रवृत्ति अझ संस्थागत भयो भने नेपाल ‘लोकप्रिय अधिनायकवाद’ को दिशातर्फ धकेलिन सक्छ। लोकप्रिय अधिनायकवादले जनताको नाम त लिन्छ, तर जनताका प्रतिनिधिलाई बेवास्ता गर्छ; चुनाव जित्छ, तर संस्थालाई पत्रु बनाउने काम हुन्छ ।

सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने, पुराना दलहरूको गैरजवाफदेहिताबाट दिक्क भएर उदाएको नयाँ राजनीतिक शक्ति स्वयं त्यही रोगतर्फ उन्मुख देखिन थालेको छ। लोकतन्त्रमा संसद औपचारिकता निर्वाह गर्ने थलो पक्कै पनि होइन; संसद त वास्तवमा राजकीय वैधताको स्रोत हो। संसद कमजोर हुँदा अन्ततः सरकार पनि कमजोर हुन्छ। संस्थालाई छल्न खोज्ने नेता केही समय शक्तिशाली देखिएला, तर इतिहासले अन्ततः संस्थालाई कमजोर बनाउनेहरूको अनुहारमा कालो पोत्ने छ ।

बालेन शाहसँग अहिले पनि अवसर छ; लोकप्रियताको उन्मादभन्दा माथि उठेर आफूलाई लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित गर्ने। त्यसका लागि पहिलो सर्त सरल छ : संसदमा उपस्थित हुने, प्रश्न सुन्ने र जवाफ दिने। लोकतन्त्रमा डोजर चलाउनु मात्र नेतृत्व होइन; आलोचना सहनु र जवाफ दिनु नै नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो।