साम्राज्यवादको निकासहीन अवस्थाबाट उम्कने रणनीति

नवउदारवादले विश्व पुँजीवादलाई एउटा निकासहीन गल्छी (cul-de-sac) मा पुर्‍याएको छ। यसको कारण निम्नानुसार छ: पुँजीलाई 'ग्लोबल नर्थ' (विकसित उत्तर) बाट 'ग्लोबल साउथ' (विकासोन्मुख दक्षिण) तर्फ उत्पादन स्थानान्तरण गर्ने चाहना नवउदारवादको मुख्य विशेषता रहँदै आएको छ। यसले उत्तरका कामदारहरूलाई दक्षिणका अत्यन्तै कम ज्याला पाउने कामदारहरूसँग प्रतिस्पर्धा गराएर उत्तरमा ज्याला दरलाई बढ्न दिएको छैन।

साथै, यस्तो स्थानान्तरणले ग्लोबल साउथमा रहेको विशाल श्रम सञ्चितिलाई पनि समाप्त पार्दैन। किनभने नवउदारवाद अन्तर्गत दक्षिणमा श्रम उत्पादकत्वको वृद्धिदर निकै तीव्र हुन्छ, जसका कारण त्यहाँका कामदारको ज्याला अझै पनि अत्यन्तै न्यून स्तरमै रहिरहन्छ। त्यसैले, विश्वभरि नै श्रम उत्पादकत्व बढे पनि वास्तविक ज्यालाको स्तरमा खासै वृद्धि हुँदैन। यसको परिणाम स्वरूप समग्र विश्व अर्थतन्त्र र प्रत्येक व्यक्तिगत देशहरूमा पनि कुल उत्पादनमा आर्थिक बचतको हिस्सा बढ्न जान्छ।

नवउदारवाद अन्तर्गत दक्षिणमा श्रम उत्पादकत्वको वृद्धिदर निकै तीव्र हुन्छ, जसका कारण त्यहाँका कामदारको ज्याला अझै पनि अत्यन्तै न्यून स्तरमै रहिरहन्छ। त्यसैले, विश्वभरि नै श्रम उत्पादकत्व बढे पनि वास्तविक ज्यालाको स्तरमा खासै वृद्धि हुँदैन।

आयको एक एकाइबाट बचत प्राप्त गर्ने वर्गले भन्दा श्रमजीवी जनताले बढी उपभोग गर्ने गर्दछन्। त्यसैले, आर्थिक बचतको हिस्सामा हुने यस्तो वृद्धिले उत्पादनको तुलनामा उपभोग्य मागलाई घटाउँछ र फलस्वरूप कुल मागको स्तरलाई कम गरिदिन्छ। यसरी आर्थिक बचतको हिस्सा बढ्दा अति-उत्पादन तर्फको झुकाव पैदा हुन्छ, जुन आर्थिक मन्दी र उच्च बेरोजगारीको रूपमा प्रकट हुन्छ। (यद्यपि यस्तो बेरोजगारी प्रायः कामदारहरूको सहभागिता दरमा हुने गिरावटमार्फत लुकेको हुन्छ)। अमेरिकामा 'हाउजिङ बबल' फुटेदेखि विश्व अर्थतन्त्रमा ठ्याक्कै यही भइरहेको छ।

यद्यपि, आर्थिक मन्दी र उच्च बेरोजगारी मात्रै आफैँमा निकासहीन अवस्थाका लक्षणहरू होइनन्; यो अवस्था त यस तथ्यबाट उत्पन्न हुन्छ कि राज्यले यो परिस्थितिबाट पार पाउन खासै केही गर्न सक्दैन। केनेसियाली उपचार (Keynesian remedy), जसले यस्ता सबै परिस्थितिहरूको समाधान दिने ठानिन्थ्यो, नवउदारवाद अन्तर्गत त्यसो गर्न पूर्णतया अक्षम सावित भएको छ।
यसको कारण के हो भने, कुल माग (aggregate demand) बढाउनको लागि गरिने ठूलो सरकारी खर्च कि त वित्तीय घाटा (fiscal deficit) बाट पूर्ति गरिनुपर्छ वा धनीहरूमाथि कर लगाएर उठाउनुपर्छ। यदि ठूलो सरकारी खर्च कामदार वर्गमाथि कर लगाएर जुटाइन्छ भने, जसले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा उपभोगमै खर्च गर्छन्, तब कुल मागमा खासै वृद्धि हुँदैन। मानौँ, १०० डलरको थप सरकारी खर्च कामदारहरूमाथि त्यति नै बराबरको कर लगाएर गरियो भने यसले कुल माग बढाउँदैन। किनभने कामदारहरूले ती १०० डलर पहिले नै उपभोगमा खर्च गर्ने नै थिए; यस्तो अवस्थामा मागको स्वरूपमा मात्र परिवर्तन आउँछ—कामदारको उपभोगबाट हटेर माग सरकारको तर्फ सर्छ, तर कुल मागमा वृद्धि हुँदैन। त्यसैले, यसले आर्थिक मन्दी र बेरोजगारीबाट कुनै राहत दिँदैन।

