अमेरिकाले पराजित भएको स्वीकार गर्न नसकेको युद्ध

दक्षिण-दक्षिण संवाद (South-South Dialogue) को कार्यक्रममा प्राध्यापक माइकल हडसनले विश्वव्यापी अर्थ-राजनीतिको वर्तमान संकट र दिगोपनका चुनौतीमाथि आफ्ना गहन विचारहरू प्रस्तुत गरेका छन्। हङकङस्थित लिङनान विश्वविद्यालय र ग्लोबल युनिभर्सिटी फर सस्टेनेबिलिटीका प्राध्यापक लाउ किन चीद्वारा २४ जुन २०२६ मा आयोजित उक्त विशेष श्रृंखलामा हडसनले औपनिवेशिक आर्थिक संरचना र त्यसले विकासोन्मुख राष्ट्रहरू (Global South) मा पारेको दीर्घकालीन प्रभावको मिहीन विश्लेषण गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ: सो कार्यक्रममा माइकल हडसनले व्यक्त गरेका विचारहरु ।

दायित्वबोध

युद्ध कसले जित्यो?

लाउ किन ची: अमेरिका र इरान दुवैले आ-आफ्नो तर्फबाट युद्ध जितेको दाबी गरिरहेका छन्। यी दुई परस्पर विरोधी घोषणाबारे तपाईंको बुझाइ के छ? तपाईंको दृष्टिमा यो युद्धको वास्तविक विजेता को हो?

माइकल हडसन: यहाँ वास्तवमा दुई भिन्न धरातलका युद्धहरू चलिरहेका छन्। डोनाल्ड ट्रम्पको युद्धको उद्देश्य र प्राथमिकता निकै फरक छ; उनका लागि युद्ध भनेको केवल व्यक्तिगत नाफा कमाउने एउटा साधन हो। उनी मूलतः सेयर बजारको अस्थिरता र त्यसको मूल्यमा हेरफेर गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छन्।

उत्तेजक अभिव्यक्ति दिनुअघि नै ट्रम्पले बजारमा 'सर्ट' (short) गरिसकेका हुन्छन्; अर्थात्, उनले सेयरको मूल्य घट्ने कुरामा बाजी लगाएका हुन्छन्। यसरी, उनी एकै पटकमा दोहोरो र ठूलो आर्थिक लाभ उठाउँछन्।

उनको कार्यशैली कतिसम्म नियोजित छ भने, एक दिन उनी “अब शान्ति बहाल भयो, हामीले सहमति जुटाइसक्यौँ” भनी घोषणा गर्छन्। यसो भन्नुसाथ उनका निकटस्थहरू सेयर खरिद गर्न र विभिन्न विकल्पहरू (options) लिन हतारिन्छन्, जसले सेयर बजारलाई ह्वात्तै उचाल्छ। यो अवस्थामा उनी आफैँले ठूलो मुनाफा कमाउँछन् र आफ्नो सेयर बिक्री गरिहाल्छन्। त्यसको भोलिपल्टै उनी फेरि अर्को नाटकीय मोड लिँदै भन्छन्, “मलाई क्षमा गर्नुहोस्, वार्ता विफल भयो। अब हामी इरानमा बमबारी गर्नेछौँ।” तर, यस्तो उत्तेजक अभिव्यक्ति दिनुअघि नै उनले बजारमा 'सर्ट' (short) गरिसकेका हुन्छन्; अर्थात्, उनले सेयरको मूल्य घट्ने कुरामा बाजी लगाएका हुन्छन्। यसरी, उनी एकै पटकमा दोहोरो र ठूलो आर्थिक लाभ उठाउँछन्।

सेयर बजारका अनुगमनकर्ताहरूले एउटा डरलाग्दो तथ्य उजागर गरेका छन्– ट्रम्पले शान्ति वा युद्धबारे कुनै पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभन्दा ठीक १५ मिनेट वा आधा घण्टाअघि, बजारमा सेयरको मूल्य घट्ने वा बढ्नेमा बाजी लगाउनेहरूको एक अस्वाभाविक लहर चल्ने गर्दछ। स्पष्ट छ, ट्रम्प, उनका परिवार र उनका निकटवर्तीहरूको घेराले यसै संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै अवैध धन कमाइरहेका छन्।

माओको प्रसिद्ध शब्दावलीमा भन्नुपर्दा, अमेरिकी सेना केवल एक 'कागजको बाघ' (paper tiger) साबित भएको छ। सारा संसारले प्रत्यक्ष देखिरहेको छ कि अमेरिकाको अत्याधुनिक भनिने मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणालीले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छैन; इरानका प्रहारहरू तिनको सुरक्षा घेरालाई सहजै छिचोलेर आफ्ना लक्ष्यमा पुग्न सफल भइरहेका छन्।

उनीहरूलाई यो भू-राजनीतिक खेलको पटाक्षेप कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा हुन्छ। अब मूल प्रश्न यो हो– के अमेरिकाले इरानलाई परास्त गर्न सक्छ? वा इरान आफ्नो सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण राख्दै एक शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा उदाउनेछ? यथार्थमा, इरानले आफ्ना सबै प्रमुख रणनीतिक उद्देश्यहरू हासिल गरिसकेको छ। सैन्य दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने, संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफूले चाहेको कुनै पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। माओको प्रसिद्ध शब्दावलीमा भन्नुपर्दा, अमेरिकी सेना एक 'कागजको बाघ' (paper tiger) मात्र साबित भएको छ। सारा संसारले प्रत्यक्ष देखिरहेको छ कि अमेरिकाको अत्याधुनिक भनिने मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणालीले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको छैन; इरानका प्रहारहरू तिनको सुरक्षा घेरालाई सहजै छिचोलेर आफ्ना लक्ष्यमा पुग्न सफल भइरहेका छन्।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, हामी तिमीलाई एउटा यस्तो 'खतरा' बाट बचाउने दाबी गर्छौँ जुन वास्तवमा हाम्रै लागि चुनौती हो– त्यो यो कि, यदि तिम्रो देशले आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप सार्वभौमसत्ता खोज्ने प्रयास गर्छ भने त्यो हाम्रा लागि सुरक्षा खतरा बन्छ। अनि, त्यो खतरालाई निस्तेज पार्न हामी तिमीलाई नै असुरक्षित बनाउनुपर्ने हुन्छ। जे होस्, हामी यहाँ तिम्रो सरकारलाई 'इरानी आतंकवाद', 'रुसी आतंकवाद' वा 'चिनियाँ आतंकवाद' बाट बचाउने नाममा उभिएका छौँ। अमेरिकी विदेश नीतिको अधीनमा नबस्ने जुनसुकै कुरालाई हामी 'आतंकवादी' को बिल्ला भिराउँछौँ।

यसैले, इजरायलको सन्दर्भमा, हामी बम खसाल्न र नरसंहार गर्न सक्छौँ, तर यदि प्यालेस्टिनीहरूले त्यसको प्रतिवाद गरे भने, उनीहरू 'आतंकवादी' ठहरिन्छन्। यदि हिजबुल्लाह वा इरानद्वारा समर्थित कुनै पनि प्यालेस्टिनी, अरब वा इस्लामिक समूहले त्यसको प्रतिकार गर्यो भने, हामी इरानलाई एउटा 'आतंकवादी राष्ट्र' घोषणा गर्छौँ। यस अर्थमा, हामी कहिल्यै आक्रामक हुँदैनौँ; हामी सधैँ आफूलाई  आत्मरक्षा (self-defense) को स्थितिमा रहेको तर्क गर्छौँ।

इजरायल र युरोपले आफूलाई केबाट आत्मरक्षा गरिरहेका छन्? युरोपेली राष्ट्रहरूले जब रुस र युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दै सेन्ट पिटर्सबर्ग र मस्कोमा बमबारी गर्ने प्रयासमा मिसाइलहरू प्रहार गर्छन्, र डोनेट्स्क तथा लुहान्स्कका नागरिकहरूमाथि जाइलाग्छन्, तब रुसले आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि फेब्रुअरी २०२२ मा विशेष सैन्य अभियान सुरु गर्दा त्यसलाई 'युरोपमाथिको आक्रमण' भनिन्छ। वास्तवमा यो रुसलाई आक्रमण गरी पराजित गर्ने र दोस्रो विश्वयुद्धको पुनरावृत्ति गर्ने युरोपको प्रयास हो। त्यसैगरी, जब प्यालेस्टिनी जनताले आफूमाथि बमबारी र गोलीबारी गर्ने इजरायली सेनाको प्रतिवाद गर्छन्, त्यो प्रतिरोधलाई 'आतंकवाद' भनिन्छ।

यी सबै घटनाक्रम त्यतिबेला घटिरहेका छन् जब संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफूले सैन्य युद्ध मात्र हारेको छैन, बरु युद्ध हार्दा भोग्नुपर्ने परिणामको त्रास पनि महसुस गरिरहेको छ। सामान्यतः युद्ध हार्ने पक्षले क्षतिपूर्ति (reparations) तिर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल र अब संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE) समेत कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा संयुक्त राष्ट्र संघले आफूहरूलाई युद्ध क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय नगरोस् भन्नका लागि पूर्व-सक्रिय कदम चालिरहेका छन्।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफूले सैन्य युद्ध मात्र हारेको छैन, बरु युद्ध हार्दा भोग्नुपर्ने परिणामको त्रास पनि महसुस गरिरहेको छ।

हिजो इमिरेट्सले दाबी गर्यो, “हामी क्षतिपूर्तिको माग गर्छौँ, किनकि अमेरिकी विमानहरू हाम्रा हवाई मैदानबाट उड्दा इरानले ती मैदान र हामीमाथि नै बमबारी गर्यो; त्यसैले हामीलाई क्षतिपूर्ति चाहिन्छ।” डोनाल्ड ट्रम्पले दुई दिनअघि र हिजो पुनः दोहोर्‍याएका छन्– हामीले इरानको सम्पूर्ण राजस्व र तेल निर्यातको आधा हिस्सा नियन्त्रणमा लिनुपर्छ। इरानलाई पराजित गरेपछि, आक्रमणको लागत स्वरूप त्यो पैसा अमेरिकालाई तिराउनुपर्छ र बाँकी आधा हिस्सा इरानको प्रतिरोधका कारण प्रभावित हाम्रा सहयोगीहरूलाई– जसमा इजरायल प्रमुख छ– दिनुपर्छ।

अर्को शब्दमा, ट्रम्पले आफ्नो विजयको योजना प्रस्तुत गरेका छन्– यद्यपि मलाई लाग्छ उनले  युद्ध हारिसकेका छन् र जितको कुनै सम्भावना छैन। तर ट्रम्पको भनाइ छ, “हामी इरानलाई जित्नेछौँ र त्यसको सम्पूर्ण तेल राजस्व हाम्रो नियन्त्रणमा लिनेछौँ।” इराक र भेनेजुएलाको मामिलामा जस्तै, त्यो सबै राजस्व अमेरिकी डलरको खातामा जम्मा गरिनेछ, ताकि इरानलाई हराउन अमेरिकाले व्यहोर्नुपरेको लागतको क्षतिपूर्ति त्यसैबाट असुल गर्न सकियोस्।

इरानले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्दा हामीलाई जुन लागत व्यहोर्न बाध्य बनायो, त्यसैलाई आधार बनाएर उनीहरूले इरानलाई 'आतंकवादी' को संज्ञा दिइरहेका छन्। अमेरिकी शब्दकोशमा 'आफ्नो बचाउ गर्नु' नै 'आतंकवाद' हो। तेल राजस्वको बाँकी आधा हिस्सा हाम्रो वफादार सहयोगी इजरायललाई दिइनेछ; किनकि, तपाईँले आफूलाई बम बर्साउन आउने इजरायली विमान र बमहरूबाट बचाउन उनीहरूमाथि प्रहार गर्नुभयो, जुन उनीहरूका लागि 'आक्रमण' भयो।

इरानले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्दा हामीलाई जुन लागत व्यहोर्न बाध्य बनायो, त्यसैलाई आधार बनाएर उनीहरूले इरानलाई 'आतंकवादी' को संज्ञा दिइरहेका छन्। अमेरिकी शब्दकोशमा 'आफ्नो बचाउ गर्नु' नै 'आतंकवाद' हो।

तसर्थ, डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धलाई जसरी परिभाषित गरेका छन्, त्यसैका आधारमा कसले जित्यो भनेर हेर्ने हो भने अमेरिका पूर्ण रूपमा पराजित भएको छ। यो हार केवल इरानको सन्दर्भमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमा नै छ। संसारभर फैलिएका ती ७५० देखि ८०० को संख्यामा रहेका अमेरिकी सैन्य आधारहरू मूलतः अन्य देशहरूको सुरक्षाका लागि राखिएको भनिएको थियो, र अमेरिकाले तिनलाई राखेबापत उल्टै तिनै देशहरूलाई भुक्तानी गर्न लगाउँथ्यो। जे होस्, यसको बहाना यो थियो कि यी आधारहरूले ती राष्ट्रका सरकारहरूलाई जुनसुकै खतरा (चाहे त्यो क्रान्ति होस् वा अमेरिकालाई मन नपर्ने कुनै व्यक्ति, विशेष गरी तिनकै आफ्नै नेताहरूबाट हुने चुनौती)बाट बचाउँदै थिए।

