मन्त्रिपरिषदमा नयाँ मर्यादाक्रम लागू

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले मन्त्रिपरिषद्को वरीयता (मर्यादाक्रम) मा व्यापक हेरफेर गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा संविधानको धारा ७६ (९) अनुसार राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत यस नयाँ वरियताअनुसार यसअघि तेस्रो स्थानमा रहेको गृहमन्त्री सुदन गुरुङ अहिले पाँचौँ स्थानमा पुगेका छन्।उता परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चौथोबाट तेस्रो स्थानमा उक्लिएका छन् भने ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ चौथो वरीयतामा आएका छन्।

क्याबिनेटको पुछारमा रहेकी महिलामन्त्री सीता वादीलाई आठौँ स्थानमा ल्याइएको छ भने श्रममन्त्री दिपक कुमार साहलाई यस नयाँ वरियतामा अन्तिममा राखिएको छ ।  

यसअघि जेनजी आन्दोलनबाट उदाएका तथा रवि–वालेन मिलनमा भूमिका खेलेका भनिएको गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई तेस्रो वरियतामा राखिएकोमा व्यापक आलोचना भएको थियो । अहिलेको नयाँ वरियताक्रममा पनि पूर्वसांसद भइसकेका अनुभवी नेताहरूलाई पछाडि राखेर केहीलाई विना आधार अगाडि ल्याइएको भनी आलोचना शुरु भएको छ ।

त्यसो त नेपालमा मन्त्रीहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा कुनै छुट्टै विशिष्ट कानुन छैन । यो मुख्यतया संवैधानिक परम्परा र प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारमा आधारित रहँदै आएको छ। नेपालको संविधानको धारा ८२ ले सरकारको कार्य सम्पादन नियमावली बनाउने अधिकार दिएकाले मन्त्रिपरिषद्को प्रमुखको हैसियतमा कुन मन्त्रीलाई कुन स्थानमा राख्ने भन्ने अन्तिम निर्णय लिने अधिकार प्रधानमन्त्रीमै निहित हुन्छ।

यसरी वरीयता तोक्दा सामान्यतया मन्त्रीको राजनीतिक कद, संसदीय अनुभव र उसले सम्हाल्ने मन्त्रालयको संवेदनशीलतालाई अनौपचारिक आधार मान्ने गरिन्छ। विशेष गरी गठबन्धन सरकार भएको अवस्थामा सत्ता साझेदार दलहरूले आफ्ना मन्त्रीहरूको वरीयता आफैँ तय गरेर पठाउने गर्छन्, जसलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्छन्। यद्यपि, नेपाल सरकारको कार्य सम्पादन नियमावलीले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा कसले बैठकको अध्यक्षता गर्ने भन्ने प्रयोजनका लागि 'वरिष्ठता' को आवश्यकता उल्लेख गरे पनि त्यो वरिष्ठता कसरी गणना गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छैन।

यसबाहेक गृह मन्त्रालयले जारी गर्ने 'राष्ट्रिय मर्यादाक्रम' ले समग्र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको श्रेणी विभाजन गरे तापनि मन्त्रिपरिषद् भित्रको आपसी रोलक्रम भने प्रधानमन्त्रीकै तजबिजी अधिकार र राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने इच्छाशक्तिमा भर पर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता अनुसार कार्यक्षमता वा राजनीतिक समीकरणलाई हेरेर जुनसुकै बेला मन्त्रीहरूको यो क्रम हेरफेर गर्न सक्छन्।