आत्मदाहको शृङ्खला र राज्यको क्रूर नवउदारवादी अनुहार

गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणमा जिम्मेवारी काठमाडौं महानगर र संघीय सरकारमध्ये कसले लिने भन्ने सवालमा मत विभाजित छ । घटनामा महानगरका प्रहरीहरु प्रत्यक्ष संलग्न भएको प्रष्ट देखिन्छ, ट्राफिक प्रहरी होइन । यस्तोमा प्रकरणको दोषी सरकार कसरी हुन सक्छ र भन्ने आशयको तर्क गृहमन्त्री स्वयंले गरेको पाइन्छ । तर सडकमा हुने सानो गल्तीमा पनि महानगर प्रहरीले ज्यादा कारवाही गर्ने प्रवृत्ति हिजो वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन मेयर हुँदा नै हुर्काइएको देखिन्छ । अहिले पनि भर्खरै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आमजनताले व्यहोर्न गाह्रो हुने तहको कर तथा जरिवाना थोपरिएको र त्यसले नै महानगरका प्रहरीहरु सडकमा क्रूरतम रुपमा उत्रन प्रेरित गरेको तर्क गर्नेहरु धेरै भेटिन्छन् । तर्कहरु आ-आफ्नै भएपनि तीन तहको सरकारहरुमध्ये संघीय सरकार नै अन्तिम जिम्मेवारीमा हुने भएकाले ऊ यो प्रकरणबाट अलग हुन सक्दैन ।

कुनै पनि घटना बिना कारण घट्दैन  । त्यसैले यस्ता घटनाहरु मुलुकमा किन घट्दै गर्छन् भनेर केलाउनु जरुरी हुन्छ ।

तसर्थ, वर्तमान रास्वपा सरकारले प्रकरणको जिम्मेवारी लिन्न भन्नु मिल्दैन  । तथापि यस्तो दु:खदायी घटना पहिलो नभएको पनि हेक्का राख्नु जरुरी छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी-काङ्ग्रेस लगायतको गठबन्धन सरकारको पालामा २०७९ सालमा प्रेम आचार्यले पनि संसद भवनअगाडि आत्मदाह गरेका थिए । त्यसैले यो नै न पहिलो वा नौलो घटना हो न त अन्तिम नै हुन सक्दछ । गणेश नेपालीले आत्मदाह गरेको भोलिपल्ट नै सर्लाहीमा अर्को युवाले पनि आफ्नै शरीरमा आगो झोसेर आत्मदाह गर्ने कोशिस गरेको समाचार बाहिर आयो । त्यसैले यस्ता घटनाहरु विगतदेखि चल्दै गरेको प्रष्ट हुन्छ । कुनै पनि घटना बिना कारण घट्दैन  । त्यसैले यस्ता घटनाहरु मुलुकमा किन घट्दै गर्छन् भनेर केलाउनु जरुरी हुन्छ ।

आत्मदाह सपाट रुपले हेर्दा एक किसिमको आत्महत्याको रुपमा प्रकट हुन्छ । तर यो केबल आत्महत्या नभई त्योभन्दा बढी बिद्रोह हो । आत्महत्या मान्छेले एकान्तमा चुपचाप गर्ने स्वयंको समाप्ति हो भने आत्मदाह व्यक्तिले आफ्नो असहमतिलाई सार्वजनिकीकरण गर्दै स्वयंलाई जलाएर समाप्त गर्ने बलिदानी कार्य हो । मनोवैज्ञानिक कोणबाट हेर्दा दुबै चरम निराशाबाट उत्पन्न हुने मनोदशाको उपज भएपनि पहिलोलेभन्दा दोश्रोले आम मान्छेलाई बढी भावुक र उद्वेलित बनाउँदछ । त्यसैले मुलुकमा हरेक दिन १८ जनाको दरमा मान्छेहरुले आत्महत्या गरिरहेको तथ्याङ्क भएपनि खासखास आत्मदाहको घटनाले आम मान्छेलाई गम्भीर रुपले भावुक र उद्वेलित तुल्याउँदछ । अहिले गणेश नेपालीको आत्मदाहको प्रकरणले त्यस्तै अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ ।

