नेपाली राजनीतिमा वैदेशिक फन्डिङ र मौन सहकार्यको जालो

अहिले नेपालमा फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालहरुमा thegrayzone.com ले अहिलेका सत्ताधारी व्यक्तित्वहरुका विषयमा दिएका सूचना र त्यस सम्बन्धमा उसका निष्कर्षहरुलाई उद्धृत गर्दै पुराना सत्ताधारीहरुलाई चोख्याउने खालका कुराहरु आइरहेका छन् । thegrayzone.com का सूचनाहरु पक्कै पनि तथ्यहरुमा आधारित छन् होला  तर उसका निष्कर्ष र उसले निर्माण गर्न खोजेको भाष्य भने सही होइनन् ।

जगजागेर कुरा के हो भने अमेरिकी संस्थाहरु NED, IRI, CEPPS जस्ता संस्थाहरुले अहिले सत्तामा पुगेका बिभिन्न व्यक्तित्वहरु र पार्टीलाई तालिम दिने गर्दै आएको छ  । यो कुनै गोप्य र नयाँ होइन । ती संस्थाहरुले नेपालजस्ता विश्वका अन्य गरिब मुलुकहरुमा जस्तै नेपालमा पनि पार्टी, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई लोकतन्त्र, सुशासन, नेतृत्व विकास र निर्वाचनका बेला निर्वाचनसम्बन्धी शिक्षा भन्ने नाममा बिभिन्न कार्यक्रमहरु बहुदलकालदेखि नै निरन्तर चलाउँदै आएका छन् । अझ अगाडि जाने हो भने नेपालमा सन् १९५० (वि.सं. २००७) को राजनीतिक परिवर्तनपछि नै विभिन्न अमेरिकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरू विकास सहायता, शैक्षिक आदानप्रदान र प्रविधि हस्तान्तरणका नाममा सक्रिय रहँदै आएका हुन् । २०४६ सालमा बहुदल आएपछि लोकतन्त्रका संस्थाहरू बलियो बनाउने, मतदाता शिक्षा दिने, संसद् र राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली सुधार गर्ने तथा नागरिक समाज (Civil Society) लाई सचेत गराउने नाममा अमेरिकी र अन्य पश्चिमा दातृ निकायहरूको प्रत्यक्ष लगानी र कार्यक्रमहरू औपचारिक रूपमै संस्थागत भए ।

विशेषगरी सन् १९८३ मा स्थापित अमेरिकी संस्था NED र यस अन्तर्गतका विभिन्न घटकहरू (जस्तै NDI - National Democratic Institute र IRI - International Republican Institute) ले विश्वभर नै राजनीतिक दल, संसद् र नागरिक समाजको क्षमता विकास गर्ने भनी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। नेपालमा पनि २०४६ सालको परिवर्तनपछिका दशकहरूमा यी संस्थाहरूले विभिन्न परियोजनाहरू चलाएका छन्। यो क्रम गणतन्त्र आएपछि पनि निरन्तर कायम छ । नेपालका परम्परागत तथा मूलधारका राजनीतिक दलहरू— जस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका नेताहरू, सांसदहरू, मन्त्रीहरू र तिनका भातृ संगठनका युवा तथा महिला कार्यकर्ताहरूले गएको तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्था (NDI, IRI, CEPPS आदि) ले आयोजना गरेका नेतृत्व विकास तालिम, गोष्ठी, विदेश भ्रमण, अन्तरक्रिया र कार्यशालाहरूमा खुला रूपमा भाग लिँदै आएका छन्।

संसदीय र नीतिगत तहमा सहकार्य: पुराना दलहरू सत्तामा हुँदा होस् वा प्रतिपक्षमा, उनीहरूका शीर्ष तहका नेताहरूले समेत लोकतान्त्रिक अभ्यास, सुशासन र निर्वाचनसम्बन्धी भनेर विभिन्न परियोजनाहरूमा यी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेका रेकर्डहरू छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन्। पुराना दलहरूप्रति आबद्ध वा निकट मानिने थुप्रै पत्रकार, प्राध्यापक, मानवाधिकारकर्मी र गैरसरकारी संस्था (NGO) सञ्चालकहरू पनि दशकौँदेखि यस्तै प्रकारका वैदेशिक फन्डिङबाट चल्ने तालिम र परियोजनाहरूको लाभग्राही वा सञ्चालक रहँदै आएका छन्। अमेरिका वा बाह्य दातृ निकायका यस्ता ‘नेतृत्व विकास’ वा ‘सुशासन’ सम्बन्धी भन्ने नाममा विभिन्न कार्यक्रमहरू नेपालमा नयाँ होइनन् र यसमा कुनै एउटा नयाँ वा स्वतन्त्र नेता मात्रै होइन, बल्कि नेपालका सबैजसो पुराना र स्थापित राजनीतिक दलका शीर्षदेखि तल्लो तहसम्मका नेता-कार्यकर्ताहरू प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका थिए र छन् पनि।

