प्रचण्डको भनाइमा गगन थापाको जनसंहारकारी बुझाइ?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०८२ मा नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले कमरेड प्रचण्डलाई प्रहार गरेको मन्तव्य-तीर निक्कै प्रचार भएथ्यो। गगनजी र उहाँका परिवृत्तले त्यसलाई भयानक तीर सम्झेर व्यापक प्रचार गरेका थिए। यता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरु पनि कतिपय सशङ्कित सुनिन्थे। प्रतिवादमा सामाजिक सञ्जालमा हामीले लेखेका थियौं, गगन मन्तव्यको खण्डनमा निर्वाचनपछि व्यवस्थित लेख लेख्नेछौं। त्यही खण्डनमा यो सामग्री केन्द्रित गरिएको छ।

गगन मन्तव्यको विषयवस्तु

महान जनयुद्ध तयारीका बखत रोल्पा पुग्दा टोलीमा रहेका एक पूर्व माओवादीको हवाला दिँदै गगन थापाले चर्को श्वरमा भनेका छन्- रोल्पाको कुनै गाउँले मेलामा मगरहरु आपसवीच चर्को कुटाकुट गरिरहेका देखिए। त्यो देखेर प्रचण्ड मुस्कुराए। आश्चार्य मान्दै ती पूर्व माओवादीले सोधेछन्- होइन कमरेड, गाउँलेहरु भिडन्त गरिरहेछन्। छुट्याउनु ओर्नुको सट्टा तपाईं चाहिँ मुस्कुराउँदै बस्ने?

 

प्रचण्डको जवाफ थियो रे- मेलापातमा आपसी लडाइँ यहाँको साँस्कृतिक प्रचलन हो। कुटाकुट देखेर, किनभने जनयुद्धको घोषणा मात्र गर्नुपर्छ, लड्दिने त यी मगरहरु भइगए नि! जनयुद्धको त्यो चित्र सम्झेर मनमा खुशी छायो र मुस्कुराउन पुगेछु म।

अर्को, गगन थापाजीको आफ्नै उपस्थितिमा प्रचण्ड अभिव्यक्तिको उद्धरण गज्जबको छ। त्यो हो, प्रथम संविधानसभाको अन्ततिर कांग्रेस र एमालेका एक हुल नेताहरु प्रचण्ड कहाँ पुगे रे। संविधान निर्माणवारे जिज्ञाशा र आग्रह राख्ने काम भयो रे। टोलीको भनाइ सकिएपछि, गगनजीको शब्दमा टोलीका सबैको अनुहार हेरिसक्दै प्रचण्डले भन्नू भयो रे:

पहिलो- यो जनजाति र मधेसीले खोजेको के हो?

दोस्रो- यी जनजाति, मधेसी र दलितको नेतृत्व पनि हामी बाहुनक्षेत्रीले नै गर्नुपर्छ।

महान जनयुद्ध त्यागेर हिँडेका ती पूर्व माओवादी अनुसार मगर भिडन्त देख्दा रमाउने  र संविधान निर्माणका बखत जनजाति, मधेसी र दलितको नेतृत्व बाहुनक्षेत्रीले नै गर्नुपर्छ, भन्ने प्रचण्डको भनाइलाई गगनजीले त्यस्तो हतियारको रुपमा पेस गर्न खोजे, जसबाट जनजाति, मधेसी र दलितलाई प्रचण्डले उपयोग मात्र गरेका थिए, भनेर खुलेआम भण्डाफोर होस्।