यद्यपि, वित्तीय पुँजी वित्तीय घाटा र धनीहरूमाथि लगाइने थप कर-  जसमा वितिय लगानीकर्ताहरुको ठूलो हिस्सा हुन्छ, दुवैको विरुद्धमा रहन्छ। नवउदारवादअन्तर्गत वित्तीय पुँजी विश्वव्यापीकृत छ, तर राज्य भने एउटा निश्चित 'राष्ट्र-राज्य' को रूपमा मात्र सीमित छ। त्यसैले, राज्यले वित्तीय पुँजीको आदेश सुन्नैपर्ने हुन्छ; अन्यथा अर्थतन्त्रबाट पुँजी पलायन हुन सक्छ, जसले सङ्कट निम्त्याउँछ।

यसरी, नवउदारवादले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रहरूलाई जुन कठिन मोडमा पुर्‍याएको छ, त्यसबाट पार पाउन राज्यले गर्न सक्ने हस्तक्षेपको एकमात्र बाटो नवउदारवाद आफैँले बन्द गरिदिएको छ। यसको मुख्य कारण अनियन्त्रित सीमापार वित्तीय प्रवाह हो। त्यसैले, यो निकासहीन अवस्था (cul-de-sac) को सार यही हो: नवउदारवादले एउटा यस्तो सङ्कट सिर्जना गरेको छ जसलाई नवउदारवादको घेराभित्र रहेर समाधान गर्नै सकिँदैन।

नवउदारवादले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रहरूलाई जुन कठिन मोडमा पुर्‍याएको छ, त्यसबाट पार पाउन राज्यले गर्न सक्ने हस्तक्षेपको एकमात्र बाटो नवउदारवाद आफैँले बन्द गरिदिएको छ।

पुँजीवादले अहिलेसम्म यो निकासहीन अवस्थालाई झेल्न नव-फासीवाद (neo-fascism) लाई बढावा दिइरहेको छ। यसले कर्पोरेट र फासीवादीहरूको एउटा गठबन्धन बनाउँछ, जसले कुनै धार्मिक वा जातीय अल्पसंख्यकलाई ' अन्य' (othering) करार गरेर र उनीहरूविरुद्ध घृणा फैलाएर जनताको ध्यान मुख्य मुद्दाबाट भड्काउने काम गर्छ।

यसको उद्देश्य आर्थिक मन्दी र उच्च बेरोजगारीबाट ग्रस्त देशहरूमा श्रमजीवी जनतालाई विभाजित राख्नु र एकाधिकार पुँजीको वर्चस्वमाथि कुनै चुनौती आउन नदिनु हो। तर, नव-फासीवादले पनि आर्थिक मुद्दाहरूलाई सधैँभरि छलेर राख्न सक्दैन; ढिलो वा चाँडो यसले पनि आफ्नो आर्थिक एजेन्डा देखाउनै पर्छ। र, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसँग स्पष्ट रूपमा यस्तै एउटा एजेन्डा छ।

उदारवादी दृष्टिकोणका आफ्नै केही दाबीहरू छन्: यसले कुनै पनि सङ्कटलाई पूर्णतया अस्वीकार गर्छ; विश्वभर डोनल्ड ट्रम्प जस्ता नव-फासीवादीहरूको उदय र वर्तमान आर्थिक सङ्कटबीच कुनै सम्बन्ध देख्दैन; र ट्रम्पका कदमहरूलाई एक असन्तुलित व्यक्तिको सनक भनेर खारेज गरिदिन्छ। तर, यहाँ ट्रम्प असन्तुलित हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा मुख्य होइन; मुख्य कुरा त यो हो कि नवउदारवादी पुँजीवाद जुन निकासहीन गल्छीमा फसेको छ, त्यसको सन्दर्भमा हामी उनका कार्यहरूलाई कसरी बुझ्छौँ।

