श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र नेपाल: जेन–जी पुस्ताले शासकहरूलाई सत्ताबाट हटाउन सफल हुनु पछाडिका चार प्रमुख कारणहरू

कोलम्बो, ढाका र काठमाडौँ प्रत्येक यस्तो बिन्दुमा पुगे जहाँ शासकले कुनै सानो कुरामा सम्झौता वा सहमति गर्न सक्थे, तर उनीहरूले त्यसको सट्टा सडक खाली गराउने बाटो रोजे।

चार वर्षको अवधिमा दक्षिण एशियाका तीनवटा सरकारहरूलाई सडकमा उत्रिएका युवाहरूले विस्थापित गरिदिएका छन्। सन् २०२२ मा कोलम्बो, २०२४ मा ढाका र २०२५ मा काठमाडौँ यसका उदाहरण हुन्। बितेको साता दिल्लीमा, एक न्यायाधीशको कथित अपमानबाट नाम राखिएको एउटा व्यंग्यात्मक आन्दोलनले शिक्षा मन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै हजारौँ समर्थकहरूलाई विरोध प्रदर्शनमा उतारेको छ; ती शिक्षा मन्त्रीमाथि एक प्रमुख सार्वजनिक परीक्षाको कुप्रबन्ध गरेको आरोप छ।

दिल्लीमा, यस आन्दोलनको सबैभन्दा प्रमुख अनुहार ५९ वर्षीय सोनाम वाङचुक हुन्, जो जुन २८ देखि अनशनमा छन्।

यस घटनाक्रमलाई केवल पुस्तान्तरणको रूपमा वर्णन गर्नाले केही पनि स्पष्ट पार्दैन। दिल्लीमा, यस आन्दोलनको सबैभन्दा प्रमुख अनुहार ५९ वर्षीय सोनाम वाङचुक हुन्, जो जुन २८ देखि अनशनमा छन्। काठमाडौँमा भने आमाबाबुहरू आफ्ना छोराछोरीहरूसँगै सडकमा उत्रिएका थिए।

भर्‍याङ

पहिलो कारक भनेको व्यापक रूपमा फैलिएको शिक्षित बेरोजगारी हो। भारतले वार्षिक ५० लाख स्नातक उत्पादन गर्छ, तर २८ लाखका लागि मात्र रोजगार व्यवस्था गर्न सक्छ । २० देखि २९ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार भारतीयहरूमध्ये स्नातकहरूको प्रतिशत सन् २०१७ देखि २०२३ को बीचमा ४६% बाट बढेर ६७% पुगेको छ।

शिक्षा र रोजगारबीचको सम्बन्ध तोडिनुले यी राज्यहरूले दुई पुस्तादेखि बेच्दै आएको त्यो आश्वासनलाई उल्ट्याइदिएको छ, जसका लागि परिवारहरूले जग्गा बेचेर र ऋण लिएर मूल्य चुकाएका थिए।

पैसा नभएको परिवारका लागि एनईईट-युजी मेडिकल कलेज परीक्षा कुनै पेशामा प्रवेश गर्ने एक मात्र माध्यम हो, तर त्यो प्रश्नपत्र सधैँ अरू कसैलाई पहिले नै बिक्री भइरहन्छ।

'ककरोच जनता पार्टी'ले मे महिनाको एनईईट-युजी (NEET-UG)  मेडिकल कलेज परीक्षा रद्द गराउने प्रश्नपत्र लिकको विषयलाई लिएर शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै आएको छ।  उक्त परीक्षामा २२ लाख ७० हजार परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए। 'द इन्डियन एक्सप्रेस'का अनुसार पाँच वर्षमा १६ वटा राज्यमा ४८ वटा प्रश्नपत्र लिक भएका छन्, जसले १ लाख २० हजार सरकारी पदका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका १ करोड ५० लाख आवेदकहरूलाई असर पारेको छ। संसदले सन् २०२४ मा प्रश्नपत्र लिक अन्त्य गर्न कानून पारित गरेको थियो। तैपनि सन् २०२६ को प्रश्नपत्र पुनः लिक भयो।