तसर्थ, यदि कुनै देशले सन् १९५३ को मोहम्मद मोसादेग जस्तो लोकतान्त्रिक नेतालाई निर्वाचित गर्छ भने, अमेरिकाले उनीहरूको विरुद्धमा उभिएर तिनलाई 'रक्षा' गर्ने नाममा सत्तापलट गर्छ। स्पष्ट छ, यस्तो नियतिले अरू देशहरूलाई गम्भीर भएर सोच्न बाध्य बनाएको छ– हामीले यी सैन्य आधारहरूबाट सुरक्षाबाहेक केही पनि पाइरहेका छैनौँ, बरु अब तिनै आधारहरूबाट अमेरिकी विमान र सशस्त्र बलहरू उडेर अन्य देशहरूमाथि आक्रमण गरिरहेका छन्। परिणामस्वरुप, ती प्रभावित देशहरूले आत्मरक्षाका लागि हाम्रा सैन्य आधारहरूमाथि नै प्रतिआक्रमण गरिरहेका छन्।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस विषयलाई सधैँ अन्योलमा पार्ने र प्रतिआक्रमण गर्नेलाई नै 'आक्रमणकारी' का रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छ। अदालतमा अमेरिकाले गरिरहेको सारा बहानाबाजी यही हो।

अचानक, अमेरिकाले 'राष्ट्रिय सैन्य सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छु' भन्ने जुन बहाना बनाएको थियो, त्यो पूर्णतः असुरक्षित साबित भएको छ। इरानले इमिरेट्समाथि बमबारी गर्नुको कारण यही थियो, किनकि इमिरेट्स र साउदी अरेबियामा त्यस्ता अमेरिकी सैन्य आधारहरू सक्रिय थिए। रुसले लात्भिया र इस्टोनियामा सामना गरिरहेको समस्या पनि ठ्याक्कै यही हो; लात्भियाको आकाश प्रयोग गरेर मिसाइलहरू प्रहार भइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार यदि कुनै मिसाइल अर्को देशको आकाश हुँदै तपाईंको देशमाथि आक्रमण गर्न आउँछ भने, त्यो देश तपाईंमाथिको आक्रमणमा दोषी ठहरिन्छ र आक्रमणमा परेको राष्ट्रसँग प्रतिआक्रमण गर्ने पूर्ण अधिकार हुन्छ।

जे होस्, संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस विषयलाई सधैँ अन्योलमा पार्ने र प्रतिआक्रमण गर्नेलाई नै 'आक्रमणकारी' का रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छ। अदालतमा अमेरिकाले गरिरहेको सारा बहानाबाजी यही हो। जब वास्तवमा कसले कसलाई आक्रमण गर्यो र कसले कसलाई युद्ध क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हो भन्ने निर्णय गर्ने घडी आउँछ, तब अमेरिकी र युरोपेली सहयोगीहरू, जापान र अन्य शक्तिहरूले यी मुद्दाहरूलाई वर्षौँसम्म लम्ब्याइरहने कुरा निश्चित छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा यसलाई 'ल फेयर' (Lawfare) अर्थात् कानुनी युद्ध भनिन्छ। ढिलासुस्ती र अल्मल्याउने रणनीति– चार्ल्स डिकेन्सले आफ्नो पुस्तकमा यस्तै एउटा अदालती मुद्दाको चित्रण गरेका थिए, जुन वकीलहरूलाई शुल्क तिर्दातिर्दै वादी–प्रतिवादी दुवै टाट नपल्टिएसम्म वर्षौँ चलिरहन्थ्यो। इरानले यो चाल बुझेको छ र भन्छ– “हामीलाई अमेरिकी कानुनी रणनीतिको राम्ररी हेक्का छ, त्यसैले क्षतिपूर्ति पाउन अदालत धाइरहनुभन्दा हामी हर्मुजको जलमार्ग (Strait of Hormuz) भएर जाने जहाजहरूबाट पारवहन शुल्क असुल्नेछौँ। हामी आफैँ यसको क्षतिपूर्ति उठाउनेछौँ।”

इरानको भनाइ स्पष्ट छ– अमेरिकाबाट क्षतिपूर्ति पाउने कुनै सम्भावना छैन। भियतनाममा बमबारी गरेपछि अमेरिकाले क्षतिपूर्ति दिएन, अफगानिस्तान वा लिबियालाई ध्वस्त पार्दा पनि उसले कुनै दायित्व बहन गरेन।

इरानको भनाइ स्पष्ट छ– अमेरिकाबाट क्षतिपूर्ति पाउने कुनै सम्भावना छैन। भियतनाममा बमबारी गरेपछि अमेरिकाले क्षतिपूर्ति दिएन, अफगानिस्तान वा लिबियालाई ध्वस्त पार्दा पनि उसले कुनै दायित्व बहन गरेन। इराकको त हालत झन् नाजुक छ, जसको तेल अमेरिकाले अहिलेसम्म चोरी नै गरिरहेको छ र आफ्नो नियन्त्रित डलर प्रणालीमार्फत बेचिरहेको छ। अमेरिकाले कहिल्यै कुनै क्षतिपूर्ति तिर्दैन।

दोस्रो विश्वयुद्धयता अमेरिकाले एउटा पनि युद्ध जितेको छैन। चाहे त्यो भियतनाम होस्, इराक, अफगानिस्तान, लिबिया वा सिरिया– कहीं पनि उसको जित भएको छैन। अमेरिकाले कहिल्यै आफू पराजित भएको स्वीकार गरेन, बरु सम्बन्धित देशमा अराजकता र ध्वस्त सरकार मात्र छोडेर हिँड्यो। उसले विश्वभरि आफ्ना रणभूमिहरू खडा गर्‍यो, जसको उद्देश्य केवल विश्वमाथिको नियन्त्रण कायम राख्नु हो। यो यस्तो नियन्त्रण हो, जुन उसले अब केवल सैन्य शक्तिका भरमा मात्र हासिल गर्न सक्छ, किनभने १९४५ पछि उसले जुन आर्थिक र वित्तीय प्रभुत्वको उपभोग गरेको थियो, त्यो अब उसँग बाँकी छैन।

अमेरिकाले कहिल्यै आफू पराजित भएको स्वीकार गरेन, बरु सम्बन्धित देशमा अराजकता र ध्वस्त सरकार मात्र छोडेर हिँड्यो। उसले विश्वभरि आफ्ना रणभूमिहरू खडा गर्‍यो, जसको उद्देश्य केवल विश्वमाथिको नियन्त्रण कायम राख्नु हो।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले कुनै पनि हिसाबले युद्ध जितेको छैन। उसले आफ्नो पराजय स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको हुनाले यो अवस्था केवल एक 'गतिरोध' (standoff) जस्तो देखिएको छ।

इरानको तर्क स्पष्ट छ– हामीलाई थाहा छ कि अमेरिका, इजरायल वा इमिरेट्सबाट क्षतिपूर्ति असुल गर्न सकिँदैन। यदि संयुक्त राष्ट्र संघले समेत मतदान गरेर हामी पीडित पक्ष हौँ र हामीले अमेरिकालाई हरायौँ भनी पुष्टि गरे पनि, युद्ध समाप्तिको चरणमा हामीले अमेरिकाबाट एक पैसा पनि पाउने छैनौँ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ।

त्यसैले, अब हामी बाँकी संसार, अर्थात् तेल आयात गर्ने देशहरूसँगै शुल्क असुल गर्नेछौँ। तपाईंहरू प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ– यो कसरी उचित भयो? तपाईंहरू 'निर्दोष दर्शक' हुनुहुन्छ भनी दाबी गर्नुहुन्छ, तर वास्तवमा तपाईंहरू त्यति निर्दोष हुनुहुन्न। हामी तपाईंहरूलाई नै शुल्क लगाउँदै छौँ किनभने अमेरिका र इजरायलले हामीमाथि आक्रमण गरिरहँदा तपाईंहरूले उनीहरूलाई रोक्न कुनै पहल गर्नुभएन।

हामी स्ट्रेट अफ हर्मुज र फारसको खाडी भएर जाने हरेक तेल निर्यातबाट राजस्व असुली जारी राख्नेछौँ। अमेरिका, इजरायल र इमिरेट्सले हाम्रा पूर्वाधारमाथि गरेका आक्रमणबाट तहसनहस भएको अर्थतन्त्र पुनःनिर्माण गर्न हामी त्यो तेलको सम्पूर्ण आम्दानी खर्च गर्नेछौँ। तपाईंहरूले ती आक्रमणकारीहरूमाथि न त कुनै प्रतिबन्ध लगाउनुभयो, न त टर्कीले अजरबैजानी तेल इजरायललाई बेचेझैँ तपाईंहरूले त्यस्तो व्यापारलाई नै रोक्नुभयो। न त तपाईंहरूले इजरायलसँगको आर्थिक कारोबार र लगानीमा नै कुनै कटौती गर्नुभयो।

हामीले आक्रमणलाई विफल पारिसकेपछि आक्रमणकारीहरू, अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका, “हामीले अफगानिस्तान र इराकमा जे गर्‍यौँ, इरानमा पनि त्यही गर्छौँ। हामी सबै ध्वस्त पारेर हिँड्छौँ र कुनै जिम्मेवारी लिदैनौँ” भन्छन्, र त्यतिबेला हामीलाई आक्रमण हुनबाट जोगाउने कुनै संयन्त्र संसारमा छैन भने, त्यो वर्तमान विश्व व्यवस्थाको असफलता हो।

त्यसैले, जबसम्म तपाईंहरू यो व्यापारिक र आर्थिक गठबन्धनको हिस्सा रहनुहुन्छ र हामीमाथि आक्रमण गर्ने समूहको मतियार बन्नुहुन्छ, तबसम्म तपाईंहरूले तेलको लागि महँगो मूल्य तिर्नुपर्नेछ। कुनै देश आक्रमणमा पर्दा एउटा न्यायोचित विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न नसक्नु र संयुक्त राष्ट्र संघलाई सैन्य प्रवर्तन वा शान्ति स्थापना गर्ने प्रभावकारी साधन प्रदान नगर्नुमा तपाईंहरूकै भूमिका छ।

जब हामीले आक्रमणलाई विफल पारिसकेपछि आक्रमणकारीहरू, अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका, “हामीले अफगानिस्तान र इराकमा जे गर्‍यौँ, इरानमा पनि त्यही गर्छौँ। हामी सबै ध्वस्त पारेर हिँड्छौँ र कुनै जिम्मेवारी लिदैनौँ” भन्छन्, र त्यतिबेला हामीलाई आक्रमण हुनबाट जोगाउने कुनै संयन्त्र संसारमा छैन भने, त्यो वर्तमान विश्व व्यवस्थाको असफलता हो।

“हामीलाई अमेरिका र इजरायलको काम मन परेन, नरसंहार गलत छ, विद्यालयमा बमबारी र बालबालिकामाथिको गोली प्रहार गलत छ, तर हामी के गर्न सक्छौँ र?” भनेर केवल लाचार बनेर बस्नुको कुनै अर्थ छैन। संसारका अन्य राष्ट्रहरूको दायित्व यसको समाधान खोज्नु हो। सायद अब यस्तो नयाँ संयुक्त राष्ट्र संघको आवश्यकता छ, जुन अमेरिकी, नेटो (NATO) र तिनका सहयोगीहरूको 'भिटो' शक्तिबाट पूर्णतः मुक्त हुनेछ। सन् १९४५ को संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रका मूल सिद्धान्तहरूमा आधारित यो नयाँ संस्थासँग आफ्नै सैन्य शक्ति हुनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गर्दै अन्य सार्वभौम राष्ट्रमाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने स्पष्ट अधिकार हुनुपर्छ।

अब यस्तो नयाँ संयुक्त राष्ट्र संघको आवश्यकता छ, जुन अमेरिकी, नेटो (NATO) र तिनका सहयोगीहरूको 'भिटो' शक्तिबाट पूर्णतः मुक्त हुनेछ।

यस अवस्थामा, विश्वलाई वास्तवमै के आवश्यक छ भने, विश्वको बहुमतले संयुक्त राज्य अमेरिका, इमिरेट्स र पश्चिमी युरोपमाथि, अनि रुस र विश्व शान्तिलाई खलल पुर्‍याउने प्रयास गर्ने अन्य कुनै पनि देशमाथि व्यापारिक र आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने क्षमता राख्नुपर्छ। यी राष्ट्रहरूले आफ्नो आक्रमणकारी रवैयाका लागि मूल्य चुकाउनु पर्छ। के यसले तपाईंको प्रश्नको उत्तर दिन्छ?

