कोलम्बोमा, एसियाले सार्वभौमसत्तालाई पुनः परिभाषित गर्दैछ

चार वर्षअघि, कोलम्बो संसारकै लागि एउटा चेतनामूलक पाठ बनेको थियो। सार्वभौम ऋण तिर्न नसकेको अवस्था, किलोमिटरसम्म लम्बिएका इन्धनका लाइनहरू, र आफ्नै नागरिकहरूद्वारा कब्जा गरिएको राष्ट्रपतीय निवास। यसै साता, सोही सहरले नेपालदेखि फिलिपिन्ससम्म र इरानदेखि इन्डोनेसियासम्मका समग्र एसियाभरिका ट्रेड युनियनकर्मी, पार्टी कार्यकर्ता, विद्वान र मन्त्रीहरूलाई आतिथ्यता प्रदान गरिरहेको छ। उनीहरू एउटा यस्तो नारा अन्तर्गत भेला भएका छन् जुन सन् २०२२ मा काल्पनिक वा एकादेशको कथा जस्तो सुनिन्थ्यो: ह्यान्ड्स अफ एसिया (एसियामाथि हस्तक्षेप बन्द गर)।

यो कार्यक्रमका लागि छानिएको स्थान आफैंमा एउटा बलियो तर्क हो। श्रीलंकाको संकट कहिल्यै पनि श्रीलंकाको मात्र थिएन। यो त समग्र एसियाको ठूलो हिस्साले मन्द गतिमा भोगिरहेको परिस्थितिको एउटा सघन रूप मात्र थियो: केन्द्रको सेवा गर्नका लागि औपनिवेशिकताको समयमा तयार गरिएका उत्पादन संरचनाहरू, हरेक बजेटलाई नियन्त्रण गर्ने ऋणको दबाब, र त्यो चक्रबाट उम्किने जुनसुकै प्रयासलाई दण्डित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था। 'इन्टरनेसनल पिपल्स एसेम्बली' र 'ट्राइकोटिनेन्टल: इन्स्टिच्युट फर सोसल रिसर्च' द्वारा आयोजित यो तीन दिने सभा जुलाई १६ मा एउटा पूर्ण सत्र (प्लेनरी) का साथ सुरु भयो, जसले आफ्नो मुख्य दाबी प्रस्तुत गर्‍यो। इक्काइसौं शताब्दीमा सार्वभौमसत्ता भनेको एउटा झण्डा र संयुक्त राष्ट्र संघमा पाइने एउटा सिट मात्र होइन। यो त वित्त, प्रविधि, डाटा र रक्षालाई समेट्ने एउटा एकीकृत अवस्था हो। र, संसारको आर्थिक केन्द्रविन्दु स्थानान्तरण भइरहेको एसिया नै त्यो ठाउँ हो जहाँ यो लडाइँको छिनोफानो हुनेछ।

प्रभुत्वले आफ्नो रूप बदलेको छ

नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले वर्तमान परिस्थितिलाई चित्रण गर्दै सभाको सुरुवात गरे- एउटा पतन हुँदै गइरहेको एकध्रुवीय एकाधिकार, र अर्कोतर्फ बहुध्रुवीयताको सुरुवात, जसको अपेक्षा ग्लोबल साउथले लामो समयदेखि गरिरहेका थिए किनभने यसले दबिएका आवाजहरूलाई मुखरित हुने ठाउँ दिन्छ। तर उनको सावधानी उनको आशावादभन्दा बढी प्रखर थियो। उनको तर्क थियो कि प्रश्न शक्ति एउटा क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा सर्छ कि सर्दैन भन्ने मात्र होइन। मुख्य प्रश्न त यो रूपान्तरणबाट कस्तो प्रकारको व्यवस्थाको उदय हुन्छ भन्ने हो।

नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को तर्क थियो कि प्रश्न शक्ति एउटा क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा सर्छ कि सर्दैन भन्ने मात्र होइन। मुख्य प्रश्न त यो रूपान्तरणबाट कस्तो प्रकारको व्यवस्थाको उदय हुन्छ भन्ने हो।

