ग्लोबल साउथले निर्यातमुखी आर्थिक वृद्धिबारे किन पुनर्विचार गर्नुपर्छ: प्रभात पटनायक

प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रभात पटनायकसँगको द डेली स्टारले लिएको यस अन्तर्वार्तामा दशकौँदेखि ग्लोबल साउथले अवलम्बन गर्दै आएको निर्यातमुखी आर्थिक वृद्धिको मोडेलको सीमा, नवउदारवादी व्यवस्थाको असफलता र यसले सिर्जना गरेका गम्भीर सङ्कटहरूलाई गहिरो रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। सस्तो श्रम र कच्चा पदार्थको निर्यातमा मात्र आधारित हुँदा यसले देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको डार्विनवादी प्रतिस्पर्धामा धकेल्ने र आन्तरिक गरिबी तथा असमानता बढाउने भएकाले अब विकासशील देशहरूले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने मुख्य तर्क पटनायकको रहेको छ।

त्यसबाट बाहिरिनका लागि बङ्गलादेशजस्ता देशहरूले पुँजी नियन्त्रणमार्फत वित्तीय स्वायत्तता हासिल गर्दै, घरेलु बजारको विस्तार, कृषि र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता तथा अधिकारमा आधारित कल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्नुपर्ने पटनायक बताउँछन्। साथै, वर्तमान भूराजनीतिक तथा व्यापारिक तनावका बीच ग्लोबल साउथका देशहरूले विकसित देशहरूबाट लाद्न खोजिने पुनःऔपनिवेशीकरणका प्रयासहरूको प्रतिरोध गर्दै आफ्ना आर्थिक तथा प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि सार्वभौमिक अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने दिशामा उनले जोड दिएका छन्।

दशकौँदेखि विकल्पहीन ठानिएको निर्यातमुखी आर्थिक वृद्धिको नवउदारवादी मोडेलले ग्लोबल साउथका देशहरूलाई कसरी सस्तो श्रम र कच्चा पदार्थको स्रोतमा सीमित राखेको छ भन्ने यथार्थ बुझ्न यो अन्तर्वार्ता पढ्न जरुरी छ। यसले विश्वव्यापी वित्तीय पुँजीको दबाबले विकासशील अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई प्रस्ट्याउँदै, साना देशहरू बाह्य पुँजीको नियन्त्रणबाट बाहिर निस्किएर कसरी आफ्नै घरेलु बजार, कृषि र आत्मनिर्भरतामा जोड दिनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक स्पष्टता प्रदान गर्छ।

आर्थिक वृद्धिका तथ्याङ्कभन्दा माथि उठेर खाद्य, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा  जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई राज्यको अनिवार्य दायित्वको रूपमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने दिशामा गम्भीर चिन्तन गर्न यो सामग्री अत्यन्त उपयोगी छ। साथै, ग्लोबल नर्थका देशहरूले असमान व्यापार सन्धि र प्राकृतिक स्रोतमाथिको नियन्त्रणमार्फत ग्लोबल साउथलाई पुनः उपनिवेशतर्फ धकेल्ने भूराजनीतिक यथार्थप्रति सचेत हुन र त्यसको प्रतिरोध गर्ने वैचारिक आधार तयार गर्न पनि यो अन्तर्वार्ता अध्ययन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।

दायित्वबोध

०००

द डेली स्टार: दशकौँदेखि धेरै विकासशील देशहरूले विश्वलाई सस्तो श्रम र कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउँदै आएका छन्, जबकि धनी देशहरूले ती कच्चा पदार्थ र श्रमबाट उत्पादित तयार वस्तुहरू उपभोग गर्दै आएका छन्। के यो मोडेल अब भत्किन थालेको हो? विश्वव्यापी मुद्रास्फीति, व्यापारिक तनाव र आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएका अवरोधहरूले विश्व अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना गरिरहेका बेला बङ्गलादेशजस्ता देशहरूका लागि यसले कस्ता चुनौती र अवसरहरू सिर्जना गर्छ?

