मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन स्थगित: सरकार र पीडितबीच ९ बुँदे सहमति

तस्विर: पुस्कर गौतमको फेसबुकपेज

विगत ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन अन्ततः स्थगित भएको छ। साउन १ गते शुक्रबार सरकार र मिटरब्याज पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएसँगै लामो समयदेखि जारी आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो।

सहमतिमा के छ मुख्य व्यवस्था?

सरकारले मिटरब्याजलाई 'आर्थिक अपराध' का रूपमा परिभाषित गर्दै यस कुप्रथाको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो घोषणासँगै फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुनेछन्।

सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएका प्रमुख बुँदाहरू यस प्रकार छन्:

नयाँ ऐन निर्माण: गृह मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। उक्त ऐनमा छुट्टै न्यायाधिकरणको व्यवस्थासहित पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिनेछ।

लेनदेनमा कडाइ: वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिएको छ। भ्रष्टाचार वा आपराधिक लाभबाट प्राप्त रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाही हुनेछ।

अपराधको परिभाषा: नयाँ ऐनमा ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती सही गराउने, धम्क्याउने तथा शारीरिक-मानसिक शोषण गर्ने जस्ता कार्यलाई गम्भीर अपराध मानिनेछ।

उच्चस्तरीय समिति: पीडितका गुनासा सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ।

जिल्लागत सहजीकरण: देशका सबै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा (पीडितका प्रतिनिधि सम्मिलित) सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र उजुरी फर्छ्यौट गरिनेछ। यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्नेछ।

अनुसन्धान प्रक्रिया: मिटरब्याजीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन र फौजदारी कार्यविधि बमोजिम छानबिन गरिनेछ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा पीडितलाई न्याय दिलाउन कानुनी अड्चन फुकाउने सहमति भएको छ।

शुक्रबार भएको यो सहमतिसँगै 'मिटरब्याज विरुद्ध किसान-मजदुर आन्दोलन' ले आफ्नो जनकपुर-काठमाडौँ पैदल मार्च लगायतका सबै विरोधका कार्यक्रमहरू तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। दुवै पक्षले यो सम्झौता तत्काल लागू हुने र यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।