भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा फसेको नेपाल

दुई ढुङ्गाबीचको तरुलबाट तीन कोणको सानो ढुङ्गासम्म

डिसेम्बर १७७४ मा, एकीकृत नेपालका निर्माता राजा पृथ्वीनारायण शाहले एउटा यस्तो रूपक प्रस्तुत गरे, जसले उहाँपछिका हरेक शासन व्यवस्था, राजनीतिक परिवर्तन र गणतन्त्रलाई पनि जितेको छ। आफ्नो ‘दिव्य उपदेश’ मा, उनले नेपाललाई ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ भनी वर्णन गरे– भारत र चीनको सभ्यताको भारीले थिचिएको एक नाजुक राष्ट्र। सन्तुलन र शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्वका पाँच सिद्धान्तको त्यो एउटा चित्रले झन्डै २५० वर्षसम्म नेपाली राज्य सञ्चालनको मूल साँचोका रूपमा काम गरेको छ । ती हुन्– प्रादेशिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक अनाक्रमण, आन्तरिक मामिलामा पारस्परिक अहस्तक्षेप, समानता र पारस्परिक लाभ, तथा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व– मार्फत अस्तित्व रक्षा। यसमा सार्वभौमसत्तालाई शक्तिको बलमा होइन, बरु प्रयासै नगरी मुलुकलाई कुल्चिन सक्ने विशाल छिमेकीहरूका बीचमा कुशलतापूर्वक उभिएर बचाइएको छ।

नेपाल अब दुई ढुङ्गाबीचको तरुल रहेन। यो त तीन शक्तिको दोहोरो मार (crossfire) मा परेको एउटा सानो ढुङ्गा (pebble) बनेको छ।

तथापि, त्यो रूपकले वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितिमा नेपालको वास्तविकतालाई समेट्न सक्दैन। नेपाल वरपरको शक्तिको ज्यामिति दुई बिन्दुबाट तीन बिन्दुमा सरेको छ। भारत र चीन भूगोल, इतिहास र अपरिवर्तनीय निकटताले नेपालसँग जोडिएका अटल छिमेकीहरू नै हुन्। तर, यस समीकरणमा तेस्रो शक्ति– संयुक्त राज्य अमेरिका– प्रवेश गरेको छ। यसले साझा सीमामार्फत नभई अर्थतन्त्र, प्रविधि, सैन्य साझेदारी, गुप्तचर संयन्त्र र चीनलाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट रणनीतिक सिद्धान्तमार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। नेपाल अब दुई ढुङ्गाबीचको तरुल रहेन। यो त तीन शक्तिको दोहोरो मार (crossfire) मा परेको एउटा सानो ढुङ्गा (pebble) बनेको छ।

चीनको उदय र सुरक्षात्मक पर्खालको पतन

बीसौँ शताब्दीको अधिकांश समयसम्म, केही राजनीतिक दल र बौद्धिक वर्गले एउटा सुखद अनुमान पालेका थिए: एउटा शक्तिशाली र वैचारिक रूपमा नजिकको चीनले भारतीय प्रभुत्व र पश्चिमा हस्तक्षेपविरुद्ध प्राकृतिक ढालको काम गर्नेछ। त्यो अनुमान माओ त्सेतुङको चीनले आफूलाई एसियामा साम्राज्यवादी तथा प्रभुत्ववादी विरोधी सङ्घर्षको अग्रदूतका रूपमा प्रस्तुत गरेको एउटा विशेष ऐतिहासिक क्षणमा आधारित थियो।

यो समाजवादी एकताको चीन होइन; यो त महाशक्ति प्रतिस्पर्धाका औजारहरू: लगानीको प्रभाव, ऋण कूटनीति, पूर्वाधार करिडोर र सैन्य आधुनिकीकरण– मार्फत आफ्नो राष्ट्रवादी स्वार्थ पछ्याइरहेको राज्य हो।