पैसा नभएको परिवारका लागि त्यो परीक्षा कुनै पेशामा प्रवेश गर्ने एक मात्र माध्यम हो, तर त्यो प्रश्नपत्र सधैँ अरू कसैलाई पहिले नै बिक्री भइरहन्छ।

मापनको आधार

दोस्रो कारक के हो भने असमानता यस्तो चीज बनेको छ जसलाई तपाईं फोनको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। मन्त्री र उद्योगपतिका छोराछोरीले नै कलेजका सिट र जागिरहरू लिन्छन् भन्ने कुरा सबैले सधैँ अनुमान गर्दै आएका थिए। अब ती जीवनशैलीहरू सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन हुन थालेका छन्।

नेपालका आन्दोलनकारीहरूले उनीहरूलाई 'नेपो किड्स' भनेका थिए। यो शब्दावलीले एक वर्षभित्रै चारवटा सीमाहरू पार गर्यो।  किनभने यसले केवल अपमान मात्र गर्दैन, यसले बीचको दूरीलाई पनि नाप्छ।

एक जना युवकले राज्य नियन्त्रित विश्वविद्यालयबाट आफू अस्वीकृत भएको खबर पढ्छ र त्यसको लगत्तै उही स्क्रिनमा स्क्रोल गर्दा, एक नेताको छोराले स्की ट्रिप (हिउँमा खेल्दै गरेको) फोटो पोस्ट गरेको देख्छ भने एक उद्योगपतिको छोरीले अमेरिकी विश्वविद्यालयमा भर्ना पाएको घोषणा गरेको देख्छ।

नेपालका आन्दोलनकारीहरूले उनीहरूलाई 'नेपो किड्स' भनेका थिए। यो शब्दावलीले एक वर्षभित्रै चारवटा सीमाहरू पार गर्यो।  किनभने यसले केवल अपमान मात्र गर्दैन, यसले बीचको दूरीलाई पनि नाप्छ। 'ककरोच जनता पार्टी'को घोषणापत्रमा प्रणालीले आफ्ना मान्छेहरूका लागि गर्ने कृपाहरूको सूची छ: न्यायाधीशहरू सेवानिवृत्त भएपछि उनीहरूका लागि पर्खिरहेका सरकारी जागिरहरू, कुनै कारबाहीबिना दल बदल गर्ने सांसदहरू, र दुईवटा परिवारको कब्जामा रहेका प्रसारण लाइसेन्सहरू।

माध्यम

तेस्रो कारक तब उत्पन्न हुन्छ जब सामान्य समाधान वा उपायहरूले काम गर्न छाड्छन्। गुनासाहरूको सुनुवाइ हुँदैन। अदालतहरूले निर्णयमा ढिलाइ गर्छन्। प्रतिनिधिहरूले मतदातालाईवास्ता गर्दैनन्। विरोध प्रदर्शनहरू दबाइन्छन्। चुनावले केही परिवर्तन ल्याउँदैन। जब संस्थाहरूले तिनलाई जिताउने जनतालाई नै धोका दिन्छन्, तब सडक नै एकमात्र विकल्प बाँकी रहन्छ।

श्रीलंकाले आफ्नो चुनाव स्थगित गरेको थियो। बंगलादेशले बहिष्कार गरिएको चुनाव गराएको थियो। नेपालमा भने राजनीतिक दलहरू यति धेरै एकअर्काका प्रतिरूप भइसकेका थिए कि एउटा दललाई अर्को दलले प्रतिस्थापन गर्दा पनि कुनै तात्त्विक परिवर्तन हुँदैनथ्यो।

चुनावले केही परिवर्तन ल्याउँदैन। जब संस्थाहरूले तिनलाई जिताउने जनतालाई नै धोका दिन्छन्, तब सडक नै एकमात्र विकल्प बाँकी रहन्छ।

यस स्थितिमा भारत भने हालका लागि सुरक्षित देखिन्छ। यहाँका चुनावहरूले अझै पनि सरकारहरू हटाउँछन्, र भारतीय जनता पार्टीले दुई वर्षअघि नै आफ्नो एकल-बहुमत गुमाएको थियो।