प्रभात पटनायक: विगत केही दशकदेखि नवउदारवादी आर्थिक व्यवस्थाले विश्व अर्थतन्त्रलाई परिभाषित गर्दै आएको छ। यस व्यवस्थाअन्तर्गत वस्तु तथा सेवाका साथै वित्तीय पुँजीसमेत राष्ट्रिय सीमापार अपेक्षाकृत निर्बाध रूपमा आवतजावत गर्न पाउँछ। वास्तवमा, यो व्यवस्था अब गतिरोधमा पुगेको छ। यसले सिर्जना गरेको आर्थिक असमानताले अर्थतन्त्रलाई आर्थिक ठहराव र बढ्दो बेरोजगारीको सङ्कटतर्फ धकेलेको छ। यही कारणले गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प स्वयं आफ्नो देशमा हुने आयातमाथि भन्सार अवरोध लगाइरहेका छन्, जसको उद्देश्य बेरोजगारी घटाउनु हो। यस्ता भन्सार नीतिहरू मूलतः ‘आफ्नो छिमेकीलाई गरिब बनाएर आफू लाभान्वित हुने’ (beggar-thy-neighbour) नीति हुन्, जसले बेरोजगारीलाई अन्य देशतर्फ निर्यात गर्छ। तर अमेरिकाले यस्तो नीति अपनाइरहँदा ग्लोबल साउथका कुनै पनि देशले स्वतन्त्र आर्थिक वृद्धि रणनीति अवलम्बन गर्न खोजेमा त्यसको विरोध गर्नेछ।

यसका अतिरिक्त, कुनै पनि स्वतन्त्र आर्थिक वृद्धि रणनीतिले आयको असमानता घटाएर घरेलु बजारको विस्तार गर्ने प्रयास मात्र गरे पनि  वैश्वीकृत वित्तीय पुँजीले विरोध गर्ने केही कदमहरू आवश्यक बनाउँछ। त्यस्ता कदममा धनीमाथि कर बढाउने, राजकोषीय घाटा बढाउने वा भन्सारमार्फत घरेलु अर्थतन्त्रलाई संरक्षण गर्ने जस्ता उपाय पर्छन्। तर नवउदारवादी व्यवस्थाअन्तर्गत वित्तीय पुँजी विश्वव्यापीकरण भएको छ र उसले आफ्नो इच्छाअनुसार कुनै पनि अर्थतन्त्रभित्र प्रवेश गर्न वा त्यहाँबाट बाहिरिन सक्छ। त्यसैले वित्तीय पुँजीका निर्देशनहरू पालना गर्नैपर्छ; अन्यथा पुँजी बाहिरिने अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यससँगै वित्तीय सङ्कट निम्तिन्छ।

आर्थिक रणनीतिमा हुने परिवर्तन सामान्य वा सतही सुधारमा सीमित नभई एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित ठूलो परिवर्तन हुनुपर्छ। यसले  राज्यको बढी हस्तक्षेपमा आधारित आर्थिक नीति (डिरिजिज्म) तर्फको परिवर्तनलाई समेट्नेछ, जसको उन्नत देशहरूले मात्र होइन, देशभित्रका धनी वर्गले समेत विरोध गर्नेछन्।

त्यसैले आफ्नो आर्थिक वृद्धिको रणनीति परिवर्तन गर्न बङ्गलादेशजस्ता देशहरूले पुँजी नियन्त्रण लागू गरेर विश्वव्यापीकृत वित्तीय पुँजीबाट स्वायत्तता हासिल गर्नुपर्छ। अर्थात्, वित्तीय पुँजीलाई देशबाट बाहिर जान प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ। तर यसको अर्थ देशभित्र वित्तीय पुँजीको प्रवाह पनि रोकिनेछ, जसले गर्दा भुक्तानी सन्तुलनको घाटा पूर्ति गर्न कठिन हुनेछ र व्यापारमाथि पनि नियन्त्रण लगाउनुपर्ने आवश्यकता पर्नेछ। त्यसैले आर्थिक रणनीतिमा हुने परिवर्तन सामान्य वा सतही सुधारमा सीमित नभई एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित ठूलो परिवर्तन हुनुपर्छ। यसले  राज्यको बढी हस्तक्षेपमा आधारित आर्थिक नीति (डिरिजिज्म) तर्फको परिवर्तनलाई समेट्नेछ, जसको उन्नत देशहरूले मात्र होइन, देशभित्रका धनी वर्गले समेत विरोध गर्नेछन्। तर यस्तो परिवर्तन आवश्यक छ, यदि देशले नवउदारवादले आफूलाई पुर्‍याएको आर्थिक दलदलबाट बाहिर निस्कन चाहन्छ भने। यस्तो परिवर्तन जनतालाई त्यसको पक्षमा संगठित गरेर मात्र सम्भव हुनेछ। र त्यसका लागि उक्त परिवर्तनले जनतालाई ठोस र प्रत्यक्ष लाभ दिने प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ।

