दुई चरणको समाजवादी कार्यदिशा

सिद्वान्त प्रकृति र मानव इतिहासमाथि लागू गरिँदैन , बरु त्यसबाट झिकिन्छ। यही हो, भौतिकवादी अवधारणा।

  -फ्रेडरिक एङ्गेल्स

बेलायतमा एक किसिमले क्रान्ति हुन्छ भने फ्रान्समा अर्को किसिमले हुन्छ, फ्रान्समा एक किसिमले क्रान्ति हुन्छ भने जर्मनीमा अर्को किसिमले हुन्छ र जर्मनीमा एक किसिमले क्रान्ति हुन्छ भने रुसमा अर्को किसिमले हुन्छ।

-लेनिन

समाजवादी लोकतान्त्रिक राज्यप्रणाली

वैज्ञानिक समाजवाद नेपालमा दुई चरणमा अभ्यास गर्ने हुनु पर्दछ। त्यो हो, प्रारम्भिक चरणको समाजवाद र विकसित चरणको समाजवाद। वर्तमान नेपाली समाजमा तत्काल सर्वहारावर्गीय अधिनायकत्वको एकदलीय समाजवाद सम्भव नरहेको हुँदा बहुदलीय प्रणाली बाहिर जान नमिल्ने, फेरि परम्परागत बहुदलीय/ संसदीय निर्वाचन प्रणालीले मात्र वर्गीय, लैंगिक र जातजातीय अन्तर्विरोध हल गर्न नसक्ने तथा समाजवाद बिना देश र जनताको अग्रगति किमार्थ सम्भव नहुने जटिलता हल गर्न चरणबद्व समाजवाद एक अपरिहार्य राजनीतिक कार्यदिशा बन्न आएको छ।

प्रारम्भिक चरणको समाजवादलाई समाजवादी लोकतन्त्र भनिन्छ। जसले, निम्न आधारमा एकमा तीनको ऐतिहासिक भूमिका अभिव्यक्त गर्दछ:

पहिलो, समाजवादी लोकतन्त्र एक नवीन विचारधारा हो। जसले, राजनीतिक समानताका आधारमा आर्थिक समानता र मानवीय स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्दछ।

दोस्रो, समाजवादी लोकतन्त्र नेपाली क्रान्तिको अर्थराजनीतिक कार्यदिशा हो। जसले, प्रारम्भिक चरणको समाजवाद स्थापना र अभ्यास गर्दै विकसित चरणतर्फ संक्रमणबाट दुई चरणमा वैज्ञानिक समाजवादलाई पूर्णता दिने ल्याकत राख्दछ र

तेस्रो, समाजवादी लोकतन्त्र नेपालमा नवीन राज्यप्रणाली निर्माणको अर्थराजनीतिक कार्यनीति/ कार्यक्रम हो। जसले, बहुदलीय निर्वाचन प्रणालीभित्र बहुवर्गीय निर्वाचन प्रणाली विकासको संवैधानिक सुनिश्चितताद्वारा वर्गीय अन्तर्विरोध हल गर्दछ।

बहुदलीय निर्वाचन प्रणालीभित्र बहुवर्गीय निर्वाचन प्रणाली विकासद्वारा मजदुर, किसान र पुँजीपतिको तीन वर्गीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रणाली स्थापित गरिन्छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा २० प्रतिशत मजदुर र ६५ प्रतिशत किसान जनसंख्या उपलब्ध छ। उप्रान्त १५ प्रतिशत जनसंख्यालाई पुँजीपति मान्नु पर्दछ।

