थापाथलीको सुकुम्बासी संकट: बल प्रयोगले होला हल ?

एआइ सिर्जित प्रतीकात्मक तस्विर

नेपालको राजधानी काठमाडौँको मुटु थापाथलीस्थित बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्ती अहिले फेरि चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । खासगरी, प्रचण्ड बहुमत बोकेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले उक्त बस्ती बल प्रयोग गरेरै भएपनि खाली गराउन सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिएको खबरले यो स्थिति पैदा भएको हो ।

थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीको मुद्दा सुकुम्बासी वा भूमिहीनहरुको सामान्य मुद्दा मात्रै होइन, यो त राष्ट्रिय राजनीतिका साथै शहरी व्यवस्थापनको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा बनेको छ। विगतमा पनि यसलाई हल गर्ने प्रयत्नहरु पटक पटक हुँदै आएको हो तर त्यसो हुन सकेन । दशकौँदेखि बल्झिँदै आएको समस्या हो यो । तर यस समस्यालाई वर्तमान सरकारले जसरी समाधान गर्न खोजिरहेको छ, त्यसले  कानुनी राज्यको अवधारणा र मानवीय संवेदनशीलताका बारेमा गम्भीर सवालहरु खडा गरेको छ ।  विशेषगरी बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले बल प्रयोग गरेरै भए पनि यो बस्ती खाली गराउन जुन कम्मर कसेको छ, यसले नेपाली समाजलाई दुई कित्तामा विभाजित गरिदिएको छ। यो समस्या केबल भूमिहीनहरूको मात्र हो कि यसका पछाडि गहिरो राजनीतिक स्वार्थ र 'भोट बैंक' को खेल लुकेको छ भन्ने प्रश्न अहिलेको बहसको केन्द्रविन्दुमा छ।

ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको जड जमिनको असमान वितरण र सामन्ती भू-स्वामित्व प्रणालीमा गाडिएको छ। ऐतिहासिक कालखण्डमा बिर्ता, जगिर र राज्यले दिने निगाहका आधारमा जमिनको ठूलो हिस्सा केही सीमित सम्भ्रान्त वर्गको हातमा रह्यो। सामन्ती प्रथाको औपचारिक अन्त्य र बिर्ता उन्मूलन त भयो तर तत्पश्चात पनि वास्तविक श्रमजीवी र भूमिहीनहरूको पहुँचमा जमिन पुग्न सकेन। यसैबीच, अव्यवस्थित शहरीकरण र पहाडी क्षेत्रमा रोजगारी तथा पूर्वाधारको चरम अभावले गर्दा मानिसहरू काठमाडौँ जस्ता शहरतिर आकर्षित भए। त्यसमाथि थप मुलुकमा चर्किएको २०५२को माओवादी जनयुद्ध र २०६३ को मधेशवादी आन्दोलनले जनसंख्याको ठूलो हिस्साहरु सुरक्षा र अवसरको खोजीमा शहर पस्ने प्रक्रिया तीब्र भयो ।  तर, महँगो घरभाडा र जग्गा किन्न सक्ने क्षमताको अभावमा उनीहरू विकल्पको खोजीमा लागे । त्यसक्रममादा नदी किनार, ऐलानी जग्गा र सार्वजनिक क्षेत्रहरु कब्जा गरेर बस्ने प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो राज्यले पनि यसबारेमा शुरुवाती चरणहरुमा खासै ध्यान दिएन ।

