बीआरआई लगायतका विकास परियोजनाहरूलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव

चीनका लागि नेपालका सात पूर्व राजदूतहरूले नेपाल-चीन दौत्य सम्बन्धको ७०औँ वर्षगाँठका अवसरमा दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन अपिल गरेका छन्। भू-राजनीतिक चुनौतीहरू बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा 'एक चीन नीति' प्रति दृढ रहँदै बीआरआई लगायतका विकास परियोजनाहरूलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छन्।

चीनको आर्थिक र पूर्वाधार सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै पूर्व राजदूतहरूले सरकारी तथा जनस्तरमा सहयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा छिमेकी राष्ट्रहरू संवेदनशील हुनुपर्ने र सरकारले सीमा रक्षाका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। विश्वव्यापी द्वन्द्व र यसले नेपालमा पार्ने प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै, नेपालले वर्तमान जटिल परिस्थितिमा अत्यन्त संवेदनशील र प्रभावकारी परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने निष्कर्ष वक्तव्यमा निकालिएको छ।

वक्तव्यको पूरा पाठ निम्नानुसार रहेको छ:

संवेदनशील र प्रभावकारी परराष्ट्रनीति अपनाउन अपिल

नेपाल चीन दौत्य सम्बन्ध ७० बर्ष पुगेको  उपलक्ष्यमा हामी चीनका लागि नेपालका  पूर्व राजदूतहरु  श्री राजेश्वर आचार्य, महेन्द्र पाण्डे, टंक कार्की, महेश मास्के, लीलामणि पौडेल, बिष्णु पुकार श्रेष्ठ र कृष्ण प्रसाद ओली बीच  नेपाल र चीनको  युगौ पुरानो मैत्री सम्बन्धलाइ अहिलेको जटिल हुदै गैरहेको भू-राजनैतिक चुनौतीहरु बीच कसरि अझ प्रगाढ बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे छलफल भयो । नेपालले सधै एक चीन नीति दृढतापूर्वक पालना  गरेको छ र नेपालको भूमि कुनै पनि मित्रशक्ति विरुद्ध प्रयोग हुन् नदिने नेपाल सरकारले लिदै आएको  अविचलित प्रतिबद्धता स्मरण गर्दै अहिलेको विश्व परिवेशमा नेपाल र चीन बीच भएका बिआरआइ लगायतका सबै आर्थिक, संस्कृतिक, शैक्षिक   र विकास परियोजनाहरुको  शिघ्र  कार्यान्वयन र  संचालन गर्न नेपाल दृढतापूर्वक अघि  बढ्नु पर्छ भन्ने सबैको एउटै अभिमत थियो ।  मित्र राष्ट्र चीनले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, पूर्वाधार विकाश लगायतका क्षेत्रमा सदैव उदारता पूर्वक गरेको सहयोगको उच्च मूल्याडकन गर्दै  र नेपालले पनि मित्र राष्ट्र चीनलाई दिएको राजनीतिक एवं कूटनीतिक सहयोग एवं समर्थनको स्मरण गर्दै पंचशीलका आधारमा विकसि हुँदै आएको हाम्रा दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन  नया सरकार प्रयत्नशील रहनेछ भन्ने  हाम्रो विश्वास रहेको छ  । 

विश्वको दोश्रो ठूलो आर्थिक महाशक्ति चीन हाम्रो सिमाना जोडिएको र हामी प्रति गहिरो सद्भावना राख्ने देश हो । नेपालको वर्तमान चुनौतीहरुलाइ मनन गर्दै चीन र  नेपालले सामाजिक आर्थिक विकासमा पहिलेको भन्दा अझ बढी पारस्परिक सहयोग गर्दै  विकास परियोजनाहरुलाइ तदारुकता साथ पूरा गर्न अग्रसर हुनु पर्छ  र सरकारी स्तरमा मात्र होइन जनस्तरमा पनि  आपसी सहयोगलाइ सुदृढ गर्नु पर्छ  भन्ने निष्कर्षमा हामी सबैको सहमति थियो । लिपुलेक, कालापानी र लिपियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको हुँदा  मित्र राष्ट्र चीन र भारत  नेपालको सार्वभौमिकता प्रति संवेदनशील हुने विश्वास व्यक्त  गर्दै र नेपाल सरकारले जारी गरेको वक्तव्यको सराह्रना गर्दै आफ्नो सार्वभौम सीमा रक्षाकालागि अविलम्व कूटनीतिक पहल गर्न सराकारको ध्यानाकर्षण समेत गर्दछौ । साथै वर्तमान द्वन्दग्रस्त विश्व राजनीतिक, कुटनीतिक परिस्थिति,   मध्यपूर्वमा देखिएको द्वन्द्व र त्यसले नेपाललाइ पारेको प्रत्यक्ष  र परोक्ष असरबारे गहिरो चिन्ता र चासो समेत व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारले संवेदनशील र प्रभावकारी परराष्ट्रनीति अपनाउने विश्वास पनि व्यक्त गर्दछौ ।