लिपुलेक नाका र मानसरोवर यात्रा: नेपालको औपचारिक प्रतिवाद

नेपालको उत्तर-पश्चिमी त्रिदेशीय बिन्दुमा अवस्थित लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर फेरि एकपटक कूटनीतिक सरगर्मी बढेको छ। १८१६ को सुगौली सन्धि र ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालले आफ्नो अभिन्न भू-भाग मान्दै आएको छ। तर, हालै भारत र चीनबीच उक्त मार्ग हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने सहमति र सक्रियताले नेपाल–भारत–चीनबीचको त्रिपक्षीय सम्बन्धबारे नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको थियो ।

नेपालको लागि अत्यन्तै संवेदनशील मुद्दा हो–लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी । यही सवालमा भारतले नेपाली संवेदनशीलतालाई लात्ता हान्दै नक्शा जारी गरेपछि नेपालले पनि प्रतिवादमा उक्त भूमिलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जुन चुच्चे नक्शाका रुपमा चर्चित छ । उक्त सवालमा विगतका सरकारहरुले कडा कुटनीतिक कदम चाल्न नसकेको आरोप लाग्दै आएकोमा प्रचण्ड बहुमत रहेको बालेन सरकारले यस सवालमा के कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुरा निक्कै चासोको विषय बनेको थियो । यसबारेमा निक्कै सार्वजनिक टीकाटिप्पणीहरु पनि भइरहेको पृष्ठभूमिमा हालै भारत र चीन दुवै देशलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै लिपुलेक क्षेत्रका सम्बन्धमा नेपालको स्पष्ट अडान र सरोकार पुनः अवगत गराएको खबर सार्वजनिक भएको छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस नोटअनुसार, नेपाली भूमि हुँदै आयोजना गरिने कुनै पनि क्रियाकलापमा नेपालको सहमति र संलग्नता अनिवार्य रहनुपर्ने सन्देश कूटनीतिक माध्यमबाट प्रवाह गरिएको छ। नेपालले विगतमा पनि सीमा क्षेत्रमा हुने सडक विस्तार, व्यापार वा तीर्थाटन जस्ता गतिविधिमा आफ्नो दाबी र असहमति निरन्तर राख्दै आएको स्मरण गराउनुले यस विषयमा राज्यले स्पष्ट प्रतिरोध गरेको देखिन्छ ।

द्विपक्षीय सहमति र नेपालको भूमिका

सन् २०१९ को कोभिड महामारीपछि बन्द रहेको मानसरोवर यात्रा पुनः सुचारु गर्ने विषयमा सन् २०२४ को डिसेम्बरमा चीन र भारतबीच उच्चस्तरीय सहमति भएको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयको पछिल्लो विज्ञप्तिअनुसार २०२६ जुनदेखि अगस्टसम्म हुने यात्राको ठूलो हिस्सा लिपुलेक पासबाटै तय गरिएको छ।

यद्यपि, ऐतिहासिक रूपमा नेपालको हकभोग रहेको र वर्तमान नक्सामा समेत समेटिएको यो रुटका बारेमा दुई ठूला छिमेकीबीच सहमति हुँदा नेपालको 'अनुपस्थिति' ले कूटनीतिमा केही रिक्तता देखाएको थियो । कतिपयले त त्यसलाई भारतको ह्याकुलो मिचाइमा चीनको मौन समर्थनको रुपमा समेत व्याख्या विश्लेषण गर्दै आएका थिए । उता चीनले भने उक्त विषय नेपाल भारतबीचको दुइपक्षीय मुद्दा भएकोले दुई देश बसेर मिलाउनुपर्ने स्पष्टीकरण दिएको थियो।

ऐतिहासिक प्रमाण र समाधानको बाटो

नेपाल सरकारले ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य र नक्साका आधारमा सीमा समस्याको समाधान गर्न आफू सधैं प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै आएको छ। भारतसँगको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै वार्ता र संवादको माध्यमबाट नै यस समस्यालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिने विश्वास नेपालले व्यक्त गर्दै आएको छ। साथै, मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत यसबारे आधिकारिक जानकारी गराइसकेको अवस्थामा त्रिदेशीय चासो रहेको यो विषयलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक र प्राविधिक संवादबाट समाधान गर्नु नै हितकर देखिन्छ।

धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने कैलाश मानसरोवर यात्राको गरिमा जति उच्च छ, त्यसको मार्गलाई लिएर उत्पन्न हुने सीमा विवादको संवेदनशीलता पनि उत्तिकै छ। छिमेकी मुलुकहरूले नेपालको सार्वभौमिकता र ऐतिहासिक प्रमाणहरूको सम्मान गर्दै साझा हितका लागि कूटनीतिक समन्वय गर्नु आवश्यक छ। पत्रमार्फत व्यक्त गरिएको नेपालको सरोकारलाई भारत र चीन दुवैले सकारात्मक रूपमा लिई आगामी दिनमा वार्ताको टेबलमा बसेर दीर्घकालीन निकास खोज्नु नै यस समस्या समाधानको सही बाटो हुन सक्छ ।