आत्महत्या मान्छेले एकान्तमा चुपचाप गर्ने स्वयंको समाप्ति हो भने आत्मदाह व्यक्तिले आफ्नो असहमतिलाई सार्वजनिकीकरण गर्दै स्वयंलाई जलाएर समाप्त गर्ने बलिदानी कार्य हो । मनोवैज्ञानिक कोणबाट हेर्दा दुबै चरम निराशाबाट उत्पन्न हुने मनोदशाको उपज भएपनि पहिलोलेभन्दा दोश्रोले आम मान्छेलाई बढी भावुक र उद्वेलित बनाउँदछ ।

वर्तमानमा नेपालमा धेरै युवाहरु उपयुक्त र भरपर्दो रोजगारी नपाउनु तथा आफैले नै केही गरुँ भनेर स्वरोजगारको काम थालनी गर्दा पनि राज्यको नीतिले ठाउँ ठाउँमा अवरोध खडा हुने अवस्थाले चरम निराशामा भएको स्थिति छ । यही कारणले मात्रै आत्मदाहका घटनाहरु बारम्बार घट्दै गरेको भन्न त नमिल्ला, तर यो पनि एउटा महत्वपूर्ण कारक तत्व चाहिँ अवश्य नै हो ।

बालेन होस् या केपि ओली, शेरबहादुर होस् या प्रचण्ड जो सुकै प्रधानमन्त्री भएपनि र एमाले होस् या काङ्ग्रेस, रास्वपा होस् या नेकपा जुन कुनै पार्टीको सरकार भएपनि युवाहरुका लागि उचित रोजगारको व्यवस्था राज्यले गर्न नसक्दासम्म प्रेम आचार्य तथा गणेश नेपालीहरुले आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था रही नै रहनेछ । आत्मदाह होस् वा पछिल्ला समयमा गरिबी र ऋणको चेपुवामा परेर भएका आत्महत्याका घटनाहरू, यी सबै राज्यको असफल अर्थ-राजनीतिको उपज हुन् । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड वा नयाँ भनिएका शक्तिहरू, जो सरकारमा रहे पनि यो राज्य प्रणालीको चरित्र भने उस्तै छ— नवउदारवादी पुँजीवाद ।

गणेश नेपालीको आत्मदाहको कारक तत्व सम्पूर्ण रुपमा नवउदारवादी पुँजीवाद नै भन्न त नमिल्ला तर यसमा परोक्ष रुपमा त्यसको भूमिका कम चाहिँ पक्कै छैन । किनभने, हालै नेपाल सरकारले ल्याएको बजेट र त्यसले निर्धारण गरेको कर तथा जरिवानाका नीतिहरूले आम सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । एकातिर सरकार रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने, अर्कोतिर करको दायरा बढाएर र दण्ड जरिवानालाई कडाइ गरेर नागरिकको घाँटी निमोठ्ने नीति राज्यको प्राथमिकतामा पर्ने । यसले युवाहरुलाई निराशा नबनाए के बनाउँछ त ? काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहहरूले लागु गरेका करका दरहरू र कर चुक्ता नगरेको भन्दै गरिने जरिवानाको आतंकले साना व्यवसायी र श्रमजीवी जनताको जनजीविकालाई कठिन बनाइदिएको छ ।

एकातिर सरकार रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने, अर्कोतिर करको दायरा बढाएर र दण्ड जरिवानालाई कडाइ गरेर नागरिकको घाँटी निमोठ्ने नीति राज्यको प्राथमिकतामा पर्ने । यसले युवाहरुलाई निराशा नबनाए के बनाउँछ त ?

राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफाखोरहरूको जिम्मा लगाउँदै नागरिकलाई आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्न संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ । जब राज्यले जनताको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुको साटो, उनीहरूको सानो कमाईमाथि कर र जरिवानाको भारी बोकाउँछ, तब त्यसले सामाजिक असन्तोष र चरम निराशाबाहेक केही जन्माउँदैन । जब सरकारले बजेटमा रोजगारी सिर्जनाभन्दा पनि करको दायरा विस्तार र जरिवानामा बढी ध्यान दिन्छ, तब राज्य एक 'व्यापारी' को रूपमा देखिन थाल्छ । यो पुँजीवादी राज्यको चरित्र हो, जसले सार्वजनिक सेवालाई सस्तो बनाउनुको साटो त्यसलाई 'सेवा खरिद' को रूपमा परिभाषित गर्दछ । काठमाडौं महानगरपालिका वा संघीय सरकारले लगाउने जरिवानाहरूले ठूला कर्पोरेट घरानालाई भन्दा बढी साना खुद्रा व्यापारी र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरलाई प्रताडित गर्छ । यसले 'कानुनको शासन' को नाममा 'गरिबमाथिको शासन' गरिरहेको छ ।