भारतमा मैले लामो समयदेखि तर्क गर्दै आएको छु कि नवउदारवादबाट टाढिने प्रक्रियासँगै संविधानद्वारा प्रत्याभूत तथा अदालतमार्फत कार्यान्वयन गराउन सकिने आधारभूत आर्थिक अधिकारहरूको एउटा समग्र व्यवस्था स्थापित गरिनुपर्छ। यस्ता पाँचवटा अधिकार हुनुपर्छ— खाद्यको अधिकार; रोजगारीको अधिकार (रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकिएमा पूरा ज्याला उपलब्ध गराउनुपर्ने); राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमार्फत निःशुल्क, गुणस्तरीय र सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको अधिकार; निःशुल्क, गुणस्तरीय, सर्वव्यापी तथा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराइने शिक्षाको अधिकार; र सबैका लागि गैर-योगदानमूलक जीवन निर्वाह पेन्सन (आफू अन्य कुनै व्यवस्थाबाट पेन्सन वा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गरिरहेका कारण यसबाट बाहिरिन चाहने व्यक्तिबाहेक), साथै अपाङ्गता भत्ताको अधिकार।

नवउदारवादबाट टाढिने प्रक्रियासँगै संविधानद्वारा प्रत्याभूत तथा अदालतमार्फत कार्यान्वयन गराउन सकिने आधारभूत आर्थिक अधिकारहरूको एउटा समग्र व्यवस्था स्थापित गरिनुपर्छ।

भारतमा यी सबै व्यवस्था जनसङ्ख्याको शीर्ष १ प्रतिशत धनी वर्गमाथि मात्र दुईवटा कर लगाएर उपलब्ध गराउन सकिन्छ—२ प्रतिशत सम्पत्ति कर र उत्तराधिकारमा हस्तान्तरण हुने सम्पत्तिमाथि एक-तिहाइ उत्तराधिकार कर। मलाई विश्वास छ, समाजको सबैभन्दा माथिल्लो धनी वर्गमाथि मात्र कर लगाएर बङ्गलादेशमा पनि यस्तै अधिकारमा आधारित कल्याणकारी राज्य सहजै निर्माण गर्न सकिन्छ।

यस्तो ‘नयाँ सम्झौता’ (New Deal) ले मात्र जनतालाई आर्थिक रणनीतिमा परिवर्तन ल्याउने सरकारको पक्षमा उभिन प्रेरित गर्न सक्छ।

द डेली स्टार: बङ्गलादेशको आर्थिक सफलतालाई प्रायः उसका निर्यातमुखी उद्योगहरू, विशेषगरी तयारी पोसाक उद्योगसँग जोडेर हेरिन्छ। तर के मुख्यतः कम लागतमा वस्तु निर्यात गरेर मात्र कुनै देश वास्तवमै समृद्ध बन्न सक्छ? निर्यातमुखी आर्थिक वृद्धि मोडेलका सबल पक्ष र सीमाहरू के–के हुन्? र बङ्गलादेशले यस मोडेलको जालमा फसिरहनबाट बच्न अहिले के गर्नुपर्छ?

प्रभात पटनायक: निर्यातमुखी आर्थिक वृद्धि रणनीतिबारे एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ, जसलाई प्रायः पर्याप्त ध्यान दिइँदैन। यदि विश्वका सबै देशहरूले निर्यातमुखी आर्थिक वृद्धि रणनीति अपनाए भने त्यसले विश्व बजारको वृद्धिदर बढाउँदैन, र त्यसैले सबै देशहरूको निर्यातलाई एकमुष्ट रूपमा हेर्दा तिनको कुल वृद्धिदर पनि बढ्दैन। फलस्वरूप, यदि केही देशहरूको निर्यात वृद्धिदर विश्व बजारको वृद्धिदरभन्दा तीव्र छ भने, केही अन्य देशहरूको निर्यात वृद्धिदर त्यसभन्दा सुस्त हुनैपर्छ।