परन्तु, जनजाति र मधेसीले खोजेको के हो, भन्ने शब्द नकारात्मकतर्फ हो भने त्यसको आशयवारे क. प्रचण्डले नै प्रष्ट पार्नुपर्छ। त्यहाँ अनुपस्थित हामीले भन्न सक्ने हुँदैन। किनभने, नेपाली जनयुद्ध के का लागि थियो? प्रष्टै छ- महान जनयुद्ध उत्पीडित वर्ग, लिङग र जातजातिको न्याय र मुक्तिका निम्ति थियो, भन्ने घोषित नीति तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का दस्तावेजहरुमा सर्वत्र उपलब्ध छ। त्यत्ति मात्र होइन, अन्तरिम संविधान २०६३ को पाँचौं संशोधन धारा १३८ पढेका जो कोही त्यसमा प्रष्ट अवगत हुन् सक्दछन्।

मानिसहरु भन्छन्, गतिशीलताका नाममा व्यक्ति हेरेर बोल्ने प्रचण्डको तरिकाले दु:ख बढाएको छ! त्यहाँ क. प्रचण्डद्वारा त्यस्तै तरिका प्रयोग भएको हो वा होइन? र, त्यसले असर गर्यो वा गरेन?

त्यसर्थमा प्रचण्डले पहिलो त गगनलगायत त्यहाँ उपस्थितलाई विषय बुझाउन सन्दर्भवश त्यो प्रश्न गरेको हुनुपर्छ। जसलाई, आफ्नो वर्गदृष्टिमा गगनजीले "भेट्टियो हतियार" भन्ठान्न पुगे र दोस्रो, ब्राम्हणवादी अवशेष व्यक्त भएको पनि हुन् सक्छ। मानिसहरु भन्छन्, गतिशीलताका नाममा व्यक्ति हेरेर बोल्ने प्रचण्डको तरिकाले दु:ख बढाएको छ! त्यहाँ क. प्रचण्डद्वारा त्यस्तै तरिका प्रयोग भएको हो वा होइन? र, त्यसले असर गर्यो वा गरेन? आलेखमा छानविन हुने नै छ।

बाहेक मुख्यतः मगर भिडन्त देख्दा रमाएको तथा जनजाति, मधेसी र दलितको नेतृत्व सम्बन्धमा निम्न अनुसार सैद्वान्तिक प्रष्टीकरण गर्न सकिन्छ।

मगर भिडन्तमा रमाउने?

यस प्रश्नको खास सैद्वान्तिक अर्थ र महत्व छैन र हुँदैन पनि। जुन, वस्तुतः भावनामा आधारित अभिव्यक्ति हो, भन्ने देखिन्छ। जस्तो कि चलचित्र हेर्दा मानिस रमाउने र रिसाउने गर्छ। चलचित्रमा पात्रहरुको अभिनयले मानिसलाई त्यसरी प्रभावित गर्छ। जुन चलचित्र वा त्यसका पात्रहरुको सफलता हो। ठीक त्यसरी नै क. प्रचण्डले मगर युवाहरुवीच आपसी कुटाकुट देख्दा आशन्न जनयुद्धको चित्रका पात्रहरु देखेको हुनुपर्छ। जसले, मनोविज्ञान उद्वेलित तुल्याउँदा हृदय हाँसेको हुन सक्छ।

जहाँसम्म "छुट्याउन जानू पर्थ्यो" भन्ने प्रश्न छ, पार्टी महासचिव त्यसरी मेलापतको भिडन्तमा मध्यस्थ बन्न गइहाल्नु वाञ्छनीय हुँदैनथ्यो। किनकि, त्यसरी शारीरिक मध्यस्थता गर्न जाँदा अनाहकमा प्रस्तावित जनयुद्धका प्रमुख नै मारपिटको सिकार हुनुपर्ने जोखिम स्वत: रहन्थ्यो। तसर्थ, त्यस बेला जुनसुकै सोंचले किन नहोस्, त्यहाँ छुट्याउनतिर नजानुलाई प्रचण्डको नेतृत्व चेत मान्नुपर्ने हुन्छ।

राजनीतिक नेतृत्व प्रतिकुल बनिरहँदा प्रष्ट छ, जनजाति आदिवासी मात्र होइन; मधेसी र दलित मात्र पनि होइन, बाहुन्क्षेत्री भनिएका खस-आर्य स्वयं सुखले बाँच्न पाउँदैनन्। के आजसम्म यहाँ भइआएको यथार्थ यही होइन र?