मुलुकमा अहिले राज्यले आफ्नो अभिभावकत्व त्यागेर केवल एक 'व्यापारी' र 'कर संकलक' को भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । जब रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने राज्यले साना व्यवसायी र श्रमजीवी जनताको आम्दानीमाथि कर र जरिवानाको भारी बोकाउँछ, तब त्यसले नागरिकलाई 'ऋण र जरिवाना' को दुश्चक्रमा पार्छ । यो कुनै दुर्घटना होइन, बरु पुँजीवादी राज्यले पुँजीजीवी वर्गको नाफा सुरक्षित गर्न श्रमजीवी वर्गलाई 'निचोर्ने' एउटा सुनियोजित संयन्त्र हो । राज्यको भूमिका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने र समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्ने हुनुपर्छ, न कि नागरिकको ढाड सेक्ने र नाफाखोरहरूलाई संरक्षण गर्ने ।

जब रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने राज्यले साना व्यवसायी र श्रमजीवी जनताको आम्दानीमाथि कर र जरिवानाको भारी बोकाउँछ, तब त्यसले नागरिकलाई 'ऋण र जरिवाना' को दुश्चक्रमा पार्छ । यो कुनै दुर्घटना होइन, बरु पुँजीवादी राज्यले पुँजीजीवी वर्गको नाफा सुरक्षित गर्न श्रमजीवी वर्गलाई 'निचोर्ने' एउटा सुनियोजित संयन्त्र हो ।

गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनामा त्यो दिन उनलाई महानगरपालिकाका प्रहरीहरुले गरेका दुर्व्यवहार तत्कालीन कारण त पक्कै हो नै तर उनी आफूलाई नै तत्कालै समाप्त गर्ने तहसम्मको मनोदशामा पुग्न त्यही कारण मात्रैले काम गर्यो भन्न मिल्दैन । गरिबी, अभाव, बेरोजगार, उपायहिनता र जसरी पनि बाँच्ने तथा परिवार पाल्ने उनको प्रयास स्वरुप राइड शेयरिङ काममा लाग्दा प्रहरीहरुले दिने गरेको दु:खको अवस्थाबाट उनी लामो समयदेखि गुज्रिँदै आएका कुराहरु सार्वजनिक भएका छन् । जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले सार्वजनिक गरे अनुसार गणेश नेपाली गत वर्षको जेनजी मुभमेन्टमा लागेका व्यक्ति थिए । पक्कै पनि जेनजी मुभमेन्टको जगमा गएको वर्ष सम्पन्न चुनावबाट निर्वाचित भएको झण्डै दुई तिहाइको वर्तमान सरकारबाट उनले थुप्रै अपेक्षा गरेका होलान् । तर परिस्थिति उनले गरेको अपेक्षा अनुरुप भएन । त्यसबाट चरम निराशाको अवस्थामा पुगेका व्यक्ति उनी पक्कै थिए । त्यसैले उनको आत्मदाहलाई केबल त्यस दिन महानगरीय प्रहरीसँग भएको उनको भनाभनको स्थितिको उपजको रुपमा मात्र लिनु गलत हुन्छ ।

