सुकुम्बासी विस्थापनमा संवैधानिक हक र मानव अधिकारको उल्लंघन

काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा २०८३ वैशाख १२ देखि सुरु गरिएको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यप्रति नागरिक समाजले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ।

नागरिक समाजका तर्फबाट समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरुले एक प्रेस विज्ञप्ति जागरी गर्दै सो अपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा राज्यले उचित विकल्प र व्यवस्थापन नगरी बलपूर्वक बस्ती भत्काउनुलाई नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरूको ठाडो उल्लंघनका रूपमा लिइएको छ। संविधानको धारा १६ देखि ४२ सम्मका विभिन्न हकहरू— जस्तै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, आवासको हक, बालबालिका, महिला, दलित र सामाजिक न्यायको हकको यस प्रक्रियामा पूर्णतः बेवास्ता गरिएको पनि उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा बस्ती हटाउने क्रममा राज्यले सर्वोच्च अदालतको "उचित व्यवस्थापन र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापन नगर्नू" भन्ने आदेशको समेत खुला अवज्ञा गरेको बताइएको छ। त्यसैगरी, बिना पूर्वसूचना, संवाद र कुनै ठोस योजनाविना सेना तथा प्रहरी परिचालन गरी अमानवीय र आतंकपूर्ण शैलीमा डोजर चलाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस प्रक्रियामा एक नाबालक र एक ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु हुनुलाई राज्यको चरम असंवेदनशीलता र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ: विस्थापनका कारण हजारौँ नागरिक असुरक्षित र अपमानित जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। विशेषगरी बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध भएको छ भने उनीहरू मानसिक दबाबमा परेका छन्। गर्भवती महिला, सुत्केरी, नवजात शिशु र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा राखिएको छ। उनीहरूको रोजगारी गुमेको छ भने मन्दिर, गुम्बा र चर्च जस्ता धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरू समेत ध्वस्त पारिएका छन्।

विज्ञप्तिले सरकारसँग सुकुम्बासी पहिचानको विधि, भविष्यको आवास योजना र होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापनबारे स्पष्ट मार्गचित्र माग गरेको छ। यस घटनाले वर्तमान सत्तापक्ष, विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफ्नो प्रतिबद्धतामा इमानदार नभएको र गरिबप्रति अनुदार देखिएको आरोप लगाइएको छ। साथै, विस्थापित दलित समुदायले कोठा भाडामा लिन खोज्दा जातीय विभेद र बहिष्करण भोग्नु परेको दुखद यथार्थ पनि बाहिर आएको पनि दावी गरिएको छ ।

नागरिक समाजले राज्यका सबै निकायलाई आ-आफ्नो संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न आह्वान गरेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई स्थलगत अनुगमन गर्न, सर्वोच्च अदालतलाई आफ्ना आदेशको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न र प्रतिपक्षलाई सशक्त निगरानी गर्न अपिल गरिएको छ। सुकुम्बासीसँग संवाद गरी, विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा र सुत्केरीको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै सैन्य बलको प्रयोग तुरुन्त बन्द गर्न र जातीय विभेद गर्नेलाई कारबाही गरी सामाजिक न्याय कायम गर्न जोडदार माग गरिएको छ। यो केवल प्राविधिक व्यवस्थापनको विषय मात्र नभई गहिरिँदो वर्गीय र जातीय विभेदको अभिव्यक्ति भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।