आधुनिक नेपालमा राणाशासनलाई विस्थापित गर्दै प्रजातन्त्र स्थापना र एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने निर्णायक शक्ति मजदुर र मूलतः किसानहरु हुन्। परन्तु, हाल २७५ जनाको संघीय प्रतिनिधिसभा र ५९ जनाको राष्ट्रिय सभामा मजदुर- किसानको स्थिति के छ? वस्तुतः शून्य छ। जसको कठोर परिणाम हो- गरिबी, अविकास र लाखौं युवाहरुको विदेश पलायन जीवनदशा। अत: कम्तिमा संघीय तहमा तीन वर्गीय निर्वाचन प्रणाली शख्त जरुरी छ। जसले, वर्गीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा निर्वाचन गर्दा जुनसुकै दलबाट भए पनि तीन चौथाइ बढी मजदुर- किसान श्रमिकवर्गका प्रतिनिधिहरु संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनेछन्। उनीहरुले निर्माण गर्ने सरकार, बजेट र ऐनकानून वस्तुतः श्रमिकवर्गीय र देशप्रेमी पुँजीपति प्रोत्साहन केन्द्रित हुनेछ। यसरी बहुवर्गीय निर्वाचन प्रणाली स्थापनाद्वारा नेपाली समाजमा व्याप्त वर्गीय अन्तर्विरोध हल गर्न सकिन्छ र देशभक्तिपूर्ण आर्थिक क्रान्तिको बाटो फराकिलो पार्न सकिन्छ।

प्रस्तुत अन्तर्वस्तुको बहुवर्गीय निर्वाचन प्रणाली समाजवादी लोकतन्त्रको निर्वाचन प्रणाली हो, संक्षेपमा समाजवादी निर्वाचन प्रणाली। तीन वर्गीय, दुई लैंगिक एवं सर्व-जातजातीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा संघीय प्रतिनिधिसभा गठनले मूलतः श्रमिकवर्गीय समाजवाद र आवधिक निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको शासनव्यवस्थाले संरचनागत लोकतन्त्र प्रणाली स्वत: अभिव्यक्त गर्दछ। जुन नवीन विचार, कार्यदिशा र कार्यक्रमबाट हासिल गरिने सुनिश्चित उपलब्धि निम्न हुनेछन्:

पहिलो, विकसित बहुवर्गीय निर्वाचन प्रणालीका आधारमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली यथावत कायम राख्दछ। जसले, आफुलाई लोकतन्त्रवादी भनी संबोधन गर्ने पुँजीपतिवर्गको राजनीतिक अधिकार स्वत: सुरक्षित र सुनिश्चित गर्दछ।

दोस्रो, विकसित बहुवर्गीय निर्वाचन प्रणालीका आधारमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणालीभित्रबाटै मजदुर-किसान श्रमिकवर्गीय समाजवाद स्थापना गर्दछ। जसले, समाजवाद भनेको श्रमिकवर्गीय राज्यव्यवस्था हो, भन्ने यथार्थ मूलभूत रुपमा अभिव्यक्त गर्दछ र

तेस्रो, विद्यमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा, नेपालमा सर्वहारावर्गीय होइन, श्रमिकवर्गीय समाजवाद हुँदै अघि बढ्ने कार्यदिशाबाट नै मार्क्सवादीहरुको सामयिक योगदान बढाउन सकिन्छ।

यसरी एक ऐतिहासिक चरण दलाल पुँजीपति बाहेक देशभक्त उदार पुँजीपति र श्रमिकवर्ग (मजदुर-किसान) वीच सहकार्यात्मक नीतिमा २००७ देखिको रोगग्रस्त पुँजीवादी आन्दोलनलाई पूर्णता दिँदै मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा विकसित नेपाली किसिमको समाजवादी युग प्रारम्भ गर्न सकिन्छ।

जहाँसम्म पुँजीवादी अर्थराजनीतिका प्रकारहरुको प्रश्न छ, नवउदार पुँजीवाद फ्रेडरिक भन हायक तथा मिल्टन फ्रीडमेनका सम्पूर्ण सार्वजानिक सम्पतिमाथि निजीकरण सिद्वान्त हो। त्यसका अनुचरहरु नेपालको सन्दर्भमा विदेशी दलाल पुँजीवादी बन्न पुग्दछन्, जुन देश र जनताका मूल शत्रुहरु हुन्। नवउदार पुँजीवादका विरुद्ध् उदार पुँजीवाद सिद्वान्तत: प्रगतिशील हुने गर्छ। जसले; शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई राज्यको दायित्वमा राख्ने कल्याणकारी नीति लिन्छ। त्यसले पनि मजदुरको शोषण त गर्छ, तर स्वदेशमा उद्योगधन्दा खडा गर्छ, रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्छ र राज्यलाई कर बुझाएर राजश्व बढाउँछ।