जनजाति, मधेसी र दलित नेतृत्वको प्रश्न

यो चाहिँ गम्भीर सैद्वान्तिक प्रश्न हो। जसमा जनजाति आदिवासी र नेपालको अर्थराजनीतिक प्रगति तथा राष्ट्रिय एकता निर्भर गर्दछ। राजनीतिक नेतृत्व उदार बन्न सक्दा आदिवासी हितानुकुल राज्यसंरचना बन्न पुग्छ। जसले, बहुजातीय नेपालको राज्यसत्तालाई आफ्नो वास्तविक प्रकृतिमा बहुजातीय सत्तासंरचनातर्फ रुपान्तरण गर्छ र नयाँ राष्ट्रिय एकता निर्माण सहज तुल्याउँछ। अथवा टाउकोले टेकाएर उभ्याइएको नेपाल राज्यलाई खुट्टाले टेकाएर उभ्याउने सत्कर्म हुन्छ। तर, राजनीतिक नेतृत्व प्रतिकुल बनिरहँदा प्रष्ट छ, जनजाति आदिवासी मात्र होइन; मधेसी र दलित मात्र पनि होइन, बाहुन्क्षेत्री भनिएका खस-आर्य स्वयं सुखले बाँच्न पाउँदैनन्। के आजसम्म यहाँ भइआएको यथार्थ यही होइन र?

निम्न तथ्यहरुमा ध्यान केन्द्रित गरौं।

क. २०४७ को अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले बेलायतमा जनजातिवारे बोलेका कुराले त्यस बेला यहाँ नकारात्मक चर्चा कमाएको थियो। बेलायतको त्यस भेलामा नेपालको जनजातिवारे प्रश्न उठ्दा झर्को मान्दै प्रम भट्टराईले बोलेका थिए रे- नेपालमा ६/७ हजार जनजाति छन्। तिनीहरुको नेतृत्व हामीले गर्छौं।

जब एमाले महासचिव मदन भण्डारी बोल्न सुरु गरे, उपस्थित युवाहरुको चौतर्फी प्रश्न बर्सियो। प्रश्न थियो- अनिवार्य संस्कृत गर्ने कि नगर्ने? पहिला भन्नोस्।

ख. २०४८ मा बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसको सरकारले देशभर कक्षा १-१० संस्कृत भाषालाई अनिवार्य गर्दा प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले लिखित समर्थन गर्यो। जसका विरुद्ध एक जनजाति संस्थाद्वारा काठमाडौं राष्ट्रिय सभागृहमा २०५० असार ६ गते आयोजित सभाबाट एक शब्द बोल्न नसकी उठेर हिँडेका मदन भण्डारीको त्यो हविगत यो पंक्तिकारले बिर्सेको छैन। त्यहाँ जब एमाले महासचिव मदन भण्डारी बोल्न सुरु गरे, उपस्थित युवाहरुको चौतर्फी प्रश्न बर्सियो। प्रश्न थियो- अनिवार्य संस्कृत गर्ने कि नगर्ने? पहिला भन्नोस्।

भण्डारीजीले ठोस जवाफ बोल्न सकेनन्। दुई मिनेट जत्ति बोलेपछि मन्तव्य सक्याएर उनी फटाफट हल बाहिरिए। हल गुञ्जायमान हुनेगरी युवाहरुले नारा घन्काए- बाहुनबाद मुर्दावाद, मदन भण्डारी गेट आउट!