प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभुत्व घटेको हुन सक्छ  तर प्रभुत्व जमाउने संयन्त्रहरू हटेका छैनन्। प्रचण्डले चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युग सुहाउँदो 'प्रविधि-साम्राज्यवाद' को व्याख्या गरे: वित्तीय तथा संरचनागत निर्भरता, सैन्य गठबन्धनहरू, र दिनानुदिन डाटा, डिजिटल पारिस्थितिक प्रणाली एवं उनकै शब्दमा 'अल्गोरिदममा आधारित कब्जा' मार्फत नियन्त्रण कायम गरिन्छ। सूचना युद्ध कुनै रूपक मात्र होइन, बरु दैनिक यथार्थ हो। यस बुझाइका अनुसार, समकालीन साम्राज्यवाद एउटा एकीकृत प्रणाली हो, र सार्वभौमसत्ता पनि उत्तिकै एकीकृत हुनुपर्छ। यसको अर्थ आफ्नै सरकार हुनु मात्र होइन, बरु वित्तीय क्षेत्रमा स्वतन्त्रता, ऋणबाट मुक्ति र राष्ट्रिय स्रोतसाधनमाथिको नियन्त्रण हो, जुन जनताको सक्रिय एवं लोकतान्त्रिक सहभागिताबाट मात्र हासिल गर्न सकिन्छ।

नेपालको आफ्नै अनुभवले दोहोरो पाठ सिकाएको कुरा उनले औँल्याए। प्रगतिशील आन्दोलनहरूले यसका विजयहरू र तीमाथि भएका प्रहारहरू दुवैबाट सिक्न सक्छन्। उनको निष्कर्ष संगठनात्मक थियो। वैचारिक प्रतिस्पर्धा भन्दा पहिले रणनीतिक सहयोग आउनुपर्छ र सबैभन्दा माथि प्रगतिशील मोर्चाको एकता हुनुपर्छ।

राजनीतिक स्वतन्त्रता मात्रै वास्तविक स्वतन्त्रता होइन

श्रीलंकाका वन तथा वातावरण मन्त्री डा. दम्मिका पटाबेन्दीले आफ्नो देशको उतारचढाव (संकट) लाई आधार मान्दै यो अवधारणालाई स्पष्ट पारे। श्रीलंकालीहरूले दशकौंदेखिको प्रहार विरुद्ध चुनावी जनादेश दिएको कुरा उनले उल्लेख गरे। तैपनि, नयाँ सरकारका सामुन्ने चुनौतीहरू निकै ठूला छन्, किनभने देश अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको चंगुलमा फसेको छ। एसियाले बारम्बार सिकाउँदै आएको पाठ के हो भने राजनीतिक स्वतन्त्रताले मात्रै वास्तविक स्वतन्त्रता दिँदैन। झण्डा परिवर्तन भए पनि संरचनागत निर्भरता कायमै रहन्छ।

सम्मेलनका दुई प्रमुख नाराहरूका बारेमा उनले दिएको परिभाषा त्यस बिहानको सबैभन्दा ठोस परिभाषा थियो। सार्वभौम मार्गको अर्थ स्वतन्त्र आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने, राष्ट्रिय स्रोतसाधनलाई राष्ट्रिय विकासतर्फ डोऱ्याउने र जनतालाई मर्यादित रोजगारी प्रदान गर्ने स्वतन्त्रता हो। र, समाजवादी क्षितिजको अर्थ सरकार परिवर्तन गर्नु मात्र होइन, बरु सबैका लागि प्रगति सुनिश्चित गर्नु हो: जनसहभागितालाई अझ सुदृढ बनाउनु, प्राविधिक समानताको खोजी गर्नु र प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नै स्रोतसाधन, आवश्यकता र इतिहासअनुसार आफ्नै बाटो तय गर्नु हो।

