'संयुक्त राष्ट्रसङ्घको औचित्यमा नै  प्रश्न उठ्न सक्ने खतरा'

इजरायल - प्यालेस्टिनी युद्धबारे पूर्व राजदूतहरुको विरोध

इजरायल–प्यालेष्टाइन युद्धबारे सातजना पूर्व राजदूतहरुले एक वक्तव्य जारी गर्दै हमासले गरेको हत्याकाण्डको निन्दा तथा सोही बहानामा इजरायलले चलाएको राज्य आतंकको विरोध गरेका छन् ।

राजदूतहरुले जारी गरेका विज्ञप्तिमा भनिएको छ–

इजरायल र प्यालेस्टाइन बिच चलेको हिंसाको नयाँ लहरबाट हामी गम्भीर रूपमा चिन्तित छौँ | यस हिंसामा प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासले इजरायलमाथि गरेको नेपाली र अन्य धेरै मुलुक लगायतका निहत्था नागरिकमाथिको हमलाबाट १४०० जनाभन्दा बढीको हत्या, अरू हजारौँलाई घाइते बनाउने र कैयौँलाई बन्धक बनाउने काम भयो। | हामी प्यालेस्टिनी जनताको अधिकारका पक्षमा छौँ तर आफ्नो अधिकारको खोजी गर्ने क्रममा  निर्दोष र निहत्था मान्छेलाई हतियारबन्द हमला गरी हत्या गर्ने र बन्धक बनाउने जस्ता क्रियाकलापको भने निन्दा तथा भर्त्सना गर्दछौँ। हमास समूहको यो निन्दनीय कार्यको प्रतिक्रियाका नाममा इजरायली सरकारले मानवीय मूल्य, मान्यताका सबै मानकलाई तोड्दै जुन प्रतिहिंसाको सिलसिला सुरु गर्यो,  त्यसबाट गाजा पट्टीमा सर्वसाधारणका बस्तीमा बम गोलाबारी गरी ४३०० भन्दा बढीको हत्या र अरू हजारौँ घाइते बनाउने काम भयो | पुरै गाजापट्टीलाई  सैनिक नाकाबन्दी गरिएको छ भने विद्युत्, खाद्यान्न, पिउने पानी, औषधिको आपूर्ति रोकिएको छ र आवासको हाहाकार छ | यति मात्रै होइन, यत्रतत्र नागरिक बस्तीमा बमगोला बर्साइएको छ र पुरै गाजापट्टीलाई खाली गर्न उर्दी जारी गरिएको छ | हिंसाका घटना जारी रहँदा यसबाट यस क्षेत्रमा ठुलो मानवीय सङ्कट पैदा भएको छ ।अस्पताल जस्तो ठाउँमा गोलाबारी गरी स्वास्थ्यकर्मी, बिरामी, घाइते र बिरामी कुरुवाको हत्या जस्तो बर्बर र जघन्य अपराधको जति भर्त्सना गरे पनि पुग्दैन।  इजरायलको यो राज्य आतङ्क  निन्दनीय छ  | यस सङ्कटपूर्ण घडीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तत्काल युद्ध रोकी वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्न, सर्वसाधारणको ज्यान जोखिमबाट जोगाउन र सर्वसाधारणलाई तत्काल मानवीय सहायता पुर्याउन असमर्थ हुने हो भने यसको औचित्यमा नै  प्रश्न उठ्ने छ।

 युद्ध र हिंसाले कुनै समाधान दिदैन भन्नेमा हाम्रो दृढ विश्वास छ | हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्तावअनुरूप दुई राज्य सिद्धान्तअन्तर्गत प्यालेस्टिनी राज्यको सही कार्यान्वयनले मात्र मौजुदा समस्याको दीर्घकालिन समाधान हुन्छ भन्ने वास्तविकतामा हाम्रो पनि दृढ बिस्वास रहेको ब्यक्त गर्न चाहन्छौ ।