 समयक्रमसँगै यो समस्या विशुद्ध भूमिहीनहरूको आवासको आवश्यकतामा मात्र सीमित रहेन, बरु यसमा राजनीतिक दलहरूको संरक्षण, पहिचानको संकट र 'हुकुम्बासी' (नक्कली सुकुम्बासी) हरूको घुसपैठले गर्दा यो मुद्दा निक्कै जटिल बन्यो । अहिले आएर वास्तविक र नक्कली बीचको सिमाना छुट्याउनु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको छ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौँको मेयर हुँदा पनि थापाथलीको यो अतिक्रमण हटाउने प्रयास गरेका थिए। त्यतिबेला उनले चलाएको डोजर र देखाएको सक्रियतालाई तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार र गृह मन्त्रालयले साथ दिएको थिएन। राजनीतिक दलहरूले यसलाई ‘गरिबमाथिको अत्याचार’ को रूपमा चित्रण गर्दै विरोध गरेपछि उनी पछि हट्न बाध्य भएका थिए। अहिले उनी देशकै कार्यकारी प्रमुखको शक्तिशाली भूमिकामा रहँदा यो मुद्दालाई फेरि प्राथमिकतामा राख्नुलाई धेरैले उनको 'व्यक्तिगत प्रतिष्ठा' र 'अहं' सँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। कतिपय आलोचकहरूको बुझाइमा, आफूले पहिले सुरु गरेको काममा असफल बनाइएको बदला लिन वा आफ्नो 'स्ट्रङम्यान' को छवि कायम राख्न उनी यसरी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका हुन्। उनीहरूको तर्कमा बालेनले यसलाई आफ्नो 'इगो' को विषय बनाएका छन् र जसरी भए पनि बस्ती खाली गराएरै छाड्ने ढिपीमा लागेका छन्।

तर, अर्को पक्षबाट विश्लेषण गर्दा यो बालेनको कुनै व्यक्तिगत इगो मात्र भनेर सामान्यीकृत गरिहाल्न सकिने अवस्था छैन । बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी वस्तीहरुको व्यवस्थापन काठमाडौँको नदी सभ्यता जोगाउने र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने राज्यको अनिवार्य दायित्वसँग पनि गाँसिएको ५ ।  बागमती कोरिडोरलाई ढलमुक्त बनाउने, नदी किनारमा सडक विस्तार गर्ने र हरियाली कायम गर्ने योजना दशकौँ पुरानो हो, जुन यी अतिक्रमणहरू नहटाएसम्म पुरा हुन सक्दैन। बालेनका समर्थकहरूका अनुसार यो 'अहं' नभएर 'दृढ इच्छाशक्ति' हो। दशकौँदेखि कसैले आँट नगरेको बेथिति सुधार्न खोज्दा त्यसलाई अहंसँग जोड्नु न्यायोचित हुँदैन। बालेनले प्रायः आफूलाई "अदालतको आदेश र कानुनी शासनको कार्यान्वयन गर्ने एउटा माध्यम" मात्र भएको बताउने गर्छन्, जसले यो कदमलाई अनिवार्य रुपमा गर्नै पर्ने कामको रूपमा पनि व्याख्या गर्दछ।

तर यो समस्या समाधानको सबैभन्दा ठूलो अवरोध 'पहिचान' को अभाव नै हो। सुकुम्बासी बस्तीहरूमा को वास्तवमै सडकमा पुगेका भूमिहीन हुन् र को चाहिँ अन्यत्र घर-जग्गा भएर पनि राजनीतिक आडमा बहुमूल्य जग्गा ओगट्न बसेका हुन् भन्ने कुराको वैज्ञानिक छानबिन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा इचंगुनारायणमा सुकुम्बासीका लागि सामूहिक आवास निर्माण गरिएको थियो, तर सुकुम्बासीहरूले त्यहाँ जान अस्वीकार गरे। उनीहरूले शहरको मुटुमै रहेको थापाथलीको करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गाकै स्वामित्व वा लालपूर्जा माग गरेको कारण उक्त योजना सफल हुन नसकेको बताइन्छ । यसले समस्यालाई 'आवासको अधिकार' बाट मोडेर 'सम्पत्तिको मोह' तिर लगेको देखिन्छ। नागरिकले राज्यसँग टाउको लुकाउने ओत माग्नु स्वभाविक र संवैधानिक हक हो, तर "मलाई यही ठाउँको जग्गा चाहिन्छ" भनेर राज्यलाई शर्त राख्नुले गलत नजीर स्थापना गर्ने जोखिम बढाउँछ। सरकारले यसरी अतिक्रमणकारीको माग बमोजिम महँगो जग्गा सुम्पिँदै जाने हो भने यसले भविष्यमा देशभरका सार्वजनिक जग्गा, वन र नदी किनार कब्जा गरेर स्वामित्व दाबी गर्ने प्रवृत्तिलाई कानुनी वैधता दिएको ठहरिनेछ।

राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि सुकुम्बासी समस्या हल गर्ने सवालमा सधैँ दोहोरो चरित्रको देखिँदै आएको छ। उनीहरूले सुकुम्बासी बस्तीलाई समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि आफ्नो 'भोट बैंक' को रूपमा सुरक्षित राख्न बढी रुचि देखाएका छन्। निर्वाचनका समयमा लालपूर्जा बाँड्ने आश्वासन दिने तर सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई थाती राख्ने प्रवृत्तिले गर्दा वास्तविक भूमिहीनहरू सधैँ अनिश्चितताको भुमरीमा परिरहेका छन्। सुकुम्बासी आयोगहरू गठन गरिनु तर ती आयोगहरूमा विज्ञभन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती हुनुले यो समस्यालाई झन् गिजोलेको छ। दलहरूले यसलाई दलीय राजनीतिको एजेन्डाभन्दा माथि उठेर एउटा राष्ट्रिय समस्याको रूपमा लिएर समाधानको सामूहिक खाका कोर्नु पर्ने हो । तर यसलाई समाधान गर्नेतिर भन्दा दलहरुको क्रियाकलापले उल्टै सुकुम्बासीहरूलाई भड्काउने र प्रशासनिक कारबाहीमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गर्दै आएका छन्। यसले गर्दा थापाथलीको समस्या केवल एउटा सामाजिक समस्या मात्र नरहेर एउटा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको अखाडा बनेको छ।

सुकुम्बासी समस्या हल गर्ने सन्दर्भमा उठ्ने गरेको एउटा जायज सवाल भनेको के  सरकारले भूमिहीनहरूलाई नेपाली सरहदभित्र जहाँ उपयुक्त देख्छ, त्यहाँ स्थापन गर्न सक्दैन? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र कानुनी सिद्धान्त अनुसार पनि राज्यले सार्वजनिक हितका लागि कसैलाई स्थानान्तरण गर्दा उचित विकल्प र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, तर ठाउँको छनोट गर्ने अन्तिम अधिकार राज्यकै हुन्छ। थापाथलीका सुकुम्बासीहरूले "हाम्रो काम र शिक्षा यहीँ छ, हामी टाढा जाँदैनौँ" भन्नु एउटा कुरा हो, तर राज्यको नीतिलाई  नै चुनौती दिनु अलि फरक पाटो हो। यहाँ दलहरूले सहकार्य गरेर वास्तविक पीडितलाई वर्गीकरण गरी उपयुक्त स्थानमा सार्न मद्दत गर्नुपर्ने थियो। तर, दलहरूले सधैँ 'पपुलिस्ट' राजनीति रोजेका कारण बालेन शाह जस्ता शासकहरूले 'बल प्रयोग' लाई नै एकमात्र विकल्पको रूपमा देख्न थालेका छन्।

यो पृष्ठभूमिमा बालेन शाहले अहिले लिन खोजेको 'बल प्रयोग' को बाटो अत्यन्तै जोखिमपूर्ण र प्रत्युत्पादक हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। उचित वर्गीकरण र भरपर्दो पुन:स्थापनाको योजना बिना केवल डोजर र प्रहरीको बलमा बस्ती खाली गराउन खोज्दा ठूलो मानवीय संकट निम्तिन सक्छ। यदि यस प्रक्रियामा जनधनको क्षति भयो, कसैको ज्यान गयो वा निर्दोष बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरू सडकमा अलपत्र परे भने बालेनको 'लोकप्रिय छवि' क्षणभरमै 'आक्रोश' मा बदलिनेछ। अधिकारकर्मीहरूले यसलाई पक्कै पनि मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको रूपमा उठाउने छन् र विपक्षी दलहरूले यसैलाई मुद्दा बनाएर सरकार विरुद्ध सडक तताउने छन्। बल प्रयोगले तत्कालका लागि ठाउँ खाली गराए पनि यसले समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिँदैन, बरु समाजमा नयाँ द्वन्द्व, घृणा र राज्यप्रति अविश्वास मात्र पैदा गर्छ। इतिहासमा बाबुराम भट्टराईको पालामा भएको बल प्रयोगको कोशिसले उनीमाथि जुन दाग लाग्यो, बालेनका लागि पनि त्यस्तै नियति दोहोरिने खतरा छ।

