जेनजी आन्दोलनमा राज्यको दमन र विध्वंशबारे मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन

लामो रस्साकस्सीपछि २०८२ सालको भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे नेपालको संवैधानिक निकाय मानवाधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

२०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूले नेपालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन मात्र ल्याएको छैन, त्यस दौरानमा भएका अभूतपूर्व हिंसा एवं विध्वंशका घटनाहरुले गर्दा नेपाली इतिहासमा एउटा कालो अध्यायका रूपमा समेत अंकित भएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो छानबिन प्रतिवेदनले ती दुई दिनमा भएका घटनाहरूलाई राज्यको चरम दमन, सुरक्षा विफलता र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको रूपमा चित्रण गरेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार आन्दोलनको जडमा सरकारी हठ, तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा लगाएको प्रतिबन्ध नै यो विद्रोहको मुख्य कारण थियो । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी ल्याइएको निर्देशिका २०८० को आडमा गरिएको उक्त निर्णयलाई आयोगको प्रतिवेदनले असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत ठहर्‍याएको छ ।

भदौ २३मा  शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनी अनुमति लिएको जेनजी प्रदर्शनकारीहरुमाथि युवाहरूमाथि सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक र घातक बल प्रयोग गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। घुँडा मुनि मात्र गोली चलाउने आदेश भनिए तापनि, फरेन्सिक रिपोर्टले अधिकांश मृतकको टाउको, घाँटी र छातीमा ५.५ एमएम र ७.७ एमएमका धातुका गोली लागेको देखाएको छ। त्यस दिन १९ जनाको घटनास्थलमै र पछि उपचारका क्रममा गरी जम्मा ४२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

प्रतिवेदनका अनुसार त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २४ गते  अराजकता र सुरक्षा शून्यको अवस्था देखियो । भदौ २३ को हिंसापछि आन्दोलनले उग्र रूप लियो। भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत जस्ता राष्ट्रिय महत्वका संरचनामा आक्रमण र आगजनी गरे । सोही क्रममा ३ जना प्रहरी कर्मचारीको निर्ममतापूर्वक हत्या भयो भने आगजनीमा परी २१ जना सर्वसाधारणले ज्यान गुमाए। प्रतिवेदनले उक्त दिनलाई 'कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण विघटन' र 'सुरक्षा शून्य' (Security Vacuum) को अवस्था भनेको छ, जहाँ राज्यका संयन्त्रहरू निस्क्रिय देखिए।

नख्खु जेल प्रकरण र राजनीतिक संलग्नताबारे पनि आयोगको प्रतिवेदनले बोलेको छ । प्रतिवेदनले नख्खु कारागारबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछाने बाहिरिएको र त्यसपछि देशभरका कारागारमा भएका विद्रोह र जेलब्रेकका घटनालाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। जेलर र लामिछानेको बयान बाझिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले त्यसमा संगठित आपराधिक कार्यको आशंका गरेको छ। स्मरण रहोस्, लामिछानेको शैलीको अनुकरण गर्दै बाँके, रामेछाप र धादिङका कारागारबाट भाग्न खोज्ने १० जना कैदीबन्दीको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदनले उक्त नरसंहार र मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको छ। प्रतिवेदनले राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा सूचीकृत गर्दै उनीहरूलाई कारबाही गर्न नयाँ कानुन बनाउन सिफारिस गरेको छ। सामान्यत: पश्चातदर्शी हुने गरी कानूनहरु नबन्ने फौजदारी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त हो तर आयोगको प्रतिवेदनले मानवाधिकार उल्लंघनको घटनामा त्यो सिद्धान्तको परिपालना गरिबस्नु नपर्ने संकेत गरेको छ । उनीहरूलाई भविष्यमा राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उठ्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउन समेत सुझाइएको छ।

सुरक्षा नेतृत्वतर्फ तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको र अत्यधिक बल प्रयोग गरेकोमा दोषी ठहर गर्दै विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

सेनाको भूमिकाबारे पनि प्रतिवेदन बोलेको छ ।  राष्ट्रिय संकटका बेला सेना मूकदर्शक बनेको र पछि बिना सरकारी निर्णय परिचालन भएकोमा पनि आयोगले प्रश्न उठाएको छ । हालका प्रधानमन्त्री बालेनको भूमिकाबारे भने प्रतिवेदन मौन बसेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको यो प्रतिवेदनले राज्य सत्तामा बस्नेहरूले नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुको साटो कसरी दमनको बाटो रोजे भन्ने कुरा बोलेको छ । साथसाथै सुरक्षा निकायको असफलताले भयावह विध्वंश निम्तिएको पनि देखाएको छ । जेनजी विद्रोहका बेलामा विध्वंशक भूमिकामा संलग्न भएको आरोपमा अहिले सत्तासीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट सांसद जितेकाहरु थुप्रैजनामाथि पनि प्रतिवेदनले अनुसन्धान र कारवाहीको सिफारिश गरेको छ । यस अवस्थामा  ७६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको भदौं २३ र २४ का घटनाका दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनु सरकारको लागि फलामको च्यूरा चपाउनु सरह बन्ने निश्चित देखिएको छ ।