त्यस कार्यक्रमका अरु वक्ता थिए- निर्मल लामा, नरहरि आचार्य र गोरेवहादुर खपाङगी। त्यस्तै, कार्यक्रमको खरो संचालक थिए- मल्ल के सुन्दर।

ग. उपरोक्त परिस्थितिमा नेकपा (माओवादी) ले जनयुद्ध उदघोष गर्यो। जसले भन्यो- वर्गीय, लैंगिक एवं जातजातीय उत्पीडन अन्त्यगरी नयाँ  नेपाल निर्माण गरौं।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन, २०५१ का राजनीतिक प्रतिवेदनमा पढ्न सकिन्छ, उत्पीडित जातिहरुको स्वायत्तशासन स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य र भाषिक अधिकारका पारित नीतिहरु। अझ जातीय सवालवारे त्यस सम्मेलनको छुट्टै प्रतिवेनमा लेखिएको छ - उच्चजात बाहुन्, क्षेत्री, ठकुरी र राणाहरु उत्पीडक वा शोषक र बाँकी सम्पूर्ण जातजाति, जनजातिहरु शोषित उत्पीडित अवस्थामा छन्। यी दुईवीचको सामाजिक अन्तर्विरोध नै नेपाली समाजको जातीय अन्तर्विरोध हो।

* * *

महान जनयुद्धक्रममा माओवादीले उत्पीडित समुदाय प्रत्यकको राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा निर्माण गर्दै त्यसको बलमा आठ गणराज्य सरकार घोषणा हुँदै शान्तिसम्झौता गर्यो। २०६४ मा पार्टी संगठनमा तेह्र राज्य समिति गठन र संचालन गर्दै आयो। त्यसै आधारमा प्रथम संविधानसभा निर्वाचनमा ठूलो पार्टी पनि बन्यो।

गगन थापालाई प्रश्न र प्रचण्डतर्फको व्याख्या

गगनजीका पार्टी सभापतिले भनेको जनजातिको नेतृत्व गर्न कांग्रेसले अरु के गर्यो? प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यसरी बोलेको चार दशक बित्न लाग्दा पनि जनजातिवारे नेपाली कांग्रेसले पहिचान र अधिकारको माग स्वीकार गर्न सकेको छ? छैन भने प्रचण्डको भण्डाफोर गरेर मात्र कांग्रेसका विशेष सभापति गगन थापाको ऐतिहासिक दायित्व पूरा हुन्छ? साथै, जनजाति पहिचानवारे सिन्का नभाँच्ने गगनजीलाई त्यसरी भण्डाफोर गर्ने नैतिक हैसियत रहन्छ?

प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यसरी बोलेको चार दशक बित्न लाग्दा पनि जनजातिवारे नेपाली कांग्रेसले पहिचान र अधिकारको माग स्वीकार गर्न सकेको छ?

पाठक महोदय!

नेतृत्व-विचारको आयाम दुई वटा हुँदा रहेछन्। त्यसमा सकारात्मकतर्फ- निज वर्ग, लिङग र जातजातिको राजकीय अधिकार स्थापनार्थ न्यायपूर्ण आन्दोलनकारी विचारको नेतृत्व र नकारात्मकतर्फ- निज वर्ग, लिङग, जातजातिमाथि उत्पीडन कायम गरिरहने विचारको नेतृत्व।

उपरोक्तमध्ये, खासगरी जनजातीय सवालमा कृष्ण्प्रसाद भट्टराईदेखि गगन थापासम्म नेपाली कांग्रेसका मूल नेताहरुले दोस्रो विचारको नेतृत्व गरिआएका छन्। अत: गगनजीको प्रचण्ड भण्डाफोरको अन्तर्य आफू पनि केही नगर्ने र अरुले गर्न खोजेको प्रयासलाई पनि देखिनसहने अलोकतान्त्रिक चिन्तन प्रवृत्तिमा निकृष्टतापूर्वक व्यक्त भएको छ। यही दुस्चरित्रका कारण नेपाली राजनीतिमा कांग्रेस र त्यसका नेताहरुको सान्दर्भिकता घट्दै गएको हो, भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन।