अर्कोतर्फ, यदि बालेन यसपटक पनि पछि हटे भने, काठमाडौँका सार्वजनिक जग्गाहरू कहिल्यै खाली हुने छैनन् भन्ने तर्क पनि वेवास्ता गरिहाल्न मिल्दैन। यसले "शक्ति र पहुँच भएपछि राज्यको जग्गा कब्जा गरेर बस्न पाइन्छ" भन्ने सन्देश जानेछ। त्यसैले यो सन्तुलन कायम गर्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो। बालेनले 'बल' भन्दा पनि 'कानुनी र प्राविधिक बुद्धि' प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। सबैभन्दा पहिले सुकुम्बासीहरूको घर-घरमा पुगेर उनीहरूको आर्थिक स्थितिको निष्पक्ष छानबिन गरी एउटा डिजिटल तथ्याङ्क तयार पार्न जरुरी छ। जो वास्तविक सुकुम्बासी हुन्, उनीहरूलाई राज्यले बनाएको सामूहिक आवास (जस्तै इचंगुनारायण वा अन्यत्र) मा जान वा नेपाल अधिराज्यको अनुकूल स्थानमा भूमि प्रदान गरेर बसोबास गराइनु जरुरी छ ।  त्यहाँ जाँदा उनीहरूलाई निश्चित अवधिका लागि जीविकोपार्जनको सहयोग वा रोजगारीको ग्यारेन्टी दिन सकिन्छ। तर, जो नक्कली हुन् र अन्यत्र घर-जग्गा भएका छन्, उनीहरूलाई अपराधीको रूपमा व्यवहार गरी कडा कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ।

वास्तवमा थापाथलीको सुकुम्बासी संकट एउटा बस्ती खाली गराउने विषय मात्र पक्कै होइन । यो नेपालको सुशासन, शहरी व्यवस्थापन र राजनीतिक इमानदारीको कसी पनि हो। बालेन शाहका लागि यो कदम 'मैदान जित्ने' अवसर मात्र नभई 'मन जित्ने' चुनौती पनि हो। यदि उनले राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर, वास्तविक सुकुम्बासीलाई उचित विकल्प दिएर र नक्कलीहरूको जालो तोडेर यो काम सम्पन्न गरे भने, यो नेपालको शहरी इतिहासमा एउटा 'ब्रेकथ्रु' हुनेछ। तर, विना योजना र विना संवाद केवल 'शक्तिको घमण्ड' मा आधारित बल प्रयोग गरियो भने त्यो प्रत्युत्पादन कुहेन निश्चित छ । त्यसले उनलाई एउटा सफल प्रशासक भन्दा पनि एउटा आलोचित शासकको रूपमा इतिहासमा दर्ता गर्ने जोखिम रहन्छ। लामो समयदेखि गिजोलिएको सुकुम्बासी समस्या समाधान डोजरको बलमा होइन, स्पष्ट नीति, निष्पक्ष वर्गीकरण र राजनीतिक सहमतिमा मात्र सम्भव छ । राज्यले सीमान्तकृत र भूमिहीन आफ्ना नागरिकहरुमाथि शक्ति प्रदर्शन गर्न अग्रसर हुनुको सट्टा यसको तहमा पुगेर सदाको लागि समाधान खोज्ने दिशामा अग्रसर हुनु नै उत्तम हुनेछ ।