त्यो चीन अब अस्तित्वमा छैन। एक्काइसौँ शताब्दीको चीन एउटा आर्थिक र सैन्य विश्वशक्ति हो, जसले आकाश, समुद्र, अन्तरिक्ष र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को उदीयमान सीमामा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। यसले अमेरिकी क्षमतालाई द्रुत गतिमा पछ्याउँदै छ– र कतिपय क्षेत्रमा त अझ उछिन्दै छ। यो समाजवादी एकताको चीन होइन; यो त महाशक्ति प्रतिस्पर्धाका औजारहरू: लगानीको प्रभाव, ऋण कूटनीति, पूर्वाधार करिडोर र सैन्य आधुनिकीकरण– मार्फत आफ्नो राष्ट्रवादी स्वार्थ पछ्याइरहेको राज्य हो। आज काठमाडौँसँग बेइजिङको सम्बन्ध वैचारिक समानता होइन, रणनीतिक उपयोगिताको त्यही गणनाले निर्देशित छ जसले यसको परिधिको हरेक अन्य राज्यसँगको सम्बन्धलाई निर्देशित गर्दछ।

नेपालले आफ्नो अपेक्षालाई कसरी मिलाउने भन्ने सन्दर्भमा यो कुराले ठूलो अर्थ राख्छ। विशेषतः, नेपाललाई तिब्बत वा चीनको फराकिलो रणनीतिक परिधि विरुद्धका गतिविधिहरूका लागि मञ्च बन्नबाट रोक्ने सन्दर्भ बेइजिङको आफ्नै सुरक्षा स्वार्थलाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा नगर्दासम्म चीनले नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि भारतीय अतिक्रमण वा अमेरिकी दबाबविरुद्ध आफ्नो राजनीतिक वा सैन्य शक्ति खर्च गर्नेछ भनी नेपालले अनुमान गर्न सक्दैन । नेपालमा चीनको चासो  नेपालका लागि नेपालकै खातिर सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्दा रक्षात्मक र आत्म-केन्द्रित छ, । बेइजिङलाई नेपाली स्वतन्त्रताको स्वतः ग्यारेन्टर ठान्ने कुनै पनि नेपाली नेताले अस्तित्वमै नभएको आधारमा नीति निर्माण गरिरहेको छ– यो केवल एउटा भ्रम मात्र हो।

नेपालमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको चासो उपकरणका रूपमा छ

हालका वर्षहरूमा नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ– विकास सहायता, पूर्वाधार साझेदारी, सुरक्षा सहयोगका खाका र वासिङ्टनको चीनको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने व्यापक ‘इन्डो-प्यासिफिक’ रणनीतिको अनुकूल कूटनीतिक संलग्नताका माध्यमबाट। नेपालमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको चासो दिगो आधार सुनिश्चित गर्ने र हिमाली क्षेत्रमा चीनलाई रणनीतिक गहिराइ प्राप्त गर्नबाट रोक्ने एक उपकरणका रूपमा छ ।

चिनियाँ शक्तिप्रति साझा चासोमा आधारित वासिङ्टन र नयाँ दिल्लीबीचको रणनीतिक साझेदारीको अर्थ के हो भने, नेपालमा भारतीय सर्वोच्चतालाई चुनौती दिने कुनै इच्छा अमेरिकामा छैन, चाहे त्यो सर्वोच्चताले नेपाली सार्वभौमिकतालाई नै किन नखुम्च्याओस्।