ह्यान्ड्स अफ एसिया  भन्ने नारा बढ्दो सैन्यकरण भइरहेको विश्वलाई 'हुदैन' भन्नु मात्र होइन, बरु यो एउटा सकारात्मक दृढता पनि हो। यो कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेपविना, आपसी सहयोगमार्फत एसियाली जनताले आफ्नो भविष्य आफैं कोर्ने अधिकार हो।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उनले यो अलगावको आह्वान नभएको कुरामा जोड दिए। यसको सट्टा, समान हैसियतमा रचनात्मक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गरिएको हो, र यो स्वीकार गर्दै कि समानताको लागि समान धरातल पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा छैन, बरु त्यसको निर्माण गरिनुपर्छ। उनका अनुसार व्यावहारिक सहयोग नै यस सम्मेलनको वास्तविक उपलब्धि हुन सक्छ: सीमापारका ट्रेड युनियनहरूबीचको समन्वय, किनभने श्रमहरुकाको विरोधी पहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संगठित भइसकेको छ। उनको दृष्टिकोणमा, ह्यान्ड्स अफ एसिया  भन्ने नारा बढ्दो सैन्यकरण भइरहेको विश्वलाई 'हुदैन' भन्नु मात्र होइन, बरु यो एउटा सकारात्मक दृढता पनि हो। यो कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेपविना, आपसी सहयोगमार्फत एसियाली जनताले आफ्नो भविष्य आफैं कोर्ने अधिकार हो।

पुस्तागत आवरणमा वर्गीय विद्रोह

'ट्राइकोटिनेन्टल' का विजय प्रसादले छलफललाई केवल समस्याको पहिचानमा मात्र सीमित नराखी निर्माणको दिशातिर डोर्‍याए। उनले चेतावनी दिँदै भने– साम्राज्यवाद धरमराइरहेको अवस्थामा समेत हाम्रा आन्दोलनहरू भने अब आउने परिस्थितिका लागि तयार छैनन्। अबको काम नयाँ समाजवादी विकासका  सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउनु र समाजवादलाई वर्तमान समयमा दृश्यमान बनाउन आवश्यक विचारको लडाइँ लड्नु हो, ती सहकारी तथा अन्य 'अझै पूर्ण नभएका' स्वरूपहरूमा छन् जुन अहिले नै निर्माण भइरहेका छन् तर हाम्रै कमरेडहरूले समेत तिनलाई विरलै ध्यान दिने गरेका छन्।

'ट्राइकोटिनेन्टल' का विजय प्रसादले चेतावनी दिँदै भने– साम्राज्यवाद धरमराइरहेको अवस्थामा समेत हाम्रा आन्दोलनहरू भने अब आउने परिस्थितिका लागि तयार छैनन्।

उनका दुईवटा तर्कहरू व्यापक रूपमा प्रचारित हुनुपर्ने खालका छन्। पहिलो, बेरोजगारी, गिग अर्थतन्त्रको अस्थिरता, वातावरणीय विनाश र नरसंहारप्रतिको आक्रोशले उत्प्रेरित भई एसियाभरि सल्किरहेको युवा विद्रोह वास्तवमा पुस्ताको आवरणमा लुकेको एउटा वर्ग विद्रोह हो। मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई 'जेन जी आन्दोलन' का रूपमा चित्रण गर्नु आफैंमा एउटा राजनीतिक अपरेशन हो। वामपन्थीहरूको काम यी विद्रोहहरूलाई शङ्काको नजरले हेर्नु होइन, बरु यी आन्दोलनहरूलाई साम्राज्यवादी शक्ति वा घरेलु पुँजीवादी शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ सहवरण  गर्नुभन्दा पहिले नै, तिनका भित्र रहेर संगठन निर्माण गर्नु र वर्गीय यथार्थबारे उनीहरूको बुझाइलाई तिखार्नु हो; जसरी प्रचण्डले पनि चेतावनी दिएका थिए।

