सुकुम्बासी समस्या: भूमिहीनताको पीडा कि सहरी आप्रवासनको चुनौती?

वास्तविक भूमिहीनलाई सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्ने र 'हुनेखाने' तर सुकुम्बासीको मुकुण्डो ओढेर सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने साहस राज्यले देखाउनुपर्छ। जबसम्म सहरी गरिबका लागि सस्तो आवास र व्यवस्थित रोजगारीको विकल्प विकास गरिँदैन, तबसम्म बागमती किनारका यी झोपडपट्टीहरू र मानवीय त्रासदीको जोखिम अन्त्य हुने देखिँदैन।

यतिबेला नेपाल सरकारले काठमाडौँको थापाथलीस्थित बागमती किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गरिरहेको प्रयासबारे सर्वत्र चासो र चिन्ता बढिरहेको छ। यो मुद्दामा नेपाली समाज विभाजित देखिन्छ। केही सरकारको पक्षमा देखिन्छन् भने केही ती बस्तीहरू खाली गरिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन्। सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु हुन्न भन्नेहरूमा सरकार विरोधी राजनीतिक दलका समर्थकहरू बढी देखिन्छन्, जुन स्वाभाविक पनि हो। तर आम मानिसहरूमा ती बस्तीहरू खाली गर्ने क्रममा हुन सक्ने झडप र मानवीय त्रासदीले चिन्तित बनाइरहेको छ। यो चासो नाजायज पनि छैन। राजनीतिक वादविवादभन्दा  पर रहेर हामी यो समस्यालाई हेर्ने कोसिस गरौँ।

नेपालमा सुकुम्बासी समस्या कुनै नयाँ समस्या होइन। यो निकै पुरानो समस्या हो। गरिबीका कारण भूमिहीन भएर मानिसहरू बसाइँ सरेका कथासँग प्रायः सबै नेपाली परिचित छन्। गरिबीका कारण उठिबास लागेर पहाड छोडी तराई र मुग्लान भासिने परम्परा युगौँदेखि चल्दै आएको छ। यसै परिवेशमा लेखिएको लिलबहादुर क्षत्रीको कालजयी उपन्यास 'बसाइँ' प्रायः सबै नेपालीले पढेको हुनुपर्छ।

नेपालको राजनीति समेत सुकुम्बासी समस्याबाट अछुतो छैन। हरेक चुनावी घोषणापत्रमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने वाचा उल्लेख गर्न राजनीतिक दलहरूले छुटाएका हुँदैनन्। नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने यहाँ भएका हरेक ठुला परिवर्तनपछि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रयास सुरु हुन्छ। आयोगहरू बन्छन् र भूमिहीनहरूलाई जग्गा बाँड्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

यसै सन्दर्भमा आजभन्दा ३२ वर्ष अगाडिको एउटा घटनाक्रम सम्झना आउँछ। २०५१ मा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको सरकार बनेको थियो। यो नेपालको इतिहासमै पहिलो कम्युनिस्ट सरकार थियो। यो सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न ऋषिराज लुम्सालीको नेतृत्वमा एउटा आयोग बनाएको थियो। लुम्साली आयोगले अत्यन्त तीव्रताका साथ आफ्नो काम गर्न थालेको थियो। हरेक दिन नेपाल टेलिभिजनमा आउने समाचारमा ऋषिराज लुम्साली फूलको माला लगाएर देशका विभिन्न भागमा सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा बाँडिरहेका देखिन्थे। उनको सक्रियता यस्तो तीव्र थियो कि समाचारमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीभन्दा लुम्सालीको खबर बढी आउँथ्यो। एमालेको अल्पमत सरकार ९ महिनामा ढल्यो। मनमोहन अधिकारीको सरकारपछि बनेका अरु सरकारले पनि बेलाबेलामा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए, तर यो समस्याको समाधान कहिल्यै पनि निस्किएन।

नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको समाधान नहुनुको मुख्य कारण भूमिहीनता मात्र होइन। यो समस्या भूमिहीनताभन्दा बढी जीविकोपार्जन र रोजगारीसँग जोडिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि क्षेत्र लाभदायक हुन छाडेपछि र रोजगारीको अवसरको खोजीमा मानिसहरू सहरी क्षेत्रतर्फ लाग्छन्, जहाँ उनीहरूले रोजगारी पाउने सम्भावना रहन्छ। ठुला सहरहरू त्यसै पनि महँगा हुन्छन्। यहाँको जग्गाको मूल्य निकै उच्च हुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रबाट आउनेहरूसँग सहरमा जग्गा किनेर घर बनाउने हैसियत हुँदैन। अझ कतिपयसँग त डेरा लिएर बस्ने हैसियत समेत हुँदैन। त्यसैले उनीहरू सहरको किनारमा अनधिकृत रूपमा बसेको बस्ती, जसलाई झोपडपट्टी (Slum) भनिन्छ, त्यहाँ बस्ने गर्छन्।

यो नेपालको मात्र समस्या होइन, सम्पूर्ण तेस्रो विश्वभर यस्तो समस्या देख्न सकिन्छ। हामीमध्ये धेरैले भारतको मुम्बईमा रहेको 'धारावी' भन्ने झोपडपट्टीको कथा सुनेको हुनुपर्छ। धारावीलाई संसारकै सबैभन्दा ठुलो झोपडपट्टी मानिन्छ। जम्मा दुई-अढाई किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यो बस्तीमा करिब १० लाख मानिस बस्छन्। यस्ता झोपडपट्टीहरू ल्याटिन अमेरिका, एसिया र अफ्रिकातिर प्रशस्त भेटिन्छन्।