त्यसर्थ नेपाली श्रमशक्तिलाई कौडीको मूल्यमा खरिद-बिक्री गर्ने, बलात् नेपालको प्राकृतिक साधनस्रोत हडप्ने, नेपाली जनतालाई विदेशी सामानको उपभोक्तावादी बनाइरहने, अन्ततः सैनिक हस्तक्षेप गर्न खोज्ने भूमण्डलीकृत वित्तीय साम्राज्यवादले नेपाल र नेपालीलाई कहिल्यै उठ्न नदिने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नवउदार पुँजीवाद र राष्ट्रिय रुपमा त्यसका दलालहरुको पुँजीवादलाई चाहिँ सर्वथा निषेध गर्नु पर्दछ। देशप्रेमी उदार पुँजीवादीसंग भने सहकार्य नीति लिनु पर्दछ।

महान जनयुद्ध र जनआन्दोलनद्वारा सिधै केन्द्रीय सत्ता कब्जा नै गरिएको भए पनि स्वदेशी अर्थतन्त्र विकासमा देशभक्त पुँजीपतिलाई मित्रशक्ति मान्नै पर्दथ्यो। सर्वहारा श्रमिकवर्ग एक्लैले नसकिएको पृष्ठभूमिमा सम्झौताको- तुलनात्मक प्रगतिशील- संविधानको परिस्थिति विद्यमान रहँदा वर्गीय जनसंख्याको अनुपातमा सहकार्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। कसैले त्यस्तो नजरअन्दाज प्रवृत्ति राख्दछ भने त्यो उग्र वामपन्थ मात्र ठहर्छ।

फेरि मजदुर-किसानलाई राजनीतिक अधिकारहीन तुल्याइरहने परिपाटी पनि दलाल पुँजीवादकै सेवक ठहर्छ। अत: तीन वर्गीय राजनीतिक प्रतिनिधित्वको राज्यव्यवस्था मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तको वस्तुसंगत निचोड हो।

उपरोक्त तीन वर्गीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपात अन्तर्गत महिलाको हाल ३३ प्रतिशत स्थानलाई ५० प्रतिशतमा उठाउने र आंशिक जातजातीय स्थानलाई सर्व-जातजातीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संघीय प्रतिनिधिसभाले वर्गीयसंगै लैंगिक तथा जातजातीय अन्तर्विरोध एकसाथ हल गर्दछ।

समाजवादी लोकतान्त्रिक राज्यमा सर्वहारावर्गीय पार्टीको स्थान के हुनेवारे आवधिक निर्वाचनहरुमा उसले आफुलाई श्रेष्ठ तुल्याउन सक्नु पर्दछ। वर्ग, लिङग र जातजातिका जनताको हकमा बाहेक अरु कसैको स्थान अग्रिम सुरक्षित गर्न मिल्दैन। विकसित चरणको समाजवादमा भने त्यही परिस्थितिका अगुवाहरुले निर्णय गर्नेछन।

कतिपयको प्रश्न सुनिन्छ, निर्वाचन प्रणाली बदलेर समाजवाद आउँछ? ती प्रश्नकर्ता साथीहरुलाई हाम्रो प्रतिप्रश्न छ, लेनिन र माओको जस्तो नेपालमा एकदलीय सर्वहारा लोकतन्त्र स्थापना गर्न सक्नुहोस्। सक्रिय राजनीति छाडेर हामीहरु नितान्त श्रमिक जीवन बाँच्न तयार छौं।

* * *

देशको कार्यकारी प्रमुखमा सामुदायिक चक्रप्रणालीसहित संघीयतातर्फ पहिचान र अधिकार व्यवस्थापनमा समाजवादी लोकतन्त्र नै यहाँ एक मात्र समाजवादको ठोस नीति कार्यक्रम ठहर्छ। अन्यथा भनिने, तर कहिल्यै नगरिने पाखण्डी समाजवादको जडताले देशभक्त कम्युनिस्टहरु र पहिचान पक्षधरहरुलाई चिहानतर्फ घिसारिरहेको वर्तमानबाट मुक्तिको सम्भावना देखिँदैन।

