केरलाको रातो तारा अझै चम्किरहेको छ

पिनरायी विजयन फागुन २०८२ मा आयोजित एक विशाल जनसभामा। तस्बिर: सीपीआई(एम) केरलाको फेसबुक पेज

निथिस नारायणन र विजय प्रशाद

जब वामपन्थीहरूले चुनाव हारे, उनीहरूका कार्यकर्ताहरूले अब सबै कुरा सकियो भन्दै आफ्ना झण्डाहरू थन्क्याएनन्। सरकारले जनविरोधी नीतिहरू थोपर्ने प्रयास गर्दा, विशेष गरी नवउदारवादी युगमा, उनीहरूले सडकमा सङ्घर्ष जारी राखे र केरलाका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली सामाजिक शक्तिको रूपमा उभिरहे।

प्रत्येक पाँच वर्षमा, केरलाका मतदाताहरू नयाँ राज्य सरकार चयन गर्न मतदानमा जान्छन्। भारतका २८ राज्यहरूमध्ये एक, केरलाको जनसङ्ख्या ३ करोड ५० लाख रहेको छ र विगत एक दशकदेखि यहाँ वामपन्थी लोकतान्त्रिक मोर्चा (एलडिएफ) ले शासन गर्दै आएको छ। मे ४ मा, भारतको निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्‍यो १४० सदस्यीय विधानसभामा एलडिएफले मात्र ३५ सिट जितेको छ भने एलडिएफ  को लामो समयदेखिको प्रतिद्वन्द्वी संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चा (UDF) ले १०२ सिट जितेर चुनाव जितेको छ।

यदि एलडिएफ ले विजय हासिल गरेको भए यो एक ऐतिहासिक उपलब्धि हुने थियो, किनकि उच्च शिक्षित र राजनीतिक रूपमा विभाजित जनसङ्ख्या भएको केरलामा अहिलेसम्म कुनै पनि मोर्चाले लगातार तीनवटा चुनाव जितेको इतिहास छैन। सन् २०२१ मा एलडिएफले ९९ सिट जितेर पुन: निर्वाचित हुनु आफैँमा एक चमत्कार थियो, जसमा उनीहरूले सन् २०१६ को ९१ सिटको तुलनामा आफ्नो बहुमत आठ सिटले बढाएका थिए। यस्तो सफलता पनि यसअघि कसैले हासिल गरेको थिएन।

के २०२६ को यो पराजय केवल मतदाताहरूले दुई मोर्चाहरू बीच पालैपालो सत्ता सुम्पिने पुरानै दिनचर्याको पुनरागमन मात्र हो, वा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) अर्थात् सिपिआईएमको नेतृत्वमा रहेको वामपन्थी शक्तिका लागि यो कुनै गहिरो संकटको संकेत हो?

आधुनिक केरलाको विकास

गत वर्ष, केरलाको वामपन्थी सरकारले दुईवटा ठूला उपलब्धिहरूको घोषणा गर्‍यो।

पहिलो, केरलाले चरम गरिबी उन्मूलन गरेको छ—चीनपछि यसो गर्ने यो दोस्रो स्थान बनेको छ। र दोस्रो, केरलाको शिशु मृत्युदर प्रति १,००० जीवित जन्ममा ५ भन्दा तल झरेको छ, जुन अमेरिकाको भन्दा पनि कम हो।

मुख्यमन्त्री (२०१६-२०२६) पिनाराई विजयनको जन्म सन् १९४५ मा भएको थियो। उनको जन्मभन्दा अघि, उनकी आमाले आफ्ना ११ सन्तानहरूलाई गाड्नु परेको थियो (त्यो समयमा केरलाको शिशु मृत्युदर प्रति १,००० जीवित जन्ममा १०० भन्दा माथि थियो)।

यी लगायत अन्य धेरै उपलब्धिहरू आंशिक रूपमा आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको उन्नतिका कारण सम्भव भएका हुन्, तर मुख्य रूपमा सन् १९५७ मा केरला राज्यको स्थापना भएदेखि नै वामपन्थी सरकारहरूले अवलम्बन गरेका जनमुखी नीतिहरूको परिणाम हो।