एकातिर गगन थापा र योगेश भट्टराई जस्ता जातीय उत्पीडन- यथास्थितिवादीहरुले प्रचण्डलाई रुढ बाहुन् बनाइरहन चाणक्य प्रवृत्ति गरिरहने र अर्कातिर उत्पीडित जाति समुदायबाट पनि तथ्यका आधारमा सत्य स्थापनार्थ अपेक्षित जोडबल नपुग्ने स्थितिका कारण आजसम्म पहिचान आन्दोलन प्रबल बन्न दिइएन र सकेको छैन।

जहाँसम्म क. प्रचण्डको प्रश्न हो, भारी प्रयत्न भएकै हो। परन्तु, एकातिर गगन थापा र योगेश भट्टराई जस्ता जातीय उत्पीडन- यथास्थितिवादीहरुले प्रचण्डलाई रुढ बाहुन् बनाइरहन चाणक्य प्रवृत्ति गरिरहने र अर्कातिर उत्पीडित जाति समुदायबाट पनि तथ्यका आधारमा सत्य स्थापनार्थ अपेक्षित जोडबल नपुग्ने स्थितिका कारण आजसम्म पहिचान आन्दोलन प्रबल बन्न दिइएन र सकेको छैन।

तर, इतिहास साक्षी छ, उल्लेखित आयाममध्ये क. प्रचण्ड पहिलो आयामका प्रतिनिधि हुन्। पाठकलाई ढाँट्न मिल्दैन, २०७४ उप्रान्त प्रदेश नामाकरणमा भने क. प्रचण्डमा गडबडी देखिएकै हो। त्यस विरुद्ध गगनजीले भन्दा हामीले नै दृढ विचार संघर्ष गरेर आएका पनि हौं। जब २०८२ आयो, विगतका कमजोरीमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा दस्तावेजीकरण र आगत सम्बन्धमा पार्टीमा व्यवस्थित छलफलद्वारा हल गर्ने सहमतिले हामीहरु जुटेका हौं।

वास्तविक लोकतन्त्रका लागि शासक उत्पीडक जातजातिका प्रगतिशीलहरुले उत्पीडित समुदायको न्याय र मुक्तिका लागि जीवनमरणको संघर्ष लड्नु पर्ने हुन्छ। बल्ल त्यसबाट जातिहरुको मुक्तिका आधारमा लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन् सक्दछ।

अकाट्य सैद्वान्तिक प्रश्न कि उत्पीडित जातजातिको न्यायपूर्ण आन्दोलन विशुद्ध सम्बन्धित जातजातिले मात्र लड्नुपर्ने हुन्छ वा भयो भने त्यसको परिणाम जसलाई साम्प्रदायिक आन्दोलन भन्ने गरिन्छ, वस्तुतः त्यहाँ पुग्ने हुन्छ। (यहिँनिर न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई सही दिशामा हिँडाउन जातजातीय मुक्ति आन्दोलन र वर्ग, लिङग आन्दोलनवीच जिम्मेवारीपूर्वक समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ।) त्यसर्थ वास्तविक लोकतन्त्रका लागि शासक उत्पीडक जातजातिका प्रगतिशीलहरुले उत्पीडित समुदायको न्याय र मुक्तिका लागि जीवनमरणको संघर्ष लड्नु पर्ने हुन्छ। बल्ल त्यसबाट जातिहरुको मुक्तिका आधारमा लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन् सक्दछ।

जातीय सवालवारे प्रचण्डको भनाइको सैद्वान्तिक महत्व बोध गर्न नसकेका, बोध गर्ने दृष्टिकोण र बौद्विकता अभावका तथा राममणि आचार्य दीक्षितको कविता निर्देशित गगन थापाजीको हर्कत "वर्कत न बुत्ता, बडाबडा खुट्टा" मात्र प्रतीत हुन्छ।