ट्रम्पको रणनीतिले के परिकल्पना गर्छ भने—अमेरिका आफैँ चाहिँ नवउदारवादी शासन प्रणालीबाट बाहिर निस्कने, तर 'ग्लोबल साउथ' (विकासोन्मुख देशहरू) लाई भने त्यही चक्रभित्र फसाएर राख्ने। उनको 'ट्यारिफ एग्रेसन' (भन्सार दरमा आक्रामक वृद्धि) र भारत जस्ता देशहरूलाई जबर्जस्ती थोपरिएका व्यापार सन्धिहरूबाट यो कुरा प्रस्ट हुन्छ। उदाहरणका लागि, भारतसँगको सन्धिमा के व्यवस्था गरिएको छ भने अमेरिकाले भारतीय सामानमा पहिलेको तुलनामा बढी भन्सार शुल्क लगाउनेछ, जबकि भारतले अमेरिकाबाट आउने आयातमा पहिलेभन्दा निकै कम भन्सार शुल्क लगाउनुपर्नेछ। यति मात्र होइन, भारतले निश्चित मितिभित्र तोकिएको परिमाणमा अमेरिकी सामानहरू किन्नैपर्ने बाध्यता पनि सिर्जना गरिएको छ।

'बजार' लाई सर्वोपरी मान्ने नवउदारवादले सैद्धान्तिक रूपमा आयातको मात्रा यसरी तोक्ने कुराको विरोधी हुनुपर्ने हो। त्यसैले, यस्ता लक्ष्यहरू निर्धारण गरेर ट्रम्पले अमेरिकाको हकमा नवउदारवादको सीमा नाघिरहेका छन्। तर, अमेरिकाले भारतबाट कति सामान किन्ने भन्नेबारे कुनै निश्चित लक्ष्य वा मिति तोकिएको छैन; त्यो कुरालाई भने 'बजार' कै भरमा छाडिएको छ। त्यसैले, यो व्यापार सन्धि एउटा यस्तो सम्झौता हो जहाँ अमेरिकाले नवउदारवादी आदेशहरू पालना गर्दैन, तर भारतले भने गर्नैपर्छ। भन्सार दरमा गरिएको विभेदकारी प्रस्तावले पनि यही कुरा पुष्टि गर्छ—भारत अमेरिकी सामानका लागि पूर्णतया खुला हुनुपर्ने, तर अमेरिकाले भने भन्सार लगाएर भारतीय सामानबाट आफ्नो सुरक्षा गर्ने।

अमेरिकाले आफ्नो देशको आर्थिक मन्दी र बेरोजगारीलाई ग्लोबल साउथका देशहरूमा निर्यात गरेर आफ्नो समस्या समाधान गर्न खोजिरहेको छ। यसरी उसले सङ्कटको बोझ विकासोन्मुख देशहरूको काँधमा थोपर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

यो व्यापार रणनीतिको मुख्य उद्देश्य भारत र ग्लोबल साउथका अन्य देशहरूबाट केही आर्थिक गतिविधिहरूलाई स्थानान्तरण गरेर अमेरिकाभित्रै ल्याउनु हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, अमेरिकाले आफ्नो देशको आर्थिक मन्दी र बेरोजगारीलाई ग्लोबल साउथका देशहरूमा निर्यात गरेर आफ्नो समस्या समाधान गर्न खोजिरहेको छ। यसरी उसले सङ्कटको बोझ विकासोन्मुख देशहरूको काँधमा थोपर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

यस्ता असमान सन्धिहरूले औपनिवेशिक युगको सम्झना दिलाउँछन्। त्यसैले, ट्रम्पको रणनीतिलाई औपनिवेशिक परिदृश्यको पुनरावृत्ति वा विश्वलाई पुन:उपनिवेशीकरणगर्ने प्रयासको रूपमा हेर्न सकिन्छ। ग्लोबल साउथको खनिज स्रोत, विशेष गरी तेल स्रोतहरूमाथि नियन्त्रण जमाउने वर्तमान अमेरिकी प्रयासको बारेमा पनि ठ्याक्कै यही कुरा भन्न सकिन्छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछिको राजनीतिक वि-उपनिवेशीकरण (decolonisation), ग्लोबल साउथका देशहरूका लागि आर्थिक वि-उपनिवेशीकरण जस्तो अत्यन्तै कठिन प्रक्रियाको पूर्वसंकेत थियो। यस प्रक्रियामार्फत ती देशहरूले आफ्ना प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि नियन्त्रण जमाउन खोजेका थिए; र आर्थिक वि-उपनिवेशीकरणको क्षेत्रमा उनीहरूले जुन सफलता हासिल गरे, त्यसमा सोभियत संघको सहयोगको ठूलो हात थियो। यदि नवउदारवादले यो प्रक्रियालाई उल्ट्याउन सुरु गरेको थियो भने, ट्रम्पको रणनीतिले यसलाई पूर्णता दिन खोजिरहेको छ। विश्वको दोस्रो ठूलो तेल भण्डार रहेको भेनेजुएला र इरानमाथि अमेरिकाले गरेको प्रहार आर्थिक वि-उपनिवेशीकरणलाई उल्ट्याउने प्रयासकै सूचक हुन्।