एस्ली डेम्यान: हुन्छ।

माइकल हडसन: म प्रश्नलाई अझ विस्तार गर्न चाहन्छु– हामी कुन युद्धको बारेमा कुरा गर्दैछौँ? यो एउटा विश्वयुद्ध हो। यो संयुक्त राज्य अमेरिका विरुद्ध बाँकी सम्पूर्ण विश्व हो, जहाँ अमेरिकाले “हामी तिमीहरूलाई नियन्त्रण गर्नेछौँ” भनिरहेको छ। के अमेरिकाले वास्तवमै संसारलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ? युद्ध अझै जारी छ र यो चलिरहनेछ। त्यसैले, अहिले नै युद्ध कसले जित्यो भनेर भन्न सकिँदैन। इरानले एउटा लडाइँ (battle) जितेको छ, तर बृहत् युद्ध अझै समाप्त भएको छैन।

२. स्ट्रेट अफ हर्मुज र विश्वव्यापी आर्थिक धक्का

एस्ली डेम्यान: युद्धको एउटा महत्वपूर्ण पाटो लामो समयदेखि स्ट्रेट अफ हर्मुज (Strait of Hormuz) बन्द हुनु हो। अमेरिका, पश्चिमी राष्ट्रहरू, र 'ग्लोबल साउथ' अर्थात् विश्वव्यापी बहुमतका देशहरूका लागि समेत यस युद्धको आर्थिक प्रभाव कस्तो हुनेछ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ?

माइकल हडसन: यस युद्धको प्रभावले यसै वर्ष विश्वव्यापी मन्दी (depression) को ढोका खोलिसकेको छ। यो मन्दी १९३० को दशकयताकै सबैभन्दा गम्भीर हुनेछ। १९३० को मन्दीको मुख्य कारक वित्तीय ऋणहरू– विशेष गरी जर्मनीले मित्र राष्ट्रहरूलाई तिर्नुपर्ने युद्ध क्षतिपूर्ति र त्यसबाट मित्र राष्ट्रहरूले अमेरिकालाई हतियारका लागि चुक्ता गर्नुपर्ने अन्तर-मित्र राष्ट्रिय ऋण– थिए। तर वर्तमान मन्दीको कारण भने वित्तीय नभई प्राविधिक र वास्तविक उत्पादनका अभावहरू हुन्।

यस युद्धको प्रभावले यसै वर्ष विश्वव्यापी मन्दी (depression) को ढोका खोलिसकेको छ। यो मन्दी १९३० को दशकयताकै सबैभन्दा गम्भीर हुनेछ।

कम्तीमा यस वर्षको बाँकी अवधिसम्म तेलको आपूर्ति ठूलो परिमाणमा पुनः सुरु हुने सम्भावना छैन। यसको अर्थ विश्वभरि तेलको मूल्य यति उच्च हुनेछ कि उद्योगहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न र नाफा कमाउन सक्ने छैनन्। प्लास्टिक र रासायनिक कम्पनीहरूले आवश्यक पर्ने 'न्याफ्था' (naphtha) पाउने छैनन्। कृषि क्षेत्रले माटोमा मल हाल्न आवश्यक पर्ने तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (LNG) र युरियाबाट बन्ने मल प्राप्त गर्न सक्ने छैन– संयुक्त राज्य अमेरिकामा रोप्ने सिजन सकिइसकेको छ, तर मलको चरम अभाव छ।

सबैभन्दा ठूलो समस्या डिजेल र हवाई इन्धनको अभाव हो। साना सहरहरूमा उडान भर्ने एयरलाइन्सहरूका लागि आवश्यक पर्ने हवाई इन्धन (jet fuel) पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैन, जसले गर्दा हवाई यातायात र आपूर्ति शृङ्खला नै ठप्प हुने जोखिम बढेको छ।

तसर्थ, हवाई यात्रा र सञ्चालनमा रहेका विमानहरूको सङ्ख्यामा व्यापक कटौती भएको छ, र मूल्यहरू आकाशिएका छन्। तर, योभन्दा पनि विशेष चिन्ताजनक कुरा 'डिजेल इन्धन' को अभाव हो। डिजेल मुख्यतया ट्रक र मालसामान ढुवानीको मेरुदण्ड हो। समुद्री जहाजहरूले पनि डिजेलकै प्रयोग गर्छन्, र हाल यसको आपूर्ति असाध्यै न्यून छ। अझ जटिल अवस्था त के छ भने, सूचना प्रविधि (IT) कम्पनीहरूले आफ्ना आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) प्रणाली सञ्चालन गर्ने विशाल कम्प्युटर चिपहरूका लागि ब्याकअप जेनेरेटरका रूपमा डिजेलको प्रयोग गरिरहेका छन्। उनीहरूको आपूर्तिकर्ताहरूसँग भएको सम्झौताले गर्दा ट्रक र इन्धनका अन्य आधारभूत प्रयोगकर्ताहरूभन्दा उनीहरूले प्राथमिकता पाइरहेका छन्।

तपाईँसँग एउटा मात्र मुख्य सामग्रीको अभाव छ भने, सम्पूर्ण उत्पादन लाइन नै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त्यस्तो गम्भीर अवस्था हो जसमा अमेरिकी अर्थतन्त्र मात्र होइन, विशेष गरी युरोपेली र धेरै एसियाली अर्थतन्त्रहरू फसेका छन्।

यसले गर्दा तपाईंले डिजेल इन्धन, हवाई इन्धन, तेल र खानी उत्खननमा प्रयोग हुने सल्फरको मूल्य वृद्धि मात्र होइन, यी उत्पादनहरूको पूर्ण अभाव पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ। यसको सीधा अर्थ हो– उत्पादन शृङ्खला (production chain) मा अवरोध। कुनै पनि वस्तु उत्पादनका लागि धेरै फरक-फरक सामग्री आवश्यक पर्छन्, तर यदि तपाईँसँग एउटा मात्र मुख्य सामग्रीको अभाव छ भने, सम्पूर्ण उत्पादन लाइन नै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त्यस्तो गम्भीर अवस्था हो जसमा अमेरिकी अर्थतन्त्र मात्र होइन, विशेष गरी युरोपेली र धेरै एसियाली अर्थतन्त्रहरू फसेका छन्।

निश्चित रूपमा, यो दबाब सबैभन्दा बढी 'ग्लोबल साउथ' का देशहरू– अफ्रिका र दक्षिण अमेरिका– ले महसुस गरिरहेका छन्। कल्पना गर्नुहोस्– जब ती गरिब राष्ट्रहरूले डिजेल इन्धन पाउन सक्दैनन्, किनकि धनी औद्योगिक राष्ट्रहरूले त्यसको प्राथमिकता कब्जा गरेका छन्। उनीहरूले डिजेल, हवाई इन्धन, रसायन र मलजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीहरू आफूका लागि सञ्चय (hoard) र एकाधिकार (monopolize) गरिरहेका छन्। यसले ग्लोबल साउथका देशहरूमा अभूतपूर्व आर्थिक सङ्कट (squeeze) निम्त्याउनेछ।

यस सङ्कटले ठूला-ठूला उद्योगहरू बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था निम्त्याउनेछ र कृषि उत्पादनमा तीव्र गिरावट आउनेछ। त्यसपछि के हुन्छ? विश्वभरि नै खाद्य पदार्थको मूल्य आकासिनेछ, किनकि मानिसलाई बाँच्न खानैपर्छ। यो आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। अब प्रश्न उठ्छ– त्यस्ता देशहरूले के गर्नेछन्? उनीहरूले एउटा कठिन छनौट गर्नुपर्नेछ: हामीसँग भएको सीमित विदेशी मुद्रा सञ्चिति (foreign reserves) कहाँ खर्च गर्ने?

तपाईंले १९९८ को 'एसियाली वित्तीय सङ्कट' को पुनरावृत्ति देख्नुहुनेछ, तर अहिलेको सङ्कटको गम्भीरता त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी छ।

धेरै देशहरूसँग पर्याप्त सञ्चिति छैन, किनकि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) का योजनाहरूले उनीहरूलाई सधैँ टाट पल्टिएको र अमेरिका तथा पश्चिमी युरोपमा निर्भर रहन बाध्य बनाएका छन्। अब उनीहरूले निर्णय गर्नुपर्नेछ– के हामी आफ्नो सञ्चिति तेल किन्न प्रयोग गर्ने? घर उज्यालो राख्न, कारखाना चलाउन र ढुवानीका लागि ऊर्जा किन्न उनीहरूले विदेशी मुद्रा खर्च गर्नैपर्छ। सँगै, खाद्य र औषधीको आयात पनि अनिवार्य छ। तर, यस वर्ष चुक्ता गर्नुपर्ने विदेशी ऋणहरू तिर्नका लागि उनीहरूसँग अब अतिरिक्त स्रोत बाँकी छैन। यी सबै ऋण डलरमा छन्। अमेरिकाले जस्तो आफ्नो मुद्रा छापेर वा डलर छापेर यी ऋणहरू तिर्ने सुविधा हामीलाई छैन; हाम्रो मुद्रा पेसो, एस्कुडो वा लिरा जस्ता हुन्, जसलाई विश्व बजारले स्वीकार गर्दैन।

हामीले डलर पाउनका लागि आफ्नो मुद्राको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ, जसले विनिमय दरमा तीव्र गिरावट ल्याउँछ। यसले विशेष गरी पूर्वी एसियालाई चोट पुर्‍याइसकेको छ। जापान, कोरिया र अन्य एसियाली देशहरूमा डलरको तुलनामा आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन भइरहेको छ। यसको अर्थ तेल र डलरमा मूल्य तोकिएका वस्तुहरूको मूल्य उनीहरूको आफ्नै मुद्रामा धेरै गुणा महँगो हुँदै गएको छ। यो ठ्याक्कै १९२० को दशकको जर्मनीको जस्तो अवस्था हो, जहाँ क्षतिपूर्ति तिर्ने एकमात्र उपाय 'ड्युचे मार्क' छापिरहनु र विदेशी विनिमय बजारमा फ्याँक्नु थियो– जबसम्म विनिमय दर नै ध्वस्त भएर 'हाइपरइन्फ्लेसन' (उच्च मुद्रास्फीति) सुरु भएन। तपाईंले १९९८ को 'एसियाली वित्तीय सङ्कट' को पुनरावृत्ति देख्नुहुनेछ, तर अहिलेको सङ्कटको गम्भीरता त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी छ।

आफ्नो मुद्राको अवमूल्यनबाट बच्न एसियाले के गर्नेछ? यसको अर्थ अमेरिका र युरोपका 'गिद्ध' (vulture) लगानीकर्ताहरूलाई भित्र आउने र ३० वर्षअघि जस्तै– “हामी तपाईँका उद्योग, जमिन, घरजग्गा, पूर्वाधार, होटल र रणनीतिक सम्पत्तिहरू डलरको तुलनामा कौडीको भाउमा किन्नेछौँ” भन्ने अवसर दिनु हो। यसरी ऋणी देशहरूबाट ठूला लगानीकर्ताहरूकहाँ सम्पत्तिको ठूलो हस्तान्तरण हुनेछ। तेल र खाना आयात गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका देशहरूको मुद्राको मूल्य घट्दा, उनीहरूले आफूलाई जोगाउन आफ्नो राष्ट्रिय सम्पत्ति बेच्नुपर्ने हुन्छ, जसको अन्तिम परिणाम 'राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता' को पूर्ण समर्पण हो।

एसियाली देशहरूले यसबाट आफूलाई कसरी जोगाउलान्? अहिलेको विद्यमान गतिशीलता (dynamic) यही हो। यदि तपाईँले १९२० को दशकको इतिहास र कुनै देशको मुद्राको अवमूल्यनले निम्त्याउने आर्थिक, राजनीतिक संकट र अराजकताको सीमालाई अध्ययन गर्नुभयो भने, यही प्रश्न नै अहिलेको मुख्य केन्द्रबिन्दु हो। दुर्भाग्यवश, विश्वविद्यालयहरूमा यो वित्तीय इतिहास पढाइँदैन। विशेष गरी, एसियाली देशहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई अमेरिका पठाउँछन्, जहाँको शिक्षा प्रणालीले यो यथार्थलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्छ। मैले मेरो पुस्तक 'सुपर इम्पेरियलिज्म' (Super Imperialism) र 'ट्रेड, डेभलपमेन्ट, एन्ड फरेन डेब्ट' (Trade, Development, and Foreign Debt) मा यसको विस्तृत व्याख्या गरेको छु। चीनले यी पुस्तकहरूलाई पाठ्यपुस्तकका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसैले उनीहरू यो यथार्थ बुझ्न सक्षम छन्। 'सुपर इम्पेरियलिज्म' जापानी भाषामा पनि उपलब्ध छ।

तपाईँले १९२० को दशकको इतिहास र कुनै देशको मुद्राको अवमूल्यनले निम्त्याउने आर्थिक, राजनीतिक संकट र अराजकताको सीमालाई अध्ययन गर्नुभयो भने, यही प्रश्न नै अहिलेको मुख्य केन्द्रबिन्दु हो। दुर्भाग्यवश, विश्वविद्यालयहरूमा यो वित्तीय इतिहास पढाइँदैन।

मेरो परिप्रेक्ष्य बुझ्न गाह्रो छैन, तर मुख्यधाराका सञ्चारमाध्यमहरूले– जसको ठूलो हिस्सा अमेरिकी वा विदेशी लगानीकर्ताहरूको नियन्त्रणमा छ– यसलाई लुकाउने प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय समस्यालाई “सबै कुरा फेरि सामान्य हुन्छ” भनी चित्रण गरिरहेका छन्। तर, अब यो सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्दैन। प्रश्न यो हो– संकटको यो समयमा 'सामान्य' के हो? हामी एउटा यस्तो गम्भीर संकटमा प्रवेश गर्दै छौँ, जुन सामान्य अर्थशास्त्रभन्दा धेरै परको कुरा हो। संकटमा सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ– त्यो हो 'पतन' (collapse), र इतिहासमा यसका धेरै उदाहरणहरू छन्।

