बालेन सरकारको शासकीय सुधारका सय कार्यसूची: प्रविधिको व्यापक प्रयोगमा जोड

प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरे लगत्तै गरेको निर्णयअनुसार वालेन सरकारले आफ्नो कार्यकालको १०० दिनमा पूरा गर्ने वाचाका साथ १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । उक्त कार्यसूचीअनुसार बालेन नेतृत्वको सरकारले प्रविधिको व्यापक प्रयोगमार्फत बिचौलिया प्रणाली अन्त्य गर्ने, सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने र लामो समयदेखि जटिल बनेका कानुनी तथा प्रशासनिक समस्याहरू समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

२०८२ फागुन २१ मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (RSP) ले बहुमत प्राप्त गरेपछि गठन भएको सरकारले नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने उद्देश्यले यो मार्गचित्र तयार गरेको देखिन्छ।

यस कार्यसूचीअन्तर्गत राजनीतिक र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ र यसका लागि ३० दिनभित्र आवश्यक नियमावली संशोधन गरिनेछ। साथै, कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई दलीय आबद्धताबाट मुक्त गर्दै दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिने योजना राखिएको छ। शासन प्रणालीलाई नतिजामुखी बनाउन ‘डेलिभरी–आधारित शासन’ लागू गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ।

डिजिटल शासन र सेवा प्रवाहतर्फ, नागरिकता, राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता सेवाहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ। ‘एउटा विवरण एकपटक मात्र’ बुझाउने सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना गरिनेछ। साथै, हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कागजातहरू घरमै पुर्‍याउने “गभर्नमेन्ट कुरियर सेवा” मा रूपान्तरण गरिने योजना छ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वि.सं. २०४८ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली समिति गठन गरिनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक खाता, सेयर तथा वित्तीय गतिविधि समेट्ने ‘एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत’ प्रणाली विकास गरिनेछ।

आर्थिक, लगानी तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा उद्योग दर्ता र व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउन ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ र ‘वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ लागू गरिनेछ। लामो समयदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी ३० दिनभित्र अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। साथै, नेपाललाई योग, ध्यान र प्राकृतिक चिकित्साको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न ‘आरोग्य पर्यटन रणनीति’ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक न्यायतर्फ सरकारी तथा निजी अस्पतालका १० प्रतिशत शैय्या विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ र यसको अनुगमनका लागि ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षण संस्थाहरूलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त गर्दै विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाइने र ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ विकास गरिने लक्ष्य राखिएको छ। महिलाको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सातै प्रदेशमा निःशुल्क “ब्लु बस” सेवा सञ्चालन गरिनेछ।

विशेष सम्बोधनअन्तर्गत दलित तथा बहिष्कृत समुदायमाथि विगतमा भएका अन्यायप्रति राज्यले १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचना गर्ने र सुधारका कार्यक्रम ल्याउनेछ। साथै, २०८२ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूका लागि रोजगारी र पुनर्स्थापनासम्बन्धी विशेष प्याकेज घोषणा गरिनेछ।

वालेन सरकारका १०० कार्यसूचीको पूर्ण विवरण तलको पिडिएफमा पढ्न सकिनेछ ।