एकाइसौ शताब्दीको डकैती!

प्रतीकात्मक तस्विर

भेनेजुएलाको करिब ३१ टन सुन बेलायतको 'बैंक अफ इङ्ल्यान्ड' को भल्टमा राखिएको थियो। ह्युगो चाभेजको मृत्युपछि राष्ट्रपति बनेका निकोलस मादुरोको सरकार लोकतान्त्रिक विधिबाट नचुनिएको भन्दै पश्चिमी देशहरूले उनको सरकारलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरे। भेनेजुएला सरकारले आफ्नो सुन फिर्ता माग्दा 'बैंक अफ इङ्ल्यान्ड' ले उक्त सुन दिन मानेन। लामो समयसम्म भेनेजुएला र बेलायतबीच सो सुनलाई लिएर विवाद चलिरह्यो।

सात वर्षसम्म रोक्का भएपछि अब उक्त सुन लन्डनबाट बाहिरिँदैछ, तर त्यो सुन भेनेजुएला तर्फ नभई अमेरिकातर्फ जाँदैछ।   बैंक अफ इङ्ल्यान्डमा सात वर्षदेखि थन्किएको करिब ४ अर्ब डलर मूल्यको उक्त बहुमूल्य धातु अब अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेको न्युयोर्कस्थित 'फेडरल रिजर्भ बैंक' मा स्थानान्तरण गरिँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय ऋण प्राप्त गर्न अब उक्त सुनलाई धितोका रूपमा मात्र प्रयोग गरिनेछ। भेनेजुएलाले भने अझै पनिआफ्नो सुन सीधै बिक्री गर्न पाउने छैन। तर, यसलाई धितो राखेर प्राप्त हुने रकम जुन महिनामा गएको विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा चरम मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिनेछ। यस सम्पूर्ण प्रक्रियाको कडा निगरानी स्वतन्त्र लेखापरीक्षकहरूले गर्नेछन्। लामो समयदेखि कायम यो कानुनी गतिरोध मादुरोलाई पक्राउ गरी सत्ता अन्तरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजलाई हस्तान्तरण गरेसँगै खुलेको हो।   भेनेजुएलाको सुन बेलायतले रोक्का गरेको यो घटनापछि विभिन्न देशहरूले विदेशस्थित बैंकमा राखिएको आफ्नो सुन फिर्ता ल्याउन थालेका छन्। यसै क्रममा भारतले समेत 'बैंक अफ इङ्ल्यान्ड' को भल्टमा रहेको आफ्नो १०० टनभन्दा बढी सुन निकालेर स्वदेश फर्काएको छ।