राइड शेयरिङ चालकहरू प्रायः आफ्नो व्यक्तिगत साधन (बाइक) लाई रोजीरोटीको माध्यम बनाउँछन् । उनीहरूको आम्दानी निश्चित हुँदैन, तर राज्यले यसलाई पनि 'व्यवसाय' कै रूपमा हेरेर करको दायरामा ल्याउने प्रयास गर्छ । उनीहरूले आ-आफ्ना राइड शेयरिङ कम्पनीलाई कमिसन तिर्नुपर्छ, इन्धनको बढ्दो मूल्य वहन गर्नुपर्छ र मर्मत सम्भारको खर्च पनि आफैं बेहोर्नुपर्छ । यति गर्दा-गर्दै पनि सरकारले 'आयकर' र 'अग्रिम कर' को नाममा उनीहरूको दैनिक आम्दानीबाट हिस्सा खोज्छ, जसले गर्दा दिनभरि घामपानीमा खट्ने चालकको हातमा न्यून रकम मात्र बाँकी रहन्छ ।

पार्किङको ठाउँ नपाउँदा 'नो पार्किङ' मा गाडी राख्नुपर्ने बाध्यतालाई जरिवानाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जसले चालकलाई सधैं मानसिक तनावमा राख्छ । उनीहरुको पेशा 'असुरक्षित' छ । न त उनीहरूको स्वास्थ्य बिमा छ, न त दुर्घटना हुँदा राज्यले अभिभावकत्व लिन्छ ।

राइड शेयरिङ चालकहरु सडकमा धेरै समय बिताउँछन्, जसले गर्दा साना-तिना ट्राफिक नियम उल्लङ्घन हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यदि कुनै ट्राफिक जरिवाना भयो भने, त्यसको रकम उनीहरूको २-३ दिनको कमाइ बराबर हुन सक्छ । राज्यले जरिवानाको दर त बढाएको छ, तर त्यसको तुलनामा सडकको पूर्वाधार वा पार्किङको व्यवस्था गरिदिएको छैन । पार्किङको ठाउँ नपाउँदा 'नो पार्किङ' मा गाडी राख्नुपर्ने बाध्यतालाई जरिवानाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जसले चालकलाई सधैं मानसिक तनावमा राख्छ । उनीहरुको पेशा 'असुरक्षित' छ । न त उनीहरूको स्वास्थ्य बिमा छ, न त दुर्घटना हुँदा राज्यले अभिभावकत्व लिन्छ । राइड शेयरिङ चालकहरु धेरैले बैंकमा रिन लिई सवारी साधन जोडेका हुन्छन् । त्यसैले महिनैपिच्छे उनीहरु बैंकको किस्ता तिर्छन् । उनीहरू न कम्पनीका कर्मचारी हुन्, न त स्वतन्त्र व्यापारी । राज्यले उनीहरूलाई 'व्यवसायी' भन्छ तर 'श्रमिक' ले पाउनुपर्ने अधिकार दिँदैन । उनीहरूको श्रमको शोषण कम्पनीले गर्छ, तर उनीहरूको आर्थिक दायित्व (कर/जरिवाना) राज्यले थोपर्छ । त्यसैले जब बैंकको किस्ता, छोराछोरीको स्कुल फि, र घरको भाडा तिर्नुपर्ने समयमा जरिवाना वा करको भार थपिन्छ, तब उनीहरू 'डिप्रेशन' को सिकार हुन्छन् । गणेश नेपालीजस्ता चालकहरू जब प्रणालीको यो पाशो (Trap) बाट निस्कने कुनै बाटो देख्दैनन्, तब त्यो निराशा 'आत्मदाह' जस्तो चरम विन्दुमा पुग्छ ।

दिनभर सडकको धुलो र घाममा आफ्नो सवारी साधनसँगै जीवन संघर्ष गरिरहेका यी चालकहरूलाई राज्यले न त सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छ, न त उनीहरूको थोरै आम्दानीमाथि कर र ट्राफिक जरिवानाको कोपभाजनबाट बचाउन नै सकेको छ ।

राइड-सेयरिङ पेशामा आवद्ध श्रमिकहरूको अवस्था भयावह छ । दिनभर सडकको धुलो र घाममा आफ्नो सवारी साधनसँगै जीवन संघर्ष गरिरहेका यी चालकहरूलाई राज्यले न त सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छ, न त उनीहरूको थोरै आम्दानीमाथि कर र ट्राफिक जरिवानाको कोपभाजनबाट बचाउन नै सकेको छ । जब कानुन 'सेवा' भन्दा 'सजाय' को औजार बन्न पुग्छ, तब गणेश नेपाली जस्ता धेरै श्रमिकहरूले आफ्नो जीवन र प्रणालीबिचको द्वन्द्वमा आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ।"