यद्यपि, यो ठाउँ साँघुरिँदै गएको छ।

भारतका विपक्षी राजनीतिज्ञहरूले इन्फोर्समेन्ट डिरेक्टोरेट जस्ता सरकारी निकायहरूबाट दबाबको सामना गरिरहेका छन्। यद्यपि ती राजनीतिज्ञहरू सत्तारूढ दलमा प्रवेश गरेमा ती मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने देखिन्छन्। गत वर्षदेखि जारी रहेको मतदाता नामावलीको विशेष गहन पुनरीक्षणमा सत्तारूढ दललाई समर्थन नगर्ने सम्भावना भएका मतदाताहरूलाई हटाइएको आरोप लागेको छ।

सडकमा असहमतिका स्वरहरूप्रतिको सहनशीलता घट्दै गएको छ। 'ककरोच जनता पार्टी'को 'एक्स' (ट्विटर) एकाउन्टलाई पाँच दिनभित्रै ब्लक गरियो, खबरहरूका अनुसार सार्वभौमसत्तामाथि खतरा रहेको गुप्तचर निकायको रिपोर्टलाई कारण देखाइएको थियो। दिल्लीमा यस आन्दोलनको धर्नालाई गैरकानुनी घोषित गरियो र सोमबार संसद्तर्फ गर्ने भनिएको मार्चको अनुमति अस्वीकार गरियो।

सडकमा असहमतिका स्वरहरूप्रतिको सहनशीलता घट्दै गएको छ। 'ककरोच जनता पार्टी'को 'एक्स' (ट्विटर) एकाउन्टलाई पाँच दिनभित्रै ब्लक गरियो, खबरहरूका अनुसार सार्वभौमसत्तामाथि खतरा रहेको गुप्तचर निकायको रिपोर्टलाई कारण देखाइएको थियो।

जसमा मार्च अघि बढ्यो, इन्टरनेट सेवाहरू बन्द गरियो। प्रहरीको कारबाहीमा दर्जनौँ सहभागीहरू घाइते भए। शिक्षा मन्त्री प्रधानले यो आन्दोलनलाई देश विभाजन गर्न खोज्ने आतङ्कवादीहरूको बी-टीम  भनेका छन्।

अपमान

चौथो कारक के हो भने, जुन जनतालाई राज्यले पहिले नै निराश पारिसकेको छ, उसैलाई अपमानित गर्छ र त्यो अपमानको बदलामा कस्तो विद्रोह सुरु हुन्छ भन्ने कुराको पूर्वअनुमान राज्यले गर्नै सक्दैन। नेपालले सेप्टेम्बर ४ मा २६ वटा सोसल मिडिया प्लेटफर्महरूमाथि प्रतिबन्ध लगायो र त्यसको पाँच दिनभित्रै सरकार गुमाउनुपर्‍यो। बंगलादेशको विद्रोह सरकारी जागिरको कोटासम्बन्धी एक अदालतको फैसलाबाट सुरु भएको भारतमा भने यसको सुरुआत केवल एउटा शब्दबाट भयो।

जुन जनतालाई राज्यले पहिले नै निराश पारिसकेको छ, उसैलाई अपमानित गर्छ र त्यो अपमानको बदलामा कस्तो विद्रोह सुरु हुन्छ भन्ने कुराको पूर्वअनुमान राज्यले गर्नै सक्दैन।

हरेक घटनामा राज्यले युवाहरूप्रति के सोच्छ भन्ने कुरा उनीहरूले पहिले नै शंका गरेझैँ प्रमाणित गरिदियो। यही कुराले उनीहरूलाई सडकमा उतार्यो।

निर्णायक मोड

भिड ठूलो हुँदैमा सरकारहरू ढल्दैनन्। सरकार तब ढल्छन् जब सुरक्षा निकायहरूले उक्त भिडविरुद्ध कारबाही नगर्ने निर्णय गर्छन्।