१९२० को दशक नै त्यो प्रमुख उदाहरण हो, जसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ। त्यसबेला नै संयुक्त राज्य अमेरिकामा जोन मेनार्ड केन्स र हेरोल्ड मौल्टनबीच भएको महत्त्वपूर्ण बहसले यही यथार्थलाई उजागर गरेको थियो। केन्स र मौल्टनले स्पष्ट रूपमा भनेका थिए कि जर्मनीले युद्ध क्षतिपूर्ति (reparations) तिर्न सक्दैन। तर अर्कोतर्फ मुद्रानिष्ठ (monetarists), कट्टरपन्थीहरू र 'शिकागो स्कूल' का सिद्धान्तवादीहरू थिए, जसले कुनै पनि देशले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि भुक्तानी गर्न सक्छ भन्ने ढिपी गरिरहे।

त्यस विचारधाराअनुसार, धनी हुने एकमात्र उपाय भनेको आफ्नो श्रम शक्तिलाई गरिब बनाउनु, सरकारलाई कमजोर पार्नु र राष्ट्रिय पूर्वाधारहरू विदेशीहरूलाई कौडीको भाउमा बेच्नु हो। मुख्यधाराको अर्थशास्त्र भनेको यही हो, र यसैले शैक्षिक अर्थशास्त्रलाई आज 'कबाडी विज्ञान' (junk science) मा परिणत गरिदिएको छ।

उनीहरूको तर्क थियो– देशले ज्याला दर (wages) पर्याप्त मात्रामा घटाउनुपर्छ, मुद्रा आपूर्तिलाई व्यापक रूपमा खुम्च्याउनुपर्छ र गहिरो मन्दी निम्त्याउनुपर्छ। उनीहरूका अनुसार, यदि तपाईँसँग मन्दी छ भने, त्यसले ऋण तिर्न सहयोग पुर्‍याउँछ। खैर, यो सरासर बकवास हो, तर अर्थशास्त्रको नाममा यही सिद्धान्त आजसम्म चलिरहेको छ। अचम्मको कुरा त के छ भने, यस्तै हानिकारक दृष्टिकोणका लागि नोबेल पुरस्कारसमेत दिइएको छ। त्यस विचारधाराअनुसार, धनी हुने एकमात्र उपाय भनेको आफ्नो श्रम शक्तिलाई गरिब बनाउनु, सरकारलाई कमजोर पार्नु र राष्ट्रिय पूर्वाधारहरू विदेशीहरूलाई कौडीको भाउमा बेच्नु हो। मुख्यधाराको अर्थशास्त्र भनेको यही हो, र यसैले शैक्षिक अर्थशास्त्रलाई आज 'कबाडी विज्ञान' (junk science) मा परिणत गरिदिएको छ।

३. तेलको मूल्य, मुद्राको अवमूल्यन र सामान्यीकरणको भ्रम

लाउ किन ची: हो, माइकल, यो निकै महत्वपूर्ण छ। सतहमा हेर्दा, मार्च महिनामा करिब १३८ डलरसम्म पुगेपछि ब्रेन्ट क्रुड तेलको मूल्य युद्धपूर्वको स्तर अर्थात् करिब ७५ डलरमा झरेको छ। यसले सबै कुरा सामान्य हुँदैछ भन्ने भ्रम सिर्जना गर्छ। तर, तपाईंले व्याख्या गरेझैँ, ढुवानी र आपूर्तिको अवस्था युद्धपूर्वको स्तरमा फर्किएको छैन। साथै, एसियाली मुद्राहरूको अवमूल्यन पनि जारी छ: कोरियाली वन २ प्रतिशतभन्दा बढीले र जापानी येन झन्डै २ प्रतिशतले खस्किएको छ, जबकि चीनको विनिमय दर भने धेरै हदसम्म स्थिर छ। तेलको अन्तर्राष्ट्रिय डलर मूल्य घटेको देखिए तापनि, अवमूल्यन भइरहेका मुद्राहरू भएका देशहरूले तेलका लागि अझै महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। विनिमय दरको प्रभावभन्दा बाहेक, के तेल बजारमा 'सामान्यीकरण' को भावना सिर्जना गर्न कुनै हेरफेर वा चालबाजी भइरहेको छ?

माइकल हडसन: म जुन अर्थशास्त्रीहरूसँग कुरा गर्छु, उनीहरू बजारको यो अन्धोपन देखेर छक्क पर्छन्। धारणा के छ भने बजारले भविष्यलाई हेर्छ, र भविष्यको अनुमान लगाउने जो कोहीले पनि तीन सातादेखि एक महिनाभित्र के हुनेछ भन्ने स्पष्ट देख्न सक्छ। एक महिनाभित्र, मैले उल्लेख गरेका तेल, डिजेलदेखि युरियासम्म– तेलबाट बन्ने हरेक उत्पादनको मूल्य ह्वात्तै बढ्नेछ, सायद कम्तीमा दोब्बर हुनेछ। सबैलाई त्यो थाहा छ। प्रश्न यो छ कि, तेलको मूल्य अहिले नै किन बढिरहेको छैन? यसको कारण यो हो कि कमोडिटी बजारहरू अत्यन्तै अल्पकालीन (short-term) छन्। उनीहरू भोलि वा पर्सि के हुन्छ भन्ने मात्र हेरिरहेका हुन्छन्। यसै कारणले ट्रम्प र उनका भित्री मानिसहरूले बजारको दिशा पत्ता लगाएर यति धेरै नाफा कमाइरहेका छन्। ट्रम्पले भोलि के घोषणा गर्छन्? यदि उनले “हामी इरानमा बमबारी गर्नेछौँ” भने भने बजार तल जान्छ र तेलको मूल्य माथि उक्लन्छ। यदि उनले “शान्ति हुनेछ, सबै कुरा सामान्य हुन्छ” भने भने बजार माथि जान्छ र मूल्य घट्छ।

कमोडिटी बजारहरू अत्यन्तै अल्पकालीन (short-term) छन्। उनीहरू भोलि वा पर्सि के हुन्छ भन्ने मात्र हेरिरहेका हुन्छन्। यसै कारणले ट्रम्प र उनका भित्री मानिसहरूले बजारको दिशा पत्ता लगाएर यति धेरै नाफा कमाइरहेका छन्।

वित्तीय लगानीकर्ताहरूको समयसीमा एक दिन, दुई दिन वा बढीमा एक हप्ताको हुन्छ। उनीहरू चार हप्ता पछिको अवस्था हेरिरहेका हुँदैनन्। तर यदि तपाईंले चार हप्ता पछिको परिदृश्य सोच्नुभयो भने, त्यहाँ ठूलो मूल्य वृद्धि मात्र होइन, सेयर बजारमा ठूलो गिरावट आउनेछ, र धेरै ठूला फर्महरू टाट पल्टिने (default) छन्। किनभने यदि उनीहरूले नाफा कमाउन सकिने मूल्यमा उत्पादनका लागि कच्चा तेल पाउन सकेनन् भने, उनीहरू उत्पादन नै बन्द गर्नेछन्। यसले संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि पश्चिमी युरोप र एसियाका धेरै भागसम्म बेरोजगारीको भयावह अवस्था निम्त्याउनेछ।

चीन यस संकटबाट सुरक्षित छ किनभने उसले दीर्घकालीन दृष्टिकोण राख्छ। चिनियाँहरू भन्छन्, “हाम्रो अर्थतन्त्र २४ घण्टा वा एक हप्ताको सट्टेबाजी (speculative market) र छिटो पैसा कमाउने खेलमा आधारित छैन। हामी १० वर्षपछिको भविष्यलाई हेरिरहेका छौँ।” र यो स्पष्ट छ कि एक वर्षभित्र बाँकी विश्व विनाशतिर धकेलिनेछ। त्यसैले, चीनले ठूलो मात्रामा तेलको भण्डार खडा गरेर र तेल, युरिया तथा विश्वव्यापी अभाव सिर्जना गर्ने अन्य कच्चा पदार्थहरूको निर्यातमा रोक लगाएर आफूलाई सुरक्षित पारिसकेको छ। उसले भविष्यको तयारी गरेको छ, जबकि पश्चिमी देशहरूसँग त्यो मानसिकता नै छैन।

पश्चिमी देशहरू अल्पकालमै रमाउँछन्, र अन्ततः यही प्रवृत्ति उनीहरूको पराजयको कारण बन्नेछ। अहिले चलिरहेको युद्ध सैन्य भन्दा पनि आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा लडिएको छ। कुन देश र कुन अर्थतन्त्रले यो युद्ध जित्छ भन्ने कुराले नै भविष्यको विश्व व्यवस्था निर्धारण गर्नेछ। मेरो विचारमा, कुन आर्थिक प्रणालीले जित्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ– त्यो संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोप र नवउदारवादी पश्चिमको वित्तीय प्रणाली हुनेछैन, त्यो 'औद्योगिक समाजवादी' (industrial socialist) दृष्टिकोण हुनेछ।

१९८० को दशकमा मार्गरेट थ्याचर र रोनाल्ड रेगनद्वारा लागू गरिएको अमेरिकी 'नवउदारवादी' प्रणालीभन्दा चीनको मोडल धेरै सफल र दिगो साबित भएको छ, र यही प्रणाली अन्ततः विजयी हुनेछ।

यो यस्तो प्रणाली हो जहाँ सरकारहरूले आफैँ स्रोत सिर्जना गर्छन्, सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगानी गर्छन् र उत्पादकत्व तथा जीवनस्तर उकास्न मूर्त लगानीमा जोड दिन्छन्। चीनलाई पश्चिमभन्दा भिन्न बनाउने मुख्य आधार यही हो, र त्यसैले अमेरिकाले चीनलाई आफ्नो एक नम्बरको शत्रु मानेको छ। अमेरिकीहरूको चीन-विरोधी व्यवहार पछाडि केवल नस्लवाद (racism) छैन– यद्यपि त्यसमा नस्लवादको ठूलो अंश पक्कै छ– तर मुख्य कारण त चीनको आर्थिक प्रणालीको सफलता हो। १९८० को दशकमा मार्गरेट थ्याचर र रोनाल्ड रेगनद्वारा लागू गरिएको अमेरिकी 'नवउदारवादी' प्रणालीभन्दा चीनको मोडल धेरै सफल र दिगो साबित भएको छ, र यही प्रणाली अन्ततः विजयी हुनेछ।

यदि अन्य देशहरूले भन्छन् कि– “हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चीनको जस्तै ढाँचामा राख्न चाहन्छौँ, हामी आफ्नो उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न चाहन्छौँ, र औद्योगिक आत्मनिर्भरता तथा स्वावलम्बनका लागि अनुदान दिन चाहन्छौँ,” ताकि हामी खाद्य आपूर्ति वा प्रमुख उद्योगहरूको अभावका कारण आयात संकटमा पर्न नपरोस्, तब त्यो जायज छ। हामीले प्राकृतिक एकाधिकारलाई सार्वजनिक उपयोगिताको रूपमा राख्न हेलचेक्र्याइँ गर्यौँ। १९औँ शताब्दीमा संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी र बेलायतलाई धनी बनाउने रणनीति नै यही थियो। त्यसबेला सबै युरोपेली देशहरू संरक्षणवादी थिए र उनीहरूसँग निजी क्षेत्रको साथसाथै सक्रिय सरकारी क्षेत्रसहितको मिश्रित अर्थतन्त्र थियो।

१९८० को दशकदेखि पश्चिममा सरकारहरूलाई भङ्ग गरिएको छ, जबकि चीनले जे गरेको छ, त्यो भनेको केवल 'चक्काको पुनः आविष्कार' (reinvent the wheel) गर्नु हो। उसले आज ती नीतिहरू पछ्याउँदै छ जुन १९औँ शताब्दीमा अमेरिका र युरोपले अपनाएका थिए। अन्य देशहरू अझै पनि १९८० को दशकको थ्याचर र रेगनको नवउदारवादी रणनीति पछ्याइरहेका छन्, जसले अन्ततः सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई आजको जर्मनी वा बेलायतको दयनीय अवस्थामा पुर्‍याएको छ। बेलायतलाई हेर्नुहोस्– उनीहरू केवल प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरिरहन्छन्, मानौँ कि नेतृत्व परिवर्तनले अर्थतन्त्रको पुरानो संरचनालाई सुधार गर्न सक्छ। वास्तवमा, उनीहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक आवास र उद्योग प्रवर्द्धन गर्ने बैंकिङ व्यवस्थालाई नै ध्वस्त पारिसकेका छन्।

यी सबै कुरा मार्गरेट थ्याचर र टोनी ब्लेयरको पालामा भङ्ग गरिएका थिए। लेबर पार्टी त नवउदारवाद लागू गर्ने सन्दर्भमा कन्जरभेटिभ पार्टीभन्दा पनि बढी दक्षिणपन्थी बन्यो। उनीहरूले सार्वजनिक यातायात र रेलमार्गलाई निजीकरण गरे, जसले गर्दा नाफा नहुने रुटहरूमा सेवा नै बन्द भयो। स्वास्थ्य प्रणालीले मानव जीवन बचाउने उपचारहरूलाई पनि “अत्यधिक महँगो” भन्दै पन्छाउन थाल्यो। यी कदमहरू ती देशहरूका लागि विपत्ति सावित भए।

प्रत्येक देशमा सबैभन्दा धनी वर्गले नै सरकारलाई चलाउँछ, जबसम्म तपाईँसँग यस्तो समाजवादी सरकार हुँदैन जसले वित्तीय कुलीनतन्त्र (financial oligarchy) लाई सरकार टुक्रा-टुक्रा पार्न र रेल, आवास, यातायात तथा सञ्चार प्रणालीलाई निजी एकाधिकारमा परिणत गर्नबाट रोक्न सकोस्।

तैपनि, त्यहाँ कुनै विकल्प देखिएन किनभने नवउदारवादीहरू  (जो मूलतः वित्तीय क्षेत्रद्वारा समर्थित छन्) ले सरकारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन्। प्रत्येक देशमा सबैभन्दा धनी वर्गले नै सरकारलाई चलाउँछ, जबसम्म तपाईँसँग यस्तो समाजवादी सरकार हुँदैन जसले वित्तीय कुलीनतन्त्र (financial oligarchy) लाई सरकार टुक्रा-टुक्रा पार्न र रेल, आवास, यातायात तथा सञ्चार प्रणालीलाई निजी एकाधिकारमा परिणत गर्नबाट रोक्न सकोस्। ती प्रणालीहरू त समग्र अर्थतन्त्रको सेवाका लागि हुनुपर्ने हो।

४. के शेयर बजार धराशायी हुँदैछ?

