विश्व समुदायले फेरि एकपटक क्युबामाथिको अमेरिकी नाकाबन्दी अन्त्य गर्न माग गर्‍यो

पाब्लो मेरिगेट

कात्तिक १४, २०८३ शनिबार ०४:०६

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा ३४औँ पटक अत्यधिक बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले क्युबामाथि अमेरिकाले ६० वर्षभन्दा लामो समयदेखि लगाउँदै आएको एकपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक नाकाबन्दी तुरुन्त अन्त्य गर्न पुनः जोडदार माग गरेको छ।

गत बुधबार, अक्टोबर २८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले क्युबामाथि अमेरिकाले ६० वर्षभन्दा लामो समयदेखि एकपक्षीय रूपमा लगाउँदै आएको आर्थिक तथा व्यापारिक प्रतिबन्ध (जसलाई धेरैले नाकाबन्दी भन्ने गर्छन्) अन्त्य गर्नुपर्ने पक्षमा ३४औँ पटक मतदान गरेको छ।

प्रस्तावको पक्षमा १३०, विपक्षमा १७ र मतदानमा सहभागी नभई तटस्थ रहनेमा २५ मत परे। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले फेरि एकपटक संयुक्त राज्य अमेरिकालाई उक्त प्रतिबन्ध अन्त्य गर्न माग गरेको छ। यो प्रतिबन्धले क्युबाली जनतालाई अकल्पनीय कष्ट दिएको छ र क्यारिबियन क्षेत्रको यस राष्ट्रको विकासको गतिलाई अवरुद्ध पारेको छ।

प्रतिबन्धको विपक्षमा मतदान गर्ने देशहरूमध्ये दक्षिण अफ्रिका पनि एक थियो। दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतले वासिङ्टनका निर्णयका कारण क्युबाली जनताले भोग्नुपरेका नकारात्मक परिणामप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले कथित रूपमा आतङ्कवादलाई प्रायोजन गर्ने देशहरूको सूचीबाट क्युबालाई हटाउन पनि माग गरे। उक्त सूचीमा समावेश गरिएका कारण धेरै कम्पनीहरूले क्युबामा व्यापारिक कारोबार गर्न पाउँदैनन्।

विगत केही वर्षदेखि क्युबाको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी उच्च कूटनीतिक अधिकारीहरूले क्युबामाथिको प्रतिबन्ध अन्त्य गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावहरूको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना साझेदार राष्ट्रहरूमाथि गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने धम्की दिँदै दबाब दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। यस वर्ष पनि क्युबाका शीर्ष कूटनीतिक अधिकारीले उक्त आरोप दोहोर्‍याएका छन्।

यस्ता प्रयासका बाबजुद पनि अधिकांश देशहरूले पुनः अमेरिकालाई प्रतिबन्ध अन्त्य गर्न आह्वान गरेका छन्। वासिङ्टनले आफ्ना निकटतम सहयोगी राष्ट्रहरू(जो उसको भूराजनीतिक दृष्टिकोणसँग पूर्ण रूपमा सहमत छन् ) लाई मात्र प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गराउन सफल भएको देखिन्छ। यसरी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने देशहरूमध्ये वासिङ्टनको नेतृत्वमा अघि सारिएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य पहल ‘सिल्ड अफ द अमेरिकाज’ (Shield of the Americas) का केही हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रहरू पनि छन्। उक्त पहलसँग ल्याटिन अमेरिकाका दक्षिणपन्थी तथा अतिदक्षिणपन्थी सरकारहरूले आफूलाई आबद्ध गराएका छन्।

यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समाचार पोर्टलले उल्लेख गरेको छः “दशकौँदेखि निरन्तर मतदान र आह्वान हुँदै आए पनि उक्त प्रतिबन्ध अझै कायम रहेको र यसले क्युबाली जनताका साथै विदेशमा बसोबास गर्ने क्युबाली नागरिकहरूलाई समेत निरन्तर नकारात्मक असर पारिरहेकोप्रति महासभाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। साथै, आर्थिक सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्किने अपेक्षा पनि पूरा हुन सकेको छैन।”

करोडौँ डलरको आर्थिक नाकाबन्दी

क्युबाका विदेशमन्त्री ब्रुनो रोड्रिगेजका अनुसार क्युबाले प्रत्येक वर्ष करिब ८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ। नाकाबन्दी सुरु भएयता क्युबाले बेहोरेको कुल आर्थिक क्षति १७८ अर्ब डलर पुगेको छ। एक करोड जनसङ्ख्या भएको तुलनात्मक रूपमा सानो मुलुकका लागि यो अत्यन्त ठूलो रकम हो।

यस सन्दर्भमा, अमेरिकी आर्थिक तथा व्यापारिक प्रतिबन्धलाई आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा लामो समयदेखि जारी प्रतिबन्धका रूपमा लिइन्छ। क्युबाली अधिकारीहरूले यसलाई आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै साम्राज्यवादविरोधी र समाजवादी घोषित क्युबाली क्रान्तिलाई विफल पार्न वासिङ्टनले अपनाएको दुष्प्रयासपूर्ण हतियारका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्।