नेपाली जनयुद्ध हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको इतिहासमा क. प्रचण्डबाट त्यस्तो सकारात्मक जमर्को भएकै हो। ब्राम्हण कुलमा जन्मेर प्रचण्डबाट जे जत्ति जमर्को हुँदै आयो, त्यो वस्तुतः पुष्पलाल श्रेष्ठको नीति कार्यान्वयन प्रयास हो। फेरि पनि वर्गीय, लैंगिक, जातजातीय मुक्ति आन्दोलनले पूर्णता पाएको छैन र नै यी प्रश्नहरु उठिरहेका हुन्। २०७४ यता, विशेषतः प्रदेश नामाकरण इत्यादिमा जुन ह्रास देखा पर्यो, त्यसको समीक्षा र रुपान्तरण अहिलेको आवश्यकता हो। जसका निमित्त नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्डसंग त हामीहरु खुल्ला र स्पष्ट छलफल गर्छौं, तर गगन थापाजीहरु के गर्नु हुन्छ? रुपचन्द्र विष्टको "थाहा" चाहियो।

अत: जातीय सवालवारे प्रचण्डको भनाइको सैद्वान्तिक महत्व बोध गर्न नसकेका, बोध गर्ने दृष्टिकोण र बौद्विकता अभावका तथा राममणि आचार्यदीक्षितको कविता निर्देशित गगन थापाजीको हर्कत "वर्कत न बुत्ता, बडाबडा खुट्टा" मात्र प्रतीत हुन्छ।

"भलो कुराको नमूना" शीर्षक राममणि आचार्य दीक्षितको कविताङ्श त्यो हो, जसले भनेको छ:

जंगली स्वाँठे पाखे तिघ्रे डोके खर्पनेको देश हो नेपाल

भगवान यिनीहरुलाई यस्तै रहन देऊ

यी सभ्य र शिक्षित भए हाम्रो सिरिखुरी कहाँ जाला

मन्त्रीमण्डल जोरदा बाहुनक्षेत्री लिनु,

त्यो पनि उच्चकूलको

मतवाली कोही नहुल्नू।

के गगन थापा र योगेश भट्टराईजीहरुको व्यवहार उल्लेखित "जंगली कविता" कै चरितार्थ होइन र? अवश्य हो।

किनभने, नेपालको संविधान २०७२ मा हस्ताक्षर गर्ने एक जना गगन थापा होइनन्? जुन संविधानको धारा ३ ले भनेको छ- नेपाल बहुजातीय देश हो। तब देश बहुजातीय हो, भनेर स्वीकार गरेपछि राज्यको संरचना चाहिँ बहुजातीय हुनुपर्छ, पर्दैन? यहिँनिर पहिचानको संघीयता निहित छ, जुन संविधानको वस्तुगत कार्यादेश हो कि होइन? गगन थापालगायत पहिचान विरोधीहरुले नेपाली जनतालाई जवाफ दिनैपर्छ।

व्यक्ति उठाउने र समुदायलाई दबाउने प्रपञ्चकारी थीति

विसं २००८ मा (राणाकालीन सर्वोच्च दरबारिया) राममणि ब्राम्हणले त्यसरी "मन्त्रीमण्डमा नहुल्नू" भनी प्रतिबन्धित गरेका जातजातिहरुले आंशिक प्रतिबन्ध तोडे र खस-आर्य मातहत मन्त्रीमण्डलमा उनीहरु हुलिएका पनि छन्। तर, २००७ देखि नेपाली कांग्रेसले नै चरम उपयोगवादी थीति थोपर्यो, त्यो हो- एकाध व्यक्ति उठाउने र समुदायलाई दबाउने। निर्दलीय राजतन्त्रात्मक पञ्चायतले त्यसलाई निरन्तरता दियो। २०४६ देखि कांग्रेस- एमालेको त्यही खेती हुने नै भयो।

महान जनयुद्धको ऐतिहासिक धक्काले नेपाली समाजको हरेक तह र तप्कामा राष्ट्रिय चेतना जागृत गरेको छ। फेरि पनि त्यसको वैज्ञानिक निरुपण विलम्ब हुँदा उत्पीडक होस या उत्पीडित, सबैमा बहुलाउने रोग बढेको छ।