लाउ किन ची: त्यसो भए, माइकल, के तपाईँ शेयर बजारमा गिरावट (crash) को पूर्वानुमान गर्नुहुन्छ?

माइकल हडसन: अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा, यो सायद एउटा 'सुस्त गिरावट' (slow crash) जस्तो हुनेछ। सन् १९४५ देखि २०२५ सम्मको ८० वर्षमा पश्चिमी अर्थतन्त्रहरूले जुन विकास हासिल गरे, त्यो युगको अन्त्य भइसकेको छ भन्ने कुरा महसुस गर्न शेयर बजारका लगानीकर्ताहरू तयार छैनन्। उनीहरूलाई अझै पनि त्यो पुरानो प्रवृत्ति जारी रहने भ्रम छ, तर संरचनात्मक समस्या यति गहिरो छ कि त्यो अब सम्भव छैन।

अमेरिकामा सामाजिक सुरक्षाको 'पे-एज-यु-गो' (pay-as-you-go) मोडललाई पन्छाएर धेरैजसो पेन्सनलाई 'प्रिफन्डेड' (prefunded) व्यवस्थामा सारिएको छ। श्रम शक्तिले आफ्नो तलबको १५% सम्म करका रूपमा तिरेर त्यसलाई शेयर बजारमा लगानी गर्न बाध्य पारिएको छ। यसलाई 'पेन्सन फन्ड क्यापिटलिज्म' भनिन्छ, जसले अनिवार्य रूपमा शेयर बजारमा कृत्रिम उछाल (boom) सिर्जना गर्छ। यो सबै १०% धनाढ्य वर्ग– विशेष गरी शीर्ष १%– को सम्पत्ति बढाउने संयन्त्र हो। परिवारहरूलाई “अवकाशका लागि शेयर किन्नुहोस्” भनियो, तर उनीहरूले यो खेलको अन्त्य भइसकेको बुझेका छैनन्।

भुक्तानीको शृङ्खलामा (chain of payments) आउने एउटा सानो अवरोधले ठूलो गिरावट (crash) निम्त्याउँछ। यो कुनै यातायात कम्पनी, एयरलाइन वा घरजग्गा कम्पनीको डिफल्टबाट सुरु हुन सक्छ...

भित्री मानिसहरू (insiders) ले यो बुझिसकेका छन् कि शेयर, बन्ड र घरजग्गा बजारमा पुँजीगत लाभ कमाउने युग सकियो। मैले चिनेका ठूला लगानीकर्ताहरूले शेयर बजारबाट हात झिकिसकेका छन् र आफ्नो साँवा जोगाउन सरकारी बन्डमा पैसा सारिरहेका छन्। उनीहरू अब नाफा कमाउने होइन, सम्भावित ठूलो नोक्सानीबाट बच्ने प्रयासमा छन्।

भुक्तानीको शृङ्खलामा (chain of payments) आउने एउटा सानो अवरोधले ठूलो गिरावट (crash) निम्त्याउँछ। यो कुनै यातायात कम्पनी, एयरलाइन वा घरजग्गा कम्पनीको डिफल्टबाट सुरु हुन सक्छ: जस्तै हामीले हालैका महिनाहरूमा एयरलाइन्सहरू टाट पल्टिएको देखिरहेका छौँ। विशेष गरी ती 'निजी पुँजी कम्पनीहरू' (private equity firms), जसले ९०% पैसा उधारो लिएर कारोबार गरिरहेका छन्, उनीहरू नै यो पतनको पहिलो शिकार हुनेछन्।

तपाईंले 'निजी पुँजी कम्पनीहरू' (private equity firms) को जुन प्रवृत्तिको कुरा गर्नुभयो, त्यो निकै सटीक छ। उनीहरू एउटा चलिरहेको निगमलाई किन्छन् र नाफा कमाउनका लागि श्रम शक्तिलाई व्यापक रूपमा कटौती (lay off) गर्छन्, कम्पनीका सम्पत्ति बेच्छन् र आफूलाई ठूलो 'डिटिडेन्ट' वा शुल्क बुझाउँछन्। यसले कम्पनी र समग्र अर्थतन्त्रलाई 'क्र्यापिफाई' (crapify)– अर्थात् गुणस्तरहीन र धराशायी– बनाउँछ।

वैदेशिक व्यापार र डलरलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने (weaponize) अमेरिकी विदेश नीतिले अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र होइन, विश्वकै भू-राजनीतिक शब्दकोशमा नयाँ आयाम थपेको छ।

अमेरिकी अर्थतन्त्रको वर्तमान दुरावस्थालाई चित्रण गर्न 'क्र्यापिफिकेशन' (crapification), 'सिटिफिकेशन' (shitification) र 'वेपनाइजेसन' (weaponization) जस्ता शब्दहरू निकै सान्दर्भिक बनेका छन्। वैदेशिक व्यापार र डलरलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्ने (weaponize) अमेरिकी विदेश नीतिले अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र होइन, विश्वकै भू-राजनीतिक शब्दकोशमा नयाँ आयाम थपेको छ।

तपाईँले भनेझैँ, अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व दबाब छ। भुक्तानी शृङ्खलामा आउने अवरोध र टाट पल्टिने प्रक्रियाहरूको मार सबैभन्दा बढी ती देशहरूलाई पर्नेछ, जसले अमेरिकाले जस्तो आफ्नो विदेशी ऋण तिर्नका लागि सजिलै आफ्नै मुद्रा छापेर विश्व बजारमा फ्याँक्न सक्दैनन्। यो गम्भीर सङ्कटको सबैभन्दा ठूलो शिकार 'ग्लोबल साउथ', युरोप र एसियाका ती देशहरू हुनेछन् जसको अर्थतन्त्र बाह्य निर्भरता र ऋणको जालोमा जेलिएको छ।

५. डलरको आधिपत्य र डलर-विमुक्तीकरण

एस्ली डेम्यान: फारसको खाडीमा जे भयो, त्यसको डलर मानक, डलरको आधिपत्य र डलर-विमुक्तीकरणका लागि के अर्थ छ?

माइकल हडसन: अरू देशहरूले अब यो यथार्थ बुझ्न थालेका छन्– किनकि अमेरिकाले अरूको मुद्रा र सम्पत्ति जफत गरिरहेको छ। इरानको बचत होस् वा युरोपमा रहेका अमेरिकी सहयोगीहरू, जस्तै युरोक्लियर (Euroclear) बैंकले रुसको ३०० बिलियन डलर बराबरको सम्पत्ति जफत गरिसकेको छ । यसले विश्वलाई त्रसित बनाएको छ। एक हप्ता अघि स्वयं ट्रम्पले पनि स्वीकार गरेका थिए, “इरानले फिर्ता माग्दै गरेको पैसा अमेरिकाको होइन, त्यो त उनीहरूकै जफत गरिएको आफ्नै पैसा हो। यदि हामीले त्यो फिर्ता गरेनौँ भने, अन्य देशहरूले आफ्नो बचत डलरमा राख्न डराउनेछन्।” उनले 'डलर-विमुक्तीकरण' (de-dollarization) को जोखिम राम्ररी बुझेका छन्, र यसको प्रभाव अवश्यम्भावी छ।

अन्य देशहरूले अब यो महसुस गरिरहेका छन् कि यदि अमेरिकाले “हामी चीनसँग युद्धको तयारी गर्दैछौँ” भन्यो भने, उनीहरूले बाँकी विश्वलाई धम्काउन थाल्नेछन्: “यदि तिमीहरूले चीनसँगको सम्बन्ध तोड्दैनौ, चिनियाँ आयात बन्द गर्दैनौ र हाम्रो शर्त मान्दैनौ भने, हामी तिमीहरूको सुन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति जफत गर्नेछौँ।”

एक हप्ता अघि स्वयं ट्रम्पले पनि स्वीकार गरेका थिए, “इरानले फिर्ता माग्दै गरेको पैसा अमेरिकाको होइन, त्यो त उनीहरूकै जफत गरिएको आफ्नै पैसा हो। यदि हामीले त्यो फिर्ता गरेनौँ भने, अन्य देशहरूले आफ्नो बचत डलरमा राख्न डराउनेछन्।” उनले 'डलर-विमुक्तीकरण' (de-dollarization) को जोखिम राम्ररी बुझेका छन्, र यसको प्रभाव अवश्यम्भावी छ।

अमेरिकाले यसअघि पनि यस्तै गरिसकेको छ: जसरी बैंक अफ इङ्ग्ल्यान्डलाई भेनेजुएलाको सुन कब्जा गर्न लगाइयो, जसरी इराक र लिबियाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा सुन कब्जा गरियो। लिबिया वा इराकको सुन अहिले कहाँ छ? कसैलाई थाहा छैन। त्यसैले, अब विश्वभरका देशहरूले आफ्नो सुन फिर्ता मागिरहेका छन्। धेरै देशहरूले पहिले आफ्नो सुन लन्डन वा न्यूयोर्क फेडरल रिजर्भको बेसमेन्टमा यस आशामा राखेका थिए कि भविष्यमा ऋण लिँदा धितोका रूपमा काम लाग्नेछ वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचबिक्री गर्न सजिलो हुनेछ। तर अब उनीहरूलाई ती स्थानहरूमा आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित छैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ।

अचानक देशहरूले महसुस गरे कि– “हाम्रो सुन आफ्नै देशको भूमिमा  राख्नु नै सबैभन्दा सुरक्षित छ।” विशेष गरी युरोपेली राष्ट्रहरू आफ्नो सम्पूर्ण सुन फिर्ता ल्याउन उद्यत छन्। जतिसुकै मात्रामा देशहरूले सुन फिर्ता मागिरहेका छन्, उनीहरू अमेरिकी डलरबाट पनि उत्तिकै तीव्र गतिमा टाढा सर्दैछन्। उनीहरूको अडान स्पष्ट छ: “हामीले कोसँग व्यापार गर्ने, के किन्ने र कसैसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने निर्णय हाम्रो सार्वभौम अधिकार हो।”

रुस, चीन र इरानलाई नियन्त्रणमा राख्न अमेरिकाले पूरै विश्वलाई नै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजिरहेको छ– तपाईं कोसँग व्यापार गर्नुहुन्छ, कुन मुद्रा प्रयोग गर्नुहुन्छ र आफ्नो सञ्चिति कहाँ राख्नुहुन्छ भन्ने कुरामा समेत अमेरिकाले कब्जा जमाउन चाहन्छ।

यसको विपरीत, अमेरिकाले “होइन, तिमीहरू निर्णय गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो आदेश मान्नुपर्छ, नत्र प्रतिबन्ध भोग्नुपर्छ” भन्दै धम्काउँछ। उदाहरणका लागि, रुसको ग्यास, इरानको तेल, क्युबा वा भेनेजुएलाको व्यापार रोक्नका लागि अमेरिकाले तेस्रो देशहरूलाई समेत 'प्रतिबन्ध' मान्न बाध्य पार्छ। रुस, चीन र इरानलाई नियन्त्रणमा राख्न अमेरिकाले पूरै विश्वलाई नै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजिरहेको छ– तपाईं कोसँग व्यापार गर्नुहुन्छ, कुन मुद्रा प्रयोग गर्नुहुन्छ र आफ्नो सञ्चिति कहाँ राख्नुहुन्छ भन्ने कुरामा समेत अमेरिकाले कब्जा जमाउन चाहन्छ।

