गणतन्त्रका ‘फूल’हरूलाई प्रचण्डको चेतावनी: जित पचाउन हार सहनभन्दा गाह्रो हुन्छ !

तस्विर: सामाजिक सञ्जाल

लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहँदै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले प्रतिनिधिसभाको रोस्टमबाट नयाँ सत्ता समीकरण र विशेष गरी 'जेन-जी' (Gen-Z) आन्दोलनपछि उदाएका शक्तिहरूलाई गम्भीर राजनीतिक सन्देश दिएका छन् ।

वैशाख २९ गते प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र दुई-तिहाइ बहुमतसहितको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारका गतिविधिमाथि टिप्पणी गर्दै प्रचण्डले इतिहासको बलिदान नबिर्सन र सत्ताको अहङ्कारबाट बच्न चेतावनी दिएका हुन् ।

 इतिहासको विरासत र समावेशिताको रक्षा

प्रचण्डले आफ्नो सम्बोधनको ठूलो हिस्सा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्याख्यामा खर्चिएका थिए। उनले आजको 'इन्द्रेणी संसद' कुनै संयोग नभएर सशस्त्र र शान्तिपूर्ण क्रान्तिको जगमा बनेको तर्क गरे। "यो भवनको जगमा हजारौँ शहीदको शहादत छ," भन्दै उनले २०४८ सालको संसदमा १ जना मात्र दलित सदस्य रहेको तथ्य र अहिलेको सङ्ख्या (१७ जना) बीचको तुलना गर्दै समावेशिताको हक 'प्रचण्ड'लाई भएको दावी समेत गरे ।

बालेन्द्र र रास्वपालाई 'क्रान्तिको जीत'को संज्ञा

सम्बोधनको क्रममा प्रचण्डले सरकारका कतिपय कदमको आलोचना गरे पनि, बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्नु र रास्वपाले दुई-तिहाइ मत पाउनुलाई 'क्रान्तिकै संकल्पको जीत' को संज्ञा दिए । उनले काठमाडौँको सत्तामा मधेसी पहिचान र नयाँ पुस्ताको उदयलाई हिजोको आन्दोलनले खोलेको ढोकाका रूपमा व्याख्या गरे। यद्यपि, उनले ‘पुराना’ र ‘नयाँ’ भनेर समाज विभाजन गर्ने भाष्य गलत रहेको र सवाल नयाँ-पुरानाको नभई 'सही र गलत'को भएको दलील दिए ।

 सुकुम्वासी र गरीबमाथिको प्रहारप्रति आपत्ति

सम्बोधनको सबैभन्दा तिखो आलोचना काठमाडौँका सुकुम्वासी बस्ती भत्काइएको र सीमा क्षेत्रमा गरीब जनतामाथि गरिएको कडा कारबाहीमा केन्द्रित थियो। "गरीबहरू समृद्धिका बाधक होइनन्," भन्दै उनले झरीमा रुझ्दै गरेका नानीहरू र बिचल्ली भएका आमाहरूको दृश्यले पञ्चायती निरङ्कुशताको झझल्को दिएको बताए। बिना विकल्प बस्ती खाली गराउने कार्यले लोकतन्त्रको 'सर्भिसिङ' नहुने उनको तर्क थियो।

सरकारको कार्यशैली र 'अहङ्कार'माथि प्रश्न

प्रचण्डले सरकारका पछिल्ला कदमहरूमा 'प्रतिशोधको गन्ध' आएको आरोप लगाए। उनले निम्न बुँदामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए:

संविधान संशोधन: कसका लागि र कुन स्वार्थमा संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्दै पारदर्शिताको माग।

नागरिक अधिकार: विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनको भूमिकालाई कमजोर पार्न खोजिएकोमा आपत्ति।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता: पत्रकार र युट्युबरहरूलाई आलोचनाकै आधारमा धरपकड गरिएकोमा विरोध।

नीति तथा कार्यक्रम: वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमले दलित, मधेसी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मुद्दालाई उपेक्षा गरेको दाबी।

आफ्नै इतिहासबाट पाठ सिक्न सुझाव

सम्बोधनको अन्त्यमा प्रचण्डले निकै दार्शनिक र अनुभवी शैलीमा सत्तापक्षलाई सुझाव दिएका थिए। "हार सहन जति गाह्रो हुन्छ, जित पचाउन त्योभन्दा गाह्रो हुन्छ," भन्दै उनले तत्कालीन नेकपाको दुई-तिहाइ बहुमत आफ्नै कमजोरीले टिकाउन नसकेको इतिहास सम्झाए। उनले सङ्ख्या कहिल्यै स्थायी नहुने भन्दै बहुमतलाई 'अहङ्कारको मलखाद' बन्न नदिन सचेत गराएका थिए ।

प्रचण्डको उक्त सम्बोधन रक्षात्मक अवस्था पुगेका एक अनुभवी नेताको भनाइ नभई एक अनुभवी 'अभिभावकीय' र 'आलोचनात्मक' प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको प्रतीत हुन्थ्यो । उनले नयाँ शक्तिहरूलाई समर्थन र चुनौती दुवै दिँदै, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भू-राजनीतिक संवेदनशीलताका मुद्दामा एकजुट हुन आह्वान समेत गरेका थिए ।