समाजवादी लोकतान्त्रिक अर्थनीति

भनिरहनु पर्दैन, त्यसरी समाजवादी निर्वाचन प्रणालीमा गठित संघीय प्रतिनिधिसभाले आफ्नो अर्थनीति निर्धारण सामर्थ्य स्वयं जाहेर गर्दछ। किनभने, त्यहाँ मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा सर्वोत्तम प्रतिनिधित्वको लोकतान्त्रिक अभ्यास जोड्दार हुनेछ।

फेरि पनि सामान्य मार्गचित्र कि समाजवादी लोकतान्त्रिक अर्थनीतिमा राजकीय, सामुदायिक र निजी अर्थतन्त्र प्रष्ट हुनेछ र हुनुपर्छ। अर्थात राज्यको लगानी र स्वामित्वको मजबुत अर्थतन्त्र हुनुपर्छ, जसले गर्दा नागरिक सेवा र राज्य संचालनमा अरुको मुख ताक्न नपरोस्। राज्यले तोकेको कर तिर्नेगरी नागरिकले पर्याप्त निजी सम्पति आर्जन र परिचालन गर्ने स्वतन्त्रता पनि रहोस्।

त्यसरी नै त्यस्तो सामुदायिक अर्थतन्त्र हुनुपर्छ, उदाहरणका लागि तामाङहरुको ऐतिहासिक पहिचानमा ताम्सालिङ राज्य बन्यो, त्यत्तिले मात्र किमार्थ हुँदैन, खासगरी ताम्सालिङमा तामाङ सामुदायिक अर्थतन्त्र निर्माणको संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्छ। जसले गर्दा अर्थतन्त्रको निश्चित हिस्सामा ताम्सालिङ स्वनिर्भर बन्न सकोस्। यद्यपि ताम्सालिङ विशुद्व तामाङ जातिको मात्र राज्य हुने छैन, बरु ताम्सालिङ भूगोलमा बस्ने सबै जातजातिको हुनेछ। तर, तामाङहरु जसरी हिजो दिनहीन अवस्थामा धकेलिए, अब त्यस्तो नहोस्।

त्यसैगरी अरु सबै स्वायत्त गणराज्यहरु, स्वायत्त क्षेत्रहरु र स्थानीय तहमा सामुदायिक अर्थतन्त्र निर्माण नीति अख्तियार गर्ने हुनु पर्दछ।

वैज्ञानिक समाजवादका अवशिष्ट चरणहरु

युग निर्माणमा वैज्ञानिक समाजवादको प्रश्न राजनीतिक कार्यदिशासंग सम्बन्धित छ। मार्क्स- एङगेल्सद्वारा सन १८४८ मा घोषित एक आधारभूत चरणको समाजवाद स्थापना र त्यसबाट राज्यविहीन साम्यवादतर्फको राजनीतिक कार्यदिशा थियो र हो। परन्तु, विकसित परिस्थितिहरु र अन्तरसामाजिक विशिष्टतामा मार्क्सवादको प्रयोग विकासद्वारा मात्र सम्भव भएका छन्।

किनभने, वर्गराजनीतिक संघर्षक्रममा अनेक अवशिष्ट स्थितिहरु उत्पन्न हुने गर्दछन्। क्रान्तिका दौरान त्यस्ता अवशिष्ट स्थितिका पर्खालहरु भत्काउन बाधा अड्काऊ फुकाऊ गर्दै विशेषतः असाधारण प्रतिभाहरु अघि बढ्ने गरेका छन्। विज्ञान शृङ्खलाको मार्क्सवादमा जब अवशिष्ट वैचारिक- राजनीतिक बाधा उत्पन्न हुन्छ, अड्काऊ फुकाऊ गर्नलाई गुणात्मक विकास अपरिहार्य बन्छ। तब उत्पन्न अवशिष्ट स्थितिहरुको ठोस पहिचान र  संश्लेषणद्वारा जनक्रान्तिको ढोका खोल्दै मार्क्सवादीहरु अघि बढ्ने गर्दछन्। यसैलाई मार्क्सवादको विकास भनिन्छ। यहाँनिर लेनिनको भनाइ स्मरणयोग्य छ कि कार्यदिशा भनेको अँध्यारोमा छाम्छाम छुम्छुम गर्दै हिँडे जस्तो गर्नुपर्छ!