नवउदारवादको निकासहीन अवस्थाबाट उम्कने साम्राज्यवादी रणनीतिले के देखाउँछ भने, यो व्यवस्था अब सबैलाई फाइदा हुने कुनै पनि समाधान दिन पूर्णतया असक्षम छ।

यही प्रयासले स्पष्ट पार्छ कि किन अमेरिकाले 'नियम-आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था' (rules-based international order) लाई ध्वस्त पारिरहेको छ। हुन त, नियम-आधारित व्यवस्थाभित्रै रहेर पनि पुन:उपनिवेशीकरणको प्रयास हुन सक्छ, जस्तो कि नवउदारवादी शासनले संकेत गरेको थियो। तर, यदि नवउदारवादले निम्त्याएको यो निकासहीन अवस्थालाई अमेरिका (र ग्लोबल नर्थका अन्य देशहरू) मा नवउदारवादलाई त्यागेर र ग्लोबल साउथमा चाहिँ यसलाई अझ कडाइका साथ लागू गरेर समाधान गर्ने हो भने, साम्राज्यवादका लागि नियम-आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु अनिवार्य हुन्छ।

नवउदारवादको निकासहीन अवस्थाबाट उम्कने यो साम्राज्यवादी रणनीतिले के देखाउँछ भने, यो व्यवस्था अब सबैलाई फाइदा हुने कुनै पनि समाधान दिन पूर्णतया असक्षम छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, यो एक किसिमको स्वीकारोक्ति हो कि यो प्रणालीले सबैको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने आफ्नो सम्भावना र वाचा समाप्त गरिसकेको छ। समग्र प्रणालीको रूपमा नवउदारवादबाट बाहिर निस्कन अब सम्भव छैन; केही देशहरू नवउदारवादबाट बाहिर निस्कन त सक्छन्, तर त्यसका लागि उनीहरूले अन्य देशहरूलाई यो व्यवस्थाको अझ गहिरो दासत्वमा जकड्नुपर्ने हुन्छ।

यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ: ग्लोबल साउथका सरकारहरू यस्ता असमान व्यापार सन्धिहरू र पुन:उपनिवेशीकरणका सर्तहरूमा किन सहमत हुन्छन्? यसको उत्तर यो हो कि—यस्तो पुन:उपनिवेशीकरणबाट ग्लोबल साउथका श्रमजीवी जनता, साना उत्पादक र साना पुँजीपतिहरूले त दु:ख पाउँछन् (उदाहरणका लागि, भारत-अमेरिका व्यापार सन्धि भारतीय किसानका लागि विशेष गरी हानिकारक हुनेछ), तर त्यहाँको एकाधिकार पुँजीपति वर्ग जो पश्चिमा पुँजीसँग घनिष्ठ रूपमा जोडिएको छ, उसले भने कुनै क्षति भोग्नुपर्दैन।

यसको विपरीत, यो वर्ग यसबाट लाभान्वित हुने सम्भावना रहन्छ; र ग्लोबल साउथका सरकारहरू, विशेष गरी नव-फासीवादी सरकारहरू, उनीहरूकै स्वार्थको रक्षा गर्छन्। अर्को शब्दमा, पुन:उपनिवेशीकरणको यो परियोजना पहिलेको उपनिवेशवाद विरोधी वर्ग-गठबन्धनमा आएको दरारका कारण सम्भव भएको हो, जसले जसले वि-उपनिवेशीकरण सफल पारेको थियो।

(प्रभात पटनायक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको आर्थिक अध्ययन र योजना केन्द्र (CESP) का प्रोफेसर एमेरिटस हुन्। उनलाई समकालीन भारतका मात्र नभई विश्वकै प्रख्यात मार्क्सवादी अर्थशास्त्रीहरूमध्ये एक मानिन्छ।)

Source: https://www.newsclick.in