अहिले डलर-विमुक्तीकरण (de-dollarization) को अर्थ नै यही हो– अन्य देशहरूले आफ्नो सार्वभौमसत्ता पुनर्स्थापित गर्दै आफू खुसी व्यापारिक र वित्तीय निर्णय लिनु। इरानले स्पष्ट रूपमा राखेको शर्त पनि यही हो: स्ट्रेट अफ हर्मुज भएर पार हुने जहाजहरूका लागि लिइने शुल्क र करहरू अब अमेरिकी डलरमा नभई अन्य मुद्राहरूमा तोकिनुपर्छ। यो अमेरिकी वित्तीय प्रभुत्वको मेरुदण्डमाथि गरिएको प्रहार हो।

इरानको रणनीति अब प्रस्ट छ: १६औँ शताब्दीमा बेलायती हस्तक्षेप हुनुभन्दा अघिको जस्तै, ओमानसँग मिलेर स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिने। अमेरिका, इजरायल र इमिरेट्सले आफ्नो अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको क्षतिको शोधभर्ना गर्न, अब त्यहाँबाट पार हुने सबै तेल ट्याङ्करमा कर लगाउने उनीहरूको योजना छ।

यी सबैका विवरणहरू दैनिक आधारमा तय भइरहेका छन्। ट्रम्पले 'मुक्त व्यापार' को कुरा गरे पनि, इरानले परिस्थितिको गम्भीरता स्पष्ट देखिरहेको छ। इरानको रणनीति अब प्रस्ट छ: १६औँ शताब्दीमा बेलायती हस्तक्षेप हुनुभन्दा अघिको जस्तै, ओमानसँग मिलेर स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिने। अमेरिका, इजरायल र इमिरेट्सले आफ्नो अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको क्षतिको शोधभर्ना गर्न, अब त्यहाँबाट पार हुने सबै तेल ट्याङ्करमा कर लगाउने उनीहरूको योजना छ।

इरानमाथि ट्रम्पको बढ्दो दबाबबीच, इरानले एउटा चतुर कूटनीतिक चाल चलेको छ। औपचारिक रूपमा 'कर' (toll) नभनी उनीहरूले यसलाई 'सेवा शुल्क' (service fee) को नाम दिएका छन्। इरानको तर्क छ– “सुरक्षित यात्राको ग्यारेन्टी चाहने ट्याङ्करहरूले हाम्रो सेवा लिनुपर्छ, अन्यथा त्यहाँ हुन सक्ने समुद्री माइनबाट तपाईँका जहाज सुरक्षित हुने छैनन्।” यो एक प्रकारले आफ्नो जलक्षेत्रमाथि सार्वभौमसत्ता स्थापित गर्ने र अमेरिकी नाकाबन्दीको जवाफ दिने नयाँ शैली हो।

इरानले धेरै अघि ट्रम्पको 'सौदा गर्ने कला' वास्तवमा 'सौदा तोड्ने कला' (art of breaking the deal) हो भन्ने यो बुझिसकेको छ । अमेरिकी घरजग्गा बजारमा मानिसहरूलाई ठगेर नै उनले आफ्नो भाग्य बनाएका हुन्, त्यसैले उनीहरूको वचनमा भरोसा गर्न सकिँदैन भन्नेमा इरान स्पष्ट छ।

यो एउटा निरन्तर विकास भइरहेको प्रक्रिया हो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि हालका लागि “६० दिनसम्म इरानलाई डलरमा कारोबार गर्न दिने र सो अवधिमा उनीहरूको पैसा जफत नगर्ने” भनी एक प्रकारको 'युद्धविराम' जस्तो अवस्था सिर्जना गरेको छ। यो दुई पक्षबीचको तनावको एउटा ठूलो खेल हो, जहाँ डलरको प्रयोग र त्यसको विकल्प खोज्ने विषय नै मुख्य केन्द्रविन्दु बनेको छ।

इरानले धेरै अघि नै ट्रम्पको 'सौदा गर्ने कला' वास्तवमा 'सौदा तोड्ने कला' (art of breaking the deal) हो भन्ने बुझिसकेको छ । अमेरिकी घरजग्गा बजारमा मानिसहरूलाई ठगेर नै उनले आफ्नो भाग्य बनाएका हुन्, त्यसैले उनीहरूको वचनमा भरोसा गर्न सकिँदैन भन्नेमा इरान स्पष्ट छ। इरानको अधिकांश तेल अहिले चीनतर्फ गइरहेको छ– यो एउटा रणनीतिक कदम हो। इरानलाई थाहा छ कि, यदि तेल चीनले खरिद गरेको छ र भुक्तानी गरिसकेको छ भने, चीनले त्यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि लिन्छ।

चीनले स्पष्ट पारिसकेको छ कि उनीहरू आफ्ना ट्याङ्कर र खरिद गरेको तेलमा अमेरिकी हस्तक्षेप सहने छैनन्। अमेरिका इरानसँग समुद्री डाँकु (pirate) शैलीमा व्यवहार गर्न त तयार होला, तर चीनसँग सैन्य भिडन्तमा उत्रिने हिम्मत उसमा छैन। यसैले इरानले आफ्नो तेलको भुक्तानी चिनियाँ मुद्रा (युआन) मा लिन थालेको छ।

वास्तवमा, अमेरिकाले आफ्नो वित्तीय प्रभुत्व जोगाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको धज्जी उडाउँदै आफैँलाई एक 'समुद्री डाँकु राज्य' (pirate state) मा परिणत गरिसकेको छ।

अहिले 'डलर-विमुक्तीकरण' (de-dollarization) केवल एक आर्थिक सिद्धान्त होइन, यो अस्तित्व रक्षाको उपाय बनेको छ। इरान, भेनेजुएला, रुस वा लिबियाको उदाहरणले संसारलाई देखाइसकेको छ कि यदि तपाईंको पैसा डलरमा छ भने, अमेरिकाले जुनसुकै बेला त्यसलाई लुट्न सक्छ। वास्तवमा, अमेरिकाले आफ्नो वित्तीय प्रभुत्व जोगाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको धज्जी उडाउँदै आफैँलाई एक 'समुद्री डाँकु राज्य' (pirate state) मा परिणत गरिसकेको छ।

६. ग्लोबल साउथमा ऋण स्थगन र ऋण मिनाहा

सिट सुई जेड मार्गरेट: डलर-विमुक्तीकरण बाहेक, मलाई याद छ कि तपाईँ ऋण मिनाहाको पनि वकालत गर्नुहुन्छ। त्यसोभए, अहिलेको यो घडीमा, ग्लोबल साउथले ऋण मिनाहालाई कसरी अपनाउन सक्छ?

माइकल हडसन: तिनीहरू मिलेर यो काम गर्नका लागि सबैभन्दा बलियो स्थितिमा छन्। उनीहरूले भन्न सक्छन् कि संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वव्यापी रूपमा तेल र खाद्यान्नको मूल्यमा सङ्कट सिर्जना गरेको छ, र त्यो सङ्कटले गर्दा हामी अमेरिकी डलरमा लिइएको आफ्नो विदेशी ऋण तिर्न असमर्थ छौँ। त्यसैले, हामी यो सङ्कट रन्जेलसम्मका लागि वा डलर ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था रहेसम्मका लागि ऋण भुक्तानीमा रोक (मोराटोरियम) लगाउँदै छौँ। हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनै पर्छ र आफ्नो अर्थतन्त्रलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन थोरै भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई उपयोग गर्नै पर्छ। हाम्रा मानिसहरूले घर तताउन, गाडी र ट्रक चलाउन पाऊन्, अनि हाम्रा उद्योग-धन्दा र कारखानाहरू चलिरहून्, जसले गर्दा तिनीहरू बन्द हुनु नपरोस् र ठूलो बेरोजगारी नआओस्।

त्यसैले, उनीहरूले एकजुट भएर भन्नुपर्छ कि यो संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा सिर्जित वित्तीय सङ्कट हो। यो ठ्याक्कै सन् १९८२ को ल्याटिन अमेरिकी ऋणको बमजस्तै हो, जसको असर १९८० को दशकभरि रह्यो र अन्ततः ब्रेडी बन्ड्स (Brady Bonds) मार्फत ऋण घटाउने अवस्थासम्म पुर्‍यायो। वास्तवमा, ग्लोबल साउथका देशहरूले ऋणमा रोक लगाएको घोषणा गरिरहँदा, तिनीहरू 'घृणित ऋण' (odious debts) को तर्कलाई पनि बलियो बनाउँदै छन्।

सबैले यसलाई 'खराब ऋण' (bad debts) भन्छन्, मानौँ यो ऋणीको समस्या हो कि उसले तिर्न सक्दैन। तर यस मामिलामा, यी 'खराब लगानी' (bad loans) हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) ले यी ऋणहरू दिँदा अन्य देशहरूले कसरी त्यो तिर्न सक्छन् भन्ने कुनै हिसाब-किताब नै गरेन। अनि पछि भन्छन्, 'ओहो, तिमीहरूले त तिर्न सक्ने रहेनछौ, अब तिमीहरूले आफ्नो पूर्वाधार, रेलमार्ग, खानेपानी प्रणाली र जमिन अमेरिकी लगानीकर्ताहरूलाई बेचिदेऊ।' मलाई लाग्छ, अब अन्य देशहरूले भन्नेछन् कि त्यो पुरानो युग समाप्त भयो। हामी अब एउटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थातर्फ अघि बढ्दै छौँ, र नवउदारवादका ती सिद्धान्तहरू जसले IMF, विश्व बैंक र अमेरिकी विदेश नीतिलाई निर्देशित गर्थे, अब ती सकिएका छन्। त्यो संसार अब अन्त्य भयो, र हामी अब पहिलो पटक आफ्नो अर्थतन्त्रको विकासमा केन्द्रित हुँदै छौँ।

७. ब्रिक्स (BRICS) र वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थाको खोजी

सिट सुई जेड मार्गरेट: धेरै वामपन्थी बुद्धिजीवीहरूले ब्रिक्सले अहिलेसम्म नयाँ विश्वव्यापी वित्तीय ढाँचा निर्माण नगरेकोमा आलोचना गर्छन्। तपाईँको धारणा के छ?

माइकल हडसन: ब्रिक्स (BRICS) सँग कुनै एकल 'वास्तविक' पहिचान छैन। यो सैन्य तानाशाहीदेखि प्रगतिशील सामाजिक लोकतान्त्रिक देशहरूसम्म फैलिएको एउटा विविधतापूर्ण समूह हो। ब्रिक्सको आफ्नै मुद्रा छैन, किनकि मुद्राका लागि 'ब्रिक्स सरकार' को आवश्यकता पर्छ, जुन अहिले अस्तित्वमा छैन। त्यसैले, हामी यहाँ एउटा आकस्मिक र स्वतःस्फूर्त गठबन्धनको उदय देखिरहेका छौँ।

यद्यपि, डलर-विमुक्तीकरण र नवउदारवादको विकल्पलाई सम्भव बनाउने एउटा ठोस आधार खडा भएको छ: पहिलो पटक, विभिन्न देशहरूसँग मिलेर यस्तो 'निर्णायक शक्ति' (critical mass) बनेको छ कि उनीहरूलाई अब अमेरिकी अर्थतन्त्रको बैसाखीको आवश्यकता छैन। यसमा चीन सबैभन्दा शक्तिशाली स्तम्भ हो, जससँग तेल र कच्चा पदार्थका लागि रुस र इरान जोडिएका छन्।

ब्रिक्सले डलर-विमुक्तीकरण र नवउदारवादको विकल्पलाई सम्भव बनाउने एउटा ठोस आधार खडा भएको छ: पहिलो पटक, विभिन्न देशहरूसँग मिलेर यस्तो 'निर्णायक शक्ति' (critical mass) बनेको छ कि उनीहरूलाई अब अमेरिकी अर्थतन्त्रको बैसाखीको आवश्यकता छैन।

चीन, रुस र इरानले आफ्नै नियमहरू तय गरिरहेका छन्। अन्य देशहरूले यी नियमहरूलाई पछ्याउन सक्छन्, तर यो 'ब्रिक्स' को आधिकारिक नीति बन्ने छैन किनभने समूहभित्रै ठूलो स्वार्थ बाझिएको छ। उदाहरणका लागि, भारतले आफ्नो वफादारी अमेरिका र इजरायलसँग भएको स्पष्ट पारिसकेको छ। यति मात्र होइन, ल्याटिन अमेरिका वा अन्यत्र जहाँ अमेरिकी प्रभाव बलियो छ, यदि त्यहाँका सरकारले चीन, रुस वा इरानको नेतृत्व पछ्याउने प्रयास गरे, अमेरिकाले 'शासन परिवर्तन' (regime change) को नीति प्रयोग गरेर तिनका नेताहरूको हत्या गर्ने वा सत्ता पल्टाउने खेल खेल्नेछ।

तसर्थ, यो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रहरूको समूहमा सामेल हुने देशहरू स्वभाविक रूपमा चीन, रुस र इरानको वरिपरि नै एकत्रित हुनेछन्, र यसमा मुख्यतया उनीहरूको छिमेकी एसियाली राष्ट्रहरू नै हुनेछन्।