महत्त्वपूर्ण रूपमा, यो अमेरिकी संलग्नताले भारतीय प्रभुत्वविरुद्ध नेपालको सुरक्षा गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्दैन। चिनियाँ शक्तिप्रति साझा चासोमा आधारित वासिङ्टन र नयाँ दिल्लीबीचको रणनीतिक साझेदारीको अर्थ के हो भने, नेपालमा भारतीय सर्वोच्चतालाई चुनौती दिने कुनै इच्छा अमेरिकामा छैन, चाहे त्यो सर्वोच्चताले नेपाली सार्वभौमिकतालाई नै किन नखुम्च्याओस्। अमेरिकालाई एक स्वतन्त्र र असंलग्न नेपालभन्दा आफ्नो दक्षिण एसियाली रणनीतिको मुख्य आधारका रूपमा भारतको बढी खाँचो छ। फलस्वरूप, अमेरिकी नीतिले भारतीय प्रभुत्वलाई सहन गरिरहनेछ र व्यवहारमा त्यसलाई थप बलियो बनाउनेछ, जसको विरुद्धमा नेपालले पुस्तौंदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको छ।

महत्त्वपूर्ण रणनीतिक प्रश्न के हो भने नेपालको तिब्बतसँगको निकटतालाई ध्यानमा राख्दा, नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति कुन बिन्दुमा पुगेपछि चीनले त्यसलाई आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रत्यक्ष खतराका रूपमा अर्थ्याउँछ?

त्यस्तै, नेपालमा बढ्दो अमेरिकी गतिविधिसँग चीनको असन्तुष्टि वास्तविक छ, तर यसले अझैसम्म निर्णायक प्रतिवाद निम्त्याउने सीमा पार गरिसकेको छैन। बेइजिङको अडान अहिलेसम्म सावधानीपूर्वक अनुगमन र क्रमिक प्रति-लगानीको छ, टकरावको होइन। वाक्-वाणभन्दा धेरै परसम्म परिणाम पुग्ने महत्त्वपूर्ण रणनीतिक प्रश्न के हो भने नेपालको तिब्बतसँगको निकटतालाई ध्यानमा राख्दा, नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति कुन बिन्दुमा पुगेपछि चीनले त्यसलाई आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको प्रत्यक्ष खतराका रूपमा अर्थ्याउँछ? त्यो सीमा पार भयो भने, त्यसको प्रतिक्रिया केवल कूटनीतिक विरोधमा मात्र सीमित हुनेछैन। महाशक्तिहरूको टकरावको केन्द्रबिन्दुमा परेको सानो र तुलनात्मक रूपमा कमजोर राष्ट्रको हालत के हुन्छ भन्ने कुराको एउटा दयनीय दृष्टान्त युक्रेनको इतिहासले दिएको छ। एक शक्तिको रणनीतिक योजनाका लागि अर्को शक्तिको विरुद्धमा अग्रपंक्तिको मञ्च बन्न पुगेको नेपाल, महाशक्तिहरूको प्रतिद्वन्द्विताको मूल्य चुकाउने अर्को सानो वा कमजोर राष्ट्रको अध्ययन-पात्र बन्ने जोखिममा छ।

भारतको चिन्ता: नयाँ प्रतिस्पर्धीसँग आमनेसामने भएको स्थायी शक्ति

भारतले लामो समयदेखि नेपाललाई आर्थिक, सैन्य र सांस्कृतिक रूपमा आफ्नो प्राकृतिक ( र नयाँ दिल्लीकै शब्दमा भन्दा ‘स्थायी’) प्रभाव क्षेत्रभित्र मान्दै आएको छ। यो केवल नीति मात्र होइन; भारतीय रणनीतिक संस्थापनभित्र यसलाई एक दिगो अधिकारका रूपमा लिइन्छ । त्यसलाई सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, खुला सिमानाको व्यवस्था, र गहिरो आर्थिक अन्तरनिर्भरताले बलियो बनाएको छ। यही अन्तरनिर्भरताले नेपाललाई समय-समयमा हुने नाकाबन्दी लगायतका भारतीय दबाबको अगाडि निकै कमजोर बनाउने गरेको छ।