अर्को शब्दमा, निर्यातमुखी आर्थिक वृद्धि रणनीतिले देशहरूलाई एकअर्काको प्रतिस्पर्धी बनाउँछ; यसले उनीहरूबीचको सहकार्यको ठाउँमा डार्विनवादी प्रतिस्पर्धा स्थापित गर्छ। मलाई यो प्रवृत्ति आधारभूत रूपमै आपत्तिजनक लाग्छ, जबकि घरेलु बजारमा आधारित आर्थिक वृद्धिमा यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक बाध्यता हुँदैन।

निर्यातमुखी आर्थिक वृद्धि रणनीतिले देशहरूलाई एकअर्काको प्रतिस्पर्धी बनाउँछ; यसले उनीहरूबीचको सहकार्यको ठाउँमा डार्विनवादी प्रतिस्पर्धा स्थापित गर्छ।

केही तथ्याङ्क हेरौँ। सन् २०१० देखि २०२० सम्मको दशकमा—विश्व अर्थतन्त्रलाई महामारीले ठप्प पार्नुअघिसम्म विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को वार्षिक वृद्धिदर २.६ प्रतिशत थियो। सोही अवधिमा विश्व अर्थतन्त्रमा श्रम उत्पादकत्वको वृद्धिदर प्रतिवर्ष करिब १.६ प्रतिशत थियो। त्यसैले विश्व अर्थतन्त्रमा रोजगारी वृद्धिदर, जुन यी दुई दरबीचको अन्तर हो, करिब १ प्रतिशत प्रतिवर्ष मात्र थियो। तर विश्वको श्रमशक्तिको वृद्धिदर भने त्योभन्दा बढी, करिब १.२ प्रतिशत थियो।

त्यसैले समग्र विश्वलाई हेर्दा, निर्यातमुखी आर्थिक वृद्धि रणनीतिअन्तर्गत श्रम बजारमा हरेक वर्ष थपिने नयाँ श्रमशक्तिलाई समेत पर्याप्त रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिँदैन, पहिले नै बेरोजगार, अल्परोजगार र आंशिक रूपमा मात्र रोजगारीमा संलग्न रहेका श्रमिकहरूको रूपमा विद्यमान श्रमको अतिरिक्त भण्डारलाई रोजगारी दिने कुरा त परै जाओस्।

व्यक्तिगत रूपमा कुनै एउटा देशले, निश्चय नै, राम्रो आर्थिक प्रदर्शन गर्न सक्छ, तर त्यसो गर्न उसले अर्को कुनै देशलाई अझ खराब अवस्थामा धकेल्नुपर्ने हुन्छ।

गरिबीको मात्रा यस्ता श्रम–भण्डारको आकारसँग सम्बन्धित हुने भएकाले विश्वबाट गरिबी समाप्त हुने छैन। वास्तवमा, यस्तो रणनीतिलाई निरन्तरता दिँदा समयक्रममा गरिबी झन् बढ्दै जानेछ।

व्यक्तिगत रूपमा कुनै एउटा देशले, निश्चय नै, राम्रो आर्थिक प्रदर्शन गर्न सक्छ, तर त्यसो गर्न उसले अर्को कुनै देशलाई अझ खराब अवस्थामा धकेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले देशहरूले निर्यातमुखी आर्थिक वृद्धिको यो जालबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। ठूला देशहरूका लागि यस्तो गर्न तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ, तर साना देशहरूले एकजुट भएर पर्याप्त आकारको घरेलु बजार निर्माण गर्नुपर्छ, जसका आधारमा उनीहरूले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकून्।

निश्चय नै, घरेलु बजारमा आधारित आर्थिक वृद्धि  भन्नाले आर्थिक अलगाव  (autarky) भन्ने अर्थ लाग्दैन। यस्तो आर्थिक वृद्धि रणनीति अपनाउने देशहरूले आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्न एकअर्कासँग व्यापार गर्न सक्छन्; तर आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने मुख्य आधार भने घरेलु बजार नै रहन्छ।