 यसमा अफ्रिकी देशहरू पनि सामेल हुन सक्छन्। यही कारणले गर्दा सुडानजस्ता देशहरूमा अशान्ति मच्चाउन र कब्जा जमाउन अमेरिका, इजरायल र फ्रान्सले विभिन्न समूहहरूलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। इमिरेट्स (UAE) ले विशेष गरी सुडानमा अराजकता फैलाउने शक्तिहरूलाई वित्तपोषण गरिरहेको छ। इमिरेट्स अब इजरायल र अमेरिकाको स्वार्थपूर्तिका लागि एउटा 'आतङ्ककारी राज्य'को भूमिकामा देखिएको छ। स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, त्यहाँको सूचना प्रविधिमा रहेको अत्यधिक अमेरिकी लगानी र उनीहरूको घृणित विदेश नीतिका कारण केही वर्षभित्र इमिरेट्सको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ; इरान र अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूले यसलाई लामो समयसम्म टिक्न दिने छैनन्।

सूचना प्रविधिमा रहेको अत्यधिक अमेरिकी लगानी र उनीहरूको घृणित विदेश नीतिका कारण केही वर्षभित्र इमिरेट्सको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ; इरान र अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूले यसलाई लामो समयसम्म टिक्न दिने छैनन्।

अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा  (विशेष गरी ब्राजिलको केन्द्रमा) हामी यो प्रतिवाद देख्न सक्छौँ। जहाँसम्म ब्रिक्सको कुरा छ, त्यसलाई बिर्सनुहोस्। तिनीहरूको आर्थिक दर्शन र सरकारको संरचनाबीच यति धेरै भिन्नता छ कि कुनै एउटा 'साझा ब्रिक्स नीति' सम्भव छैन। वास्तविक परिवर्तन त तब हुनेछ जब एसियाली गठबन्धनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्र संघको विकल्पका रूपमा आफ्नै नयाँ संस्थाहरू निर्माण गर्नेछ।

अब विश्वका देशहरूका लागि छनौटको घडी आएको छ: के उनीहरू पतनउन्मुख पश्चिम– अर्थात् अमेरिका, पश्चिमी युरोप, जापान र उनका 'स्याटेलाइट' राष्ट्रहरू (जस्तै फिलिपिन्स र अस्ट्रेलिया)– को पछिपछि लाग्दै डुब्न चाहन्छन्, वा उनीहरू विश्व अर्थतन्त्रको नयाँ, बढ्दो हिस्सा बन्न चाहन्छन्? यो छनौट उनीहरूकै हातमा छ। यो नयाँ व्यवस्था सुरुमा अनौपचारिक रूपमा अगाडि बढ्नेछ र कालान्तरमा यसले औपचारिक संस्थागत रूप लिनेछ।

८. फेडरल रिजर्भ, ब्याजदर र वित्तीय संकट

एस्ली डेम्यान: माइकल, तपाईँ नयाँ फेड चेयर (फेडरल रिजर्भका अध्यक्ष) को बारेमा के सोच्नुहुन्छ र तपाईँले देख्नुभएको वा अहिले हामीमाझ रहेको आर्थिक संकटलाई सामना गर्न फेडरल रिजर्भले के गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्नुहुन्छ? र नयाँ अध्यक्षबारे तपाईँको के विचार छ?

माइकल हडसन: यो निकै चाखलाग्दो छ। वार्स (Kevin Warsh) ले औँल्याउनुभएको विषयवस्तु निकै प्राविधिक छ, तर यसको सार बुझ्न जरुरी छ। विगत केही वर्षदेखि, फेडरल रिजर्भले १.५ ट्रिलियन डलरको सैन्य बजेट र ट्रम्प प्रशासनको कर कटौतीले निम्त्याएको बजेट घाटालाई धान्न केवल 'विद्युतीय मुद्रा' (electronic money) छपाइरहेको छ। फेडरल रिजर्भले बैंकिङ प्रणालीबाट सरकारी बन्डहरू किन्न यही विद्युतीय मुद्रा प्रयोग गर्छ, जसले ठ्याक्कै २००९ पछि 'शून्य-ब्याज दर नीति' (ZIRP) को बेलामा झैँ बैंकिङ प्रणालीमा पैसाको बाढी ल्याउँछ ।

अहिले वार्स र ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कट बेसेन्टले एउटै कुरामा जोड दिइरहेका छन्: फेडरल रिजर्भले सरकारी बन्डमा गरेको लगानीलाई फिर्ता लिनुपर्छ र त्यसलाई पूर्णतया निजी क्षेत्रको जिम्मामा छोडिदिनुपर्छ। यसको परिणाम के हुन्छ? यसले ब्याजदरलाई यति उच्च बिन्दुमा पुर्‍याउनेछ कि आम परिवारका लागि नयाँ घर किन्नु असम्भव हुनेछ। धितो (mortgage) को ब्याज यति महँगो हुनेछ कि किस्ता तिर्नु भन्दा भाडामा बस्नु वा आमाबाबुसँगै बस्नु नै सस्तो पर्न जानेछ– जुन आज भइरहेकै छ।

हामी अहिले वित्तीयकरणको अन्तिम चरणमा छौँ– जहाँ सामूहिक टाट पल्टिने अवस्था (mass bankruptcy), शोधन अक्षमता (insolvency) र बेरोजगारीको लहर देखिनेछ।

यसको अर्थ 'ऋणमा कडाइ' (tightening of credit) हुनेछ। यो कडाइले निजी पुँजी (private capital) लाई अन्य कम्पनीहरू खरिद गर्नबाट रोक्नेछ। ती निजी पुँजी कम्पनीहरूले आफूले हात पारेका अन्तिम कम्पनीहरूलाई लुट्नेछन् र तिनलाई टाट पल्टेका खण्डहर बनाएर छोड्नेछन्। हामी अहिले वित्तीयकरणको अन्तिम चरणमा छौँ– जहाँ सामूहिक टाट पल्टिने अवस्था (mass bankruptcy), शोधन अक्षमता (insolvency) र बेरोजगारीको लहर देखिनेछ।

सरल भाषामा भन्दा, अमेरिकी अर्थतन्त्र अब 'सटडाउन' वा बन्द हुने अवस्थामा पुग्दैछ। वार्स र बेसेन्टले आफैँलाई यही विध्वंसकारी नीतिका लागि प्रतिबद्ध गरेका छन्। दुर्भाग्यवश, मलाई लाग्दैन कि ट्रम्पले यसको गम्भीरता बुझेका छन्, किनकि उनलाई मौद्रिक नीतिको आधारभूत समझ नै छैन।

९. अमेरिकी घरेलु राजनीति र इरानप्रति सम्भावित छुट

लाउ किन ची: संयुक्त राज्य अमेरिकाले सधैँ आफ्नो प्रतिबद्धता तोड्ने गरेको छ, र अहिले पनि 'मेमो' को कुरा गर्दा, ट्रम्प पहिले नै आफ्नो शब्दबाट पछि हट्दै “हामी क्षतिपूर्तिमा एक पैसा पनि दिँदैनौँ” भनिरहेका छन्। के तपाईँलाई लाग्छ कि यस पटक, मध्यवधि निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा घरेलु दबाबका कारण, जनता वा आम नागरिकको दबाबले गर्दा उनी इरानलाई कुनै वास्तविक छुट दिन बाध्य हुनेछन्?

माइकल हडसन: होइन, मतदाताहरू के चाहन्छन् भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन, किनभने उनीहरूसँग भएको छनौट दुईवटा यस्ता पार्टीबीच छ जसको नीति र स्थिति ठ्याक्कै एउटै छ। वास्तविकता त यो हो कि डेमोक्र्याटहरू ट्रम्पभन्दा पनि बढी युद्ध-पक्षधर छन्। ट्रम्पले इरानलाई कुनै सानो छुट दिने सङ्केत गर्दा पनि डेमोक्र्याटहरूले उनको चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। उनीहरू भन्छन् कि ट्रम्पले केही पनि गर्न हुँदैन, किनभने– “हाम्रो वफादारी इजरायलप्रति छ; हाम्रा राजनीतिक अभियानहरू AIPAC (अमेरिकन इजरायल पब्लिक अफेयर्स कमिटी) र जियोनिस्टहरूद्वारा वित्तपोषण हुन्छन्।” टेलिभिजनमा विज्ञापन गर्न वा प्रचारका लागि चाहिने सबै कोष उनीहरूले नै तिर्छन्, जो इरानविरुद्ध युद्ध र इजरायलको पूर्ण समर्थन चाहन्छन्।

चुनाव भइहाले पनि, विदेश नीतिमा कुनै परिवर्तन आउनेवाला छैन। अहिले त रिपब्लिकनहरूभन्दा डेमोक्र्याटहरू नै बढी आक्रामक युद्ध-पक्षधर नीतिहरू लिइरहेका छन्।

त्यसैले, त्यहाँ स्पष्ट रूपमा 'दोहोरो वफादारी' (dual loyalty) को समस्या छ। अहिले अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले नोभेम्बरको चुनावका लागि मतदाता दर्तासम्बन्धी नयाँ र कडा कानुनहरू प्रस्ताव गरेका छन्। उनी आप्रवासीहरूलाई वा आफ्नो राजनीतिक विरोध गर्ने क्षेत्रका जनतालाई मतदानबाट वञ्चित गर्न चाहन्छन्। उनले त यो तहसम्म भनेका छन् कि मतदान हुनुभन्दा एक दिनअघि नै 'युद्ध संकटकाल' घोषणा गर्न सक्छन्। उनी इरानमा बमबारी गर्ने र “युद्ध संकटकाल छ, चुनाव स्थगित गर्नुपर्छ” भन्ने बहाना बनाउन सक्छन्।

र यदि चुनाव भइहाले पनि, विदेश नीतिमा कुनै परिवर्तन आउनेवाला छैन। अहिले त रिपब्लिकनहरूभन्दा डेमोक्र्याटहरू नै बढी आक्रामक युद्ध-पक्षधर नीतिहरू लिइरहेका छन्। त्यसैले, अमेरिकी जनमत वा त्यहाँको राजनीतिक प्रक्रियाले सिनेट, हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स वा राष्ट्रपति र मन्त्रीमण्डलको निर्णयमा कुनै प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना छैन।

१०. अमेरिका-इरान समझदारी (Memorandum) र इजरायलको भूमिका

एलिस चान: यो समझदारी अमेरिका र इरानबीचको हो। इजरायल यसको पक्ष होइन। त्यसोभए, मानिसहरूले यसले काम गर्छ भनेर किन अपेक्षा गर्छन्, र मानिसहरूले यसलाई किन गम्भीरतापूर्वक लिन्छन्?

माइकल हडसन: इरानले यी समझदारीका विवरणहरूलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। कागजमा, यी बुँदाहरूले इरानले जे हासिल गर्न चाहेको थियो, ती सबैलाई सुरक्षित गर्दछन्। यस समझदारीमार्फत संयुक्त राज्य अमेरिकाले लिखित रूपमै स्वीकार गरेको छ कि इरानले आफ्नो सार्वभौमसत्ता जोगाउन सफल भएको छ, अमेरिका उसलाई झुकाउन असमर्थ रह्यो, र ६० दिनको अवधि समाप्त भएपछि इरानसँग स्ट्रेट अफ हर्मुजमा आफ्ना शुल्क (tolls) पुनः लागू गर्ने पूर्ण अधिकार छ। यो ६० दिने अवधि एउटा रणनीतिक 'पर्ख र हेर' को चरण हो, जसले सम्पूर्ण विश्वलाई यो देखाउँछ कि आफ्नो वाचा पालना गर्ने पक्षमा को छ र कसले उल्लंघन गरिरहेको छ।

यहाँ इजरायलको भूमिका गौण छ। इजरायल एउटा 'स्याटेलाइट' (उपग्रह) राज्य हो; उसले इरानमा खसालेका बमहरू अमेरिकी नै हुन्। अमेरिकाले चाहेको खण्डमा फोन गरेर ‘युद्ध बन्द गर’ भन्दै नेतान्याहुलाई तुरुन्त रोक्न सक्छ। इजरायल वा अन्य देशहरू  हस्ताक्षरकर्ता हुन् वा होइनन्, त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। यो द्वन्द्व मूलतः संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीचको हो।

इजरायल एउटा 'स्याटेलाइट' (उपग्रह) राज्य हो; उसले इरानमा खसालेका बमहरू अमेरिकी नै हुन्। अमेरिकाले चाहेको खण्डमा फोन गरेर ‘युद्ध बन्द गर’ भन्दै नेतान्याहुलाई तुरुन्त रोक्न सक्छ।

इरान (विशेष गरी चीन र रुससँगको गठबन्धनमा) आफू 'आक्रामक' (aggressor) होइन भन्ने कुरा विश्वसामु छर्लङ्ग पार्न चाहन्छ। यदि भोलि तेल व्यापार बन्द हुन्छ र यसले गर्दा विश्वव्यापी मन्दी (global recession) अझ गहिरिन्छ भने, त्यसको जिम्मेवार इरान होइन, पूर्णतया संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलको निरन्तर उल्लंघन नै हुनेछ।