यस्ता झोपडपट्टीहरूको आफ्नै विकासक्रम र अर्थ-राजनीति हुन्छ। एक पटक कुनै व्यक्ति यहाँ आएर बसेपछि उसले त्यो हत्तपत्तठाउँ छोड्न चाहँदैन। उसले आर्थिक रूपमा उन्नति गर्दै गएपछि त्यो ठाउँ नवआगन्तुकलाई भाडामा दिने वा बेच्ने गर्छ। त्यस्ता बस्तीमा हात वा स्क्वायर फुटको हिसाबले जग्गा वा घर समेत किनबेच हुन्छ। अझ यस्तो ठाउँलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो 'भोट बैंक' को रूपमा समेत उपभोग गरेको पाइन्छ। यी बस्तीहरूको सुरक्षा गरिदिने वा यहाँ बस्ने मानिसहरूलाई आफूले ओगटेको जग्गा उनकै नाममा दिलाइदिने आश्वासन दिएर हरेक चुनावमा भोट माग्ने दृश्य कुनै नौलो कुरा होइन।

अहिले चर्चाको केन्द्रविन्दुमा रहेको थापाथली सुकुम्बासी बस्तीको समस्यालाई पनि यही दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यसको जरो पत्ता लगाउन खासै गाह्रो नपर्ला। यो बस्तीको समस्या समाधान गर्ने पहल पहिला पनि नभएको होइन। यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा इचङ्गुनारायणमा सुकुम्बासीका लागि सामूहिक आवास निर्माण गरिएको थियो, तर सुकुम्बासीहरूले त्यहाँ सर्न अस्वीकार गरे। उनीहरूले सहरको मुटुमै रहेको थापाथलीको करोडौँ मूल्य पर्ने जग्गाकै स्वामित्व वा लालपुर्जा माग गरेका कारण उक्त योजना सफल हुन नसकेको बताइन्छ।

यदि यो भूमिहीनताको मात्र समस्या हुन्थ्यो भने त्यो परिस्थिति आउने थिएन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पटक-पटक गरेको सर्भेमा समेत सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका घरमुलीहरूको नागरिकता नम्बरलाई आधार मानेर हेर्दा, झन्डै ९० प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिको अन्यत्र जग्गा रहेको पाइएको थियो। यसले के देखाउँछ भने वास्तविक भूमिहीनताको समस्या राज्यले समाधान गर्न सक्छ, तर 'आर्थिक आप्रवासन'  र सहरका महंगा जग्गा सित्तैमा ओगट्न खोज्ने 'हुकुमबासी'  प्रवृत्तिलाई सहजै समाधान गर्न सम्भव हुँदैन।

अब प्रश्न उठ्न सक्छ राज्यले यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने? राज्यले यो समस्याको समाधानका लागि केही ठोस उपायहरू अपनाउन सक्छ। राज्यले बल प्रयाग गरेर मात्र यो समस्याको समाधान गर्न सम्भव हुदैन।

सबैभन्दा पहिले, सरकारले त्यस्ता बस्तीमा रहेका मानिसहरूको वस्तुनिष्ठ लगत तयार पारेर वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी उनीहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ। सहरी क्षेत्रमा जमिन उपलब्ध गराउन सम्भव नभए, सरकार आफैँले सामूहिक आवास (Appartments) निर्माण गरेर अति न्यून वा सस्तो भाडामा कोठाहरू उपलब्ध गराउन सक्छ।

त्यस्तै, यदि यस्ता सुकुम्बासी बस्तीहरू सहरको बाहिरी क्षेत्रमा छन् र तिनले वातावरणीय वा सार्वजनिक पूर्वाधारलाई असर गरेका छैनन् भने, तिनलाई नभत्काईकन उचित नियमन गर्न सकिन्छ। त्यहाँ खानेपानी, बिजुली र ढलको उचित व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।

तर, यदि त्यस्ता बस्तीहरू खोला किनार जस्ता जोखिमयुक्त र सार्वजनिक महत्त्वका स्थानमा छन् भने, त्यहाँ बसोबास गरिरहेका वास्तविक भूमिहीन र विपन्नहरूलाई अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गरेर ती क्षेत्र तत्काल खाली गराउनुपर्छ।
सुकुम्बासी समस्या केवल जग्गाको स्वामित्वको विषय मात्र नभई यो तीव्र सहरीकरण, गरिबी र राज्यको कमजोर व्यवस्थापनको उपज हो। थापाथली जस्ता बस्तीहरूको समस्यालाई राजनीतिक दाउपेच वा भावनात्मक उत्तेजनाभन्दा माथि उठेर हेर्नु आवश्यक छ। वास्तविक भूमिहीनलाई सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्ने र 'हुनेखाने' तर सुकुम्बासीको मुकुण्डो ओढेर सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने साहस राज्यले देखाउनुपर्छ। जबसम्म सहरी गरिबका लागि सस्तो आवास र व्यवस्थित रोजगारीको विकल्प विकास गरिँदैन, तबसम्म बागमती किनारका यी झोपडपट्टीहरू र मानवीय त्रासदीको जोखिम अन्त्य हुने देखिँदैन। त्यसैले, समस्याको सतही उपचारभन्दा यसको आर्थिक-सामाजिक जरो पहिल्याएर दीर्घकालीन समाधान खोज्नु नै आजको आवश्यकता हो।