अर्थशास्त्री निकोलस काल्डोरले एकपटक निर्यातमुखी औद्योगिकीकरणलाई दुई प्रकारमा विभाजन गरेका थिए। पहिलो, उद्योगले अन्य देशमा निर्यात गरेर विस्तार गर्ने प्रकार  र दोस्रो, उद्योगले कृषि क्षेत्रमा निर्यात गरेर विस्तार गर्ने प्रकार। म यही दोस्रो प्रकारको पक्षमा छु।

द डेली स्टार: दक्षिण एसियाका धेरै देशहरू विदेशी मुद्रा अभाव, बढ्दो ऋणको बोझ र मितव्ययिताका उपायहरू अपनाउनुपर्ने दबाबको सामना गरिरहेका छन्। विकासशील अर्थतन्त्रहरू बारम्बार यस्तै परिस्थितिमा किन पुग्छन्? बङ्गलादेशजस्ता देशहरूले आफ्नो आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आफ्नै विकासका प्राथमिकताहरू निर्धारण र कार्यान्वयन गर्ने स्वतन्त्रता कसरी जोगाउन सक्छन्?

प्रभात पटनायक: यी समस्याहरू केवल दक्षिण एसियाका देशहरूले मात्र होइन, ग्लोबल साउथका देशहरूले नै बारम्बार सामना गरिरहेका छन्। यसको कारण विश्वव्यापी व्यापार व्यवस्थाको एउटा आधारभूत कमजोरीमा निहित छ।

कल्पना गरौँ, विश्वमा व्यापार गर्ने केवल दुईवटा देश छन्—एउटा देशको व्यापार बचत छ र अर्को देशको त्यत्तिकै बराबरको व्यापार घाटा। यदि बचत भएको देशले वस्तु तथा सेवाको आफ्नो घरेलु खपत बढायो, उदाहरणका लागि आफ्ना श्रमिक र किसानहरूको उपभोग बढायो भने, त्यसले घाटामा रहेको देशका वस्तुहरूको माग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बढाएर व्यापार असन्तुलन हटाउन मद्दत गर्नेछ। दुवै देशलाई एकसाथ हेर्दा  र विशेषगरी घाटामा रहेको देशभित्र व्यापार असन्तुलन हट्दै जाँदा पनि रोजगारी, उत्पादन र उपभोग बढ्नेछ।

यस्तो अविवेकी विश्वव्यापी व्यापार व्यवस्थाको अवस्थामा ग्लोबल साउथका देशहरूले व्यापारमा निर्भर भएर बसिरहनुको सट्टा आफ्नो आत्मनिर्भरता बढाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ।

तर वर्तमान विश्वव्यापी व्यापार व्यवस्थाले यस्तो बाटो पछ्याउँदैन। व्यापार असन्तुलन हटाउन बचत भएको देशले आफ्नो घरेलु खपत बढाएर समायोजन गर्नुपर्ने होइन  बरु घाटामा रहेको देशलाई आफ्नो घरेलु खपत घटाउन बाध्य पारिन्छ। यसले विश्वव्यापी रोजगारी, उत्पादन र उपभोग घटाउँछ, र यसको सबैभन्दा गम्भीर असर घाटामा रहेको देशमै पर्छ। यो अत्यन्तै अविवेकी व्यवस्था हो। सन् १९४४ मा ब्रेटन उड्स प्रणाली स्थापना गरिँदा यही व्यवस्था संस्थागत गरिएको थियो, र आजसम्म पनि कायम छ। यसको निरन्तरताको कारण पुँजीवादअन्तर्गत श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर बढाउनुको सट्टा घटाउने प्रवृत्तिप्रतिको लगाव हो। यस्तो अविवेकी विश्वव्यापी व्यापार व्यवस्थाको अवस्थामा ग्लोबल साउथका देशहरूले व्यापारमा निर्भर भएर बसिरहनुको सट्टा आफ्नो आत्मनिर्भरता बढाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ।

द डेली स्टार: खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि, जलवायु परिवर्तन र आयातमाथि बढ्दो निर्भरताले ग्लोबल साउथभरि खाद्य सुरक्षाबारे चिन्ता बढाएको छ। आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि घरेलु खाद्य उत्पादन कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ? हालै विश्वव्यापी रूपमा देखिएका अवरोधहरूबाट बङ्गलादेशजस्ता देशहरूले अझ बढी लचिलो र संकट सामना गर्न सक्ने कृषि प्रणाली निर्माण गर्न के-कस्ता पाठ सिक्नुपर्छ?