 हामी इजरायल र प्यालेस्टिन दुबै पक्षलाई संयम रहन र पूर्ववर्ती समस्त सम्झौतालाई सम्मान गर्न  तथा सम्पूर्ण मामिलाको शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधान खोज्न आह्वान गर्दछौँ | सर्वप्रथम युद्ध र हिंसा रोकिनुपर्दछ, सम्झौताका निम्ति शान्तिपूर्ण वातावरण बनाइनुपर्दछ र वार्ता र कुटनीतिलाई माध्यम बनाइनुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता रहेको छ | युद्ध र हिंसा भड्किदा नेपालजस्तो शान्तिप्रिय मुलुक र असंलग्न राष्ट्रका नागरिकलगायत सम्पूर्ण  विश्व नै यसको नकारात्मक असरको चपेटामा परेका छन् | इजरायल प्यालेस्टिनी समस्या लामो समयदेखि थाती रहँदै आएको समस्या  हो । यस समस्याको चिरस्थायी समाधानमा नेपाल सरकारलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय उदासीन रहनु उचित हुँदैन । यसमा  सकरात्मक हस्तक्षेप जरुरी छ | यस सङ्कटपूर्ण घडीमा हामी विशेष गरी संवद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चालु स्थितिमा आगोमा घिउ थपेर होइन, यो सङ्कट समाधनका  निम्ति आफ्नो ठाउँबाट तत्काल युद्धविराम र गाजाक्षेत्रमा मानवीय सहायता पुर्याउनका लागि सकारात्मक पहल गर्न आह्वान गर्दछौँ |

विज्ञप्ति जारी गर्ने पूर्व राजदूतहरुमा निलाम्बर आचार्य, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, दीप कुमार उपाध्याय, डा. दुर्गेश मान सिंह श्रेष्ठ, टंक कार्की, लीलामणि पौड्यालमहेश मास्के छन् ।

दायित्वबोध

दायित्वबोधको समकालीन समाजमा देखापरेका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिका अस्पष्टतालाई चिरेर एउटा प्रष्ट र ताजा दृष्टिकोण निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सञ्चालित अनलाइन हाे ।

जेनजी आन्दोलनमा राज्यको दमन र विध्वंशबारे मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन

जेनजी आन्दोलनमा राज्यको दमन र विध्वंशबारे मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन

झारखण्डको सारण्डा जंगलमा ६६ वर्षीय माओवादी वरिष्ठ नेताको खोजीमा ४,००० सुरक्षाकर्मी परिचालन

झारखण्डको सारण्डा जंगलमा ६६ वर्षीय माओवादी वरिष्ठ नेताको खोजीमा ४,००० सुरक्षा…

पुटिनको चीन भ्रमण सम्पन्न: बहुध्रुवीय विश्व र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जोड

पुटिनको चीन भ्रमण सम्पन्न: बहुध्रुवीय विश्व र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा जोड

गणतन्त्रका ‘फूल’हरूलाई प्रचण्डको चेतावनी: जित पचाउन हार सहनभन्दा गाह्रो हुन्छ !

गणतन्त्रका ‘फूल’हरूलाई प्रचण्डको चेतावनी: जित पचाउन हार सहनभन्दा गाह्रो हुन्छ !

एमाले केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै जग्गामा बनाउन माग

एमाले केन्द्रीय कार्यालय आफ्नै जग्गामा बनाउन माग

सरकारको अनुदारवादी कदम र लोकतन्त्रमाथिको प्रहारको नागरिक विरोध

सरकारको अनुदारवादी कदम र लोकतन्त्रमाथिको प्रहारको नागरिक विरोध

बीआरआई लगायतका विकास परियोजनाहरूलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव

बीआरआई लगायतका विकास परियोजनाहरूलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई …

सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी पदमुक्त

सरकारद्वारा अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी पदमुक्त