तदनुरुप वैज्ञानिक समाजवादको राजनीतिक कार्यदिशा निर्धारण, विकास र प्रयोग शृङ्खलावारे यहाँ संक्षेप चर्चा गरिन्छ।

१. कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रका आधारमा सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङगेल्सले वैज्ञानिक समाजवादको कार्यदिशा अघि सारेका हुन्। जस अनुसार पुँजीवादको विकास भएका सबै मुलुकहरुमा एकै पटक समाजवादी राज्य खडा गर्ने र त्यस अन्तरिम व्यवस्थाद्वारा राज्यविहीन साम्यवादतर्फ फड्को मार्ने प्रस्थापना निर्माण गरियो। तर, त्यस्तो ऐताहिसिक सम्भावना देखा परेन।

हठात् ऐतिहासिक सम्भावना प्रमाणित नहुनुमा मार्क्स-एङगेल्स दोषभागी ठहर्दैनन्। किनभने, पुँजी र सम्बद्व खोज अनुसन्धानमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्दा राजनीतिक कार्यदिशामा उहाँहरुको पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्नु स्वभाविक थियो। फेरि समाजवादी क्रान्तिको ठेक्का विशुद्व मार्क्स- एङगेल्सको मात्र थिएन।

२. इतिहासको मञ्चमा उभिँदै लेनिनले खुट्याए- पुँजीवादको विकास भएका सबै मुलुकमा एकै पटक समाजवादको सम्भावना रहेन। अब एक देशमा समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा अख्तियार  गर्नुपर्छ। जसलाई, आधार इलाका मानेर साम्राज्यवाद विरुद्ध् राष्ट्रिय स्वाधीनता आन्दोलनलाई निर्णायक तुल्याउदै विश्वक्रान्तिमा अग्रसर बन्नु पर्छ।

जो पुँजीवादको विकास भएका सबै मुलुकमा एकै पटक समाजवादको कार्यदिशा सामु उत्पन्न अवशिष्ट स्थिति थियो। जुन, लेनिनले खुट्याए र एक देशमा समाजवाद कार्यदिशामा सन १९१७ मा सोभियत संघ स्थापना सम्भव भयो।

यद्यपि पुँजीवादको विकास भएका सबै देशमा एकै पटक समाजवादको सट्टा पुँजीवाद उन्मुख रुसमा, एक देशमा समाजवादको कार्यदिशा आधारभूत रुपले अन्तर भए पनि मार्क्स र लेनिनवीच त्यस हदमा समानता थियो, जसले समाजवादलाई आधारभूत चरण मानेका थिए। यहाँनिर राजनीतिक कार्यदिशामा मार्क्स र लेनिनको शृङ्खला मेल खान आयो।

परन्तु, समाजवादको आधारभूत राजनीतिक कार्यदिशामा मार्क्स-लेनिनवीच त्यसरी समानता देखिए पनि सोभियत संघको आर्थिक नीति भने राजकीय पुँजीवादको लिने काम भयो। जसलाई, नयाँ आर्थिक नीति भनियो।

किनभने, सोभियत संघको समाजमा तत्कालीन बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीमा जसरी पुँजीवादको विकास भइसकेको थिएन। परिणामस्वरुप राज्य पुँजीवादको आर्थिक नीतिले आधारको प्रश्नमा भने सोभियत समाजवादले पनि दुई चरणको माग गर्यो। त्यो थियो, राज्यकृत पुँजीवाद हुँदै समाजवादतर्फको आर्थिक नीति।

३. चीनमा माओ त्से तुङले त सिधै राजनीतिक उपरी संरचना र आर्थिक आधार दुवैमा दुई चरणको कार्यदिशा विकासद्वारा जनक्रान्ति सम्पन्न गरे। त्यो थियो, नयाँ जनवादी क्रान्ति र समाजवादतर्फ शान्तिपूर्ण संक्रमण कार्यदिशा।