नेपालमा ठूलो र बढ्दो अमेरिकी उपस्थितिले यस्तो जटिलता निम्त्याएको छ, जसलाई यस स्तरमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ला भन्ने भारतले कल्पना गरेको थिएन। दशकौँसम्म, नेपालमा भारतको मुख्य भू-राजनीतिक चिन्ता चीनसँग सम्बन्धित थियो। अब, एउटा अर्को महाशक्ति– जससँग भारतको पूर्ण गठबन्धनभन्दा पनि सुविधाको जटिल साझेदारी छ– काठमाडौँमा आफ्नो संस्थागत र रणनीतिक उपस्थिति कायम गर्दैछ। यसले नेपालमाथि स्वतः भारतीय सर्वोच्चता रहने भन्ने अनुमानलाई खलबल्याएको छ। नयाँ दिल्ली आफैँले आफ्नो सहयोगीको क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षालाई सन्तुलित गर्नुपर्ने असामान्य स्थितिमा छ, किनकि नेपालमा अमेरिकी भूमिकालाई अनियन्त्रित छोड्दा त्यसले साझा चीन-विरोधी उद्देश्य पूरा गरे तापनि विरोधाभासपूर्ण रूपमा भारतीय प्रभावलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ भन्नेमा भारत सचेत छ।

नेपालको संकटको मूल चुरो यही विरोधाभास हो: अमेरिकी प्रभावको विस्तारले नेपालका दुवै निकटतम छिमेकीलाई एकैसाथ असहज बनाएको छ। चीनले यसलाई आफ्नो संवेदनशील सीमा नजिकैको नियन्त्रणको प्रयासका रूपमा हेर्छ। भारतले यसलाई आफ्नो क्षेत्रीय अखण्डता र उदाउँदो विश्वशक्तिका रूपमा आफ्नो महत्त्वाकांक्षामाथिको खतराका रूपमा देख्छ। नेपालले यो तीनतर्फी असन्तुष्टिबाट फाइदा लिनुको साटो तीनै दिशाबाट थिचिने जोखिम मोलेको छ। यहाँ प्रत्येक शक्तिले आफ्नो नेपाल नीति मुख्यतया अरू दुई शक्तिलाई ध्यानमा राखेर बनाउँदैछन्, जहाँ नेपाली सार्वभौमिकतालाई एउटा गौण पक्षका रूपमा मात्र हेरिएको छ।

नेपाल: सम्भावित युद्धभूमि

नेपालको वर्तमान भू-राजनीतिक अवस्थामा निहित संरचनागत खतरा यही हो। नेपालको भूभागभित्र वा त्यसको माध्यमबाट भारत, चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाले आ-आफ्ना भिन्न र आंशिक रूपमा बाझिएका रणनीतिक उद्देश्यहरू पछ्याउँदा, यो मुलुक तटस्थ राज्यबाट प्रतिस्पर्धाको मैदानमा रूपान्तरित हुने जोखिममा छ। यो यस्तो स्थान हो जहाँ बाह्य शक्तिहरू नेपालविरुद्ध होइन, तर नेपालको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गर्छन्; उनीहरूले नेपाली भूभाग, संस्था र राजनीतिक गुटहरूलाई एक बृहत्तर सङ्घर्षको औजारका रूपमा प्रयोग गर्छन्।

नेपालको भूभागभित्र वा त्यसको माध्यमबाट भारत, चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाले आ-आफ्ना भिन्न र आंशिक रूपमा बाझिएका रणनीतिक उद्देश्यहरू पछ्याउँदा, यो मुलुक तटस्थ राज्यबाट प्रतिस्पर्धाको मैदानमा रूपान्तरित हुने जोखिममा छ।

