निःशुल्क यातायातसम्बन्धी फिडेल क्यास्ट्रोको चेत र काठमाडौँमा ब्लु बस

अलिक अगाडिको कुरा हो। एक पटक क्युबाका क्रान्तिकारी नेता फिडेल क्यास्ट्रो सोभियत संघको भ्रमणमा थिए। उनको अतिथि सत्कारको जिम्मा कम्युनिस्ट नेता बोरिस येल्त्सिनलाई दिइएको थियो। येल्त्सिन त्यसबेला मस्को कम्युनिस्ट पार्टीका सचिव थिए। उनी त्यसबेला रुसका राष्ट्रपति बनिसकेका थिएनन्। उनी जल्दाबल्दा नेता मानिन्थे। येल्त्सिन मस्को सहरको विकास गर्न दत्तचित्त भएर लागेका थिए। मस्कोको विकासका लागि उनले अनेकौँ योजनाहरू तयार पारेका थिए।

तस्विर: https://www.doplerweb.com

कुराकानीका क्रममा येल्त्सिन र क्यास्ट्रोबिच सार्वजनिक यातायातको कुरा पनि उठ्यो। येल्त्सिनले क्यास्ट्रोलाई सार्वजनिक यातायात निःशुल्क हुनुपर्ने कुरा राखे। क्यास्ट्रोले येल्त्सिनको कुराको प्रतिवाद गर्दै भने, "यातायात निःशुल्क हुनु हुँदैन, यसको उचित मूल्य राखिनुपर्छ।" उनले आफ्नो देश क्युबाको उदाहरण दिँदै भने, "क्युबाका एउटा क्षेत्रीय तहका नेताले आफ्नो क्षेत्रमा बस निःशुल्क गरे। त्यसपछि त्यो क्षेत्रका जनताले ८-१० मिनेटको बाटो पनि हिँड्न छाडेर बसमै यात्रा गर्न थाले। कामै नपरे पनि अनावश्यक रूपमा बसमा यात्रा गर्न थाले। तसर्थ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निःशुल्क गरिनुपर्छ, तर यातायात क्षेत्र निःशुल्क गरिनु हुँदैन।"

अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौँमा महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालनको घोषणा गरेको छ। त्यसैअनुरूप साझा यातायातले साउन १ गते देखी आफ्ना ८ वटा विद्युतीय बसलाई महिलाका लागि निःशुल्क ‘ब्लु बस’ (नीलो बस) का रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। साझाले निम्न रुटहरूमा बस सञ्चालन गर्नेछ: बुढानीलकण्ठदेखि लगनखेल-गोदावरीसम्म दुईवटा, नागढुङ्गादेखि एयरपोर्टसम्म दुईवटा र चक्रपथ (रिङरोड) मा चारवटा विद्युतीय बस सञ्चालन हुनेछन्। चक्रपथमा चल्ने चार बसमध्ये दुईवटा कोटेश्वर-गौशाला-कलङ्की र दुईवटा कोटेश्वर-सातदोबाटो-कलङ्की रुटमा क्लकवाइज (घडीको सुई घुम्ने दिशा) र एन्टी-क्लकवाइज (घडीको सुई घुम्ने विपरीत दिशा) शैलीमा चल्नेछन्।

सरकारले महिलाहरूका लागि निःशुल्क घोषणा गरे पनि यसलाई सञ्चालन गर्न खर्च अवश्य पनि लाग्ने नै छ। कसै न कसैले त्यो खर्च व्यहोर्नु पर्ने नै छ। साझा यातायातका अनुसार एउटा विद्युतीय बसको दैनिक सञ्चालन खर्च करिब १० देखि १२ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ। आठवटा बसका लागि वार्षिक झन्डै ३ करोड रुपैयाँ न्यूनतम खर्च लाग्नेछ। अन्ततोगत्वा यो रकम नेपाल सरकारले नै व्यहोर्नु पर्नेछ।