ढाकामा, सन् २०२४ अगस्ट ४ को राति, सेना प्रमुख र उनका जनरलहरूले सर्वसाधारणमाथि गोली नचलाउने निर्णय गरे, र भोलिपल्ट दिउँसो शेख हसिना बाहिरिन बाध्य भइन्। काठमाडौँमा सेनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रक्षा गर्न अस्वीकार गर्‍यो। कोलम्बोमा सुरक्षा निकायले राष्ट्रपति भवनको रक्षा गरेन, र गोटाबाया राजापाक्षे देश छाडेर भागे।

राजनीतिशास्त्री एरिका चेनोवेथको अनुसन्धान स्पष्ट छ: सुरक्षा निकायले आदेश मान्न अस्वीकार गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरा नै अहिंसात्मक आन्दोलनको सफलताको सबैभन्दा ठूलो कारक हो।

यहीँ नै भारत बाँकी तीन देशहरूभन्दा सबैभन्दा फरक देखिन्छ। यसको सेनाले कहिल्यै सत्ता हातमा लिएको छैन र लिने कुनै संकेत पनि देखाएको छैन। जे जति हुनेछ, त्यो राजनीतिज्ञहरूले नै सुल्झाउनुपर्नेछ।

ककरोच जनता पार्टीको सोसल मिडिया खाता ब्लक गर्नाले एउटा ठट्टालाई मुद्दामा परिणत गरिदियो। धर्नालाई गैरकानुनी घोषित गर्दा त्यहाँ मानिसहरूको भिड झनै बढ्यो।

यो सुन्दा जति आश्वस्त लाग्छ, वास्तवमा त्यति नहुन सक्छ। सत्तारूढ बीजेपीका भारतीय राजनीतिज्ञहरूले यस आन्दोलनको हरेक चरणमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्थाको सामना गरे र हरेक पटक गलत निर्णय लिए। ककरोच जनता पार्टीको सोसल मिडिया खाता ब्लक गर्नाले एउटा ठट्टालाई मुद्दामा परिणत गरिदियो। धर्नालाई गैरकानुनी घोषित गर्दा त्यहाँ मानिसहरूको भिड झनै बढ्यो। ५९ वर्षीय व्यक्तिलाई उज्यालो दिनमा, क्यामेराको अगाडि अनशनस्थलबाट तानेर एम्बुलेन्समा हाल्दा आन्दोलनकै सबैभन्दा ठूलो भिड सडकमा उत्रियो।

आन्दोलनको हरेक तीव्रता वा भिडन्त राज्यकै आफ्नै रोजाइ थियो, र हरेक कदमले अघिल्लो दिनको तुलनामा अझ बढी मानिसहरूलाई सडकमा ल्यायो।

सोमबारको भिडियो फुटेजमा राजधानीमा विद्यार्थीहरूमाथि लाठीचार्ज गरिएको देखिन्थ्यो भने भिडियो चलिरहँदा पनि प्रहरी टोलीले त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेको थियो। त्यो फुटेज आन्दोलनभन्दा लामो समयसम्म जीवित रहनेछ।

यी आन्दोलनहरू सफल भएका तीन देशहरूसँग देखाउनका लागि खासै केही उपलब्धता छैन। नेपालका 'जेन जी' को भोटबाट सत्तामा पुगेका र्यापर बालेन शाह मार्चमा प्रधानमन्त्री बने। जुलाई ९ मा, नगर प्रहरीले २५ वर्षीय एप-चालक (राइड-शेयरिङ चालक) गणेश नेपालीको मोटरसाइकलमा ह्वील-लक लगाइदियो। उनले सडकमै आफूलाई आगो लगाए र भोलिपल्ट उनको मृत्यु भयो। राज्यले उनलाई सहिद घोषणा नगरेसम्म उनको परिवारले शव बुझ्न अस्वीकार गर्यो।

जुन पुस्ताले सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्रीलाई हटाएको थियो, त्यही पुस्ता जुलाईमा आफूले नै स्थापित गरेका प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न पुनः सडकमा फर्कियो।

बंगलादेशले आफ्नो विद्रोहको जवाफ एउटा राजनीतिक दललाई चुनावमा भाग लिनबाट प्रतिबन्ध लगाएर दियो। सरकार ढाल्नु त्यस्तो काम हो जसमा यी आन्दोलनहरू माहिर छन्। तर त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरामा भने उनीहरू प्रभावकारी छैनन्।