यो कुनै काल्पनिक वा टाढाको जोखिम होइन। महाशक्तिहरूको प्रतिद्वन्द्विताको केन्द्रबिन्दुमा रहेका साना राष्ट्रहरूले पटक-पटक के पाएका छन् भने, प्रतिस्पर्धात्मक प्रभावलाई एकपटक गहिरिन दिइयो भने त्यसले आन्तरिक ध्रुवीकरण, बाह्य शक्तिहरूद्वारा राज्यका संस्थाहरूको कब्जा र अन्ततः त्यही स्वतन्त्रता गुम्ने अवस्था निम्त्याउँछ, जसलाई जोगाउन नीतिहरू बनाइएका थिए। नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक संरचना, यसको अस्थिर गठबन्धन राजनीति, र बाह्य सहायता तथा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) अर्थतन्त्रमाथिको निर्भरताले गर्दा यो मुलुक यस्तो प्रकारको ‘क्रिपिङ क्याप्चर’ (बिस्तारै हुने कब्जा) प्रति विशेष रूपमा संवेदनशील छ– जहाँ राजनीतिक गुटहरू कुनै रणनीतिक दृष्टिकोणले नभई शक्ति र अस्तित्वको अल्पकालीन हिसाब-किताबका लागि विभिन्न बाह्य शक्तिहरूसँग नजिकिन्छन्।

नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको असफलता

सम्भवतः यस सम्पूर्ण संकटको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भारत, चीन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको व्यवहार होइन । यी प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ प्राप्तिका लागि अनुमानित रूपमै काम गरिरहेका छन् । बरु यो त्रि-पक्षीय जाललाई बुझ्न, किटान गर्न र रणनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको स्पष्ट अभाव हो।

राजनीतिक वृत्तमा, राजतन्त्रवादी अवशेषदेखि कम्युनिस्ट गुटहरू र प्रमुख लोकतान्त्रिक दलहरूसम्म, नेपालको नेतृत्व वर्गको मुख्य चासो राष्ट्रिय स्वार्थ वा महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धालाई छिचोल्न सक्ने एउटा सुसंगत र दिगो राष्ट्रिय रणनीति निर्माण गर्नुभन्दा पनि सत्ता प्राप्ति र त्यसलाई जोगाउनुमा मात्र केन्द्रित छ। नेपालले कसरी चिनियाँ लगानीलाई आफ्नै स्वार्थतर्फ निर्देशित गर्ने, भारतीय आर्थिक प्रभावलाई कसरी घटाउने, वा आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न अमेरिकी रणनीतिक आकर्षणको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नहरूमा होइन कि मन्त्रालयको बाँडफाँडका विषयमा गठबन्धन सरकारहरू बन्ने र ढल्ने गरेका छन्। परराष्ट्र नीतिले सधैँ अन्य देश र तिनका जनताको सार्वभौमिक अधिकारलाई सम्मान गर्दै नेपाल र नेपाली जनताको हितलाई सेवा गर्नुपर्छ।

नेपालले कसरी चिनियाँ लगानीलाई आफ्नै स्वार्थतर्फ निर्देशित गर्ने, भारतीय आर्थिक प्रभावलाई कसरी घटाउने, वा आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न अमेरिकी रणनीतिक आकर्षणको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नहरूमा होइन कि मन्त्रालयको बाँडफाँडका विषयमा गठबन्धन सरकारहरू बन्ने र ढल्ने गरेका छन्।

पृथ्वीनारायण शाहको मूल चेतावनीसँग गरिएको तुलनामा निहित गहिरो त्रासदी यही हो। ‘दिव्य उपदेश’ केवल भूगोलको वर्णन मात्र थिएन; त्यो एउटा अनुशासित र दूरदर्शी राज्यकलाको आह्वान सहितको सिद्धान्त थियो किनकि नेपालको भूगोलले राजनीतिक अनुशासनहीनताका लागि कुनै ठाउँ छोड्दैनथ्यो। साढे दुई शताब्दी पछि, भूगोल अझ खतरनाक बनेको छ, बाजी उच्च छ, र राज्य सञ्चालनका उपलब्ध उपकरणहरू पहिलेभन्दा धेरै परिष्कृत छन्। तापनि, यो खतरालाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको नेतृत्वको गुणस्तर, धेरै मापदण्डहरूका आधारमा, चुनौतीको जटिलतासँगै अगाडि बढ्न सकेको छैन।