सार्वजनिक यातायातलाई यसरी निःशुल्क गर्नु व्यावहारिक हुँदैन भन्ने कुरा क्युबाका क्रान्तिकारी नेता फिडेल क्यास्ट्रोले दिएको उदाहरण नै काफी छ। यस्तो 'फ्री स्किम' ले जसको भलाइका लागि ल्याइएको हो, उसैलाई अहित गर्छ भन्ने कुरा क्यास्ट्रोको भनाइले पुष्टि गर्छ।

त्यस्तै, महिलालाई निःशुल्क बस दिएर यो सरकारले जे गर्न खोजिरहेको छ, त्यो आफैँमा पनि त्यति प्रगतिशील कुरा होइन। महिला र पुरुषहरूका लागि अलग-अलग स्कुल, कलेज, अस्पताल आदि इत्यादि कुराहरू एक शताब्दी पुराना अवधारणाहरू हुन्। समाज यो अवधारणाबाट अगाडि बढेको धेरै वर्ष भइसक्यो। हाम्रै देश नेपालमा पनि २००८ सालमा पद्मकन्या क्याम्पस खुल्यो। त्यसबेलाको सामाजिक चेतनाअनुसार त्यसको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्न सकिएला, तर त्यसपछि खुलेका सह-शिक्षा (co-education) वाला स्कुल-क्याम्पसले त्यो अवधारणालाई अर्थहीन बनाइदिएका थिए।

महिलाहरूको सुरक्षाका लागि बेग्लै बस चलाइएको तर्क पनि कसैले गर्न सक्छन्। सार्वजनिक यातायातमा महिला असुरक्षित हुनु भनेको समाजमा व्याप्त अराजकता र कानुनविहीनताको सङ्केत हो, सवारीसाधनमा पुरुष यात्रुसँगको सहयात्रा नै त्यसको कारण पक्कै पनि होइन। यसको समाधान कानुन व्यवस्थामा कडाइ गरेर गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, सार्वजनिक सवारीसाधनमा सिसिटिभी (CCTV) जडान गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेर पनि यो उच्छृङ्खलतालाई रोक्न सकिन्छ।

रास्वपा नेता रवि लामिछानेले केही वर्षअगाडि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवनमा महिलाहरूका लागि निःशुल्क 'ब्लु बस' को कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए। त्यो कार्यक्रमको प्रगति के-कस्तो भयो, फेरि कतै सुन्नमा आएको छैन। अहिले फेरि त्यही कार्यक्रम अलिक बृहत् स्तरमा सञ्चालन गर्ने योजनाअन्तर्गत यो बस सेवा सुरु हुन लागेजस्तो देखिन्छ। तर सार्वजनिक यातायातमा महिलालाई मात्र निःशुल्क गर्ने यो कार्यक्रम एकातिर आर्थिक रूपमा अत्यन्त अव्यावहारिक छ भने अर्कातिर यो पुरातनपन्थी सोचबाट ग्रसित छ।

राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर ल्याइने कुनै पनि योजना केवल सस्तो लोकप्रियता  वा दलगत एजेन्डा पूरा गर्ने साधन मात्र बन्नु हुँदैन। सार्वजनिक यातायातमा महिलाका लागि निःशुल्क 'ब्लु बस' सञ्चालन गर्ने प्रयास सुन्दा आकर्षक लागे पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक भार बढाउने र समाजलाई लैंगिक आधारमा थप पृथकीकरण  तर्फ धकेल्ने जोखिम रहन्छ। आजको आवश्यकता महिलालाई निःशुल्क सेवा दिएर दयाको पात्र बनाउनु वा पुरुषभन्दा अलग राख्नु होइन बरु उनीहरूका लागि सुरक्षित, मर्यादित र समतामूलक सहयात्राको वातावरण निर्माण गर्नु हो। पूर्वाधारको विकास, प्रविधिको प्रयोग र कडा कानुनी शासनमार्फत मात्रै सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ। क्युबाली नेता क्यास्ट्रोको व्यावहारिक चेत र हाम्रै पुराना अभ्यासहरूबाट पाठ सिक्दै सरकारले यस्ता वितरणमुखी योजनाभन्दा  सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सुधार गर्ने तर्फ लागु उचित हुनेछ।

तस्विर स्रोत: https://www.reddit.com