माओले त्यसो गर्नुको कारण सामन्ती सैनिक साम्राज्यवादी रुस पुँजीवाद उन्मुख मुलुक थियो, जसले गर्दा सर्वहारा मजदुरको विकास भइसकेको हुँदा त्यहाँ समाजवादी राजनीतिक क्रान्ति सम्भव भयो। तर, चीन कृषि अर्थतन्त्रमा आधारित मात्र होइन, अर्ध-औपनिवेशिक स्थिति समेत सामना गरिरहेको थियो। अत: चीनमा समाजवाद होइन, नयाँ ढंगको पुँजीवादी क्रान्ति गर्नु पर्यो। प्रस्तुत अवशिष्ट राजनीतिक स्थिति खुट्याउदै माओले उदियमान सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा पुँजीवादी क्रान्तिको कार्यदिशा अघि सारे। जुन, नयाँ जनवादी कार्यदिशा थियो।

उपरोक्त ऐतिहासिक एवं सैद्वान्तिक पृष्ठभूमिले स्पष्ट गर्छ, नेपाली राजनीतिमा गम्भीर अवशिष्ट स्थिति उत्पन्न भएकोवारे नेपाली क्रान्तिकारीहरुमा मत- ऐक्यता नितान्त आवश्यक पर्दछ।

कानूनी रुपमा नेपाल सदा स्वाधीन मुलुक भए पनि यहाँ मुख्यतः पश्चिमा साम्राज्यवाद र सहायकमा दक्षिण छिमेकी भारतले चासो व्यक्त गर्ने गर्दछ। पश्चिमा र केही हदसम्म दक्षिणको चासो बढ्दा उत्तर चीन पनि सशङ्कित हुने गर्दछ। यसरी नेपाल मूलतः तीन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको भूराजनीतिक विन्दूमा अवस्थित छ।

उपरोक्त परिस्थितिको नेपालमा महान जनयुद्ध र जनआन्दोलनद्वारा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको आधारभूत कार्यभार हासिल गरिएको विश्लेषणलाई वस्तुसंगत मान्नु पर्दछ। ध्यान रहोस् कि भूमण्डलीकृत वित्तीय पुँजीवादको प्रकोप अन्तर्गत नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति हुन पुगेको छ। जसलाई, रुसको फेब्रुअरी क्रान्ति सरह भएको ठहर गर्दै नेपालमा अब अक्टोबर क्रान्तिको कार्यभार उठान गर्नुपर्ने विश्लेषण जुन छ, हकिकत यही हो, भनेर समाजवादी तयारीमा डट्नुलाई वस्तुवादी चेत मानिन्छ।

नयाँ जनवाद पक्षधर साथीहरुसंगको बहशमा हामीले के भन्दै आएका हौं भने आखिर तपाइँहरु पनि वर्तमान नेपाली अर्थराजनीतिलाई दलाल पुँजीवाद नै त भन्नु हुन्छ। त्यसर्थमा प्रश्न कि पुँजीवाद विरुद्ध लड्ने मार्क्सवादी सिद्वान्त समाजवाद हो कि होइन? हो भने दलाल नै भए पनि वर्तमान नेपालको अर्थराजनीति पुँजीवाद हो, जसका विरुद्ध लडिने  समाजवादी क्रान्ति जिन्दावाद!

अत: दुई चरणको समाजवादी राजनीतिक कार्यदिशाबाट नेपालमा समाजवादी लोकतन्त्रको राज्यप्रणाली मार्क्सवादसम्मत, आफ्नो प्रकृतिमा विकसित र वैध कार्यदिशाको अर्थराजनीतिक कार्यक्रम हो, भनेर बुझ्न ढिलाई गर्नु हुँदैन। जसको प्राप्ति, खासगरी नेपालमा शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन हुँदै निर्वाचन उपयोग कार्यनीति र महान जनविद्रोहको रणनीतिबाट एकदम सम्भव छ।