प्रभात पटनायक: औपनिवेशिक कालमा जस्तै अहिले पनि ग्लोबल साउथका देशहरूले मूलतः ग्लोबल नर्थका लागि प्राथमिक वस्तुहरू उत्पादन गर्छन्। तर एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता आएको छ—ग्लोबल नर्थका देशहरू आफ्ना सरकारहरूले प्रदान गर्ने विशाल अनुदानका कारण अहिले खाद्यान्न तथा दुग्धजन्य पदार्थका ठूला उत्पादकसमेत बनेका छन्।

फलस्वरूप, अहिले ग्लोबल साउथमाथि ग्लोबल नर्थबाट खाद्यान्न आयात गर्न र त्यसको सट्टा नगदे बाली तथा अन्नबाहेकका अन्य खाद्य बालीको उत्पादनतर्फ लाग्न दबाब छ। अर्को शब्दमा, दक्षिणलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने नीति त्याग्न दबाब दिइँदैछ, र धेरै अफ्रिकी देशहरूले यस्तो नीति त्यागिसकेका छन्।

अहिले ग्लोबल साउथमाथि ग्लोबल नर्थबाट खाद्यान्न आयात गर्न र त्यसको सट्टा नगदे बाली तथा अन्नबाहेकका अन्य खाद्य बालीको उत्पादनतर्फ लाग्न दबाब छ।

तर यसरी खाद्यान्न आत्मनिर्भरता त्याग्दा यी देशहरू केवल ग्लोबल नर्थको दबाब र हस्तक्षेपप्रति मात्र असुरक्षित हुँदैनन्। ग्लोबल नर्थले उनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएमा अकालको जोखिमसमेत बढ्छ। प्रतिबन्ध नलगाइएको अवस्थामा पनि उनीहरूले खाद्यान्न अभावको सामना गर्न सक्छन्।

नगदे बालीको मूल्यमा खाद्यान्नको तुलनामा निकै बढी उतारचढाव हुन्छ। जुन वर्ष नगदे बालीको मूल्यमा ठूलो गिरावट आउँछ, त्यसबेला देशसँग आफ्नो आवश्यक खाद्यान्न किन्न पर्याप्त क्रयशक्ति हुँदैन। र कुनै तरिकाले देशले पर्याप्त खाद्यान्न आपूर्ति जुटाइहाले पनि नगदे बाली उत्पादन गर्ने किसानहरूसँग ती खाद्यान्न किन्न आवश्यक क्रयशक्ति हुँदैन।

यहाँको प्रश्न केवल आर्थिक स्वतन्त्रताको मात्र होइन; अकाल रोक्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यसका लागि ग्लोबल साउथका देशहरू खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ।

यसले अफ्रिकी देशहरूमा थुप्रै अकाल निम्त्याएको छ। प्राध्यापक अमिया कुमार बागचीले यस्ता अकाललाई उपयुक्त रूपमा ‘विश्वव्यापीकरणजन्य अकाल’ (globalisation famines) भनेका छन्, किनभने विश्वव्यापीकरणले देशहरूलाई जुन प्रकारको उत्पादनगत विशेषज्ञीकरणतर्फ धकेल्छ, त्यही यसको कारण बन्छ। त्यसैले यहाँको प्रश्न केवल आर्थिक स्वतन्त्रताको मात्र होइन; अकाल रोक्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यसका लागि ग्लोबल साउथका देशहरू खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ।

अमेरिकी दबाबमा भारत सरकारले केही वर्षअघि भारतमा खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्न वर्षौँ लगाएर निर्माण गरिएको सम्पूर्ण संयन्त्र नै भत्काउने प्रयास गरेको थियो। तर किसानहरूले त्यस कदमको विरोधमा एक वर्षसम्म आन्दोलन जारी राखे, र अन्ततः सरकारले पछि हट्नुपर्‍यो।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, किसानहरू स्वयं पनि आफ्ना देशहरू खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएको देख्न चाहन्छन्।

द डेली स्टार: धेरैको तर्क छ कि विकासशील देशहरू विश्वका वित्तीय केन्द्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गर्ने निर्णयप्रति अझै पनि असुरक्षित अवस्थामा छन्। व्यावहारिक रूपमा हेर्दा, बङ्गलादेशजस्तो देशका लागि बढी आर्थिक स्वतन्त्रता कस्तो देखिन सक्छ?