वामपन्थीहरू विरुद्धको दमनका बाबजुद (सन् १९५७ देखि १९८७ को बीचमा वामपन्थी सरकारहरूले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेका थिएनन्। सन् १९५९ मा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपका कारण र पछि उनीहरूको गठबन्धनको कमजोरीका कारण), राज्यका संस्थाहरूको लोकतान्त्रिकरण र आधुनिक केरलाको समाज निर्माणमा कम्युनिस्टहरूले मुख्य भूमिका खेलेका छन् भन्ने कुरा निर्विवाद छ। कृषि सुधारको थालनी गर्ने, सार्वजनिक शिक्षा र जनस्वास्थ्यको जग बसाल्ने र श्रमिकहरूको जीवनमा सम्मान ल्याउने काम वामपन्थीहरूले नै गरेका थिए।

यी सबै वर्षहरूमा, जब वामपन्थीहरूले चुनाव हारे, उनीहरूका कार्यकर्ताहरूले अब सबै कुरा सकियो भन्दै आफ्ना झण्डाहरू थन्क्याएनन्। सरकारले जनविरोधी नीतिहरू थोपर्ने प्रयास गर्दा, विशेष गरी नवउदारवादी युगमा, उनीहरूले सडकमा सङ्घर्ष जारी राखे र केरलाका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली सामाजिक शक्तिको रूपमा उभिरहे। उनीहरूले समाजलाई प्रगतिशील बाटोतर्फ लैजान पनि जारी राखे: सहकारी र सार्वजनिक पुस्तकालयहरू बनाउने, सांस्कृतिक केन्द्रहरू खोल्ने र श्रमिकहरूलाई युनियनहरूमा सङ्गठित गर्ने काम गरे। ती उपलब्धिहरूमध्ये निरक्षरता उन्मूलन गर्ने साक्षरता अभियान र कुडुम्बश्री (४८ लाख सदस्यहरू भएको विश्वकै ठूला महिला सशक्तीकरण कार्यक्रममध्ये एक) सहकारीको निर्माण प्रमुख थिए।

यी कार्यक्रमहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियाले केरलाको समाजको लोकतान्त्रिकरण र वामपन्थीहरूका लागि एक अत्यन्त सक्षम राजनीतिक कार्यकर्ता पङ्क्तिको निर्माण गर्‍यो। यही दोहोरो प्रक्रियाले नै विगत ६९ वर्षदेखि केरलालाई मजबुत बनाएको छ।

चुनावमा हार, तर प्रक्रियामा होइन

विगत ३८ वर्षमध्ये २४ वर्ष केरलामा वामपन्थीहरूले शासन गरेका छन्। हरेक पटक, अवरोधका प्रयासहरूका बाबजुद उनीहरूले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेका छन्। विगत एक दशकमा, विजयन (जसलाई मायाले "द क्याप्टेन" भनिन्छ) नेतृत्वको सरकारले जनकल्याण, पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्‍यो। सरकारले विद्यालयहरूको आधुनिकीकरण र सार्वजनिक अस्पतालहरूको विस्तारमार्फत सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनायो। सन् २०१८ को विनाशकारी बाढी (र त्यसपछिका साना बाढीहरू), २०१८ को निपाह भाइरसको प्रकोप र २०२० को कोभिड–१९ महामारीको समयमा गरेको कामको लागि यसले प्रशंसा कमायो। राजमार्ग र पुलहरू सहितका ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूले राज्यभरको सञ्जाललाई रूपान्तरण गरिदिए। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढायो, आवास योजनाहरू विस्तार गर्‍यो र डिजिटल सुशासनलाई बढावा दियो—यीमध्ये धेरै कामहरू 'केरला पूर्वाधार लगानी कोष बोर्ड' (KIIFB) को रचनात्मक प्रयोगमार्फत गरिएका थिए।