नेपालमा अमेरिकी वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू (जस्तै NED, NDI, IRI लगायत) का गतिविधि र पुराना राजनीतिक दलहरूको संलग्नतालाई लिएर सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध आधिकारिक दस्ताबेज, तिनका आफ्नै वेबसाइटमा प्रकाशित प्रगति प्रतिवेदन (Reports) तथा सार्वजनिक अभिलेखहरूमा प्रस्ट आधारहरू पाइन्छन्। यी संस्थाहरूले नेपालका संसद्, निर्वाचन आयोग, नागरिक समाजसँगै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका स्थापित दलहरूसँग कसरी सहकार्य गर्दै आएका छन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ। अमेरिकाका दोस्रो प्रमुख संस्था— नेसनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युट (NDI) र इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (IRI) ले नेपालमा सन् १९९० को दशक (विशेष गरी NDI ले सन् १९९४ देखि) निरन्तर काम गर्दै आएका छन्। यी संस्थाहरूले अमेरिकी संसद् र NED बाट फन्ड प्राप्त गरी सार्वजनिक गरेका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा नेपालका मूलधारका राजनीतिक दलहरूसँग गरिएको सहकार्यको स्पष्ट उल्लेख हुन्छ । यी संस्थाहरूले नेपालका पुराना दलहरूलाई आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन, नीति निर्माणमा युवा तथा महिला सहभागिता बढाउन, र संसद्मा कसरी प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुने भन्ने नामका विषयमा कार्यशाला तथा तालिमहरू सञ्चालन गरेका छन्।

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि (सन् २०१५ को संविधान जारी भएपश्चात) पुराना दलबाट जितेर गएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश र संघीय सांसदहरूका लागि NDI/IRI ले नीतिगत तालिम, अनुभव आदानप्रदान र सुशासनसम्बन्धी गोष्ठीहरू आयोजना गरेका थुप्रै दस्तावेजहरू उनीहरूको अभिलेखमा भेटिन्छन्। ‘नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी’ (NED) ले विश्वभर आफ्ना साझेदार (Grantees) हरूलाई प्रदान गर्ने आर्थिक सहयोगको फेहरिस्त आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने गर्छ। NED को ग्रान्ट डाटाबेस हेर्दा नेपालभित्र सुशासन, निर्वाचन निगरानी, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक सुधार र मतदाता शिक्षाका नाममा विभिन्न स्थानीय गैरसकारी संस्था (NGOs) र थिङ्क-ट्याङ्कहरूलाई बजेट दिइएको देखिन्छ। ती स्थानीय संस्थाहरूले आयोजना गर्ने राजनीतिक प्रशिक्षण, युवा नेत्री तथा नेताहरूको अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरूमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीका युवा संगठन वा भातृ संस्थाका प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताहरू नियमित रूपमा सहभागी हुँदै आएका छन्।

NDI र IRI ले नेपालमा हुने निर्वाचनका बेला संयुक्त रूपमा ‘प्रि-इलेक्सन एसेसमेन्ट मिसन’ (Pre-Election Assessment Mission) पठाउने गर्छन्। यस्ता मिसनहरूले नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू, मन्त्रीहरू, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू र नागरिक समाजका अगुवाहरूलाई भेटेर रिपोर्ट तयार पार्छन्। यी प्रतिवेदनहरूमा नेपालका पुराना दलहरूका आन्तरिक संरचना, उनीहरूको चुनाव लड्ने शैली र दलीय सुदृढीकरणका विषयमा गरिएका कैयौं औपचारिक बैठकहरूको फेहरिस्त उल्लेख हुन्छ। कुनै पनि गुप्त वा शंकास्पद कुराभन्दा पनि यी संस्थाहरूले नेपालमा खुला रूपमा नै "Institutional & Political Party Building" (संस्थागत तथा राजनीतिक दल निर्माण) को नाममा पुराना दलहरूसँग सहकार्य गर्दै आएका छन्। तसर्थ, पुराना दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पनि दशकौंदेखि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक तालिम, कार्यशाला, र नेतृत्व विकासका कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउँदै आएका छन् भन्ने कुरा यी संस्थाहरूका आफ्नै दस्तावेजहरूबाट प्रमाणित हुन्छ।

यसले के देखाउँछ भने, वैदेशिक फन्डिङ र तालिमका कार्यक्रमहरूको घेरामा केवल नयाँ वा स्वतन्त्र नेताहरू मात्र होइन, बल्कि नेपालको स्थापित राजनीतिक प्रणालीका मूलधारका सबै दलहरू लामो समयदेखि जोडिएका छन्। त्यसैले अहिलेका सत्ताधारी दल मात्र होइन नेपालमा पुँजीवाद आएदेखि जोजो सत्तामा गए तीती सबै नै अमेरिकी तथा पश्चिमाहरुको पञ्जाबाट कोही पनि छुटेका छैनन् । आखिर नेपाली पुँजीवाद विश्व पुँजीवादकै एक अङ्ग त भयो नि ! कुनै कमजोर पुँजीवादी मुलुकका पुँजीजीवी वर्गका प्रतिनिधि पार्टी र नेता कार्यकर्ताहरु विश्वपुँजीवादी साम्राज्यवादी शक्ति केन्द्रप्रति वफादार रहनु एवं उनीहरुबाट प्रशिक्षित हुनु कुनै नौलो होइन । बरु वामपन्थी बौद्धिक भनेर आफूलाई ठान्ने हामीहरुले सत्यता थाहा नपाउनु हाम्रो कमजोरी हो र यी कुराहरु सर्वसाधारण जनताले थाहा नपाउनु झन दु:खको कुरो हो ।