दोस्रो, वामपन्थी सरकारहरू सत्ता कब्जा गरेर बस्नका लागि मात्र शक्तिमा आउँदैनन्, बरु राज्यका संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्दै सामाजिक शक्ति निर्माण गर्न आउँछन्। जहाँ वैकल्पिक सरकारहरू असफल हुन्छन्, तिनीहरू  एजेन्डाको अभावका कारण असफल हुन्छन्। त्यो कार्यसूची केवल पुनर्वितरणमा मात्र रोकिनु हुँदैन। जनसहभागितामार्फत उत्पादक क्षमताको पुनर्निर्माण गर्नेसम्म यसलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ। यही मार्गबाट नै समाजवादी परियोजनाहरूले चरम गरिबी उन्मूलन गरे, जुन पुँजीवादमा कतै भेटिँदैन। उनले उल्लेख गरे- चीनले पनि यो देखाएको छ कि उत्पादक क्षमताको विस्तारमार्फत राष्ट्रिय गरिमा र भौतिक सुधारले एकअर्कालाई बलियो बनाउँछन्,  यसैले आशालाई ठोस रूप दिन्छ। उनको तर्क थियो कि कुनै पनि राष्ट्रको महानता त्यहाँका मोटामोटा धनाढ्यहरूको सम्पत्तिबाट होइन, बरु त्यहाँ भोकमरीको अभावबाट मापन गरिन्छ।

आफूविरुद्ध थोपरिएको अवैध युद्धमा इरानले हालै गरेको प्रतिरोधले पूर्वी एसियालाई एउटा यस्तो पाठ सिकाएको छ जुन उसले आत्मसात गर्नैपर्छ: अमेरिकी सैन्य अखडा कुनै सुरक्षा ढाल होइन, बरु आफैंमा एउटा निसाना (टार्गेट) हो।

यस परियोजनाको प्रतिरोधमा ट्राइकन्टिनेन्टलले ‘अतिसाम्राज्यवाद’ (Hyper-imperialism) भन्ने अवधारणा अघि सारेको छ। यो ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, संरचनात्मक समायोजन, प्रतिबन्ध, प्रविधिमाथिको नाकाबन्दी र सैन्य अड्डाहरूको जालोबाट बनेको व्यवस्था हो। विश्वभरि यस्ता ९०० भन्दा बढी र एसियामा मात्रै ४०० भन्दा बढी सैन्य अखडाहरू छन्, जसमध्ये सबैभन्दा बढी जापानमा केन्द्रित छन्। यो सञ्जाल भोकमरी अन्त्य गर्न चाहने जुनसुकै सरकारलाई अस्थिर बनाउनका लागि अस्तित्वमा रहेको हो। यद्यपि, आफूविरुद्ध थोपरिएको अवैध युद्धमा इरानले हालै गरेको प्रतिरोधले पूर्वी एसियालाई एउटा यस्तो पाठ सिकाएको छ जुन उसले आत्मसात गर्नैपर्छ: अमेरिकी सैन्य अखडा कुनै सुरक्षा ढाल होइन, बरु आफैंमा एउटा निसाना (टार्गेट) हो।

त्यसैले, ह्यान्ड्स अफ एसिया (केवल सैन्य माग मात्र होइन। यो एउटा आर्थिक र वित्तीय माग पनि हो। रेटिङ एजेन्सीहरूको भिटो नहोस्, डलरमाथिको निर्भरता नहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका सर्तहरू नहोऊन्, र कुनै नाकाबन्दी नहोस्, ताकि एसियाली जनताले चुनेका सरकारहरूलाई शासन गर्ने अनुमति मिलोस्।

अन्त्यमा प्रशादले भने, इतिहास सधैँ सोझो रेखामा अघि बढ्दैन ।  यो घुमाउरा मोडहरू पार गर्दै अघि बढ्छ। कोलम्बोमा यस साता भइरहेको प्रयास भनेको इतिहासको अर्को मोडलाई सही दिशा दिने प्रयास हो।

(हरलिन कौर ट्राइकोटिनेन्टल: इन्स्टिच्युट फर सोसल रिसर्चकी अनुसन्धानकर्ता हुन्)
Source: globetrotter.media