यदि चुनाव केवल नीतिगत उपलब्धिहरूको आधारमा लडिएको भए, एलडिएफले पक्कै पनि तेस्रो कार्यकाल जित्ने थियो।

तर, पुँजीवादी प्रणालीमा चुनावी लोकतन्त्रले यसरी काम गर्दैन; यसले सत्ताविरोधी लहर  र शासन शैलीप्रति जनअसन्तुष्टि लगायतका विभिन्न लोकप्रीय धारहरूलाई आकार दिन्छ र दिशा निर्देश गर्छ। यी अत्यन्त भावनात्मक विषयहरू हुन्, जसलाई सामाजिक सञ्जाल र कर्पोरेट मिडियाले सरकारका वास्तविक उपलब्धिहरूलाई ओझेलमा पार्न बढाइचढाइ प्रस्तुत गरे। चरम गरिबीको अन्त्य जस्तो ठूलो उपलब्धि पनि अन्य विभिन्न मुद्दाहरूमा सरकारी निष्क्रियताका छिटपुट तर सम्भवतः वास्तविक कथाहरूको व्यापक प्रचारका अगाडि फिका पर्न गयो।

चुनावमा हार भएको छ, तर प्रक्रिया रोकिएको छैन। वामपन्थी दलहरूले आफ्नो आधारभूत जनाधार किन खस्कियो भन्ने कुराको गहन अध्ययन गर्ने बताएका छन्।

केरलाको कम्युनिस्ट आन्दोलनका आधा सदस्यहरू सन् २०१५ पछि CPI (M) मा आबद्ध भएका हुन्, जसको अर्थ हुन्छ कि अधिकांश कार्यकर्ताहरू अझ बढी जनमुखी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएका सङ्घर्षहरूबाट खारिएर आएका होइनन्। उनीहरू पार्टी सरकारमा रहेको एक दशकको अवधिमा आबद्ध भएका हुन्। अब केरलाको लोकतन्त्रलाई जोगाउने र अझ गहिरो बनाउने लडाइँमा उनीहरूको परीक्षण हुनेछ।

कार्यकर्ताहरूको वास्तविक विकास वर्ग सङ्घर्षको रापमा मात्र हुन्छ, जसमा केरलाका कम्युनिस्टहरू अब पुनः फर्कनेछन्।

सन् १९७७ मा, वामपन्थी मोर्चाले १४० मध्ये केवल २९ सिट जितेको थियो, जसमा कम्युनिस्टहरूले मात्र १७ सिट ल्याएका थिए। तैपनि, तीन वर्षभित्रै सन् १९८० को निर्वाचनमा वामपन्थीहरूले ९८ सिट जिते (जसमा सिपिआईएम एक्लैले ३५ सिट ल्याएको थियो)। सन् १९७७ र १९८० बीचको समयको महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने, एलडिएफ  ले जनताको स्थायित्व, सामाजिक र आर्थिक संकट हटाउनुपर्ने आवश्यकता, र केरला तथा भारतमा कुनै पनि धार्मिक विभाजन हुन नदिने अनिवार्यताबारे निरन्तर अभियान चलाएको थियो।

यी अभियानहरूले केरला र वामपन्थी दुवैलाई पुनः मजबुत बनाए, जसका कारण सन् १९८० मा ई.के. नयनारको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न उनीहरू एकबद्ध भए (नयनारले १९८०-१९८१, १९८७-१९९१, र १९९६-२००१ सम्म सरकारको नेतृत्व गरेका थिए)। १९८० देखि २००० सम्मको अवधिमा वामपन्थीहरूले 'जनताको योजना अभियान' (People’s Planning Campaign) का सिद्धान्तहरू र समाजमा सहकारीको भूमिकालाई स्थापित गरे।

कम्युनिस्ट आन्दोलन केरलाको एक अविभाज्य अङ्ग हो। यदि यसले यो तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न सक्यो भने, यसले विश्वलाई शक्तिशाली पाठहरू सिकाउँदै केरला राज्यलाई निरन्तर रूपान्तरण गरिरहनेछ।

स्रोत: पिपुल्स डिस्प्याच