दीर्घकालीन आर्थिक क्षतिमाथि पछिल्लो समय वासिङ्टनले क्युबामाथि लगाएका ऊर्जा प्रतिबन्धहरू पनि थपिएका छन्। सन् २०२६ को सुरुदेखि नै क्युबाको प्रमुख ऊर्जा साझेदार भेनेजुएलालाई निशाना बनाएपछि अमेरिकाले एकपक्षीय आदेश जारी गर्दै क्युबामा तेल पठाउने सम्भावनालाई अवरुद्ध गरिदिएको छ। क्युबामा कच्चा तेल पठाउने कुनै पनि देशमाथि थप भन्सार शुल्क लगाउने चेतावनीसमेत अमेरिकाले दिएको छ। यसबीच एउटा मात्र रुसी तेलवाहक जहाज समुद्री मार्ग पार गर्दै क्युबा पुग्न सफल भयो। क्युबाली जनताले त्यसलाई राहतका रूपमा स्वागत गरे पनि त्यसबाट प्राप्त तेलको भण्डार चाँडै सकियो।

क्यारिबियन क्षेत्रको यो राष्ट्र विद्युत् उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, व्यापार तथा आफ्ना नागरिकलाई अस्पताल सेवा उपलब्ध गराउन लगभग पूर्ण रूपमा पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर छ। यसका अतिरिक्त, पानी वितरण तथा क्युबाली जनताका अन्य आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। वास्तवमा, क्रान्तिकारी सरकारलाई सत्ताच्युत गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको नयाँ रणनीतिको वास्तविक मार क्युबाली जनताले नै खेपिरहेका छन्।

यस सन्दर्भमा, नाकाबन्दीलाई क्युबाली जनताको सार्वभौमिकता र आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि आघात पुर्‍याउने कदम ठहर गर्दै यसको अन्त्यको माग गर्ने विश्व समुदायको विशाल बहुमतको समर्थनले क्युबाले सामना गरिरहेको परिस्थितिबारे विश्वको ध्यान पुनः आकर्षित गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।

क्युबाका राष्ट्रपति मिगेल दियाज-कनेलले एक्स (X) मा लेखेका छन् : “आज संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नाकाबन्दी र अमेरिकी सरकारको अधिकतम दबाबको नीतिको निन्दा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले क्युबाप्रति देखाएको व्यापक समर्थन स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त भएको छ। वक्तव्य दिने अधिकांश प्रतिनिधिहरू, जसमध्ये केही क्षेत्रीय समूहहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए, उनीहरूले पनि उक्त नीतिको स्पष्ट शब्दमा निन्दा गरे।”

उनले थप लेखेका छन् : “मानवअधिकारको उल्लङ्घन गर्दै क्युबाली जनतामाथि ठूलो मानवीय मूल्य चुकाउनुपर्ने सामूहिक दण्डको बचाउ गरिरहेको दाबी गर्नु साम्राज्यका प्रतिनिधिहरूको घृणित कृत्य हो। यो निरर्थक प्रयास हो। उनीहरूका कुरामा कसैले विश्वास गर्दैन र गुण्डागर्दी शैलीको धम्की तथा दबाबबाहेक उनीहरूले केही हासिल गर्न सक्दैनन्।”

हवान र वासिङ्टनबीच आरोप–प्रत्यारोप

तर, मतदान विवादरहित भने रहेन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सम्बोधन गर्ने क्रममा अमेरिकी प्रतिनिधि माइक वाल्ट्जले क्युबामा हजारौँ समलिङ्गी, इसाई धर्मावलम्बी र अफ्रिकी मूलका क्युबालीहरूलाई कथित रूपमा थुनामा राखिएका यातना शिविरहरू रहेको आरोप लगाए।

उनको उक्त अभिव्यक्तिपछि आक्रोशित देखिएका क्युबाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले टेबुल ठटाउन थाले र ‘प्रक्रियागत व्यवस्था सम्बन्धी आपत्ति’ (Point of Order) जनाउन समय माग गरे। तर, महासभाका अध्यक्षले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि विदेशमन्त्री रोड्रिगेजसहित क्युबाली प्रतिनिधिमण्डलका अन्य सदस्यहरू अध्यक्षमण्डलका अधिकारीहरू र वाल्ट्जनजिक पुगे। उनीहरूले वाल्ट्जलाई झुट बोल्न बन्द गर्न माग गरे।

क्युबाली प्रतिनिधिमण्डलको विरोधपछि महासभाका अध्यक्षले विदेशमन्त्री रोड्रिगेजलाई बोल्ने समय दिए। उनले वाल्ट्जले ‘खुलेआम झुट बोलिरहेको’ र उनको ‘व्यवहार लज्जास्पद’ रहेको बताए। उनले थप भनेः

“श्रीमान् वाल्ट्ज फेरि झुट बोल्दै छन्। उनले भविष्यमा अन्य भूमिकाहरूमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकुन भन्ने मेरो शुभकामना छ। तर, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र सुरक्षा परिषद्मा उनको कार्यसम्पादन अत्यन्त निराशाजनक छ... उनले क्युबाली जनता र क्युबा सरकारको गरिमामाथि आघात पुर्‍याइरहेका छन् ।”