नाम

सोमबार, यो विरोध प्रदर्शन केवल दिल्लीको कथा मात्र रहेन; मुम्बईमा गिरफ्तारी, बेंगुलुरुमा भिड र गोवामा आयोजित मौन जागरणमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजीनामाको माग गरियो। नारा पनि फेरियो। दुई महिनासम्म यो आन्दोलन एउटा मन्त्री र प्रश्नपत्र लिकको विषयमा मात्र सीमित थियो। सोमबार आइपुग्दा यो 'प्रधानको राजीनामा' सँगसँगै 'मोदीको पनि राजीनामा' मा बदलियो।

गुनासो र असन्तोषमा बनेको आन्दोलनका मागहरू पूरा गर्न सकिन्छ वा अस्वीकार गर्न सकिन्छ। तर यसलाई दबाएर पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सकिँदैन।

भारतका ककरोचको कुनै मालिक छैन। यहाँ यस्तो कुनै व्यक्ति छैन जसको सहमतिले यसलाई अन्त्य गर्न सकियोस्, कसैलाई किन्न सकियोस्, वा कसैलाई गिरफ्तार गर्दैमा लिक भइसकेको प्रश्नपत्र पुनः गोप्य बनोस्। गुनासो र असन्तोषमा बनेको आन्दोलनका मागहरू पूरा गर्न सकिन्छ वा अस्वीकार गर्न सकिन्छ। तर यसलाई दबाएर पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सकिँदैन।

यी चार कारकहरूले यो आन्दोलन किन अस्तित्वमा आयो भन्ने कुराको व्याख्या गर्छन्। अब अगाडि के हुन्छ भन्ने कुरा धेरै सानो प्रश्न हो, र यसको आफ्नै नाम छ। प्रधानले राजीनामा दिन सक्छन् वा पदमै रहन सक्छन्। माग गरिएका कुनै पनि कुराहरू सरकारको क्षमताभन्दा बाहिरका छैनन्।

श्रीलंका, बंगलादेश र नेपाल प्रत्येक यस्तो बिन्दुमा पुगे जहाँ शासकले कुनै सानो कुरामा सम्झौता वा सहमति गर्न सक्थे, तर उनीहरूले त्यसको सट्टा सडक खाली गराउने बाटो रोजे। हरेक पटक त्यो सानो कुरा पर्याप्त हुन छाड्यो र त्यतिन्जेलसम्ममा माग सिधै सरकारकै बहिर्गमनमा पुगिसकेको थियो।

सोमबार, दिल्लीमा पनि, यो मुद्दा केवल प्रधानमा मात्र सीमित रहेन।

Source: https://scroll.in Image: https://www.rte.ie
 

अनुवाद: केदार सिटौला

(यो अनुवाद लेख साभार छाप्नेले अनिवार्य रुपमा मूल लेखको स्रोत, अनुवादकको नाम र दायित्वबोधको हाइपरलिङ्कसहित स्रोत खुलाउनुहोला ।  –दायित्वबोध)

दायित्वबोधको विशेष अनुरोध

वाम वैचारिकीको रक्षा र प्रबर्द्धनका लागि दायित्वबोध अनलाइन निरन्तर रहनु जरुरी छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ? के दायित्वबोधमा प्रकाशित भइरहेका सामग्रीहरु उपयोगी र पठनीय छन् भन्ने तपाईं ठान्नुहुन्छ ? दायित्वबोधको निरन्तरताको लागि तपाईंको सहयोगले ठूलो अर्थ राख्छ !

तपाईंले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ?

–सामर्थ्यअनुसारको आर्थिक सहयोग गरेर । –विचारप्रधान लेखरचनाहरु उपलब्ध गराएर । –दायित्वबोधमा छापिएका लेखरचनाहरु शेयर गरेर । दायित्वबोधको फेसबुक पेज, युट्युब, ट्विटर, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल पेजहरु लाइक–शेयर–सब्स्क्राइब गरेर ।

दायित्वबोधलाई आर्थिक सहयोग गर्नका लागि

https://dayitwabodh.com/page/support-us/