ट्रम्पले नेतान्याहुको गर्ने आलोचना केवल सार्वजनिक 'खपत' का लागि हो। ट्रम्प अमेरिकी जनमत सर्वेक्षणमा निकै ध्यान दिन्छन्, र अहिले अमेरिकी जनता इरानविरुद्धको युद्धको विपक्षमा र धेरै हदसम्म इजरायलको पछिल्लो गतिविधिविरुद्ध उभिएका छन्। ट्रम्प “मैले त नेतान्याहुलाई आक्रमण नगर्नु भनेको थिएँ” भनेर देखाउन चाहन्छन् । तर उनको सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् र उनी स्वयम् पनि कट्टर 'जियोनिस्ट' हुन्। इजरायलीहरूलाई राम्ररी थाहा छ कि ट्रम्पको सार्वजनिक भनाइ र गोप्य समर्थन फरक कुरा हुन्; बिबी (नेतान्याहु) ले ट्रम्पको सार्वजनिक आलोचनालाई “केवल अमेरिकी जनतालाई खुसी पार्न गरिएको नाटक” को रूपमा बुझ्छन्।

यो सम्पूर्ण स्थिति एउटा ठूलो नाटक र ढोँग हो। इरानले यो कुरा राम्ररी बुझेको छ कि यो समझदारीले कानुन मान्ने पक्ष को हो र कानुन तोड्ने पक्ष को हो भन्ने कुरा इतिहासको अभिलेखमा स्पष्ट पारेको छ।

इरानको रणनीति स्पष्ट छ: यदि अन्तिम घडीमा इरान र इजरायलबीच सैन्य भिडन्त भयो भने, त्यो एउटा सामान्य युद्ध हुनेछैन, त्यो एउटा निर्णायक युद्ध हुनेछ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने, यो ६० दिनको अवधिले इरानलाई रणनीतिक रूपमा बलियो बन्ने मौका दिएको छ। उसले आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चिति पुनर्निर्माण गर्ने, अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने र थप मिसाइल प्रविधि विकास गर्ने समय पाएको छ। इरानको रणनीति स्पष्ट छ: यदि अन्तिम घडीमा इरान र इजरायलबीच सैन्य भिडन्त भयो भने, त्यो एउटा सामान्य युद्ध हुनेछैन, त्यो एउटा निर्णायक युद्ध हुनेछ। इरान यो ६० दिनलाई समय खरिद गर्न र आफ्नो रक्षात्मक क्षमतालाई निर्णायक विन्दुमा पुर्‍याउन प्रयोग गरिरहेको छ।

११. क्युबा: बजार खोल्ने प्रक्रिया र अमेरिकी आक्रमणको जोखिम

एस्ली डेम्यान: के संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्युबामाथि सैन्य आक्रमण गर्ने वा यसको सरकारलाई अपदस्थ गर्ने प्रयास गर्ने जोखिम बढेको छ? क्युबाको हालैको नीतिगत परिवर्तन र अमेरिकी आक्रमणबाट बच्न बजारलाई थप खुला गर्ने प्रयासबारे तपाईँको के विचार छ?

माइकल हडसन: तपाईंले क्युबाको जुन स्थितिको चर्चा गर्नुभयो, त्यो अमेरिकी विदेश नीतिको संकीर्णताको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। क्युबाले अहिले अस्तित्व रक्षा (survival) को लागि जे गरिरहेको छ, त्यो उसको बाध्यता हो। अमेरिकाले चाहेको भए क्युबासँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राखेर दुवैलाई फाइदा हुने गरी अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सक्थ्यो, तर अमेरिकाको नीति 'आपसी लाभ' मा आधारित छैन।

यसको पछाडि मुख्य कारण रुबियो र तिनका परिवारजस्तै ती पुराना 'बाटिस्टा फासिस्ट' (Batista-era fascists) हरूको सोच हो, जसको जरो अमेरिकाको क्युबा नीतिमा गहिरो गरी गाडिएको छ। उनीहरू आफ्नो पुरानो हारको बदला लिन चाहन्छन् र वर्तमान क्युबाली शासनलाई मेटाउन मात्र केन्द्रित छन्। अमेरिकामा “हामी जित्छौँ, तिमी हार्छौँ” (zero-sum game) भन्ने फासिस्ट मानसिकता हाबी छ।

अमेरिकाले क्युबालाई 'दया' देखाएर पनि नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो, तर उसले सधैँ दण्ड र नाकाबन्दीको बाटो रोज्यो। वास्तवमा, यो अमेरिकी सत्ताको एउटा यस्तो असफलता हो जहाँ उनीहरूले क्युबालाई आफ्नो छिमेकी बनाएर फाइदा लिनुको साटो, दशकौँसम्म शत्रुता पालेर आफ्नो रणनीतिक मूर्खता प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

क्युबाले आफ्नो छनोटको अधिकार गुमाइसकेको छ; उसले त केवल बाँच्ने बाटो खोजिरहेको छ। अमेरिकाले क्युबालाई 'दया' देखाएर पनि नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो, तर उसले सधैँ दण्ड र नाकाबन्दीको बाटो रोज्यो। वास्तवमा, यो अमेरिकी सत्ताको एउटा यस्तो असफलता हो जहाँ उनीहरूले क्युबालाई आफ्नो छिमेकी बनाएर फाइदा लिनुको साटो, दशकौँसम्म शत्रुता पालेर आफ्नो रणनीतिक मूर्खता प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

लाउ किन ची: तर के तपाईँलाई लाग्छ कि क्युबामाथि आक्रमण गर्ने अमेरिकी धम्की साँच्चै वास्तविक छ?

माइकल हडसन: हो, पक्कै पनि। यसले इरानमा भइरहेका घटनाक्रमहरूबाट ध्यान अन्तै मोड्न सक्छ। कुनै न कुनै चरणमा, सायद 'फल्स फ्ल्याग' (false flag) भनिने नियोजित आक्रमणको सहारा लिइने सम्भावना छ– जसअन्तर्गत क्युबाले संयुक्त राज्य अमेरिकामाथि आक्रमण गरिरहेको वा कुनै हर्कत गरिरहेको बहाना बनाइनेछ। त्यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले “हामी केवल जवाफी कारबाही गर्दैछौँ” भन्ने तर्क अघि सार्नेछ।

अमेरिका सधैँ आफूलाई एक आक्रामक शक्तिको रूपमा होइन, बरु सधैँ पीडित पक्ष र आफ्नो रक्षाका लागि जवाफी कारबाही गरिरहेको नाटक गर्छ। त्यसैले, यहाँ वास्तविक खतरा छ। सम्भावित आक्रमणलाई टार्न र आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गर्न क्युबा अहिले यति चिन्तित छ र कूटनीतिक रूपमा केही छुट दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको महसुस गरिरहेको छ।

१२. गाजा, वेस्ट बैंक र सामूहिक सजायको तर्क

लाउ किन ची: यसैबीच, गाजामा नरसंहार जारी नै छ।

माइकल हडसन: पक्कै पनि। प्रमुख इजरायली राजनीतिज्ञहरूले भनेझैँ, गाजामा प्यालेस्टाइनीहरूको अस्तित्व नै मेटिने गरी यो सिलसिला जारी राख्ने उनीहरूको योजना छ। उनीहरू बाइबलका पात्र ‘अमालेक’को उदाहरण दिँदै प्रभुले अमालेकका समस्त वंशलाई नै नष्ट गर्ने आदेश दिनुभएको थियो भन्दै आफ्नो कट्टरपन्थी धारणा प्रस्तुत गर्छन्। ट्रम्प र कुशनर अझै पनि गाजालाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने सपना देखिरहेका छन्।

गाजा नरसंहार केवल भू-राजनीतिक द्वन्द्व मात्र होइन, यो एक वर्गीय, जातीय र धार्मिक युद्ध हो, जो एक सहस्राब्दीवादी (millenarian) इभान्जेलिकल विश्वदृष्टिकोणसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ।

यता इजरायलले वेस्ट बैंक र दक्षिणी लेबनानमा पनि आफ्नो सैन्य अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। यो केवल भू-राजनीतिक द्वन्द्व मात्र होइन, यो एक वर्गीय, जातीय र धार्मिक युद्ध हो, जो एक सहस्राब्दीवादी (millenarian) इभान्जेलिकल विश्वदृष्टिकोणसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ।

एस्ले डेम्यान: मैले सुनेको छु कि अर्को पुस्ताको उदयलाई नै रोक्ने उद्देश्यले इजरायलले जानाजानी बालबालिकाहरूको हत्या गरिरहेको छ।

माइकल हडसन: यो कुरा त स्वयं इजरायली नेतृत्वकै मुखबाट सुन्न सकिन्छ। उनीहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्– तिनीहरू बालबालिकाहरूलाई मारिरहेका छन् किनभने, उनीहरूका अनुसार, जब यी बालबालिका हुर्कन्छन्, उनीहरू आफूले भोगेको पीडा र विनाशप्रति यति क्रोधित हुनेछन् कि बदलाको भावनाले उनीहरूमाथि नै जाइलाग्नेछन्, जसलाई इजरायलले 'आतंकवाद' भनी नामाकरण गर्छ।

उनीहरूले तिनका आमाबाबुलाई मारिसकेका छन्, तिनका आफन्त र घरबार ध्वस्त पारिसकेका छन्। अब यदि तिनै टुहुरा बालबालिकाले भविष्यमा आफ्नो अस्तित्व रक्षाको प्रयास गरे भने, त्यसलाई इजरायलले आफ्नो विरुद्धको आक्रमण भनी परिभाषित गर्छ र उनीहरूको हत्यालाई आफ्नै 'आत्मरक्षा'को संज्ञा दिन्छ। यो नीति मुख्यतया पीडित जनसंख्याको मनोबल गिराउन र उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा तोड्न प्रयोग गरिन्छ।

यस कार्यशैलीको सुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिकाले गरेको थियो। युक्रेनको द्वन्द्वमा झैँ, अमेरिकाले विद्यालय र अस्पतालहरूमा बमबारी गर्ने, डाक्टर तथा पत्रकारहरूलाई निसाना बनाउने र विशेष गरी बालबालिकाहरूको हत्या गर्ने रणनीति अपनाएको छ। यसको पछाडिको क्रूर तर्क के छ भने– जनसंख्यालाई यति धेरै दुख र पीडा दिने कि उनीहरू गलेर अन्ततः आत्मसमर्पण गरुन् र आफ्नै सरकार परिवर्तनको माग गरुन्।

बालबालिकाहरूको हत्याले मानिसहरूलाई अमेरिका-पक्षधर हुन बाध्य पार्दैन; बरु यसले उनीहरूलाई यो लडाइँलाई आफ्नो अस्तित्वको लडाइँको रूपमा हेर्न, आफ्नो सरकारको वरिपरि गोलबद्ध हुन र फारसको खाडीमार्फत हुने निर्यात र विश्व तेल व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने पश्चिमा स्वार्थविरुद्ध थप प्रतिरोध गर्न प्रेरित गर्छ।

त्यहाँका नागरिकहरूले वर्तमान नेतृत्वलाई विस्थापित गरी अमेरिकासँग मित्रता राख्ने 'लचकदार' सरकार सत्तामा ल्याउनेछन् र हत्याको सिलसिला रोकिनेछ भन्ने अमेरिकाको अपेक्षा छ। तर वास्तविकता ठीक विपरीत छ। बालबालिकाहरूको हत्याले मानिसहरूलाई अमेरिका-पक्षधर हुन बाध्य पार्दैन; बरु यसले उनीहरूलाई यो लडाइँलाई आफ्नो अस्तित्वको लडाइँको रूपमा हेर्न, आफ्नो सरकारको वरिपरि गोलबद्ध हुन र फारसको खाडीमार्फत हुने निर्यात र विश्व तेल व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने पश्चिमा स्वार्थविरुद्ध थप प्रतिरोध गर्न प्रेरित गर्छ।

स्रोत: माइकल–हडसन डटकम

अनुवाद, सम्पादन र परिमार्जन: चन्द्र खाकी

(यो अनुवाद लेख साभार छाप्नेले अनिवार्य रुपमा मूल लेखको स्रोत, दायित्वबोधको हाइपरलिङ्क र अनुवादकको नामसहित स्रोत खुलाउनुहोला ।  –दायित्वबोध)

दायित्वबोधको विशेष अनुरोध

वाम वैचारिकीको रक्षा र प्रबर्द्धनका लागि दायित्वबोध अनलाइन निरन्तर रहनु जरुरी छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ? के दायित्वबोधमा प्रकाशित भइरहेका सामग्रीहरु उपयोगी र पठनीय छन् भन्ने तपाईं ठान्नुहुन्छ ? दायित्वबोधको निरन्तरताको लागि तपाईंको सहयोगले ठूलो अर्थ राख्छ !

तपाईंले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ?

–सामर्थ्यअनुसारको आर्थिक सहयोग गरेर । –विचारप्रधान लेखरचनाहरु उपलब्ध गराएर । –दायित्वबोधमा छापिएका लेखरचनाहरु शेयर गरेर । दायित्वबोधको फेसबुक पेज, युट्युब, ट्विटर, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल पेजहरु लाइक–शेयर–सब्स्क्राइब गरेर ।

दायित्वबोधलाई आर्थिक सहयोग गर्नका लागि

https://dayitwabodh.com/page/support-us/