प्रभात पटनायक: आर्थिक स्वतन्त्रताको मूल अर्थ भनेको कुनै देशको आर्थिक रणनीति त्यहाँका आफ्नै जनताको इच्छाअनुसार निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने हो। विभिन्न राजनीतिक दलका आर्थिक कार्यक्रमहरू फरक–फरक हुन्छन्, र लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूमध्ये कुनै एउटा रोज्दा जनताले वास्तवमा वैकल्पिक आर्थिक कार्यक्रमहरूमध्ये एउटा रोजिरहेका हुन्छन्। तर नवउदारवादले यो सम्पूर्ण तस्वीर नै बदलिदिन्छ। यस्तो विश्वमा, जहाँ वित्तीय पुँजी विश्वव्यापीकृत भएको छ तर राज्य भने अझै पनि राष्ट्र–राज्यकै रूपमा कायम छ, विकासको रणनीति जनताको इच्छाले होइन, विश्वव्यापीकृत वित्तीय पुँजीको इच्छाले निर्धारण गर्छ।

ग्लोबल साउथले आर्थिक सार्वभौमसत्ता हासिल गर्नुपर्ने सबैभन्दा आधारभूत आवश्यकता भनेको वित्तीय पुँजीको देशबाट बाहिरिने प्रवाहमाथि नियन्त्रण लगाउनु हो।

ठूला मात्रामा वित्तीय पुँजी देशबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना हुने डरले सबै राजनीतिक दलहरूले कम–बेसी एउटै आर्थिक कार्यक्रम अपनाउँछन्। अर्थात् वित्तीय पुँजीको चाहनाअनुकूल हुने कार्यक्रम। र यस सीमाका बाबजुद फरक आर्थिक कार्यक्रम बोकेको कुनै दल निर्वाचित भइहाले पनि, ठूलो मात्रामा पुँजी बाहिरिएर वित्तीय सङ्कट उत्पन्न हुन नदिन उसले सत्तामा पुगेपछि आफ्नो कार्यक्रमबाट एकाएक यू–टर्न लिनुपर्ने अवस्था आउँछ।

त्यसैले ग्लोबल साउथले आर्थिक सार्वभौमसत्ता हासिल गर्नुपर्ने सबैभन्दा आधारभूत आवश्यकता भनेको वित्तीय पुँजीको देशबाट बाहिरिने प्रवाहमाथि नियन्त्रण लगाउनु हो। माथि उल्लेख गरिएझैँ, यही आवश्यकताले नै स्वतन्त्र विकास रणनीतिको स्वरूपसमेत निर्धारण गर्नेछ।

पुनः संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यस्तो रणनीतिमा घरेलु बजारमा निर्भरता समावेश हुनेछ, जसका लागि कृषिको विकास गर्नुपर्नेछ, निजी क्षेत्रले गर्ने ‘लगानी बहिष्कार’ (investment strike) लाई पार गर्न सार्वजनिक क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेछ,  अधिकारमा आधारित कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्नुपर्नेछ; र स्रोतसाधन तथा निर्णय प्रक्रियालाई स्थानीय स्वशासनका संस्थाहरूतर्फ विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्नेछ। यसरी जनताले आफ्नो आर्थिक जीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषयहरूमा गाउँस्तरीय सभाहरू तथा बैठकहरूमार्फत प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्नेछन्।

द डेली स्टार: हामी अहिले गहिरो विश्वव्यापी परिवर्तनको एउटा चरण देखिरहेका छौँ—व्यापारका स्वरूपहरू बदलिँदै छन्, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदैछ, र स्वयं विश्वव्यापीकरणको भविष्यबारे प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। के तपाईंलाई लाग्छ, यो समयले ग्लोबल साउथलाई विकासको भिन्न मार्ग अवलम्बन गर्ने वास्तविक अवसर प्रदान गरेको छ? यदि त्यसो हो भने, बङ्गलादेशजस्ता देशहरूले यो अवसर सदुपयोग गर्न के गर्नुपर्छ?