ट्राफिक नियम उल्लंघन (पार्किङ) सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन (संघीय) अन्तर्गत पर्छ । ट्राफिक प्रहरीले पनि सोही आधारमा जरिवाना गर्छ । तर, महानगरले पनि उत्तिकै जरिवाना गर्दा नागरिकले एउटै कसुरमा दुईवटा निकायलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 'एउटै कसुरमा दुई पटक सजाय हुन नहुने' सिद्धान्त फौजदारी न्यायको मान्यता हो । यद्यपि, महानगरले यसलाई 'ट्राफिक नियम' भन्दा पनि 'सम्पत्ति व्यवस्थापन' वा 'सडकको दुरुपयोग' को रूपमा हेर्ने गरेकाले कानुनी रूपमा यो अझै बहसको विषय बनेको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई 'सडक र पार्किङ' को व्यवस्थापनको अधिकार छ  तर, अनुसूची ५ र ६ मा 'यातायात व्यवस्था' को अधिकार संघ र प्रदेशको साझा वा मुख्य अधिकारभित्र पर्छ । यहाँ अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता (Overlapping Jurisdiction) छ । अस्पष्टताबिच नै सडकमा अधिकार जमाई कर तथा जरिवाना लगाउन संघीय सरकार अन्तर्गतको ट्राफिक प्रहरी र महानगरीय प्रहरीबिच छिनाझपटी छ । यसको मार सवारी चालकहरुले व्यहोर्नु परिरहेको छ । यसमा राइड शेयरिङ चालकहरु पनि शिकार बनेका छन् ।

गणेश नेपालीको आत्मदाहलाई केवल त्यस दिन नगर प्रहरीसँग भएको भनाभनको परिणाम मात्र मान्नु गलत हुनेछ । गरिबी, बेरोजगारी र राज्यको दोहोरो नीतिले थिचिएका उनी जस्ता हजारौं युवाहरू अहिले चरम निराशामा छन् ।

माथि भनिएझैं गणेश नेपालीको आत्मदाहलाई केवल त्यस दिन नगर प्रहरीसँग भएको भनाभनको परिणाम मात्र मान्नु गलत हुनेछ । गरिबी, बेरोजगारी र राज्यको दोहोरो नीतिले थिचिएका उनी जस्ता हजारौं युवाहरू अहिले चरम निराशामा छन् । उनीहरू न कम्पनीका कर्मचारी हुन्, न त स्वतन्त्र व्यापारी; उनीहरू केवल प्रणालीको यस्तो पासोमा परेका छन् जहाँ श्रमको शोषण कम्पनीले गर्छ र आर्थिक दायित्व राज्यले थोपर्छ ।

वास्तवमा, यो शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई निजीकरण गर्ने र नागरिकलाई करको भारी बोकाउने 'कुहिएको नीति' लाई नत्याग्दासम्म गणेश नेपालीहरूले आत्मदाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहिरहनेछ । जबसम्म राज्यले जनताको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दैन, तबसम्म यो आत्मदाहको शृङ्खला रोकिने छैन ।

दायित्वबोधको विशेष अनुरोध

वाम वैचारिकीको रक्षा र प्रबर्द्धनका लागि दायित्वबोध अनलाइन निरन्तर रहनु जरुरी छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ? के दायित्वबोधमा प्रकाशित भइरहेका सामग्रीहरु उपयोगी र पठनीय छन् भन्ने तपाईं ठान्नुहुन्छ ? दायित्वबोधको निरन्तरताको लागि तपाईंको सहयोगले ठूलो अर्थ राख्छ !

तपाईंले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ?

–सामर्थ्यअनुसारको आर्थिक सहयोग गरेर । –विचारप्रधान लेखरचनाहरु उपलब्ध गराएर । –दायित्वबोधमा छापिएका लेखरचनाहरु शेयर गरेर । दायित्वबोधको फेसबुक पेज, युट्युब, ट्विटर, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल पेजहरु लाइक–शेयर–सब्स्क्राइब गरेर ।

दायित्वबोधलाई आर्थिक सहयोग गर्नका लागि

https://dayitwabodh.com/page/support-us/