फेरि मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तवारे

माथि उल्लेखित फ्रेडरिक एङगेल्सको विचारले सार्वभौम तहमा मार्क्सवादको पथप्रदर्शन र विशिष्ट तहमा नेपालकै प्रकृति र समाजबाट क्रान्तिका मौलिक विचारहरु खोजी निकाल्न विशेष मार्गनिर्देश गर्दछ। कुनै सन्दर्भमा माओले भनेका "सार्वभौमिकता विशिष्टतामा बास गर्छ" अन्तर्गत एङ्गेल्स विचार उद्वरणको माग सार्वभौम मार्क्सवादलाई नेपालमा स्थायी बास बसाउने गरी  नेपाली समाजका विशिष्टताहरुबाट क्रान्तिका मौलिक सिद्वान्त र नीतिहरु अन्वेषण र विकासतर्फको आग्रह हो, वस्तुतः रैथाने विश्वदृष्टिकोणतर्फको जोड्दार प्रोत्साहन हो।

लेनिनले जसरी क्रान्तिको रुसी किसिम खुट्याएर समकालीन रुसमा फेब्रुअरी पुँजीवादी क्रान्ति हुँदै अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको झण्डा उठाए, ठीक त्यसरी नै आजको नेपालमा पुँजीवादी लोकतन्त्रमा अन्तर्निहित दलाल तथा एकलजातीय ऐजेरुलाई निषेध गर्दै समाजवादी लोकतन्त्र स्थापनाको नेपाली किसिम आर्जन गर्न सक्नु पर्दछ। तब नेपाली विशिष्टता र मार्क्सवादको सार्वभौमिकतावीच द्वन्दात्मक सम्बन्ध सुदृढ हुन पुग्दछ। जसका निमित्त मुख्यत: नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा विकसित समाजवादी लोकतन्त्र नै नेपाली किसिमको समाजवादी कार्यक्रम हो, भन्ने बहशले सर्वाधिक महत्व उजागर गर्छ।

तसर्थ उदियमान बहुध्रुवीय विश्वव्यवस्थाको सङघारमा नेपालीले सामान्यतः चीन- भारत, अरब, रुस, अमेरिका हुँदै ब्रम्हाण्ड नै पढ्नु पर्छ, मुख्यतः नेपाल पढ्नु पर्छ। किनभने, मुख्यतः नेपाल पढेर मात्र वास्तविक नेपाल बुझ्न सकिन्छ। बल्ल नेपाली अर्थराजनीतिलाई सही दिशामा बदल्ने रणनीति र कार्यनीतिले सार्थकता पाउन सक्छ।

मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तको प्रारम्भ पुष्पलाल श्रेष्ठबाट भएको हो। नेपालमा मातृसत्ता र राजतन्त्रको उदय जस्ता वैज्ञानिक खोजमा आधारित रचनाहरु एवं संयुक्त जनआन्दोलनको विचारले क. पुष्पलाल त्यस श्रेयका अधिकारी हुन्। पुँजीवादी लोकतान्त्रिक कोणबाट वीपी कोइरालाको  योगदान त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ। त्यस्तै, महान जनयुद्धमार्फत् नेपालमा वर्गीय, लैंगिक, जातजातीय र क्षेत्रीय उत्पीडन अन्त्यको प्रतिबद्वतामा महान जनयुद्धको नेतृत्व गरेका क. प्रचण्ड अर्का अधिकारी हुन्। हामीले चाहिँ एङ्गेल्स, लेनिन र माओदेखि पुष्पलाल, वीपी हुँदै प्रचण्डसम्मका योगदानहरुको सैद्वान्तिकरण गरिरहेका हौं।

किनभने, हामीले मुख्यतः नेपाल यसकारणले पढ्नै परेको छ कि हामीहरु नेपालमा क्रान्ति गरिरहेका छौं।

असार २०८३

सम्बन्धित

विचार प्रधान महाधिवेशन जिन्दावाद! नयाँ विचार निर्माण र समाजवादी ध्रुवीकरण तथा सडक आन्दोलन हुँदै संविधान संशोधनद्वारा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, विकास र कार्यान्वयन प्राथमिकता