प्रभात पटनायक: निश्चय नै, यो विश्वव्यापी परिवर्तनको एउटा चरण हो। तर प्रमुख पुँजीवादी देशले ग्लोबल साउथमाथि लाद्न खोजिरहेको परिवर्तनको दिशा भने यसलाई पुनःऔपनिवेशीकरणतर्फ धकेल्ने दिशामा छ।

यस अभियानमा दुईवटा मुख्य हतियार प्रयोग भइरहेका छन्। पहिलो हो, ग्लोबल साउथका देशहरूमाथि असमान सन्धि तथा सम्झौताहरू थोपर्नु, जसअन्तर्गत उनीहरूलाई थप अमेरिकी वस्तुहरू खरिद गर्न बाध्य पारिनेछ। यसरी हाल अमेरिकामा विद्यमान बेरोजगारीलाई उनीहरूको अर्थतन्त्रमा आयात गरिनेछ। अहिले वार्ताको क्रममा रहेको भारत–अमेरिका व्यापार सन्धि यसको एउटा उदाहरण हो। निश्चय नै, ग्लोबल साउथका अन्य देशहरूसँग पनि यस्तै सम्झौताहरूका लागि वार्ता गरिनेछ।

दोस्रो हतियार हो, ग्लोबल साउथका स्रोतसाधन, विशेषगरी तेलमाथि अमेरिकाले नियन्त्रण कायम गर्नु। यसको अर्थ दोस्रो विश्वयुद्धपछिका वर्षहरूमा भएको राजनीतिक उपनिवेशमुक्तिसँगै अघि बढेको आर्थिक उपनिवेशमुक्तिको प्रक्रियालाई उल्ट्याउनु हुनेछ। त्यस प्रक्रियामार्फत ग्लोबल साउथका देशहरूले आफ्ना प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि नियन्त्रण प्राप्त गरेका थिए।

राष्ट्रपतिको अपहरणपछि भेनेजुएलाको तेलमाथि अमेरिकाले नियन्त्रण कायम गरेको घटना यस पुनःऔपनिवेशीकरण अभियानको एउटा उदाहरण हो। विश्वका कुनै पनि देशको तुलनामा भेनेजुएलासँग सबैभन्दा ठूलो तेल भण्डार छ। अर्को उदाहरण अमेरिकी–इजरायली आक्रमणमार्फत ‘शासन परिवर्तन’ गराएर इरानको तेलमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयास हो। यद्यपि यो प्रयास, निश्चय नै, अत्यन्त नराम्ररी असफल भएको छ। बहुमूल्य खनिज स्रोत, विशेषगरी दुर्लभ खनिज पदार्थ (rare earths), रहेको ग्रिनल्यान्डमाथि अमेरिकाको दाबी तथा नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयास पनि यही समग्र परिदृश्यको एउटा हिस्सा हो। इरानमा अमेरिका–इजरायलको पराजयले यस प्रयासलाई धक्का दिएको छ, तर यसको अर्थ यो योजना त्यागिएको छ भन्ने होइन।

वैकल्पिक आर्थिक मार्ग तय गर्नका लागि बङ्गलादेशजस्ता ग्लोबल साउथका देशहरूले सर्वप्रथम यस पुनःऔपनिवेशीकरणको प्रयासको प्रतिरोध गर्नुपर्छ।

अन्तर्वार्ताकार: खैरुल हसन जाहिन

सामग्री स्रोत: https://ttps://www.thedailystar.net

तस्विर: https://textumdergi.net

अनुवाद: केदार सिटौला

(यो अनुवादसाभार छाप्नेले अनिवार्य रुपमा मूल लेखको स्रोत, अनुवादकको नाम र दायित्वबोधको हाइपरलिङ्कसहित स्रोत खुलाउनुहोला । उचित तरिकाले स्रोत नखुलाइकन प्रकाशित गरिएमा बौद्धिक चोरी मानिनेछ ।–दायित्वबोध)

दायित्वबोधको विशेष अनुरोध

वाम वैचारिकीको रक्षा र प्रबर्द्धनका लागि दायित्वबोध अनलाइन निरन्तर रहनु जरुरी छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ? के दायित्वबोधमा प्रकाशित भइरहेका सामग्रीहरु उपयोगी र पठनीय छन् भन्ने तपाईं ठान्नुहुन्छ ? दायित्वबोधको निरन्तरताको लागि तपाईंको सहयोगले ठूलो अर्थ राख्छ !

तपाईंले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ? यस लिङ्कमा थिच्नुहोस्