परन्तु, एकाध व्यक्ति उठेर समुदायको हितप्रगति हुने कुरै भएन। किनभने, व्यक्ति मातहत समुदाय होइन, समुदाय मातहत व्यक्ति हुने गर्दछ वा हुनु पर्दछ। यही निष्कर्षमा २०४६ को पुनर्स्थापित प्रजातन्त्रयता देशका उत्पीडित जातजातिहरु सामुदायिक राजकीय पहिचान मागको तहमा उठे। जुन, नेपालको प्रकृतिमा उनीहरु अथवा ती समुदायका जातजातिहरुको जन्मशिद्व लोकतान्त्रिक अधिकार हो। जसलाई, क. प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सही समर्थन जोड गर्यो। त्यसमा कांग्रेसका गगन थापा र एमालेका योगेश भट्टराईहरु पनि एक कदम प्रगतिशील बन्न सकेका भए नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खुट्टामा टेकेर उभिन्थ्यो।

अन्ततः महान जनयुद्धको ऐतिहासिक धक्काले नेपाली समाजको हरेक तह र तप्कामा राष्ट्रिय चेतना जागृत गरेको छ। फेरि पनि त्यसको वैज्ञानिक निरुपण विलम्ब हुँदा उत्पीडक होस या उत्पीडित, सबैमा बहुलाउने रोग बढेको छ। त्यसैको नकारात्मक प्रतिक्रिया हो, २०८२ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुकुमबासीमारा रास्वपालाई बहुमत। वर्गीय राजनीतिका दृष्टिले कांग्रेसकै संस्करण देखिन्छ, प्रायोजित रास्वपा। किनभने, त्यसले नवउदार पुँजीवादी अर्थतन्त्र नै भनेको छ, जुन नेपालमा दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवाद हो। त्यसैले त रास्वपाको आतङ्ककारी सरकार सुकुमवासी श्रमिकको ज्यान लिने जनसंहाकारी अपराध गर्छ।

अर्को "नयाँ" को ढ्याङग्रो ठटाउँदै हर्कवादीहरु देखा परेका छन्। उत्पीडित जातजातिको अर्थराजनीतिक पहिचान मुद्दामा तिनले त्यही कांग्रेस-एमालेकै फेरो समातेका छन्। अर्थात हर्कवादीहरु किरात, लिम्बुवान, ताम्सालिङ्को पक्षमा किमार्थ देखिएका छैनन्। यसको अन्तर्य हो, उनीहरु अर्थात हर्कवादीहरु पनि त्यही एकाध व्यक्ति उठाएर समुदायलाई दबाउने प्रपञ्चकारी, जाति संहारकारी अपराधकै मतियार बन्दैछन्।

अन्त्यमा, प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादीहरु जनयुद्धमा रहँदा गगन थापाहरुले सडकमा गणतान्त्रिक संघर्ष लडेको सत्य हो। त्यस बेला सडकमा विद्यार्थी आन्दोलनका निम्ति गगनजीहरु लोकप्रिय बनेकै हुन्। परन्तु, उनीहरुको गणतन्त्र र श्रमिक उत्पीडित जातजातिको गणतन्त्र आधारभूत रुपमा फरक रह्यो। जुन गणतन्त्र आयो, दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादी चरित्रको भयो, गगन र योगेशजीहरुले खोजेको यत्ति रहेछ। श्रमिक उत्पीडित जातजातिको गणतन्त्र यहाँ अझै बन्न सकेको छैन। अत: संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, विकास र कार्यान्वयन दायित्व उठानप्रति जो सहमत छन्, उनीहरुवीच नेपालमा समाजवादका लागि समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको लोकतन्त्रवारे छलफल बढाइयोस्।

(लेखक पूर्वमन्त्री किराती नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा देशभक्त समाजवादी स्कुलका अध्यक्ष हुन्)